ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका दोखुकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ममता पालुङ्वाले सुआहारा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य र सफाइबाहेक पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका विविध आयामबारे जानकारी पाइन्।...
काठमाडौं । महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा)को प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । गत असोज २९ गतेबाट औपचारिक रूपमा आएको फेजाले शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पहिलो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो ।
सभाले फेजाको तदर्थ समितिलाई नै आगामी कार्यकालका लागि कार्यसमितिको रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । समिति सदस्य गीता भुजेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकाले बाँकी कार्यकालका लागि भुजेलको स्थानमा अम्बिका शर्मालाई नियुक्त गर्ने तदर्थ समितिको निर्णयलाई समेत सभाले अनुमोदन गरेको छ ।
नवनियुक्त सदस्य शर्मा १५ वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । हाल उनी टक्सार म्यागेजिनमा कार्यरत छिन् ।
तदर्थ समिति नै आगामी कार्यकालका लागि नियमित हुने वैधानिकता अधिवक्ताद्वय भिमसेन रायमाझी र प्रकाश कोइराला सहभागी निर्वाचन कमिटीले प्रक्रिया पूरा गरेका छन् ।
आगामी कार्यकालका लागि निरन्तरता पाएको फेजाको कार्यसमिति ९ सदस्यीय छ । फेजाको अध्यक्षमा शर्मिला ठकुरी, उपाध्यक्षमा रूपा घिमिरे, महासचिवमा एलिजा उप्रेती, सचिवमा प्रजिता कुमारी बुढाथोकी र कोषाध्यक्षमा मुना कुँवर छन् । त्यसैगरी, सदस्यहरूमा रिना खत्री, भीमा पन्थी, अम्बिका शर्मा र सरस्वती अधिकारी छन् ।
आर्थिक पत्रकारितामा कलम चलाइरहेका महिला पत्रकारहरूको क्षमतासँगै नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक काम गर्ने प्राथमिकताका लागि फेजा अघि बढेको छ । आगामी दिनमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा आफ्ना सदस्यहरूको क्षमताका विकासका लागि काम गर्ने योजना फेजाको छ ।
सामान्यतया वित्तीय साक्षरताले पैसाको व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ तर पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले वित्तीय साक्षरतालाई यत्तिमा नै सीमित राख्न मिल्दैन । वित्तीय साक्षरताले बैंकिङ उत्पादन तथा सेवा सम्बन्धी ज्ञान र शीपको प्रयोग गरी दैनिक जीवनलाई बैंकिङ कारोबारसँग अभ्यस्त बनाउने बानीको विकास गर्न आवश्यक जानकारी दिन्छ । परम्परागत बैंकिङ कारोबारका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत गरिने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी जानकारीसमेत यसभित्र समेटिएको हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ उत्पादन र सेवाको उपलब्धता, प्रविधिको विकास र उपलब्धता, सेवाग्राहीलाई दिइने सेवासुविधाले मात्र वित्तीय कारोबारलाई व्यापक र सहज बनाउन सकिँदैन, यसका लागि वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य हुन्छ ।
वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गरेका कार्य
वित्तीय समावेशितालाई वित्तीय क्षेत्रको नवीनतम अवधारणा मानिन्छ । यसअन्तर्गत वित्तीय पहुँच, ग्राहक संरक्षण र वित्तीय साक्षरताका विषयहरू समेटिएका हुन्छन् । गत असार मसान्तसम्ममा मुलुकका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको र ५४ बैंक/वित्तीय संस्थाका ६ हजार ४६१ शाखाहरूले लाखौं सेवाग्राहीलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जसअनुसार प्रतिशाखाले ४ हजार ५१४ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका र ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५ हजार १२८ शाखाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवालाई समेत जोड्ने हो भने प्रतिशाखा २ हजार ५१७ जनाले वित्तीय सेवा प्राप्त गरिरहेकाले वित्तीय पहुँचको क्षेत्रमा मुलुकले निकै फड्को मारेको देखिन्छ ।
ओईसीडीको सहयोगमा सन् २०२२ मा गरिएको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सर्वेअनुसार मुलुकमा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत जनता वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर भएका, बागमती प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था उच्चतम (६४ दशमलव ५ प्रतिशत) र मधेशप्रदेशमा न्यूनतम (५२ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी करिब ६२ प्रतिशत पुरुष र ५५ प्रतिशत महिला वित्तीय रूपले साक्षर भएको सोही सर्वेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित तथ्यांकले सर्वसाधारणको उल्लेख्य संख्या अझै पनि वित्तीय साक्षरताबाट विमुख रहेको देखिन्छ ।
ग्राहक संरक्षणतर्फ नियामकले आवश्यकतानुसार विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै आएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी निर्देशन जारी गरेर सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकवर्गलाई परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ग्राहकको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ग्राहकले आफूलाई परेको मर्काको विवरण बैंकको वेबसाइटमा रहेको गुनासो सुनुवाइको अनलाइन पोर्टल, ईमेल ठेगाना, बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालय र टोलफ्री नम्बरमार्फत दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी बैंक/वित्तीय संस्थाले गुनासो अधिकारीसहितको सूचना तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्कको सञ्चालन गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई बैंक/वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सेवासुविधासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
उल्लिखित अवस्थालाई हेर्दा वित्तीय पहुँच र ग्राहक संरक्षणको क्षेत्रमा विगतदेखि नै विभिन्न कार्य सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि वित्तीय साक्षरता पर्याप्त नभएकाले यी कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखाको व्यवस्था गरी वित्तीय साक्षरता, गुनासो सुनुवाइ, ग्राहक संरक्षण र यससँग सम्बन्धी कार्यहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बैंकले वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकको वेबसाइटमा भिडियो क्लिप, चेतनामूलक गीतहरूको सँगालो, पाठ्यसामग्री, फाइनान्सियल लिटरेसी डिजिटल ब्यानर, फाइनान्सियल अवेरनेस ब्यानर, वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२ लगायत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री राखिएका छन् ।
समावेशी वित्तीय सेवाबाट मात्र मुलुकका सबै तह र तप्काका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता एउटा अनिवार्य शर्त भएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सेवाग्राहीलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै, हरेक वर्ष बैंकको संयोजनमा विश्व वित्तीय सप्ताह कार्यक्रमका अवसरमा बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्थाहरू, सहकारीलगायत संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमलाई वर्षैभरि निरन्तरता दिन अभिप्रेरित गर्दै आएको छ । यसैबीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंकले हालै २५ जना अनुभवी सहजकर्ताको रोस्टर तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
अब के गर्नुपर्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक/वित्तीय संस्थाले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएकोे वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यहरूले सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा सुधार ल्याएको कुरामा द्विविधा छैन तर यतिमा नै सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था भने अझै बनिसकेको छैन । मौद्रिक अधिकारीको हिसाबले राष्ट्र बैंकले र नियामकीय प्रावधानको अनुपालना गर्दै बैंक/वित्तीय संस्थाद्वारा सञ्चालित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आपूर्तिपक्षबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम हुन् । मागपक्षबाट सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमको संख्या नगण्य रहेको देखिन्छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग पक्षबाट पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठान गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तह (पालिकास्तर) मा सञ्चालन गर्नेगरी नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई बजेटमा नै समेट्न सकेमा त्यस क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणलाई वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक पार्टीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकेमा यसबाट ठूलो संख्या लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकेमा उक्त तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय कारोबारका बारेमा आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थीहरूले किसान, साना उद्यमी, महिला, निश्चित आम्दानी भएका रोजगार व्यक्ति, विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार आदिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एकातिर विद्यार्थीमार्फत परिवारका सदस्यहरूसमेत वित्तीय रूपले शिक्षित हुन्छन् भने अर्कोतिर वार्षिक करीब ५ लाख विद्यार्थी माध्यमिक तह (एसईई) उत्तीर्ण भई उच्चशिक्षा/श्रमबजारमा जाने भएकाले वित्तीय साक्षरताका दृष्टिकोणले यो फोरम उपयुक्त हुने देखिन्छ । सामान्यतया मागपक्षबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई कार्यक्रमबारे जान्ने र बुझ्ने इच्छाशक्ति मनैबाट पैदा हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा बढी उपलब्धिमूलक हुने गरेको पाइन्छ ।
समावेशी वित्तीय सेवाबाट मात्र मुलुकका सबै तह र तप्काका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता एउटा अनिवार्य शर्त भएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन माग र आपूर्ति दुवै पक्षबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक/वित्तीय संस्था, स्थानीय निकाय तथा सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्त सम्बन्धी जानकार हुन् ।
अहिले लघुवित्त संस्थाविरुद्ध दबाब र अराजक गतिविधि बढ्दै गएका समाचारले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । लघुवित्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कालोमोसो लगाउने र चेतावनीयुक्त दबाब दिनेजस्ता अभद्र व्यवहारहरू भएका छन् । आफूले लिएको कर्जाको साँवाब्याज तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि लघुवित्त संस्थाको ताकेताबाट जोगिन ऋणीहरू घर छाडेर हिँडेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । प्रचलित ऐनकानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका लघुवित्त संस्थाविरुद्ध स्वघोषित संघर्ष समितिले विगतदेखि अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रमको सफलताका लागि यस क्षेत्रका मुख्य सरोकारवाला नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र सदस्यहरू बीच समन्वय हुनुपर्छ । सरोकारवालाले निर्वाह गरेको भूमिकाले यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासलाई निर्धारण गर्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको जसअपजस पनि सरोकारवालालाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विविध पक्ष जस्तै सरकारबाट हुने सहजीकरण, नियामकबाट जारी हुने नीतिगत व्यवस्था र निर्देशनको सान्दर्भिकता, लघुवित्त संस्थाले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना तथा स्वनियमन र सदस्यको उद्यमशीलता, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय साक्षरता आदिले लघुवित्त कार्यक्रमको गुणस्तरलाई निर्धारण गर्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रले ३ दशक लामो अभियानमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ तर पछिल्लो समय सञ्चालनको क्रममा केही संस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सामान्यीकरण गर्दै सिंगो लघुवित्त क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्ने दुर्नियत राखेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्था आजको भोलि नै उत्पन्न भएको नभई सरोकारवालाले विगतदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको उपज हो । बैंकिङ क्षेत्रको तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले लघुवित्त क्षेत्रको अभिभावकको हैसियतले सहजीकरणको भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गरेको पाइँदैन । आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न विभिन्न कागजी योजना ल्याउने र कार्यान्वयनको चरणमा नआउँदै तुहिएर जाने गरेका अवस्थाहरू यस क्षेत्रले विगतदेखि नै भोग्दै आएको छ । विगतमा जस्तै आव २०७८/७९ को बजेटले रकम विनियोजन नै नगरी ५ खर्बको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीगत संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई समेटेको भए पनि उल्लिखित कार्यक्रमले मूर्तरूप लिने सम्भावना देखिँदैन ।
मुलुकभरका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लिएको उदार इजाजत नीतिका कारण छोटो समयमा सयभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरे । राष्ट्र बैंकले समयमा नै शाखा विस्तारसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका तुलनामा तराई, राजमार्ग वरपर, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रलगायत सुविधाजनक क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाको शाखा विस्तार उल्लेख्य संख्यामा भयो । लघुवित्त संस्थाहरूको उपस्थिति सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको र समयमा नै यस क्षेत्रलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा एउटै सदस्यलाई धेरै संस्थाले एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यद्यपि एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यको साख सूचना आदानप्रदान गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेको छ । संस्थाहरू बीच समन्वय हुन नसक्दा उक्त व्यवस्थाको अनुपालना हुन सकेन ।
गरीबी न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर स्थापना भएका संस्थाहरू बीच नाफा कमाउने होडबाजीले व्यवसाय विस्तारको क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि नीतिगत व्यवस्था, स्वनियमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसै बीच कर्जाको प्रयोग र भुक्तानी गर्ने योजनाविना आफ्नो क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जाको सदुपयोग गर्नेतर्फ ऋणी सदस्यहरू सचेत हुन सकेनन् । उद्यमशीलताको विकासविना प्रदान गरिएको कर्जालाई आयमूलक व्यवसायमा प्रयोग गर्न नसक्दा ऋणी सदस्यले समयमा कर्जा तिर्न सकेनन् । यसरी यस क्षेत्रमा भएको बहुबैंकिङका कारण खराब कर्जाको अंश उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ । २०७९ असारमा २ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको भाखा नाघेको कर्जामा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ पुस मसान्तमा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय संस्थामा असल कर्जाको अंश उल्लेख्य देखाउन र नाफा बढाउन कर्जा हरितीकरण गर्दै कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा सिर्जना गर्ने गलत अभ्यासको शुरुआत भएको छ जसले गर्दा संस्थाको कर्जा असुलीमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । यसरी कर्जा हरितीकरण गर्दा निर्देशन विपरीत संकलन भएको सेवाशुल्क बापतको रू. १ दशमलव ६० अर्ब ऋणी सदस्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यको अवस्था कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै कर्जा मिनाहा गरी संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै लघुवित्तसम्बन्धी न्यून ज्ञान भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको स्वघोषित संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रमहरू विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको यस्ता अराजक गतिविधिले लघुवित्त संस्था र सदस्य बीचको विश्वासलाई कमजोर बनाएकाले कर्जा असुलीमा समस्या उत्पन्न हुनुको साथै यस क्षेत्रमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको पनि देखिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाले नाफालाई प्राथमिकता दिँदै नीतिगत व्यवस्था विपरीत ऋणीसदस्यलाई बहुबैंकिङ कारोबारमार्फत तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेकाले लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो अवस्था आएको हो । नियामकले जारी गरेको नीतिगत व्यवस्थाले मात्र यस क्षेत्रको समस्या छुमन्तर हुन सक्दैन । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै यस क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन नियामक, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही बीच समन्वय, इमानदारी र इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले नियामकको विवेकशील नियमन र सुपरिवेक्षण, संस्थाको नीति, निर्देशनको अनुपालना, स्वनियमन र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सदस्यको व्यावसायिकता, वित्तीय साक्षरताको स्तरोन्नति र वित्तीय अनुशासनले लघुवित्त क्षेत्रलाई दिगो र बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । यसैगरी, कानूनलाई हातमा लिई नियमानुसार स्थापना भएका संस्थाको कामकारबाहीप्रति अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको स्वघोषित संघर्ष समितिलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउन यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।
काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको बीमाक्षेत्रलाई विगतका बजेटहरूले उचित ढंगले सम्बोधन गरेका थिएनन् । यसपालि (आव २०७९/८०) को बजेटले भने बीमासम्बन्धी विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने, लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, कर छूटको सीमा बढाउने लगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । तर, बीमासम्बन्धी यी कार्यक्रम ल्याइरहँदा सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएकोमा व्यापक गुनासो छ । यसमा सरकारले आफ्नो दायित्वबाट ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निकासा गनुपर्ने छ । तर, स्रोत नभएको भन्दै सरकारले अझैसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप ढिलो हुने देखिएको छ ।
चालू आवको बजेटले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमै रकम निकासा गर्न स्रोत जुटिरहेको थिएन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले आगामी आवको बजेटमार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको थियो । बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बीमाक्षेत्रको अपेक्षा थियो । त्यसो नहुनु दु:खद पक्ष भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
‘समग्रमा यसपालिको बजेटले बीमाक्षेत्रलाई न्याय गरेको छ । यसअघिका बजेटले यो स्तरमा सम्बोधन गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘बीमाक्षेत्रका लागि राम्रो बजेट आउँदा आउँदै पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखियो ।’ निकट भविष्यमा अर्थले रकमान्तर गरेर भए पनि केही रकम दिन सक्ने उनको अपेक्षा छ ।
यति ठूलो रकम रकमान्तर गर्न पनि चुनौती हुन्छ । तसर्थ, सरकारले बजेटबाटै आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, बजेटमा उल्लेख नभएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय वित्त महाशाखाका एक अधिकारीले पनि यस विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘बजेटले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
अब यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उच्च (मन्त्री/सचिव) स्तरबाटै केही निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी थप जानकार भएनौं ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासनी सम्पर्कमा आएनन् ।
सरकारले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा वितरणमुखी कार्यक्रमको अंश ठूलो छ । त्यो अवस्थामा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई बेवास्ता गर्दा सरकार यसमा सकारात्मक नभएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि बीमा समितिले २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमाको कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसको कारोबार गर्दै आएका थिए ।
जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम स्थगित गरे । तैपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बीमामा पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन (गत असार मसान्तसम्म) १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दाबी परेको छ । त्यसमा बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा बीमाक्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै निकासा गरेको छैन ।
फलस्वरूप कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चालू आवको शुरूदेखि नै रोकिएको छ ।
सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै सेवाप्रदायकको सफलता हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकाय र त्यसबाट प्रवाह हुने सेवाबारे सेवाग्राही अथवा अधिकारवाला समूहलाई सेवा प्रवाहको सुशासनबारे अनुभूति दिनु महत्त्वपूर्ण अवसर हो । सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका लागि सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयहरूबाट प्रवाहित (उत्पादित) सेवा नै प्रमुख निर्धारक हो ।
असफलता, खराब गुणस्तर र सेवाग्राहीको असन्तुष्टिबाट घटाउन सेवा उत्पादन, सेवा प्रवाह र सेवा वातावरणलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सेवा उत्पादन भन्नाले सांगठनिक निर्णय र त्यस निर्णयले पार्ने दीर्घकालीन असर र प्रभाव भन्ने पनि बुझिन्छ । सेवा प्रवाह भन्नाले सेवा उत्पादनलाई सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ ।
सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरूमा कार्यरत सबै कर्मचारीका लागि समयसमयमा सेवाग्राही सन्तुष्टिबारे तालीम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । कार्यालय र कर्मचारीहरूको व्यवहार, विश्वसनीयता, समयबारे सचेतना, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता, दक्षता, पारदर्शिता र उजुरी सम्बोधन प्रक्रियाबारे उनीहरूले व्यक्त गरेका असन्तुष्टिहरूलाई हटाउन कार्यरत जनशक्तिलाई सचेत गराई तालीम दिई सुधार ल्याउन जरुरी छ । सन्तुष्टि मापनमा मध्यमस्तर देखिएका विषयमा पनि सल्लाह र परामर्श गरी सम्पादनको स्तरलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिन राम्रो काम गर्ने जनशक्तिलाई सरुवा नगरी काममा लगाव राख्न उनीहरूको कामलाई प्रशंसा गर्न र पुरस्कृत गर्न जरुरी छ । असल काम गर्नेहरूको सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइलगायत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । यसले सार्वजनिक सेवामा सुशासन र प्रभावकारिता ल्याउन भूमिका खेल्छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक निकायको मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको भूमिका अमूल्य रहने भएकाले बेलाबखत सेवाग्राहीसँग अन्तरक्रिया गरिरहन जरुरी हुन्छ । कुनै पनि कार्यालयले आफ्नो कामका बारेमा सरोकारवाला सेवाग्राहीलाई बेलाबखत जानकारी गराउने प्रक्रिया अपनाएमा यसबाट सार्वजनिक निकाय वा कार्यालयलाई लाभ नै पुग्ने देखिन्छ । यसबाट सेवाग्राहीको कार्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भई सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता र सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायका सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ र सार्वजनिक निकायले यस किसिमको अन्तरक्रियालाई जीवन्त राख्न कार्य योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । साथै कर्मचारीहरूलाई तालीम दिनेबारे पनि कार्य योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । सञ्चार शीप, सोच परिवर्तन, पहुँच, गोपनीयता, सूचनासम्बन्धी हक, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सम्झौता, खरीद, वातावरण स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा, ग्राहक पृष्ठपोषण, उजुरी व्यवस्थापन र उत्प्रेरणा आदिबारे तालीम दिन आवश्यक छ । त्यसबाट सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायमा समयमै बजेट निकासा साथसाथै खर्च गर्ने अख्तियारी र मापदण्डसमेत समयमै हुनुपर्ने, कार्यविधि चुस्त र सरल बनाउनुपर्ने, संगठनको पुनःसंरचना हुन जरुरी देखिन्छ, सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुनु जरुरी छ । सबै कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ, सबै तहका अधिकारीसँग पहुँच सजिलो हुनुपर्छ । सबै शाखा, एकाइबीच आपसी समन्वयको खाँचो छ । वर्षको दुईपटक विनियोजित बजेटबारे अनुगमन हुनुपर्ने, सबै कार्यालयमा सेवाग्राही मित्रवत् कार्य संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ । सहयोग गर्न नसकिने अवस्थामा कुनै पनि सेवाग्राहीलाई झुलाउन नहुने, प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको डेस्कमा अनिवार्य रूपमा कर्मचारीको नियुक्ति हुनुपर्ने, कर्मचारीहरूमा पक्षपात गर्ने बानी परिवर्तन हुनुपर्ने, टाढाबाट आएका सेवाग्राहीको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
सहायता कक्ष, नागरिक बडापत्र र सोधपुछ कक्ष ठीक ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । जिम्मेवार कर्मचारीको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण शाखाबाट समयमै कार्यदेश गएमा निर्माण पनि समयमै सम्पन्न हुने, सूचना तथा तथ्यांक उचित ढंगबाट मिलाउनुपर्छ । आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । संगठनको कार्य सम्पादन स्तरबारे निरन्तर सूचना प्रवाह भई रहनुपर्ने, नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीहरूलाई तुरुन्तै तालीमको व्यवस्था हुनुपर्छ । सबैलाई समयको महत्त्व बराबर छ भन्ने बुझी सेवाग्राहीको समयलाई सेवा प्रवाहमा रहनेहरूले महत्त्व दिनुपर्छ । सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा सेवाप्रदायकहरू चुस्त, दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी, निष्पक्ष र सहीरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सेवाप्रदायकहरूले आपूmहरू कर्तव्य निर्वाहक समूह हो भन्ने यथार्थलाई मनन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनु दिनु हुँदैन । सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसबाट सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।
देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति दिई सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । त्यसैले राष्ट्रनिर्माणमा निजामती सेवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसका लािग सेवाप्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । त्यसअनुसार मानवीय सेवाका सेवाग्राही आपूmप्रति ध्यान दिई गरिने व्यवहारप्रति सधैं नतमस्तक हुन्छन् । कतै यसबाट नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने डरले आलोचना गर्न पनि डराउँछन् । यदि सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको स्तर धेरै फरक छ र सेवाग्राहीहरू तल्लो वर्गमा छौं भन्ने महसुस भयो भने उनीहरू सेवाप्रदायकबाट प्राप्त हुने सेवाप्रति अत्यन्त अनुग्रहित हुन्छन् । तर, स्थिति अर्को पनि हुन सक्छ, जहाँ सेवाग्राहीहरू अत्यन्त सजग छन् । सेवाप्रदायकहरू वा सेवाग्राहीहरूसँग बारम्बार अन्तरक्रिया सञ्चालन गरियो र उनीहरूको पृष्ठपोषणलाई आत्मसात् गरियो भने यसबाट सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरू सधैं नै सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । कार्यालयहरू अति आवश्यक छन् । संस्थागत लाभ प्राप्त गर्न कार्यालयहरू सधैं नै महत्त्वपूर्ण छन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आप्mनो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्छ । सेवाप्रदायकहरू सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित हुन् । अतः सेवाप्रदायकहरू सेवाग्राहीका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्धता भई जीवन्त रहनैपर्छ । स्वच्छ र सक्षम प्रशासनले मात्र समृद्धि र सुशासनको स्थापना हुन्छ । तबमात्र देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ भई देश अग्रगतिमा लम्किन्छ ।
लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
