हतारमा स्थानीय बस, व्यवस्थापनमा चुनौती

लगानी व्यवस्थापनमा चुनौती: वातावरण नहुँदा बैंकमा रकमको थुप्रो

कुनै पनि देशको विकास एउटा जटिल प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । बहुआयामिक भएकाले विकासका क्षेत्रहरू पनि व्यापक छन् । विकास मीठो खिचडी पकाएजस्तो हो । सबै सामग्री मिल्यो भने मात्र खिचडी स्वादिलो हुन्छ । एउटा मात्रै सामग्री मिलेन भने खिचडी मीठो र पोषक हुँदैन । विकासका लागि पनि धेरै पक्ष र पात्रहरूको योगदान र भूमिका रहन्छ । व्यावहारिक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति, समन्वय र सहयोगबाट मात्र विकासको प्रतिफल चाख्न पाइन्छ । देशको विकासका लागि आधुनिक नेपालको निर्माणपछि विगत २५० वर्षमा यिनै पक्ष तयार गर्ने र परिचालन गर्ने काममा शासक–प्रशासकहरू लागेका छन् । राजनीति, प्रशासन र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएका पनि छन् । यसकै फलस्वरूप देशको विकास धिमा गतिमा र समतामूलक नभए तापनि केही मात्रामा भएको चाहिँ छ । तर, केके नमिलेर हो कुन्नि तुलनात्मक हिसाबले हामी अद्यापि अतिकम विकसित देशको स्तरमा छौं । यस आलेखमा देशको विकासमा देखिएका केही समसामयिक सवालहरूको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकासका लागि शान्ति र शान्तिका लागि सत्य निरूपण जरुरी रहेको छ । तर, विगतमा ठोस काम हुन नसकेको, कानूनी जटिलता भएको, अर्धन्यायिक विषय भएकाले राजनीतिक तहबाट सहमति गरेर अगाडि बढनुपर्ने, तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच संवत् २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम तर्जुमा भएको २०७१ सालको ऐनले समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न नसकेकोे अवस्था छ । सनातन संस्कृतिमा क्षमादानलाई सबभन्दा ठूलो दान मानिएको भए तापनि क्षमादान एउटा बहादुरीपूर्ण काम हो । आफ्नै मनलाई जितेर आत्मज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र क्षमा दिन सक्छ । जसले गल्ती गरेको भए तापनि कर्मको फल नभोगी सुख नहुने विधिको विधान रहेको भन्ने धार्मिक–आध्यात्मिक मत रहेको छ । मैले बेलायतमा पढ्दा अक्सफोर्ड शहरको काउली रोडको एउटा चर्चको बाहिर ठूलो बोर्डमा एडभेन्चर इन फरगिभनेश लेखेको हुन्थ्यो । यसको अर्थ अहिले नेपालको द्वन्द्वका हिंसात्मक घटनाको सत्य निरूपण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भइरहेको जटिलतालाई हेरेर बुझ्दै छु । यसमा सबै पीडितले पीडकलाई माफी दिए शान्ति कायम हुन सक्छ । तर, न त माफी दिन सकिन्छ न त यसरी माफी दिँदा दण्डहीनताको अन्त्य हुन सक्छ । फेरि पनि ज्ञानी भएर क्षमा दिनु नै यसको अन्तिम समाधान हुने तर्क हो । हिंसा अज्ञानीले गर्ने हो, क्षमा ज्ञानीले दिने हो । यस्तो भावनाले पीडकले क्षमा माग्ने र पीडितले माफी नदिने हो भने व्यक्ति र समाजमा क्रोधको आगो दन्किरहन्छ र यसले शान्तिलाई ध्वस्त पारिरहन्छ । अहिले देशले भोगेको यही दशा हो । नागरिकको पोलेको र पाकेको मनले देशमा नकारात्मक ऊर्जा सृजना गर्छ । यसले व्यक्ति र समाजको विकासलाई नि:सन्देह अवरुद्ध पार्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने केही अंकको आर्थिक वृद्धि पनि विकासमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । नेपालको विकासको अर्को समसामयिक चुनौती लगानी व्यवस्थापन हो । विकासका लागि लगानी चाहिन्छ तर देशमा लगानीयोग्य वातावरण नभएर बैङ्कमा रकम थुप्रिएको बताइन्छ । लगानीका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य चाहिन्छ । यहाँनेर उद्योग र व्यापार नीति पनि आकर्षित हुन्छन् । चर्को ब्याजदरले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । कमाएको नाफा ब्याज तिरेर सकिने भएपछि कसैले कर्जा लिएर लगानी गर्दैन । ब्याजभन्दा मुनाफा अधिक नहुने भएमा ब्याज खाँदा फाइदा हुन्छ । लगानीको सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो सुरक्षा भएन भने स्वदेशी पूँजी पलायन हुन्छ भने विदेशी पूँजी पनि आकर्षित गर्न सकिँदैन । उद्योग खोल्न पनि केही समयका लागि संरक्षण चाहिन्छ । सस्ता विदेशी वस्तुसित नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु बाघ र बिरालो लड्नु बराबर हो । त्यसैले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापार नीति सही हुनुपर्छ र उद्योग नहुने देश मासिन्छ नै भनिएको छ । अहिले नेपाल यही दिशामा छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग अंश घट्दै जानु, अर्थतन्त्र आयातमा अधारित बन्दै जानु र कामको खोजीमा नेपालीहरूले विदेशिन बाध्य हुनु यसैको प्रमाण हो । यसको सटिक समाधान स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रका कतिपय विकासका आयोजना थला परेकाले पनि विकास अवरुद्ध भएको छ । ५–१० वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू २०–२५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजनामा अनुशासन पालना नभएको अवस्था छ । जवाफदेहीसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर छ । उपल्लो तहको मिलेमतोमा आयोजना बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लुट्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यस्तो विकृति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहको आयोजनासम्म छ । यसले एकातिर सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर आयोजनाको प्रतिफल निर्धारित समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा विकास अवरुद्ध भएको छ । आयोजनाको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय आयोजनाको डिजाइनर र व्यवस्थापकहरू नै रणनीतिक तहको संरक्षणमा नैतिक हराम छन् । यिनीहरूमा देशको विकास गर्ने सोच र इमानदारीको सर्वथा अभाव छ । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था पनि कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । संचालनमा पारदर्शिता छैन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापन सुविधामुखी बनेकाले मुलुकमा असमानता बढाउन उद्यत छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व देखाबटी छ । आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर छ । नेतृत्व यस्ता संस्थाहरूको कामकारबाहीबाट समग्र अर्थतन्त्र, समाज र पर्यावरणमा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा बेखबर देखिन्छ । सबैले छिटो र सहज तरिकाले कमाउन खोजेको देखिन्छ । निजीक्षेत्र नियामक निकायहरूको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी छैन तर यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । मुलुकको विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र जर्जर बन्दै गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त आधार भए तापनि वार्षिक करीब ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । नयाँ कृषि गणनाले विगत १० वर्षमा कृषि गरिएको जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको देखाएको छ । तर, खेती गर्ने परिवारको संख्या भने ३ लाखले बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगेको पाइएको छ । नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार रहेकाले करीब ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषिमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यी नै परिवारहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा देशले एउटा फड्को मार्ने थियो । देशको विकासका लागि कृषिक्षेत्रले उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासलाई टेवा दिन्छ । खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । नीति–निर्माताले यो तथ्यलाई नबुझ्दा देश आयातमुखी बनेको छ, कृषिमा युवाको आकर्षण घटेको छ र देशले दिगो विकासको आधार गुमाउँदै गएको छ । अन्त्यमा, देशको विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । विकास मानव सभ्यताको शुरुआतसँगै स्वस्फूर्त रूपमा भएको भए तापनि आधुनिक नेपालको २५० वर्षको इतिहासमा विकासको लागि संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको भौतिक र मानवीय क्षेत्रमा केही विकास भएको भए तापनि यस्तो विकास समतामूलक छैन । विगतमा गरिएको राष्ट्रिय बजेटको असमान वितरण पनि विकास न्यायपूर्ण हुन सकेन । द्वन्द्वका बाछिटा कायमै रहनुले गर्दा शान्तिको वातावरण नहुनु, विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नु, विकास आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु र कृषिक्षेत्र ओझेलमा पर्दै जानुले देशको विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिएको अवस्था हामीले सामना गरिरहेका छौं । यी क्षेत्रमा शीघ्र सुधार गरी विकासको मूल फुटाउनु मुलुकका सबै जिम्मेवार नीति–निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती

मोरङ – प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापनको अहिलेको अवस्थमा ठूलो चुनौती रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीले बताएका छन्। विराटनगरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख डीपी राईले प्रदेशस्तरका कानुन निर्माणमा नागरिक समाज र सरोकारवाला समूहको सुझाव आवश्यक रहेको बताए। पूर्णरूपमा कानुन अभाव रहिरहँदा संघीयतापछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको मेयर राईको भनाइ छ। उनले […]

Desh Sanchar श्रावण २०८०

बाल सुधार गृह स्थानीय तहलाई दिन मन्त्रालयको राय

काठमाडौँ– महिला, बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल सुधार गृहको सञ्चालन-व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट भएको खण्डमा सेवा, सुविधा र रेखदेखमा सहज र सरल हुने राय प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले पूर्वाधारको कमी र सङ्ख्याको चापले कतिपय बालगृह उचित व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको बताएका छन् । […]

Khabarhub आषाढ २०८०

वर्षेनी कर्णालीमा विपद व्यवस्थापमा छैन ध्यान

जटिल भू–बनोटका साथै सबै ठाउँमा सडक सञ्जालमा नजोडिएका कारण कर्णालीमा बिपद् पर्दा उद्दार तथा व्यवस्थापनमा चुनौती हुँदै आएको छ । वर्षायाममा अधिकांश सडक अवरुद्ध हुने भएकाले उद्दार तथा व्यवस्थापनमा समेत समस्य हुँदै आएको हो । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याडसमेत नभएका कारण अर्को समस्य हुँदै आएको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि दिनभरी लाग्ने […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

बागलुङ बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती

बागलुङ बजारमा साँघुरा सडक, बढ्दो सवारी चाप, पैदलयात्रुको जथाभावी सड्क काट्ने बानी । यसले सडक दुर्घटना हुने जोखिम बढ्दो छ । बढ्दो ट्राफिक जामले पछिल्लो समय बागलुङ बजारभित्र छोटो दूरीमा पनि लामो समय लाग्ने गरेको सवारी चालकको गुनासो छ । सवारी चालकमात्र होइन, सदरमुकामको बढ्दो ट्राफिक समस्याले स्थानीय बासिन्दा र पैदलयात्रु पनि समस्यामा परेको गुनासो गर्छन् । दैनिकजसो हुने साना ठुला दुर्घटनालाई रोक्न, बढ्दो ट्राफिक जामलाई व्यवस्थान गर्न ट्राफिक प्रहरीले नयाँ नयाँ तरिका अपनाइ रहेको छ । स

Ratopati मंसिर २०७९

फोहोर बोकेका गाडी फेरि रोकिए

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौति थपिँदै गएको छ । आज बिहान फोहोर बोकेर बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पुगेका टिपरहरूलाई राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले अवरोध गरेका छन् । हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी धादिङको...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य तालतलैयाको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती

धरान (अस) । पछिल्लो समय सुनसरीका सिमसार क्षेत्रहरू पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएका छन् । सिमसार क्षेत्रमा पुगेर प्रकृतिको मनोरम दृश्यावलोकनसँगै त्यहाँ रहेका पार्क, चिडिया घर लगायतले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक लोभ्याउने गरेको छ । सिमसार क्षेत्रहरू जति पर्यटकीय स्थल बन्दै गएको छ, त्यति नै दूषित पनि बन्दै गएका देखिन्छन् । सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा प्रदूषित बन्दै गएका पर्यटकले गुनासो गर्न थालेका छन् । सिमसार क्षेत्रका पानीका मुहान पनि सुक्दै गएका छन् । एकातिर वनभोज खान आउनेहरूले जथाभावी फोहोरले प्रदूषित बन्दै गएको छ भने तालतलैयामा रहेका जलकुम्भीका कारण आकर्षक तालतलैयाको सौन्दर्य नै हराउन थालेको छ । फोहोरले दूषित बनाउँदै गएपछि इटहरीस्थित तालतलैया क्षेत्रमा शनिवार सरसफाइ गरिएको छ । तालमा भरिएका जलकुम्भीहरू नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत स्थानीयहरूको सहयोगमा सरसफाइ गरिएको हो । जलकुम्भीले वातावरणमा नकरात्मक असर पर्ने र तालको सुन्दरता ढाकिने भएपछि सरसफाइ गरिएको तालतलैया संरक्षण समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद खनालले बताए । ‘तालतलैयाको सुन्दरता देखेरै सयौं सर्वसाधारण तालतलैया घुम्न आउँछन् । जलकुम्भीका कारण ताल कुरूप बन्दै गयो । यसको सुन्दरतामा निखार ल्याउन पनि हामीले सरसफाइ गरेका हौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय तालतलैयामा रहेको पोखरी, चिल्ड्रेन पार्क, चिडिया घर र विभिन्न आकृति खोपिएका ढुंगाका मूर्तिहरूले तालतलैयामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ओखलढुंगामा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा चुनौती

ओखलढुंगामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । स्थानीय तहले संक्रमित मृतकको शव ब्यवस्थापनका लागि उचित स्थलको पहिचान गर्न नसक्दा शव व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो । ओखलढुंगा सामुदायीक अस्पतालमा शनिबार बिहान मृत्यु भएका दुई मध्ये एक मृतक संक्रमितको शव ब्यवस्थापनका लागि स्थान अभाव हुँदा २४ घण्टासम्म मृतकको शवलाई अस्पतालमै राख्नु परेको छ । यसअघि नियमित मृतकको शव ब्यस्थापन गर्दै आएको स्थानमा स्थानीयले कोरोना संक्रमित व्यक्तिको ब्यस्थापन गर्न नदिएपछि श

Ratopati बैशाख २०७८

बजेट अभाव हुँदा सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चुनौती

पर्याप्त बजेट अभाव हुँदा सिमसारको दिगो उपयोग, यसको प्रयोजन र व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ। बजेटकै कारण कृषि, सिँचाइ, वातावरण, ग्रामीण पर्यटन, जैविक विविधता र जनावर स्थानीय जनताका लागि आयआर्जनको माध्यम भए पनि यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो।

सेतोपाटी पौष २०७७

क्वारेन्टाइन भरिभराउः व्यवस्थापनमा चुनौती

पहिलो चरणमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाइसकेका कैलालीका स्थानीय तहलाई देशभित्रैबाट आउनेहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न चुनौती देखिएको छ । जिल्ला छाडेर कामको सिलसिलामा देशका विभिन्न जिल्ला पुगेका नागरिक पैदल हिँडेरै गन्तव्यसम्म पुग्न थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तिनको व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको हो ।

गोरखापत्र चैत्र २०७६

हतारमा स्थानीय बस, व्यवस्थापनमा चुनौती

सम्बन्धित सामग्री