काठमाडौं । कुमारी क्यापिटल लिमिटेडले आजबाट कुमारी सबल योजनाको इकाई निष्कासन गरेको छ । योजना व्यवस्थापक क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्री गर्न लागेको हो ।
कुल इकाईमध्ये एक प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक कुमारी क्यापिटललाई छुट्याइएको छ भने १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक कुमारी बैंकलाई सुरक्षित गरिएको छ । यीबाहेक बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न लागिएको हो । यो इकाई खरीदका लागि छिटोमा फागुन २ गतेसम्म र ढिलोमा फागुन १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनीको इकाई खरीदका लागि न्यूनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम १ करोड कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । विक्री खुला भएको निवेदन दिने अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड इकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा मात्र यो इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिनेछ ।
न्यूनतम संख्यामा इकाई विक्री नभएमा भने योजना खारेज गरी १५ दिनभित्र निवेदकको रकम फिर्ता भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकसँगै यो इकाई निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी समेत क्यापिटलले पूरा गर्नेछ ।
१० वर्ष अवधिको उक्त फण्डको इकाई खरीदका लागि लगानीकर्ताले सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरो शेयर अनलाइनमार्फत समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । यो योजना १० वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको योजना हो ।
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले मंसिर ४ गतेदेखि विक्री खुला गरेको एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड -२ को इकाईका लागि आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । फण्डको इकाईका लागि अब मंसिर १८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
सो अवधिभन्दा अगाडि पूर्ण आवेदन परेमा पूर्वसूचना दिई कुनै पनि दिन निष्कासन बन्द गरिने क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्रीमा ल्याएको हो ।
निष्कासन गरिएको कुल इकाईमध्ये कुल विक्री भएको इकाई संख्याको १५ प्रतिशत वा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक एनआईसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई विक्री गरेको हो ।
उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० इकाईका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
विक्री खुला भएको निवेदन दिने अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड इकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिनेछ । र, न्यूनतम संख्यामा इकाई विक्री नभएमा योजना खारेज गरी १५ दिनभित्र निवेदकहरूको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गरिनेछ ।
फण्डको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड छ । ७ वर्ष अवधिको उक्त फण्डको इकाईमा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । यो एक बन्दमुखी योजना हो ।
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले नयाँ म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने भएको छ । क्यापिटलले एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड–२ सञ्चालनका लागि मङ्सिर ४ गते अर्थात् आजबाट इकाई विक्री खुला गरेको छ ।
क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्रीमा ल्याएको हो । विक्री गरिने कुल इकाईमध्ये कुल विक्री भएको इकाई संख्याको १५ प्रतिशत वा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक एनआईसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न लागिएको हो ।
यो इकाई खरीदका लागि छिटोमा मंसिर ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सो अवधिसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेमा भने मङ्सिर १८ गतेसम्म विक्री लम्बिनेछ । यो इकाई खरीदका लागि न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । इकाई विक्रीका लागि खुला गरिएको अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड इकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो अवधिसम्म न्यूनतम संख्यामा इकाई विक्री नभएमा योजना खारेज गरी १५ दिनभित्र निवेदकहरूको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गरिने व्यवस्थासमेत छ ।
यो इकाई निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड छ । ७ वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको इकाई खरीदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएको कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयर अनलाइनमार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ ।
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले नयाँ म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने भएको छ । क्यापिटलले एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ सञ्चालनका लागि मंसिर ४ गते सोमवारदेखि इकाई जारी गर्न लागेको हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई बिक्रीमा ल्याउन लागेको हो । विक्री गरिने कुल इकाईमध्ये कुल बिक्री भएको इकाईसंख्याको १५ प्रतिशत वा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्धक एनआईसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागिएको हो ।
यो इकाई खरीदका लागि छिटोमा मंसिर ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सो अवधिसम्म माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने मंसिर १८ गतेसम्म विक्री लम्बिनेछ । यो इकाई खरीदका लागि न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । इकाई बिक्रीका लागि खुला गरिएको अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधि भित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात ५ करोड इकाई खरिद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो अवधिसम्म न्यूनतम संख्यामा इकाई बिक्री नभएमा योजना खारेज गरी १५ दिन भित्र निवेदकहरुको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गरिने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
यो इकाई निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । ७ वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको इकाई खरीदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएको कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयर अनलाईन मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ ।
काठमाडौं । २०५० सालदेखि सञ्चालनमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अझै भाडाको घरमा बसिरहेको छ । बोर्डको आफ्नै भवन निर्माणका लागि १ दशकअघि तयारी थालिए पनि हालसम्म त्यसले पूर्णता पाएको छैन ।
एक वर्षअघि बाँकी कार्यकाल (२ वर्ष) का लागि रमेशकुमार हमालले नेतृत्व सम्हालेसँगै बोर्डको आफ्नै भवन बनाउने पहलले तीव्रता पाएको छ । हमालले बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष बितिसकेको छ । २०७८ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले हमाललाई बाँकी कार्यकालका लागि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार हमालले २०८० पुस २३ गतेसम्म बोर्डको नेतृत्व गर्नेछन् ।
हमालले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै बोर्डको भवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताउँदै आएका छन् । उनले जडीबुटीमा बोर्डले खरीद गर्ने गरी रकम भुक्तानी गरिसकेको जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय अपायक हुने र भवन खरीद गर्नुपरेमा सरकारी भवन नै खरीद गर्ने प्रस्ताव बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिनमै सञ्चालक समिति बैठकमा पेश गरेको बताए ।
बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय जडीबुटीमा हुँदा सेवाग्राहीमाथि अन्याय हुने तर्क अध्यक्ष हमालको छ । सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने स्थानमा सरकारी भवन खरीद गर्न पहल जारी राखेको जानकारी दिँदै उनले तत्कालका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ भवनका चारओटा तला भाडामा लिएर सर्ने तयारी रहेको बताए । ‘काठमाडौंको थापाथलीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ भवनका चारओटा तला भाडामा दिन प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंक सहमत भए चाँडै नै बोर्डको कार्यालय ललितपुरको खुमलटारबाट थापाथली सर्नेछ ।’ आफ्नो कार्यकालमै बोर्डको भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि हमालले दोहोर्याए ।
बोर्डले जडीबुटीमा ७ रोपनी जग्गा किन्न ३ वर्षअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई प्रतिआना रू. ३८ लाखको दरले रकम बुझाएको थियो । हाल आएर प्राधिकरणले पैसा नै फिर्ता लिन भने पनि बोर्डले जग्गा नै मागेको बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटा बताउँछन् । प्राधिकरणको नाममा जडीबुटीको जग्गा नआएपछि बोर्डलाई पैसा फिर्ता लिन अनुरोध भएको देवकोटाको भनाइ छ ।
बोर्डमा कर्मचारी संख्या बढ्ने क्रममा रहेकाले खुमलटारस्थित कार्यालय अपुग हुने देवकोटा बताउँछन् । पछिल्लो समय नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका २३ जना आएपछि बोर्डमा ९५ कर्मचारी हुने भएकाले हालको कार्यालयले नपुग्ने देवकोटाले बताए । बोर्डले खुमलटारमा कार्यालय बसेको घरको भाडाबापत मासिक करसहित रू. ८ लाख तिर्दै आएको छ ।
जडीबुटीबाहेक सातदोबाटोमा समेत बोर्डको जग्गा छ । बोर्डले भवन निर्माणका लागि ढलोट कारखानासँग ५० वर्षका लागि उक्त जग्गा लिजमा लिएको थियो । भवन निर्माणको शिलान्याससमेत भएको उक्त स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले अस्थायी भवन बनाएर बसेकाले बोर्डलाई उक्त जग्गामा भवन बनाउन बाधा परेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले भवन बनाएर बसेको उक्त जग्गाको भाडा बोर्डले मासिक रू. १२ हजार तिर्दै आएको सूचना अधिकारी देवकोटाले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बोर्डलाई ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत शुभाष अर्याल बताउँछन् । ‘बोर्डसँग प्राधिकरणले २०७७ फागुनमा ७ रोपनी जग्गाबापत लिएको रकमले कमाएको ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यसमा बोर्डको र प्राधिकरणको कुनै कमजोरी देखिँदैन ।’ प्राधिकरणले आफ्नै पैसा हालेर तत्कालीन समयमा १३ रोपनी १४ आना जग्गा खरीद गरे पनि उक्त जग्गा मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनामा पर्न गएकाले हाल ९ रोपनी मात्र प्राधिकरणको भागमा परेको अर्यालको भनाइ छ । बोर्डलाई ७ रोपनी जग्गा दिएर प्राधिकरणले २ रोपनी लिँदा लागतसमेत नउठ्ने भएपछि बोर्डलाई ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको अर्यालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले ऊबेला करीब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको समेत उनले बताए । हालसम्म प्राधिकरणले उक्त जग्गामा गरेको लगानीको कुल लागत ९५ करोड रुपैयाँ पर्न आएको अर्यालको भनाइ छ । बोर्डले ९ रोपनी जग्गा नै खरीद गर्न चाहेमा तत्कालीन मूल्यमा दिन सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण छैन । प्राधिकरणको कुल लागत बेहोरेर बोर्डले ९ रोपनी जग्गा लिन चाहेमा भने हालको व्यवस्थापन टिमले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने अर्यालको भनाइ छ । नेपालको धितोपत्र बजारको नियामक निकायको भवन निर्माणका लागि सरकारले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । धितोपत्र बजार सञ्चालक र नियामक निकायको कार्यालयको दूरी धेरै टाढा हुन नहुने उनीहरू बताउँछन् । बोर्डले सर्न चाहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ भवन भाडामा मिल्ने अवस्था आए बजार सञ्चालक र नियामक निकायको कार्यालय नजिक हुन्छ ।
दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका–५ मा नेपालमै प्रख्यात मानिने गोल्मा राजा गोल्मा रानीको मूर्ति स्थापना गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३० लाखमध्ये १५ लाख ४४ हजार रुपियाँमा मूर्ति स्थापना गरिएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नवराज कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार काम भएबराबरको भुक्तानी भएको छ र बाँकी रकम फिर्ता गएकाले परिसरमा घेराबार गर्न सकिएको छैन ।
जेठ ४, काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले विक्री गरेको अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट गरेको छ ।
कम्पनीले यस अघि फागुन २२ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म हकप्रद शेयर विक्री खुला गर्दा वितरण हुन नसकेको संस्थापकतर्फको २ हजार २६१ कित्ता र सर्वसाधारणतर्फको ८८ हजार ९३४ कित्ता शेयर वैशाख १२ गतेदेखि २१ गतेसम्म लिलामी प्रकृयाबाट विक्री गरेको थियो ।
तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त बोलपत्र वैशाख २८ गतेका दिन विक्री प्रबन्धकको कार्यालय नक्साल, काठमाडौंमा खोली फेसबुकमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको थियो । जेठ ३ गते निष्कासनकर्ता कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त शेयर बाँडफाँट गरेको हो ।
कम्पनीको संस्थापकतर्फको शेयरको कटअफ मूल्य रू. १५१ र सर्वसाधारणतर्फको कटअफ मूल्य रू. ४६५ राखी शेयर बाँडफाँट गरिएको जानकारी विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले दिएको छ ।
बोलपत्रवालाहरुको बाँडफाँटमा नपरेको वा आंशिक परी बाँकी शेयर वापतको रकम फिर्ता भुक्तानी जेठ ५ गतेदेखि गरिने भएको छ ।
विराटनगर (अस) । प्रतिज्ञा बचत तथा सहकारी संस्थामा नियमित बचत गर्नेहरूले भुक्तानी माग्दा पनि नदिएको भन्दै संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र साहको घर घेराउ गरेका छन् । उनीहरू मंगलवार विराटनगर–१६ मिल्स एरियास्थित सहकारीका अध्यक्ष साहको घर घेराउ गरेका हुन् ।
आफूहरूले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न सहकारीले आनाकानी गरेपछि दबाबका लागि बाध्य भएर अध्यक्षको घर घेराउ गरेको बचतकर्ताहरूले बताएका छन् । बचत गरेको रकम विनाझन्झट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सहकारीले विभिन्न कारण देखाउँदै विगत डेढ वर्षदेखि बचतको पैसा दिन आनाकानी गर्दै आएको उनीहरूले बताएका छन् ।
सहकारीका सचिवसँग आर्थिक हिसाबकिताब नमिलेकाले बचतकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकिएको संस्थाले बताउँदै आएको छ । संस्थाका सचिव सन्तोष साहले सहकारीलाई बचतकर्ताबाट संकलित रकम समेत भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएकाले समस्या भएको संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र साहले बताएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको ६ महीना म्याद थप गर्ने र ५० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने र ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू समस्यामा गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा म्याद थप र निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही घोषणाअनुसार हालसम्म पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नबनेको र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन पनि नगएकाले व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले व्यवसायीहरू यी दुई विषय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्यामा परेका छौं,’ सिंहले भने, ‘रिटेन्सन मनी फिर्ता भएमा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रकम पाउँछन् । उक्त रकम रिलिज गर्दा नगद प्रवाह सहज बन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यविधि नबन्दा र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन नदिँदा सो रकम नपाइएको उनले बताए ।
यस्तो ग्यारेन्टी निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बिल लिँदा त्यसको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको रूपमा कट्टा गरेर सम्बन्धित निकायले राख्छन्, जुन रकम निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई नै फिकअर्ता हुने व्यवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले सोही रकम फिर्ता मागेका हुन् । हरेक ठेक्काको उक्त प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीकै नाममा बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ ।
असार मसान्त आइसकेकाले बैंक ग्यारेन्टी, कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा अन्य निर्माण सामग्री सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थपको विषय कार्यान्वयन नहुँदा बनिरहेका बिलको भुक्तानी नभएको र रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण म्याद थप नभएका आयोजनामा संघीय सरकारबाट २५ अर्बको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । म्याद थप हुनबित्तिकै उक्त रकम भुक्तानी पाउने वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।
