प्रधानमन्त्री देउवाकोे बेवास्ताले दशवर्षे कर्णाली विकास योजना अलपत्र - Naya Patrika
कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्णाली विकास परिषद्को बैठक नबोलाउँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आयोगले ६ महिनाअघि नै...पूरा पढ्नुहोस् »
म्याग्दी : जिल्लामा सञ्चालित ठूला विकास आयोजना ‘हात्तीका देखाउने दाँत’जस्तै बनेका छन्। पटक–पटक म्याद थप गरिएको समयमा पनि ठूला विकास योजना सम्पन्न हुन सकेको छैनन्।निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले जिल्लामा रणनीतिक र गौरवका योजनाको रूपमा सञ्चालन भएका सडक, भवन, पुललगायतका ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र अवस्थामा छन्। हिउँदयाममा समेत निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र उपकरण परिचालन नगरेपछि जिल्लाको विकासपछि धकेलिएको छ। म्याग्दीमा संघीय र गण्डकी प्रदेश सरकार
पटक–पटक म्याद थप गरिएको समयमा पनि ठूला विकास योजना सम्पन्न हुन सकेको छैनन् । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले जिल्लामा रणनीतिक र गौरवका योजनाको रूपमा सञ्चालन भएका सडक, भवन, पुललगायतका ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । हिउँदयाममा समेत निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र उपकरण परिचालन नगरेपछि जिल्लाको विकासपछि धकेलिएको छ । म्याग्दीमा संघीय र […]
म्याग्दी : हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा निर्माणाधीन २० वटा ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र छन्।संघीय र प्रदेश सरकारका यी योजनाहरू निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले संरक्षण गर्दा अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ।अलपत्र परेका योजनामा सडक, पुल, भवनलगायत आयोजना रहेका छन्। म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र संघीय सरकारका ९ वटा सडक र पुलसम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका हुन्।पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीअन्तर्गतका ६ वटा सडक र ५ वटा पुल अलपत्र छन्। यसैगरी १५ वट
गलेश्वर – म्याग्दीमा निर्माणाधीन २० ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारका यी योजनामा सडक, मोटरेबल पुल, भवनलगायत योजना छन्। म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र संघीय सरकारका नौ सडक र मोटरेबल पुलसम्बन्धी योजना अलपत्र परेका हुन्। त्यसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीअन्तर्गतका ६ वटा सडक र पाँच मोटरेबल पुल छन्। यसैगरी, […]
म्याग्दीमा निर्माणाधीन २० ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारका यी योजनामा सडक, मोटरेबल पुल, भवन लगायतका योजना छन् । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र सङ्घीय सरकारका नौ सडक र मोटरेबल पुलसम्बन्धी योजना अलपत्र परेका हुन् । त्यसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी अन्तर्गतका छ सडक र पाँच मोटरेबल पुल छन् । यसैगरी १५ वटा खानेपानी, बेनी अस्पतालको ५० शय्याको भवन निर्माण छ । बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ, गलेश्वर, भगवती, पोखरेवगर–भगवती, दरवाङ–ता
म्याग्दीमा निर्माणाधीन विकास योजना अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ । ठूला निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले संरक्षण गर्दा जिल्ला सडक, मोटरेबल पुल, भवनलगायतका विकास आयोजना अलपत्र परेको गुनासो जनताको छ । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र संघीय सरकारका नौवटा सडक र मोटरेबल पुलसम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीअन्तर्गतका […]
विश्वका विभिन्न मुलुकहरू विकासको तीव्र गतिमा छन् । हिजो नरसंहार बेहोरेको रुवान्डाले विकासमा गति लिएको छ । अफ्रिकाका गरीब देशहरूको अवस्थामा तीव्र गतिले सुधार हुँदैन । नेपालको आर्थिक अवस्था पनि सुधार भएको देखिन्छ । तर, त्यो देशभित्रको विकास निर्माणले नभएर विप्रेषण गर्दा मात्रै भएको हो । त्यसैले यो दिगो छैन । पूर्वाधार निर्माणको काम कछुवा गतिमा हुनु नै नेपालको विकास सुस्त हुनुको कारण हो ।
२०६४ सालसम्ममा पूरा भइसक्नुपर्ने मेलम्ची खानेपानी योजनाको भविष्य अनिश्चित छ । १४.१ मेगाबाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् योजना सम्पन्न हुन १४ वर्ष नै लाग्यो । २०७२ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् योजनाले २०७८ सालमा परीक्षण उत्पादन गर्यो र लागत झन्डै तेब्बर बढ्यो । यस्तो असफल आयोजना एउटा होइन, सबैजसो आयोजनालाई मान्न सकिन्छ । असफल किन भने समयमा नबन्दा तिनको लागत उठाउनै नसकिने गरी महँगो भएको छ र प्रतिफल निकै पछाडि धकेलिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामध्येको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको शुरू तथा अन्त्य हुने मिति, उत्पादनको विवरण, परिमाण तथा गुणस्तर र लागत तिनै पक्षहरू सार्वजनिक जानकारीमा छैनन् । त्यसैले यी दुवै विकास योजना असफल हुन् । एमसीसी अनुदानमा बन्ने प्रस्तावित सडक तथा विद्युत् प्रसारण योजना अलपत्र छ । सन् १९८० देखि चर्चामा आएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको त हराइसकेको छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना धेरै तयारी भएर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विवादमै हराउने सम्भावना देखिँदै छ । १६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सम्पन्न हुने मिति तथा समय र लागत पटकपटक संशोधन भइसकेका छन् । यिनमा ढिलाइ हुँदा वित्तीय र आर्थिक तथा राष्ट्रिय प्रतिफलको दर पाउन कठिन हुने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमको पनि हालत उस्तै छ ।
क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको बखेडा गर्ने सरोकारवाला तथा लाभग्राही र यिनीहरूलाई उक्साउने बिचौलिया र राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताको कारणले योजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने गरेको छ । यसरी आयोजना निर्माणको समय जति पछि धकेलिँदै जान्छ हामी त्यति नै पछाडि पर्दै जान्छौं । यदि नेपालले निर्धारित समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकेको भए नेपाल यतिबेला विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुनेमात्र होइन, त्योभन्दा माथिको हैसियत पुगिसक्थ्यो । प्रतिव्यक्ति आय हजार डलरको आसपासमा होइन, २ हजारको आसपास पुगिसक्थ्यो । सरकारले आयोजनाहरू समयमा सकेको भए निजीक्षेत्रको लगानी बढ्नेमात्र होइन, विदेशी लगानी पनि प्रशस्त आउन सक्थ्यो । तर, हामी जहाँको तहीँ नै छौं भन्दा हुन्छ । कहिलेसम्म हामी यसरी जहीँको तहीँ रहने होला ?
विनोद कायस्थ
कालिमाटी
सरकारले मन्त्री निवास पुल्चोकलाई भत्काएर राजकीय अतिथिगृह र भैँँसेपाटीमा मन्त्री निवास बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ । २०२८ सालमा बनेका मन्त्री निवास अब भत्कने भएको छ । हाम्रो आवास विकास एवं सहरी विकास योजना अलपत्र रहेको कुरा विगतको भूकम्पपछिको भयावह स्थिति र पूर्वराष्ट्रपति सरकारी घरमा सरेकै दिन भाडाको घरको मर्मत सम्भार हुनुले पनि स्पष्ट पारेको थियो । भूकम्प कसैको वशमा थिएन, परन्तु भूकम्पपछि लाखौं नेपाली घरवारविहीन बने, हालसम्म लाखौं मानिसको अवस्था उस्तै छ । कठ्यांग्रिँदो यसपालिको जाडोको मौसम सकिँदा पनि भूकम्पपीडितको बास बनिसकेको छैन ।
बजेट निकाशा नहुँदा तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयमार्फत सोलुखुम्बुमा क्रमागत रूपमा सञ्चालित ३७ वटा विकास योजना अलपत्र परेका छन् । जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनामा यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त हुन नसक्दा करिब १ अर्ब लागतका आयोजनाको काम अन्योलमा परेको हो ।
