विश्वका विभिन्न मुलुकहरू विकासको तीव्र गतिमा छन् । हिजो नरसंहार बेहोरेको रुवान्डाले विकासमा गति लिएको छ । अफ्रिकाका गरीब देशहरूको अवस्थामा तीव्र गतिले सुधार हुँदैन । नेपालको आर्थिक अवस्था पनि सुधार भएको देखिन्छ । तर, त्यो देशभित्रको विकास निर्माणले नभएर विप्रेषण गर्दा मात्रै भएको हो । त्यसैले यो दिगो छैन । पूर्वाधार निर्माणको काम कछुवा गतिमा हुनु नै नेपालको विकास सुस्त हुनुको कारण हो ।
२०६४ सालसम्ममा पूरा भइसक्नुपर्ने मेलम्ची खानेपानी योजनाको भविष्य अनिश्चित छ । १४.१ मेगाबाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् योजना सम्पन्न हुन १४ वर्ष नै लाग्यो । २०७२ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् योजनाले २०७८ सालमा परीक्षण उत्पादन गर्यो र लागत झन्डै तेब्बर बढ्यो । यस्तो असफल आयोजना एउटा होइन, सबैजसो आयोजनालाई मान्न सकिन्छ । असफल किन भने समयमा नबन्दा तिनको लागत उठाउनै नसकिने गरी महँगो भएको छ र प्रतिफल निकै पछाडि धकेलिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामध्येको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको शुरू तथा अन्त्य हुने मिति, उत्पादनको विवरण, परिमाण तथा गुणस्तर र लागत तिनै पक्षहरू सार्वजनिक जानकारीमा छैनन् । त्यसैले यी दुवै विकास योजना असफल हुन् । एमसीसी अनुदानमा बन्ने प्रस्तावित सडक तथा विद्युत् प्रसारण योजना अलपत्र छ । सन् १९८० देखि चर्चामा आएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको त हराइसकेको छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना धेरै तयारी भएर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विवादमै हराउने सम्भावना देखिँदै छ । १६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सम्पन्न हुने मिति तथा समय र लागत पटकपटक संशोधन भइसकेका छन् । यिनमा ढिलाइ हुँदा वित्तीय र आर्थिक तथा राष्ट्रिय प्रतिफलको दर पाउन कठिन हुने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमको पनि हालत उस्तै छ ।
क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको बखेडा गर्ने सरोकारवाला तथा लाभग्राही र यिनीहरूलाई उक्साउने बिचौलिया र राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताको कारणले योजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने गरेको छ । यसरी आयोजना निर्माणको समय जति पछि धकेलिँदै जान्छ हामी त्यति नै पछाडि पर्दै जान्छौं । यदि नेपालले निर्धारित समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकेको भए नेपाल यतिबेला विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुनेमात्र होइन, त्योभन्दा माथिको हैसियत पुगिसक्थ्यो । प्रतिव्यक्ति आय हजार डलरको आसपासमा होइन, २ हजारको आसपास पुगिसक्थ्यो । सरकारले आयोजनाहरू समयमा सकेको भए निजीक्षेत्रको लगानी बढ्नेमात्र होइन, विदेशी लगानी पनि प्रशस्त आउन सक्थ्यो । तर, हामी जहाँको तहीँ नै छौं भन्दा हुन्छ । कहिलेसम्म हामी यसरी जहीँको तहीँ रहने होला ?
विनोद कायस्थ
कालिमाटी