काठमाडौं (अस) । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा, अंश एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सोमवार प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।
उनका अनुसार सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टु चाइनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट चिनियाँ समकक्षीअनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
‘खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सरकारले पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक वडापत्रलगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । प्रहरी दशौं संशोधन नियमावली २०७८ पनि स्वीकृत भएको छ ।’
श्रीलंकाको कोलम्बोमा चैत १६ मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय र परराष्ट्रसचिव स्तरीय बैठकका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, आगामी २०७९ जेठ १९ गतेदेखि २० गतेसम्म स्वीडेनको स्टक होममा हुने एलडीसी इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादव र सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृति दिने, चैत १४ गते दुबईमा हुने हाई लेभल सेग्मेन्ट अफ द मिडिल स्टील अफ द अफ्रिका क्लाइमेट विक २०२२ एमईएनएसीडब्ल्यू सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादवलाई स्वीकृति दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
चैत १० देखि १३ सम्म भारतको हैदराबादमा आयोजना हुने विङ्स इन्डिया २०२२ नामक कार्यक्रम र चैत ११ गते आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले पाथिभरा क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई चयन गरेको छ ।
