Desh Sanchar

भाद्र २०८०

प्राइभेट कम्पनीका कर्मचारीले पनि अवकाश कोष झिक्दा ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्याख्या

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदाललते अवकाश कोषमा पाँच प्रतिशत मात्रै कर लगाउन फेरि आदेश दिएको छ। यसअघि सरकारी कर्मचारीको हकका अवकाश हुँदा पाउने रकममा १५ प्रतिशत कर लिँदा बदर गरेर पाँच प्रतिशत मात्रै लिनु कानुनसम्मत हुने ठहर गरेको सर्वोच्चले प्राइभेट कम्पनीका कर्मचारीले पनि त्यति नै कर तिर्नु न्यायसम्मत हुने व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले रोजगारदाता वा रोजगारकर्ता […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करको भारमा थिचिँदै नेपाली

राज्यलाई तिर्नु पर्ने करको प्रचलन कहिलेबाट आयो ? स्पष्ट इतिहास छैन । इजिप्टमा ३००० बिसीतिर नै कर लिइएको मान्यता पाइन्छ । हाम्रो पौराणिक ग्रन्थअनुसार पनि त्यतिबेला कर लिइन्थ्यो । अमेरिकी पिता भनेर चिनिने बेन्जामिन फ्य्रान्कलिनले यस संसारमा मृत्यु र करबाहेक केही निश्चित छैन भनेका थिए । युद्ध लड्नका निमित्त होस् या तेललाई नै करको स्वरूप दिएर होस् करको इतिहास विश्वव्यापी छ । सर्वसाधारणले नागरिक भएबापत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको प्राथमिक आय स्रोत भनेकै कर भएको हुँदा कर तिर्नु नै पर्ने हुन्छ । तर कर तिरेबापत जनताले विभिन्न सुविधा पाउँछन् । गुणस्तरीय उपचारको सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, विकास निर्माणजस्ता क्षेत्रमा कर तिरेबापत उसले विभिन्न सुविधा पाउने हुन्छ । तलब बुझ्दा नै कर कट्टी भएको हुन्छ । त्यही तलबको रकमबाट जब ऊ केही किन्न जान्छ त्यहाँ करयुक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे आलु किन्न होस् या चकलेट – त्यहाँ थप कर हुन्छ । विदेशबाट मोबाइल ल्याउँदा होस् या विदेश भ्रमणमा जाँदा नै किन नहोस् – राज्यले सर्वसाधारणबाट कर लिएकै हुन्छ । नेपाल मात्र शायद यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै निमित्त बैंकबाट कर्जा लिइन्छ । चाहे रेस्टुराँमा जाँदा होस् या बैंकमा जम्मा भएको रकममा आउने ब्याज, ती सबैमा कर तिर्नैपर्छ । भन्सार कर, आय कर, पूँजीगत कर आदि सबै प्रकारको कर एकै व्यक्तिले तिरी नै रहेको हुन्छ । कर तिरेबापत राज्यले सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट जनताले आधारभूत सेवाहरू सहज, सुलभ र सहुलियतपूर्ण रूपमा पाउनुपर्छ । राज्यले करबाट संकलित रकमलाई पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्छ, अवकाश कार्यक्रमदेखि शिक्षा, स्वास्थलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकको तलबदेखि स्वास्थ चौकी निर्माणसम्म खटिएका कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले उक्त रकम राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र रक्षाक्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसै गरी सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पेन्सनदेखि सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । करको रकमबाट राज्यले सार्वजनिक यातायातमा, प्रहरीदेखि कुनै आपत्कालीन अवस्थामा समेत खर्च गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरतिर कर तिर्न शायद त्यति सानो मन हुँदैन जति यहाँ हुन्छ । पहिलो कारण, कर तिरेबापत उनीहरूले प्राप्त गर्ने क्रेडिटले गर्दा उनीहरूले स्वास्थदेखि कर फिर्तासम्म, सरकारी सेवादेखि अन्य सेवामा प्राथमिकतामा पर्ने हुँदा कर तिर्न त्यति संकुचित हुँदैनन् । तर, नेपालमा परिदृश्य बेग्लै छ । यहाँ करलाई स्पष्ट बोझका रूपमा लिइन्छ । कर तिरिसकेपछि जुन आधारभूत आवश्यकता हो, त्यो नै पूर्ति नहुने अवस्था रहिरहँदा कर पक्कै पनि उत्साहजनक कार्य होइन । एक तिहाईभन्दा बढी आम्दानी कर तिर्ने एक आम कर्मचारीले बाह्र महीनामध्ये ४ महीना राज्यकै लागि काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । बाँकी रहेको ८ महीनाको आमदानीलाई पूर्ण रूपमा उसको आम्दानी मान्ने हो भने त्यसबाट गरिने खर्चमा फेरि पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद होइन, तर जनताबाट जुन मात्रामा कर बाध्यात्मक रूपमा लिने गरिएको छ, त्यो केमा प्रयोग भएको छ भन्ने हो । जनताबाट संकलित कर पूर्ववरिष्ठहरूको सेवामा खर्चिएको पो छ कि ? वर्तमान पदधारीहरूको स्वास्थमा पो खर्चिएको छ कि ? कर्मचारीलाई आफू मातहत काम गराउन, ठेकेदार रुझाउन घूसमा खर्चिएको पो छ कि ? यहाँ ठूला परियोजनाहरू सफलतापूर्वक समयमा सम्पन्न भएको देखिँदैन । आफ्नो कार्यकालमा रकम सञ्चित गर्न सक्यो भने शायद अर्को चुनावमा खर्च गर्न पाउँछु भन्ने लोभले अझै पनि ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि सानातिना भ्रष्टाचारका कार्य कसरी आरक्षित रूपमा भइरहेको छ भन्ने पुष्टि ललिता निवास काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पुष्टि गरेकै छ । हामीले तिर्ने कर कहाँ पुग्छ ? त्यसको पारदर्शिता कहाँ छ ? सडकको अवस्था वर्षा याममा स्पष्ट देखिने नै गरेको छ । गुणस्तर त परको विषय । राम्ररी हिँड्नसम्म नमिल्ने गरी सडक निर्माण हुन्छन् । राज्यले पटकपटक बाह्य तथा आन्तरिक ऋणसमेत लिने गरेको हामी सुनी नै रहेका हुन्छौं, तर हामी यो बुझ्दैनौं कि उक्त ऋण तिर्नुपर्ने हामी आम जनताले नै हो । भोलि हाम्रै करमा उक्त भार पर्ने हो । यही मात्रामा कर उठ्दा उक्त ऋण तिर्न सकियो भने शायद यही मात्रामा कर रहिरहन्छ । अन्यथा हामीले तिर्नुपर्ने करको मात्रा थप हुँदै जानेछ । कर वृद्धि भयो भन्दैमा पिल्सिने वर्गमा मध्यम वर्ग र कर्मचारी नै पर्छन् । ठूला व्यापारीहरू नीतिगत तह र अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा करछली गरि नै रहेका हुन्छन्, जसको प्रमाण एनसेलको कर विवाद आदि हुन् । एउटा नागरिकले समग्रमा एक चौथाइ रकम कर स्वरूप तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, उक्त कर तिरेबापत उसले पाउने भनेको केही पनि छैन । शायद त्यही भएर हामीलाई सानैबाट सिकाइएको थियो : राज्यले मलाई के दियो सोच्नु हुन्न, मैले राज्यलाई के दिएँ सोच्नुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

माग सम्बोधन भए सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान आतुर छौं

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान किन खोजिरहनुभएको छैन ? सामाजिक सुरक्षा कोष आफैंमा नराम्रो होइन । हामीले कहिल्यै यसलाई गलत भनेका छैनौं । तर, यो कोषमा रहेका केही व्यवस्थाले हामीलाई सहभागी हुन अप्ठेरो पारेको हो । हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले सम्बोधन गर्न नसक्दा असहमत भएका हौं । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐनमा रहेका अव्यावहारिक दफालाई तत्कालै संशोधन गर्ने हो भने सहभागी हुन हामीलाई कुनै अप्ठेरो पर्ने छैन । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा के हुन्छ ? अहिले पाइरहेका सेवा–सुविधा खोस्ने खालको व्यवस्था कोषमा छ । सोही कारण हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मानिरहेका छैनौं । अहिले जान सकिने अवस्था छँदै छैन । तपाईंले औंल्याएका ती व्यवस्था के हुन् ? पहिलो कुरा हामीले उठाउँदै आएको दोहोरो कर नै हो । यसमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अर्को कुरा भनेको यो ऐन आफैंमा बाझिएको छ । श्रम ऐनको दफा ५२ ले सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यो दफामा अहिले जति पनि हामीले उपयोग गरिरहेका सञ्चय कोष, उपदान छन्, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल्नुपर्ने भनिएको छ । यो सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले होइन, साउन १ गतेदेखिको मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले यस्तो सीमा तोके पनि कोषका अधिकारीले होइन, पुरानो जम्मा गरेको रकम पनि दिन मन लागे दिनुस् भन्ने गरेका छन् । यसै कारण हामीले कसको कुरा मान्ने ? त्यसैमा अलमल भयो । यस्तो खाले विवादित विषयलाई समाधान गरेर जाऔं भन्ने हाम्रो आशय हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा दोहोरो कर लाग्ने कुरा गर्नुभयो । त्यस्तो कर कहाँ–कहाँ लाग्ने रहेछ ? सञ्चय कोष, उपदानमा जुन पैसा जम्मा गर्छौं, हामीले सरकारको राजस्व नीतिलाई मानेरै गणना ५ देखि १५ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अब साउनदेखि उपदानअन्तर्गतको पैसा १ महिनाको संस्थामा राख्ने र १ महिनाको कोषमा पठाउन भनिरहेको छ । अर्को कुरा, सञ्चय कोषबापतको पैसा त्यहाँ नराख्ने र सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाइदिन भनेको छ । यसो गर्दा हामी दोहोरो करको मारमा पर्ने भयौं । अहिलेकै अवस्थामा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो भने एउटै पैसाको कुल ५१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाइपाई आएको सुविधा खोसिन्छ भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ? हो । हामीले यो व्यवस्था देखेरै जान मानिरहेका छैनौं । किनकि, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्यविधिमा श्रीमान् वा श्रीमतीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गरिसकेपछि दुवैले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न सक्ने तर केही भए दुवैले दोहोरो लाभ लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसले हामीले होल्ड गरेको पैसा कहाँ जाने हो ? यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन । कम्तीमा जाने ठाउँ देखाइदिनुपर्‍यो भनेर हामीले माग गरेका हौं । अर्को कुरा, कार्यविधिअनुसार मैले पेन्सन पाएँ तर दोहोरो सुविधा नपाउने नाममा श्रीमतीले पेन्सन नपाउने अवस्था देखिन्छ । १५ वर्ष योगदान गरेकालाई कार्यविधिले एकमुष्ट पैसा दिन्छ तर १५ वर्ष कट्नेबित्तिकै योगदानकर्ता पेन्सनका लागि जान लागेको र एकमुष्ट पैसा लिन नपाउने व्यवस्थाप्रति हाम्रो असहमति हो । पेन्सन, औषधोपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । त्यसो भए, निजामती र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच कोषले कत्तिको समान हैसियत दिलाएको पाउनुभएको छ ? अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले लागू गरेको स्किमले निजामती कर्मचारीसरह कुनै पनि हिसाबले सुविधा दिन सकेको देखिन्न । यसर्थ, कर्मचारी–कर्मचारीबीच ठूलो विभेद भएको प्रस्ट देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले अवकाश हुँदाबित्तिकै उपदानबापतको सबै हिसाब गरेर पाउने र पेन्सन पनि पाउँछन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्ताले थोरै उपदान पाउने र सबै पैसा पेन्सनमा लगेर जम्मा गरिदिने । यो विभेद हो । कोषमाथि विश्वास कम भएको हो ? विश्वासको कमी हुने वातावरण कोष आफैंले सिर्जना गरेको छ । किनकि, महामारी फैलिएका बेला, युद्ध भएका बेला यो कोषले काम गर्न नसक्ने र संस्था नै खारेज हुन सक्ने कोषका कर्मचारी नै बताउँछन् । सहज बेलामा काम गर्ने तर अप्ठेरो पर्दा योगदानकर्तालाई बीचमै धोका दिने सरकारी नीति बेठीक छ । तपाईंहरूले उठाएका माग कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान हामी आतुर छौं । अहिलेसम्म हामीले उठाएका मागलाई गम्भीतापूर्वक लिएको देखिँदैन । सरकार गम्भीर भएको हामीसँग बसेर छलफल गथ्र्यो होला । जबर्जस्ती हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन भनिएको छ, जुन कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौं । कोष सरोकारवालासँग बृहत् छलफलमार्फत हामीले उठाएका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८