आवरणलाई रङ्गको भाँडोमा चोपिएको हुन सक्छ, अन्तर भागमा विषको विरुवा रोपिएको हुन सक्छ । बाहिर हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हो मान्छेहरूले, असल चिजकै कमजोर पाटो छोपिएको हुन सक्छ।...
गुल्मीमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको लागि संविधानमा धेरै हक अधिकारको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर भएकाे गुनासो गरेका छन् ।
वन उपभोक्ता समितिमा आर्थिक सुशासनको पाटो निकै कमजोर देखिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुमा लेखा व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता कमजोर देखिएको बताइएको छ ।
काठमाडौँ : उपसभामुख इन्दिरा रानाले महिलालाई संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।सोमवार ललितपुरमा आयोजित लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले समतामूलक समाज निर्माणमा सबै लाग्नुपर्ने बताइन्। बिल्डिङ र टावर खोल्दैमा विकास भन्न नसक्ने उनले बताइन्।उनले महिला हिंसासम्बन्धी धेरै कानून बनेका तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिन्।उनले भनिन्, ‘महिलालाई संविधानले दिएको धारा ३८ को ५ ले ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । निर्वाचनपश्चात नयाँ संसद् गठन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । गत पुस २५ गते प्रारम्भ भएको संसद्को दुई अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । कानुन निर्माणको प्रमुख थलोका रूपमा संसद्लाई लिइन्छ । तर संसद्को पछिल्लो दुई अधिवेशनलाई हेर्दा कानुन निर्माणको पाटो भने अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको […]
काठमाडौं। सरकारले मास्टर प्लानविना नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको असर पहिलो महीनामै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना बित्न लाग्दा सरकारले पूँजीगत बजेट २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनामै सरकारले गत आवको तुलनामा कमजोर रूपमा पूँजीगत बजेट खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकको बजेट ६२ करोड २९ लाख खर्च
गरेको थियो । नयाँ संविधान आउनुअघि असार मसान्तमा बजेट ल्याइन्थ्यो । बजेट कार्यान्वयनको तयारी नपुगेको भन्दै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने परम्परा शुरू भए पनि चालू आवसम्म कार्यान्वयन तयारीको पाटो निराशाजनक देखिएको छ ।
गत आवमा पहिला जस्तै अर्बौं रकम असारमा खर्च गरेको सरकारले २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा समेत बलियो मास्टर प्लान बनाएन । बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयले पहिलाको जस्तै साधारण निर्देशिका बनाउनेबाहेक खासै परिणाममुखी मास्टर प्लान बनाउन चासो नदेखाएकै कारण खासगरी विकास बजेट खर्च कमजोर बनेको हो । सरकारले यसै महीना बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो ।
त्यो औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै ल्याएको देखिन्छ । अर्थले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कार्यक्रम स्वीकृति तथा बाँडफाँट, बजेट निकासा तथा बजेट बाँडफाँटको व्यवस्था, बजेट खर्च तथा रकमान्तर, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । बजेटमा आएका कतिपय अस्पष्ट बुँदालाई खुलाइएको छ । तर, त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा तात्विक प्रभाव पारेको देखिएन ।
अर्थमन्त्रीको जोड निर्देशनमा
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत प्रचारबाजीमा रमाउन थालेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउन जोड नदिएका उनी सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिनमै व्यस्त छन् । उनको निर्देशनले कुनै सुधार आएको भने देखिँदैन ।
बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनाभर उनी वीरगञ्ज, भैरहवासहितका भन्सार कार्यालय पुगे । तर, सरकारको राजस्व संकलन पोहोरभन्दा कम छ । जबकि पोहोर साउनमा कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेको
अवस्था थियो । चालू खर्च भने पोहोरको तुलनामा यसपालि बढी छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले ६६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा यस वर्ष ६५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।
हचुवाको भरमा बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा बजेटमा आएका कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकिरहेका छैनन् ।
जानकारका अनुसार अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । यही रूपमै सरकार जाने हो भने बजेट कार्यान्वयन चालू वर्षमा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै कमजोर हुनेछ ।
विकास बजेट खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन पनि कारक
पहिलो महीनामै विकास बजेट निराशाजनक हुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनलाई समेत कारक मानिएको छ । सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखेका छन् । व्यवसायीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी
दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले धराशयी बनाउने काम गरेको बताए । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले बनाएको उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे ।
उनका अनुसार अहिले निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाएका छन् । त्यसैगरी सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग व्यवसायीले अघि सारेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत सुनिश्चितताको अभावका कारण निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भरपाई गर्ने स्रोत नभएको बताएका छन् । मन्त्री महतले हरेक क्षेत्रमा समस्या भएझै राज्य संयन्त्रमा पनि समस्या रहेको बताए ।
घोषणा गर्ने तर स्रोत सुनिश्चितताबारे नसोच्ने प्रवृत्तिले धेरै समस्या आइरहेको भन्दै उनले यो परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको शनिवार नेपाल अडिटर्स एशोसिएशनको कार्यक्रममा बताए । अर्थमन्त्री महतका अनुसार विचार नगरी गरिएका निर्णयका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । ती समस्या समाधानका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि नेतृत्वले चुनावको बेलामा होस् वा अन्य समय, सधैं दोहोर्याउने नारा हो : स्थिरता, विकास र सुशासन ।
जनता सधैं बेरोजगारी, अभाव, झन्झटिलो र कठिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह एवं मूल्य वृद्धिले पिरोलिन परिरहेको छ । अब शासनसत्ता परिवर्तन गर्नै पर्दछ । नो नट अगेन भनेर जनताले कम्मर नकसेका भने होइनन् । पुरानै अनुहारको बाहुल्य भएता पनि विकासको हुटहुटी बोकेका केही युवा जमातले चुनाव जितेका छन् । यसबाट केही बेथिति हट्छ कि भन्ने झिनो आशा भने पलाएको छ ।
वि.सं. २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ भने सुशासन एवं विकासलाई कमजोर बनाएको छ ।
बौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदरभन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्ने गरेको छ । कर छुट, पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण यसैबाट हुने गर्दछ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित छ ।
सरकार र सर्वसाधारण, संघसंस्था र कर्मचारी बीच दोहोरो सञ्चारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र सञ्चारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर वेला वेलामा हुने जुङाको लडाइँले जरा गाडेको छ । द्वन्द्वको समाप्तिपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने तथा विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधारण जनता निराश हुँदै गएका छन् । स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा धेरै भयो, अब काम चाहियो भनेर जनताले भन्ने बेला भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । मौसमी प्रतिकूलता, मल, बीउबीजनमा देखिएको समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
तर, निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र मूल्य वृद्धिले दिनहुँ नयाँ उचाइ लिइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसको सेवाप्रति गुनासो बढिरहेको हुँदा अधिकांश आर्थिक परिसूचकले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको देखिँदैन । दाताले दिन्छु भन्छन्, हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौं । दिन्छु भनेको रकम पनि लिन सक्दैनौं । विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बन्न सकेको छैन । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था नभएबाट गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन ।
उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिंदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् । स्रोत तथा साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । उत्पादित बिजुलीको लागि भरपर्दो बजार उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा छ । महँगी बढिरहेको छ भने वृद्धि भएको बैंक ब्याजदरमा सुधार आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानले के गर्ने ?
वित्तीय साक्षरता, पहुँच र समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ४२ प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । व्यययोग्य आयको अभावले अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघ्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दामा गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंक बाध्य हुने क्रम बढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त हुँदासमेत पूँजी पलायनको सम्भावना देखिन्छ ।
बेरोजगारीको अवस्था पनि विकराल छ । दैनिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा गएर हेर्दा विदेशिने नेपालीको भिडले एयरपोर्ट भरिभराउ देखिन्छ । दिनहुँ हजारौंले रातदिन लाइन बसेर पासपोर्ट लिइरहेका छन् । शेयरबजारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा पूँजी संकलनमा समस्या पैदा भएको छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै, काम थोरै गर्ने नेताको प्रवृत्तिमा सुधार देखिंदैन ।
अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा यो निकै बढी छ । भारत जस्ता मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् । एकै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढी छ जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ ।
भर्खर उदाएका नयाँ दलमा समेत बेमेलको स्थिति आउने हो कि भन्नेप्रति जनचासो बढ्दो छ । अन्तरद्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदछ जसबाट विदेशीहरूले नेपालमा लगानी सुरक्षित देख्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीति हाबी भएको छ । फलस्वरूप कर्मचारी युनियनको दबदबा छ ।
हालका दिनहरूमा निजी अस्पताल तथा कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थामा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले चाहेर पनि दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन न त सरुवा र बढुवा नै गर्न सक्दछ । समग्र नीति निर्माणमा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ जसबाट संस्थाको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्न सकिन्छ । यसरी दलगत स्वार्थ र द्वन्द्वको कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पर्दछ ।
स्थिरता, सुशासन र विकासको कल्पना गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुटउपगुट अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरूले अनुसाशित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, साधारणभन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक स्थिरता, सुशासन र समग्र विकासमा चामत्कारिक सुधार नआउला भन्न सकिंदैन ।
लेखक बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
नेपालमा २००८ सालबाट प्रस्तुत हुन सुरु गरेको बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसको ७० वर्षे इतिहासमा कार्यान्वयनको पाटो नै यी बजेटहरूको सबैभन्दा कमजोर पक्ष रहेको देखिन्छ । हाम्रो बजेटमा साधारण खर्चको तुलनामा थोरै मात्रामा छुट्ट्याइने गरेको पुँजीगत खर्च पनि तीनै तहका सरकारले सहज ढंगले गर्न नसकेको अवस्था छ । विगत १० वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था […]
मुलुकभर आएको बाढीपहिरोबाट मानवीय क्षति हुनुका साथै पूर्वाधारहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ । नेपालमा मौसम भविष्यवाणीको प्रविधिमा आएको सुधार र पूर्वसूचना प्रणालीले कम मानवीय क्षति भएको आकलन गरिएको छ । तर, यसमा सुधारका साथै सम्भावित जोखिमबारे थप अध्ययन र जोखिम न्यूनीकरणका योजनाहरू बनाउनुपर्ने तथ्यलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा भएको सधैंको कमजोरीलाई पनि अहिलेको विपत्तिले उजागर गरेको छ ।
विश्व तापमानमा आइरहेको परिवर्तनले हिमतालहरू फुट्ने खतरा थपिदिएको छ । यस्तोमा नेपालले जोखिमका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ ।
नेपाल बाढीपहिरो र भूकम्पका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । यी प्राकृतिक प्रक्रिया नै हुन् तर मानिसले बनाएका भौतिक निर्माण र मानवीय क्षति पुग्दा यिनलाई विपत्ति मानिन्छ । यस्ता सम्भावित विपत्तिबारे नेपालमा पर्याप्त अध्ययन भएको पाइँदैन । भएका अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पाटो झनै कमजोर छ । सरकार र नागरिक दुवैका तर्फबाट सम्भावित जोखीमप्रति बेवास्ता गर्दै बस्ती बसाउने तथा भौतिक पूर्वाधार बनाउने गर्दा त्यसबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो क्षति बारम्बार भोग्नु परिरहेको पनि छ । तैपनि थप अध्ययन गराउन तथा अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न थप सक्रियता देखिएको छैन ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीपहिरोको समस्या बढी देखिएको छ । अन्य पहाडी भूभागमा पनि पहिरोको समस्या उत्तिकै छ भने तराईका डुबानको समस्या वर्षेनि जस्तै भइरहने गरेको छ । मेलम्चीमा आएको बाढीको प्रकृति हेर्दा नदी थुनिएर पाँगो माटो आएको देखिन्छ । वर्षाको पानी मात्र नभई हिमताल फुटेर आएको हुन सक्ने सम्भावना पनि केही विज्ञले औंल्याएका छन् । मनाङतिर आएको बाढीमा पनि पाँगोको मात्रा बढी भएको भनाइ छ । यसले नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण समस्या बढी भएको तथ्यलाई नै संकेत गर्छ ।
नेपालमा हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना बढी नै छ । नेपालमा २ हजार ३२३ ओटा हिमताल छन् । यी ताल झन्डै ७६ वर्गकिलोमीटरमा पैmलिएका छन् । महाकाली, कोशी, गण्डकी, कर्णाली चार प्रमुख नदी बेसिनहरू छन् । यी सबै हिमालबाट उत्पत्ति भएर आएका नदी हुन् । हिमताल फुटेर बाढी आए तथा यी नदी थुनिए भने तिनले निम्त्याउने विनाश मेलम्चीको भन्दा निकै भयावह हुने देखिन्छ । विश्व तापमानमा आइरहेको परिवर्तनले यस्ता तालहरू फुट्ने खतरा थपिदिएको छ । यस्तोमा नेपालले जोखिमका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै, यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न पनि अध्ययन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्षतिको सम्भावना भएका क्षेत्रबाट बस्ती अन्यत्र सार्ने, एकीकृत बस्ती बसाल्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्न नदिने तथा पूर्वाधारहरू बनाउँदा वातावरणीय असरबारेमात्र नभई यस्तो जोखिमको पनि अध्ययन गराउने र त्यसैअनुसार पूर्वाधार बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास र प्रकृतिबीच विपरीत सम्बन्ध जस्तै देखिन्छ । दिगो विकासका लागि प्रकृतिमा सकेसम्म कम हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ । प्रकृतिमाथि कम हस्तक्षेप गर्नेगरी पूर्वाधार बनाउँदा लागत बढी पर्छ जुन नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले बेहोर्न गाह्रो पर्छ ।
नेपालका नयाँ शहरहरू नदीकिनारमा विस्तार हुँदै छन् । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदी किनारबाट गर्ने गरिएको छ र यही क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तार भइरहेको छ । यस्तो बस्ती नै बढी जोखिममा परेको पाइन्छ । नदी बस्तीमा पसेको हो कि बस्ती नदीको क्षेत्रमा पसेको हो भन्ने बहस बाढी आएका बेला उठाउने गरिन्छ । तर, उचित मापदण्ड बनाएर यसलाई नियमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र जलविद्युत्लाई मानिन्छ । नेपालमा प्राविधिक रूपमा ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ । यसका लागि वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न थालेको सन्दर्भमा ती बाँधहरू भत्किए सम्भावित क्षति निकै ठूलो हुने देखिन्छ । त्यसैले बाढीपहिरोबाट यस्ता आयोजनामा हुन सक्ने क्षति र त्यसलाई न्यून गर्ने उपायबारे पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । प्राकृतिक घटनाक्रमबाट विकास निर्माणसँग जोडिएका जोखिमहरूबारे अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसै अनुसार पूर्वाधार बनाउँदै जानुपर्छ ।
