निजी विद्यालयको हतारो : परीक्षा नलिँदै ‘नयाँ भर्ना अभियान’, स्थानीय तह मौन

काठमाडौँ : निजी विद्यालयहरूले नियमविपरीत फागुन महिनाबाटै धमाधम नयाँ भर्ना अभियान थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयले विज्ञापनबाट प्रचारप्रसार गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। नियमअनुसार वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिसके पछि मात्रै २०८१ का लागि नयाँ भर्ना अभियान थाल्नुपर्ने हो। सरकारले पनि हरेक वर्ष वैशाख १ गतेदेखि मात्रै नयाँ भर्ना अभियान थाल्छ तर यतिखेर उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूले नियमलाई कुल्चिँदै भर्ना गर्दै आएका छन्।स्कुल बसमा होस् या विद्यालयको पेजबाट होस

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना अभियान वैशाख २ बाट

भर्ना अभियानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ।

नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना अभियान वैशाख २ बाट

भर्ना अभियानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ।

नियामक निकाय निदायो : शुल्क वृद्धिले निजी विद्यालयलाई दशैँ, अभिभावकलाई ‘दशा’

काठमाडौं : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। स्थानीय तह निदाउँदा यतिखेर निजी विद्यालयहरूले आफूखुसी तोक्दै शुल्क लिइरहेका छन्।अहिले देशभर नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान चलिरहेको छ। भर्ना शुल्क पनि मनोमानी लिइरहेका छन्। बिल सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। तैपनि स्थानीय तह चुप छ।सरकारबाट जारी संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ मा

वैशाखभर भर्ना अभियान सञ्चालन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिकसत्र २०८० का लागि यही वैशाखभित्र विद्यालय तहको भर्ना सम्पन्न गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, र विद्यालयहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

विद्यालय तहको भर्ना अभियान सञ्चालन वैशाखभर

काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिकसत्र २०८० का लागि यही वैशाखभित्र विद्यालय तहको भर्ना सम्पन्न गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, र विद्यालयहरूलाई आह्वान गरेको छ । ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान : गुणस्तरीय शिक्षा, सबैको अभियान’ भन्ने आदर्श वाक्यसहित शैक्षिकसत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत […]

चुनावले नयाँ भर्ना प्रभावित, ५० प्रतिशत मात्र भर्ना भए विद्यार्थी

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनले विद्यार्थी भर्नामा प्रभाव परेको छ। आगामी जेठ १ बाट देशभरि निजी तथा सरकारी विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन थालिँदै छ। तर यतिखेर नयाँ भर्ना अभियानभन्दा पनि के शहर के गाउँ सबै चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्।विद्यार्थीलाई समेत विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना झण्डा बोकाएर घरदैलो अभियानमा लगेको पनि देखिन्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेल भर्ना अभियान जारी रहेको र मतदाता केन्

भोलिदेखि देशभर नयाँ भर्ना अभियान शुरु, जेठ १ बाट पठनपाठन

काठमाडौं : सरकारले भोलि (शुक्रबार)देखि देशभर नयाँ भर्ना अभियान थाल्ने भएको छ। नयाँ भर्ना अभियान थाल्न स्थानीय तह र सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलका अनुसार भोलिदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूले नयाँ भर्ना लिनेछन्। यसका लागि गत चैत्र २१ गते नै सूचना जारी गरेर स्थानीय तह र विद्यालयलाई जानकारी गराएको उनले बताए।‘भोलिदेखि कक्षा १ को नयाँ भर्

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन : नयाँ भर्ना वैशाखमै गर्नू

काठमाडौं : सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख महिनामै सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यतालिकासहित विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।‘व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट नै निर्णय गराई कार्यतालिकासहित विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम २०७९ वैशाख महिनामा नै सञ्चालन गर्ने,’ केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्ली

निःशुल्क भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै प्यूठानका स्थानीय तह

असार २३, प्यूठान । अझैपनि ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षामा सबैको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन । जसका कारण पनि प्यूठानका धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् भने आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरैले बिचमै पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता छ ।  तर, प्यूठानको केही स्थानीय तहले शिक्षामा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउन भन्दै कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने भएको छ । प्यूठानका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।  पालिकाभित्रका सबै बालबालिकालाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याउन यो कार्यक्रम ल्याएको ल्याएका हुन् । वैशाखमा नयाँ शैक्षिक शत्र शुुरु हुनुपर्ने भएपनि कोरोना महामारीका कारण असारबाट मात्र नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु भएको छ ।  कोरोनाका कारण अभिभावकको आयस्रोतमा कमी भएपछि प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले भने निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना अभियान थालेको छ । नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा लागू गरेपनि प्यूठानका सामुदायिक विद्यालयले अस्थायी, निजी शिक्षकको तलबका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिदै आएका थिए ।  तर, स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । झिमरुक गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलक जीसीले बताए । ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेपनि पालिकाका सामुदायिक विद्यालयले निजी शिक्षकका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट भर्ना बापतको रकम लिदै आएका थिए’ तर अहिलेदेखि पालिकाले विद्यार्थीको भर्ना निःशुल्क गरेको छ’ उनले भने, ‘अब केहि पनि पैसा नभएर विद्यालय जान नपाउने तथा बिचैमा पढाइ छाड्नु पर्दैन ।’ झिमरुक गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाबाट ३५ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए । तर विद्यार्थी भर्नाका नाममा उठाउँदै आएको रकम पालिकाले व्यवस्था गरेपछि अभिभावक तथा विद्यार्थी भने खुसी भएका छन् । अहिले प्यूठानमा भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अविभावकले पनि विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था आएको अभिभावकको भनाइ छ ।  त्यस्तै, प्यूठानको प्यूठान नगरपालिकाले गत वर्षदेखि नै निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको छ । सरकारको नीति नै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भएपनि सरकारी विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक नहुँदा विद्यालयले निजी कोटामा शिक्षक राख्दै आएका थिए ।  जसका लागि विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क उठाउनुपर्ने बाधयता रहेको थियो । तर, अहिले यस वर्ष केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा केहि सुधार हुने विश्वास गरिएको छ ।