नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा निःशुल्क भने पनि सरकारी विद्यालयहरुले संविधानकै विपरीत शुल्क असुलिरहेका छन् । तर, शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सरकारी निकाय मौन छन् । नियामक निकायका कर्मचारी यस्ता विद्यालयमा पुगेर केही अतिरिक्त आम्दानीको बाटो बनाएर नदेखे जस्तो गरेकाले समस्या आएको अभिभावकको गुनासो छ ।