समयमा नै व्यवसाय दर्ता नवीकरण नगर्ने ३३ वटा ठेकेदार कम्पनीको इजाजत रद्द

सम्बन्धित सामग्री

आरन व्यवसाय सङ्कटमा

बाजुरामा आरन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ । यो व्यवसायबाट जीविका चलाउँदै आएका विश्वकर्मा समुदायको पुर्खौली पेसा आरन सङ्कटमा परेको हो । बडीमालिका नगरपालिका–७, जिल्लीका ६० वर्षीय अङ्गे लोहार २० वर्षदेखि आरन व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको २० वर्षको आरन व्यवसायको अनुभव र मेहनतको काम हेर्दा कमाइ भने निकै कम छ । लोहारले पाँच वर्षयता कैलाश आरन व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । मार्तडी–कोल्टी सडकखण्डको छेउमा आफ्नै लगानीमा आरन व्यवसाय गर्ने घरसमेत निर्माण गर्नुभएको छ । पछिल्लो समयमा व्यवसाय लोप हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै “युवापुस्ता आरनसम्बन्धी सिप सिक्न छाडेर विदेशतिर लागे, गाउँमा बसेर पुरानो पेसा सम्हाल्ने नहुँदा आरन व्यवसाय झन् हराउँदै गएको लोहारले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र पौष २०८०

सासु कोषमा स्वरोजगार सूचीकरणको आवश्यकता

प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष मिति २०६७ चैत ७ गते स्थापना भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी नेपाल सरकारद्वारा छुट्टै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ क्रमश: प्रमाणीकरण गरेको मिति २०७४/०४/२९ मितिले ९१ औं दिन २०७५/०८/३ गतेदेखि लागू गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ ले सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीलाई नयाँ जारी गरिएको नियमावली, २०७५ बमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रचलित कानूनबमोजिम एकल व्यक्ति वा दम्पतीबाट आफ्नो पारिश्रमिकबाट असुल गरिने १ प्रतिशत करको रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम योगदानकर्ताहरूका लागि निम्न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्किम) सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १. बेरोजगारी बीमा योजना, २. रोजगारीमा घाइते वा दुर्घटना बीमा योजना, ३. बिरामी बीमा योजना, ४. प्रसूति बीमा योजना, ५. आश्रित बीमा योजना, ६. अशक्तता बीमा योजना, ७. वृद्धावस्था बीमा योजना, ८. औषधोपचार बीमा (मेडिकल इन्स्योरेन्स) योजना, र ९. पारिवारिक बीमा योजना थिए । उल्लिखित ९ किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्किम) चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने गरी कुनै निकाय, बोर्ड, समिति, केन्द्र, सार्वजनिक संस्थान तथा निजीक्षेत्रको प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी एक सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरी उक्त समितिले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले मिति २०७९/०८/२५ मा ‘अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ लागू गरी मिति २०८०/०१/०१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येककोे योगदान नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । योगदान जम्मा गर्दा स्वरोजगारमा सूचीकरण भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मको गर्नु पर्नेछ । कोषले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक योगदान रकम जम्मा गर्दा मासिक रूपमा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारमा रहेकाले कानून व्यवसायी पनि ‘अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योजनामा सहभागी हुन सक्छन् । कानून व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा सेवा प्रदान गरी कार्य गर्ने हुँदा उनीहरू यस योजनामा सहभागी हुन बाटो खुलेको हो । कानून व्यवसायीले सूचीकरण गर्दा निम्न बमोजिमको विवरण खुलाई कागजपत्र कोषमा पेश गर्नुपर्छ । क. नागरिकताको प्रतिलिपि ख. कानून व्यवसायको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि वा व्यवसायदर्ता गरेको भएमा सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र त्यस्तो पेशा वा व्यवसाय दर्ता गरेको नभएमा पेशा वा व्यवसाय गरेको स्थानको सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको गरेको सिफारिश ग. कोषमा सूचीकृत भएपछि आफूले मासिक रूपमा जम्मा गर्ने योजनाको रकम, घ. प्यान वा कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र ङ. पेशा वा व्यवसायको नाम तथा त्यस्तो पेशा वा व्यवसाय गरेको ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर । उल्लिखित विवरण तथा कागजात पेश गरी कानून व्यवसायी कोषमा सूचीकृत हुन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल ४ किसिमको योजना सञ्चालन गरेको छ । आश्रित परिवारको स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना भएको भन्दा अघिको १५ महीनामा कम्तीमा ९ महीनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्छ । वृद्ध अवस्थामा सुरक्षामा सहभागी भई सुविधा प्राप्त गर्न ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना योगदान गरेको हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई योगदानकर्ता तथा कर्मचारीको हितका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्दा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । कोष सञ्चालक समितिलाई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई योगदानकर्ता तथा कर्मचारीको हितका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्दा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । कोषको सञ्चालक समितिमा रोजगारदाता तथा श्रमिकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको स्पष्ट संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नगरी उनीहरूलाई सरकारको मनोनयनको विषय बनाउनु सान्दर्भिक हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिलाई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । कानून व्यवसायमा अवकाशपश्चात् केही पनि सुविधा प्राप्त हुँदैन । कानून व्यवसाय मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य भएसम्म गरिने पेशा हो । तथापि कुनै कारणबाट कानून व्यवसायी पेशाबाट अन्य पेशामा जान पनि सकिन्छ । व्यवसायीले राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा तथा निवृत्तभरण समेत प्राप्त गर्दैनन् । त्यसैले वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषमा सूचीकृत भई योगदान रकम जम्मा गरेमा फाइदा हुने देखिन्छ । पहिलो फाइदा करको भार कम हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २१ बमोजिम कोषमा जम्मा गरेको रकम आय गणना गर्दा समावेश नगरी छूट प्राप्त हुन्छ । बिस्तारै रकम पनि सञ्चय हुँदै जाने र आयकरको भारसमेत कम हुन जाने देखिन्छ । त्यस्तै कोषमा जम्मा गरेबापत प्राप्त हुने प्रतिफलहरू कुनै दुर्घटनालगायत औषधि उपचारको क्रममा हुने खर्च व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ । कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था भएता पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । त्यसैले कानून व्यवसायीहरू कोषमा सूचीकृत भई लाभ लिनु उपयुक्त हुन्छ । यो सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था २०८० वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाले यस विषयमा नेपाल वार एशोसिएशनलगायत पेशागत संस्थाले विशेष पहल गर्नुपर्छ । कानून व्यवसायीले कार्यालय खोली सूचीकृत हुँदा वा स्वरोजगारबाट समेतगरी दुवै तरीकाबाट सूचीकृत भई फाइदा हुने विषयमा सबैले यथा समयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोषको सफल कार्यान्वयन भएमा सम्पूर्ण श्रमिक, कामदार, कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यवसायीलगायत नागरिकलाई फाइदा हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

निर्माण कम्पनीमा सञ्चालन नाफाको तेब्बरभन्दा माथि कर्जा

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निर्माण व्यवसायीको कर्जा औसतमा सञ्चालन नाफाको तेब्बरभन्दा माथि देखिएको छ । रेटिङ कम्पनीहरूको रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) सन् २०२२ मा १० निर्माण व्यवसायीको कुल कर्जा ४७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । सोही आवमा उनीहरूको सञ्चालन नाफा १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यो नाफा सन् २०२१ को तुलनामा झन्डै १ प्रतिशतले बढी हो । आव सन् २०२१ मा यी कम्पनीको सञ्चालन नाफा १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । रेटिङ कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार सञ्चालनमा रहेका १० निर्माण कम्पनीको कर्जा आव सन् २०२२ को उनीहरूको सञ्चालन नाफाको ३ दशमलव ४२ गुणा हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अहिले निर्माण कम्पनीहरू समयमै सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा समस्याबाट गुज्रिरहेको बताउँछन् । ‘समयमा भुक्तानी नहुँदा, मूल्यवृद्धि र रुस–युक्रेन तनावका कारण निर्माण व्यवासायीको व्यवसाय प्रभावित भएको छ । व्यवसायीले लिएको कर्जा पनि बढेको छ,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले अहिले अत्यधिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको पनि उनले बताए । ‘व्यवसायीको तीन/चार वर्षदेखिको ओभरहेड खर्च छ । कर्जाको ब्याज पनि तिर्ने नसक्ने अवस्था भएकाले हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ,’ उनले भने । महासंघका अनुसार नेपालमा हाल २४ हजार निर्माण व्यवसाय दर्ता छन् । तीमध्ये पाँच हजार हाराहारी मात्र सक्रिय छन् । कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो ? हनुमान कन्सट्रक्सन प्रालि सन् १९९४ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले नेपालभर भवन, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार विकास परियोजना निर्माण गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा शालिकराम न्यौपाने छन् । रेटिङ कम्पनी इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार हनुमानले आव २०२२ मा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । कम्पनीको ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा छ । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी र अल्पकालीनको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । शुभ कन्सट्रक्सन प्रालि सन् १९८९ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले नेपाल सरकारको विभिन्न निकायका साथै निजी कम्पनीको निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष सन्तोषकाजी श्रेष्ठ छन् । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार शुभ कन्सट्रक्सनले आर्थिक वर्ष सन् २०२२ मा १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । कम्पनीको कर्जा ८० करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि इन्फोमेरिक्सले बी प्लस र अल्पकालीनको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । रसुवा कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रालि सन् १९९७ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले पुल, भवन, सडक, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधार निर्माणको परियोजनामा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष राजेन्द्रराज आचार्य छन् । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा तीन अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको सात अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा छ । इन्फोमेरिक्स नेपालले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीन कर्जाको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । मोतिदान कन्सट्रक्सन सेवा प्रालि सन् २००९ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले खानी, सडक, पुल, भवन, सिँचाइ कार्य निर्माणलगायतको काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा रामबहादुर गौतम छन् । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रालि सन् १९८७ मा स्थापित यस कम्पनीको आम्दानी मुख्यतया सरकारी विभागहरूको सडक र खानेपानी आयोजनाबाट हुने गरेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा रामप्रसाद मैनाली छन् । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ । बानियाँ निर्माण सेवा प्रालि सन् १९९८ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले खानी निर्माणका साथै अन्य निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा इन्द्रबहादुर बानियाँ छन् । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी र अल्पकालीनका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । सपना निर्माण सेवा प्रालि सन् १९८४ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले सडक, पुलका साथै सिँचाइको निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा हरिप्रसाद ढकाल छन् । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कर्जा छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी र अल्पकालीनको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । कवीन्द्र निर्माण सेवा कम्पनी प्रालि सन् २०१८ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले भवन र सडक निर्माणको कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष कवीन्द्र महर्जन हुन् । कम्पनीमा कवीन्द्र र उनका भाइ मनीन्द्रको ८० प्रतिशत शेयर छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार यो कम्पनीले आव सन् २०२२ मा १० करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । कम्पनीको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा छ । इक्रा नेपालले यसको दीर्घकालीन कर्जाको लागि बी प्लस र अल्पकालीनका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । खड्का निर्माण सेवा सन् २००० मा स्थापित ‘ख’ वर्गको यस कम्पनीले देशको मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सडक खण्डसँग सम्बद्ध निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनी टेकबहादुर खड्काको एकल स्वामित्वमा छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा छ । इक्रा नेपालले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि बी प्लस र अल्पकालीन कर्जाको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । एचएम कन्सट्रक्शन प्रालि सन् १९७७ मा स्थापित ‘क’ वर्गको यस कम्पनीले खानेपानी, भवन, पुल र सडक परियोजना निर्माण गर्दै आएको छ । कम्पनीमा ५२ प्रतिशत शेयर ललिता थापाको र बाँकी करुण श्रेष्ठको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीको १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । इक्रा नेपालले एचएमको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी माइनस र अल्पकालीनका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा : २१३ आवेदक पहिलो चरणबाटै फालिए

काठमाडौं । स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गरेकामध्ये अधिकांश कम्पनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् । यस्तो कर्जाका लागि उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव पेश भएकोमा प्रारम्भिक रुजुबाटै २१३ ओटा कम्पनीका परियोजना फालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । स्टार्टअप उद्यमको वातावरण बनाउन र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन विभागले गत चैत १६ गते परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरेका प्रस्ताव धेरै परेको बताए । ‘स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयमा परेका २१३ प्रस्ताव प्रारम्भिक रुजुबाटै अमान्य भएका छन्,’ गौतमले भने, ‘अब प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये आधाभन्दा बढीले सहुलियत कर्जा सुविधा नपाउने भएका छन् ।’ ती प्रस्तावकले कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार सबै डकुमेन्ट पेश गर्न नसकेकाले छनोटमा नपरेको उनको भनाइ छ । ‘एकल लगानी भएको कम्पनी तथा उद्यम, ७ वर्ष नाघेको र प्राइभेट फर्म भएको कैफियत पाइयो,’ उनले भने, ‘यस्ता कम्पनी तथा उद्यमले स्टार्टअप कर्जा नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।’ कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायका लागि सातओटा मापदण्ड तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार यस्तो कर्जा पाउन उद्यम तथा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेको र कम्तीमा पाँचओटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यस्तै नगरपालिकामा एकल व्यवसाय दर्ता गरेको, स्टार्टअप कर्जाका लागि सूचना आ≈वान भएपछि साझेदारी भएका, उपभोक्ता समूह, कम्पनी दर्तामा अरूकै नाम/दोहोरिएको, सहलगानी नभएको, कम्पनी नै नभएको, कागजात नखुलाइएको जस्ता कैफियत पनि भेटिएको छ । २१३ कम्पनी/उद्यममध्ये धेरैजसको प्राइभेट फर्म, एकल लगानी भएका र नगरपालिकामा एकल दर्ता भएका छन् । प्राप्त भएका प्रस्ताव रुजु गर्ने काम भइरहेको छ । अब बाँकी रहेका १६९ ओटा परियोजनाको मूल्यांकन हुने गौतमले बताए । ती परियोजनाको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्दा कार्यविधि तथा त्यसले तोकेका मापदण्ड पूरा नभएको भेटिए यो संख्या अझैं घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पहिलोपटक प्रस्ताव मागेको हो । पहिलो चरणमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । रुजु चरणबाटै बाहिरिने कम्पनीमा धेरैजसो कृषि, पशु, मत्स्यपालन तथा खाद्य सप्लायर छन् । यस्तै होटेल, आयुर्वेद/हर्बल कम्पनी पनि रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । २१ दिने सूचनाको अन्तिम समयमा धेरै आवेदन परेका थिए । प्रस्तावित परियोजनामा अझैं काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्जा प्रवाहका लागि अझैं समय लाग्ने गौतमले जानकारी दिए । विभागले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अथिति सत्कारसँग सम्बद्ध, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्ध, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बद्ध, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध क्षेत्रका परियोजनाले सहुलियत कर्जा पाउने छन् । कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता भुक्तानी लिएको ६ महीनापछि मात्रै उद्यमीले पाउनेछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पशुपालनबाट आर्थिक रुपमा सक्षम बन्दै महिला

रामपुर (पाल्पा) – व्यवसाय सानो होस् या ठूलो, हरेक क्षेत्रमा पुरुषकै वर्चस्व छ । महिलाकै भरमा व्यवसाय धानिए पनि समाजमा पुरुषले नै नाम कमाउने चलन अझै कायमै छ । पछिल्ला समयमा भने महिला सशक्तिकरण, चेतनाको स्तर विकास हुँदै गर्दा महिला आफैँ स्वावलम्बी बन्न विभिन्न व्यवसायमा संलग्न बनेका छन्। आफ्नै नाममा व्यवसाय दर्ता गरेर आर्थिक क्षेत्रमा […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

महानगरले भन्यो, ‘नवीकरण गर्ने व्यवसायको मनोरञ्जन कर तिरे नतिरेको चेकजाँच गर्नु’

काठमाडौँ– काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसाय र मनोरञ्जन कर फिल्म हलसँग ५ प्रतिशत कर लिँदै आइरहेको छ। यद्यपि उक्त कर समयमा नबुझाएपछि महानगरपालिकाले बेलामै हल लगायत मनोरञ्जन क्षेत्रलाई कर तिर्न आग्रह गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले राजस्व विभागमा मनोरञ्जन कर बुझाएको प्रमाण जाँच गरी मात्र व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

महिला उद्यमशीलतामा विविधीकरणको खाँचो छ

नेपालमा महिला उद्यमीले थुप्रै समस्याको सामना गरिरहेका छन् । लगानीको जोहोदेखि शीप विकास र बजारीकरणमा समेत उनीहरूलाई सहज छैन । यस्तै, उद्यम र घरायसी जीवनबीचको तालमेल पनि अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यद्यपि अनेकौं बाधा र चुनौतीकै बीच पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलता बढ्दै गएको छ । यसैको एक उदाहरण हो– ‘सासु बुहारी टिकल पिकल’, जसलाई आफ्नै बुहारीसँगको सहकार्यमा अघि बढाइरहेकी छिन् पूर्वबैंकर एवं सिवेक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक अञ्जु शर्मा । नयाँ उद्यमको थालनी गर्ने क्रममा शर्माले जनवरी २०२१ मा नीता श्रेष्ठ थापासँग मिलेर ‘सुन्तली वाटिका कृषि फार्म स्थापना गरिन् । उक्त फार्मले थोरै जग्गा किनेर तनहुँमा कृषि गतिविधि शुरू गर्‍यो, जसको मूल नारा ‘अब गाउँको पालो’ भन्ने थियो । फार्ममा कफीका १ हजार बिरुवा रोपिएका छन् भने सन् २०२१ मा कफीको पहिलो बाली टिपिएको छ । प्रस्तुत छ, महिला उद्यमशीलता, महिला उद्यमीका चुनौती, अवसरलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंको बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्यमशीलतासम्मको यात्राबारे केही बताइदिनुहोस् न । म ख्यालख्यालमा बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध भएको हुँ । सन् १९८४ मा विदेशी संयुक्त लगानीकोे पहिलो बैंक नबिलमा साथीभाइको लहलहैमा लागेर छिरेको हुँ । तर काम गर्दै जाँदा मलाई यो क्षेत्र निकै मन पर्‍यो । काम गर्ने कि पढ्ने भन्ने अस्थिर मनस्थितिका बीच म बैंकमा छिरेको थिएँ । यस क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि आफ्नो मूल्य थाहा भयो, अरूले पनि मलाई महत्व दिन थालेपछि काम गर्ने ऊर्जा मिल्यो । मलाई ऊर्जा दिने थ्री पी अर्थात् प्यासन (लगाव/ तृष्णा), पेसेन्स (धैर्य) र पोजिटिभिटी (सकारात्मकता) चिन्ने मौका मिल्यो । अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा कसरी पुग्नुभयो ? मैले नबिल बैंकमा ६ वर्ष जति काम गरें । त्यसैबीच नेपाल ग्रिन्डलेज ( आजको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल) ले ल्याटरल इन्ट्रीमा (सोझै माथिल्लो पदमा) मार्केटिङ रिलेशन म्यानेजर माग्योे । म त्यसपछि ग्रिन्डलेजमा आबद्ध भएँ । त्यहाँ शाखा प्रबन्धक भएँ । ललितपुरमा शाखा स्थापना गरेँ । २–३ वर्ष त्यहाँ बसेपछि कान्तिपथ शाखाको जिम्मा पाएँ । त्यसपछि क्रेडिट कन्ट्र«ोलरको काम गर्न थालेँ । कञ्जुमर बैंकिङ भर्खरै शुरू भएको थियो । कञ्जुमर बैंकिङको क्रेडिट हेड भएर काम गरेँ । हेड अफ कन्जुमर बैंकिङको अवसर खुल्यो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँ पुगेँ । मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि गर्व गर्न लायक थिएन । तर मैले कडा मेहनत गरेर सिक्दै अनि पढ्दै गएँ । सन् २००४ देखि सन् २०१२ को जुलाईसम्म मैले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा हेड अफ कन्जुमर बैंकिङ बनेर काम गरेकी थिएँ । मैले त्यहाँ ८ वर्ष काम गरें । म सो संस्थामा पुग्न सक्ने सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुगिसकेको थिएँ । मभन्दा सक्षम अरू लिडरहरू पनि तयार भइसकेका थिए । त्यसैले अर्को क्षेत्रमा किन नजाने भनेर सोचिरहेकै समयमा मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मौका पाएँ । बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि आफ्नो मूल्य थाहा भयो । मलाई ऊर्जा दिने थ्री पी अर्थात् प्यासन, पेसेन्स र पोजिटिभिटी चिन्ने मौका मिल्यो । बैंकिङ क्षेत्रबाट सिकेका मुख्य कुराहरू के के हुन् ? मैले बैंकिङ क्षेत्रमा सिकेको पहिलो– वित्तीय अनुशासन हो । दोस्रो, आत्म–नियमन हो । ग्राहकलाई कर्जा दिँदा आफ्नो पैसा भएको भए दिन्थ्यौं कि दिंदैनथ्यौं भनेर सिकाइएको हुन्छ । संस्थागत नियमन त हुन्छ नै, तर मैले आत्म–नियमन पनि सिकें । नेपालमा कन्जुमर क्रेडिटको अवधारणा नै थिएन । सोच परिवर्तन गर्न पनि समय लाग्यो । सीधै ग्राहकहरूसँग व्यवहार गर्न नपरे पनि कर्जा वा व्यवसाय सहजीकरण कसरी गर्ने भन्नेतिर लागेँ । सानो पसलबाट ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बने । ऋण लिएर मोटरसाइकल लिनेहरूले घर पनि बनाउन थाले । निर्माण गतिविधिहरू फस्टाए । रोजगारी सृजनामा टेवा मिल्यो । नेपालमा महिला उद्यमशीलतामा देखिएका समस्याबारे तपाईंको अनुभव के छ ? महिलाले बैंकबाट फाइदा लिन सकेका उदाहरणहरू छन् । तर महिलाहरू व्यावसायिक पक्षमा सक्षम भए पनि कागजपत्र वा व्यावसायिक प्रस्ताव बनाउने विषयमा उनीहरू अलि कमजोर रहेको मैले पाएँ । मैले उनीहरूलाई यस विषयमा पनि मार्ग निर्देशन गरेँ । विस्तारै उनीहरूको क्षमता बढेर बैंकहरूसँग ब्याजदरमा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने तहसम्म पुगेको मेरो अनुभव छ । बैंकमा एउटा राम्रो पदमा रहेर काम गर्दागर्दै अनुभव नै नभएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी आइपुग्नु भयो ? बैंकिङ होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्र, निजीक्षेत्रमा सबैको भिजन एउटै हुन्छ– निश्चित तहमा पुगेको संस्थालाई विस्तार गरेर अगाडि बढाउने । व्यवस्थापन तहमा काम गरिसकेको व्यक्तिमा क्षेत्र फरक भए पनि शीप भने एउटै हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, मानव संसाधनको विस्तारलगायत सबै आधारभूत काम एउटै हुन्छ । बैंकमा ग्राहकको पीडा थाहा हुन्थ्यो भने अस्पतालमा बिरामीको पीडा बोध भइरहेको छ । परिभाषा मात्रै फरक हो । डाक्टर र नर्सहरूलाई बिरामीको हेरचाह गर्न के चाहिन्छ, त्यो बुझेर प्रशासनले काम गर्ने हो । बिरामीको उपचार गर्ने क्रममा धेरै खालको उपकरण चाहिन्छ । प्रशासनमा कार्यकारी भूमिका रहेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन । बिरामीमुखी (पेसेन्ट सेन्ट्रिक) भएर काम गर्नुपर्छ । बिरामीलाई कसरी उत्तम खालको उपचार दिन सकिन्छ भनेर काम गर्ने हो । डाक्टरहरूको शीप, नर्सहरूको योग्यता र उपकरण पनि चाहिन्छ । उपकरण पनि भनेको वा चाहिएको बेलामा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बैंकले महिला उद्यमीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई कर्जा सहजीकरणको खाँचो छ । सिवेक अस्पतालबारे थोरै जानकारी दिनुहोस् न । म सिवेक प्रवेश गरेको १० वर्ष पूरा हुँदै छ । नेपालमा रहेका क्यानडेलीहरूको उपचारका लागि पश्चिमी मापदण्डको क्लिनिक चाहिएपछि एउटा क्लिनिकको रूपमा यो खोलिएको हो । शुरूमा यसमा क्यानडेलीहरूको मात्रै उपचार हुन्थ्यो । तर सन् १९९६ मा क्यानडा सरकारले निरन्तर टेवा दिन नसकिने भन्दै तत्कालीन सञ्चालकहरूलाई नै क्लिनिक सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । त्यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिलो ज्वाइन्ट भेन्चर अस्पतालको रूपमा १९९६ को जुनमा सिवेक क्लिनिक दर्ता भएको हो । अस्पतालको विस्तार, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) खोल्ने, पोखरामा शाखा खोल्ने, अपरेशन थिएटर खोल्ने र अन्य सेवाहरू ल्याउने भनेर मलाई ल्याइएको हो । यो काम अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । अस्पतालमा लगानीको रूपरेखा कस्तो छ ? नेपाली र अमेरिकी डाक्टरले खोलेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो । ग्राहकमा आधारित छ । ट्राभल मेडिसिन सेन्टर र अनुसन्धानमा ठूलो योगदान छ । शुरुआतमा प्रवासीहरूलाई लक्षित गरेर खोलिएको भए पनि अहिले यसले सबै नेपालीलाई सेवा दिइरहेको छ । झन्डै सयको हाराहारीमा रोजगारी दिइरहेको छ । यो २५ शय्या भएको सानो अस्पताल हो । बहुआयामिक अस्पताल होइन । फेमिली मेडिसिनका लागि ‘फस्र्ट लाइन’ अस्पताल हो । विदेशीका लागि मात्रै होइन, नेपालीका लागि पनि शुल्क अन्य अस्पतालको जस्तै छ । ‘सासु बुहारी टिकल पिकल’ किन र कसरी शुरू गर्नुभयो ? २०२० मा कोरोना महामारी शुरू भएपछि अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप कम भयो । मैले अस्पतालमा गर्ने कामहरू घरबाटै पनि गर्न थालें । घरमा बसेर काम गर्न थालेपछि एक दिन घरमा खानका लागि भनेर बनाएको अचारको फोटो खिचेर जिस्क्याउँदै फेसबुकमा हालें । सो पोस्टमा धेरै साथीभाइले कतिमा बेच्ने ? बेच्ने हो ? भनेर प्रश्न सोधे । १२ ओटा बट्टा अचार बनाएकोमा ७ ओटा बाँडेर सकें, ५ बट्टा बेचें । यसरी बनाएर अचार नै बेच्न पनि सकिने रहेछ भन्ने लागेपछि सासु बुहारी मिलेर अचार व्यवसाय दर्ता गर्‍यौं । हामी घरमा, आफ्नै भान्सामा अचार बनाउँछौं । बुहारी निकै सिपालु छिन् । फुर्सद भएको समयमा उनले अचारसम्बन्धी धेरै काम गर्छिन् । मेरो फुर्सद अनुसार म थोरै काम गर्छु । बुटिक स्टाइलले, ग्राहकको माग अनुसारको थोरै थोरै सामान बनाउँछौं । एक पटकमा २०/ २५ बट्टा मात्र बनाउँछौं । एकदमै पिरो, खासै पिरो नभएको, मासु धेरै भएको, पूर्णतः शाकाहारी आदि गरेर ४०–४५ प्रकारको अचार बनाउँछौं । यी अचार हामीले घरबाटै फेसबूकमार्फत बेचिरहेका छौं । सासु बुहारी पनि मिलेर बस्न, मिलेर केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाउन ‘सासु बुहारी पिकल टिकल’ ब्रान्डमा अचार बनाएका हौं । विक्रीको आकार कस्तो छ ? व्यवसायबाट कतिलाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ ? दैनिक सरदर १० हजार रुपैयाँको अचार बेचिरहेका छौं । हामी सासु र बुहारी बाहेक अचार डेलिभरी गर्न छोरा र श्रीमान् पनि खटिनुहुन्छ । घरमा सहयोगी दुई बहिनीहरूले पनि साथ दिन्छन् । पारिवारिक व्यवसाय हो । बैंक र अस्पतालमा काम गर्ने व्यक्ति भए पनि अचार डेलिभरी गर्न बाटो पर्दा म आफै पनि जान्छु । व्यवसायलाई ई–प्लेटफर्ममा लैजानेबारे सोच्नु भएको छैन ? वडामा दर्ता गरेर चलाएको व्यवसाय हो । गुणस्तरका लागि बबरमहलबाट अनुमति लिनुपर्छ । यसका लागि तीन/ चारपटक धाइसकेँ । तर गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि घरेलुमा दर्ता हुनुपर्ने र यसका लागि १० लाखको प्रोजेक्ट देखाउनुपर्ने रहेछ । म बैंकमा काम गरेको मान्छे । ५० लाख रुपैयाँकै प्रोजेक्ट बनाउन सक्छु । तर यो व्यवसाय मैले एक–दुई हजारबाट शुरू गरेको हो । मैले घरबाटै गर्ने हो । तर वडामा दर्ता भएकोलाई गुणस्तर मान्यता दिइँदैन । घरेलुमा दर्ता भए गुणस्तर मापन गर्न सम्बन्धित अधिकारी आउने र परीक्षणपछि गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिने अफ्ठयारो प्रक्रियाका कारण व्यवसाय विस्तारबारे सोचेको छैन । यो प्रमाणपत्र नै नभएपछि मैले ई–प्लेटफर्म वा अन्य डेलिभरी मञ्चको प्रयोग गर्न असुरक्षित महसुस गरेको हुँ । थोरै परिमाणमा बनाउने भएपछि उत्पादन लागत पनि अलि धेरै छ । त्यसैले पनि अनलाइनमा नगएको हो । अचार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कत्तिको छ ? व्यवसाय कस्तो छ ? नेपालमा अचार व्यवसाय सफलताको धेरै कथा सुन्न र देख्न पाइन्छ । ‘आमाको अचार’, ‘नवरस यसैका’ उदाहरण हुन् । नेपालमा स्वदेशी खपत मात्रै होइन, निर्यात गर्नेहरू पनि थुप्रै छन् । हामीलाई पनि निर्यातका लागि अफर आएको थियो । यहाँबाट उनीहरूले भनेको जति अचार बनाएर पठाएर उनीहरूको ब्रान्ड नाममा बेच्न भनेर केहीले प्रस्ताव गर्नुभएको पनि थियो । तर किलोका किलो अचार बनाएर पठाउने क्षमता अहिले हाम्रो व्यवसायको छैन । सासु बुहारी भनेर आफ्नो ब्रान्डका लागि अचार बनाएका हौं । सासु बुहारी पनि मिलेर बस्न, मिलेर केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाउन गरिएको हो । करोड कमाउने सपना देख्नुअघि १ रुपैयाँ वा १ हजार कमाउनुपर्‍यो । त्यहींबाट बढ्दै जाने हो । काम र घरेलु जीवनबीचको सन्तुलन तथा समय व्यवस्थापनबारे महिला उद्यमीलाई के भन्न भन्नुहुन्छ ? कतिपय कुरा चुनौतीपूर्ण र गाह्रो पनि छ । कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो जीवनलाई अलि जटिल बनाइरहेका हुन्छौं । तर लगाव, धैर्य र सकारात्मकता अर्थात् थ्री पीले मेरो जीवनमा निकै काम गरेको छ । अरूका लागि पनि यस्तै खालको केही कुरा हुन सक्छ । उद्यम गर्न चाहने महिला वा महिला उद्यमीलाई के कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ? मैले बैंकिङ क्षेत्रमा अरूलाई गरेको सहयोगका आधारमा भन्ने हो भने शुरूमा हामी करोडौंको सपना देख्छौं । देख्नु पनि पर्छ । तर करोड कमाउने सपना देख्नुअघि एक रुपैयाँ वा एक हजार (प्रतीक मात्र हो) कमाउनुपर्‍यो । त्यहीँबाट बढ्दै जाने हो । दोस्रो, आधारभूत हिसाबकिताब गर्न, रिपोर्ट बनाउन पनि सिक्नुपर्‍यो । नेपाल राष्ट्र« बैंकले नै सहुलियत दर अर्थात् ३ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको कर्जा दिइरहेको छ । यसबारे धेरै महिलालाई थाहै छैन । उनीहरूले आफ्नो व्यवसायमा मुनाफा पनि कमाइरहेका छन् । तर बैंकलाई बुझाउने रिपोर्ट राम्ररी बनाउन आउँदैन । झर्को लाग्दो, झन्झटिलो भनेर छोडिदिन्छन् । तेस्रो चाहिँ बजार । गाउँघरमै पनि महिलामा उद्यमशीलताबारे सचेतना राम्रो छ । तालीम छ । तर एउटाले गरेको काम त्यहीँ अरू १० जनाले गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसाय विविधीकरणको अभाव छ । यसमा विशिष्टीकरण गर्न आवश्यक छ । पर्याप्त तालीमका कारण उद्यमशीलता त बढेको छ । तर बजारको पहुँचमा भने समस्या र चुनौती छन् । सरोकारवाला निकायहरू राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित्त, सहकारीलगायत सबैले वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउनुपर्‍यो । जिल्ला चेम्बर, लघुवित्त, सहकारीलगायत विविध निकायले महिलालाई उद्यमशीलतामा सघाउन ले के गर्न सक्लान् ? १० वर्षअघि र अहिले महिलाको उद्यमशीलता र शीपमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । तर यसमै सन्तुष्ट भएर बस्नु भने हुँदैन । यसका लागि शिक्षा (शीप तिखार्ने) र बजार चाहियो । प्रतिस्पर्धा चर्किंदै जान्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गराउनुपर्‍यो, कर्जा सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । कागजपत्रमा बैंकले अड्को थाप्नु भएन, यसमा उनीहरूलाई सघाउनुपर्‍यो । कृषि क्षेत्रमा जुनिएर टेक्निकल असिस्टेन्ट (जेटीए) भने जस्तै बैंकमा पनि त्यही मोडालिटी अपनाउनुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीले विनाधितो १५ लाखसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बैंकहरूले दिन मानिरहेका छैनन् भन्ने उद्यमीहरूका गुनासा छन् । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ? राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेपछि त दिनैपर्‍यो । बैंकहरूले दिई पनि रहेका छन् । तर अहिले तरलता अभावको समस्या छ । बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमै १०–११ प्रतिशत ब्याजदर छ । महिलालाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन कठिन नै हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले बाँकीको ३–४ प्रतिशत बेहोरिदिनुपर्‍यो । घाटा हुने ४ प्रतिशतको ब्याजदर सीएसआर गतिविधि अन्तर्गत पनि बैंकहरूले मिनाहा गरिदिनेबारे विचार गरिदिन सक्छन् । यो त उदाहरण मात्रै हो । समग्रमा सरोकारवाला निकायहरू राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित्त, सहकारी लगायत सबैले वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउनुपर्‍यो । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

दाङमा एक वर्षमा २ हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता, थपियो साढे ४ अर्ब लगानी

साउन ११, दाङ । दाङमा एक वर्षको अवधिमा २ हजार बढी नयाँ घरेलु तथा साना उद्योगहरु थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा जिल्लाका विभिन्न प्रकृतिका २ हजार १८४ ओटा घरेलु तथा सना उद्योगहरु दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा थपिएका २ हजार १८४ नयाँ उद्योगसँगै ४ अर्ब ४८ करोड २३ लाख २१ हजार रुपैयाँ लगानी थपिएको छ । नयाँ थपिएका उद्योगहरुमध्ये २ हजार ५७ प्राइभेट फर्म, ९५ ओटा साझेदारी फर्म र ३२ ओटा प्रालि रहेको घरेलु कार्यालयले बताएको छ । पछिल्लो समयमा जिल्लामा महिला उद्यमीहरुको संख्या बढ्दै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख उमबहादुर वलीले बताए । ‘महिला उद्येमीलाई प्रोत्सान गर्नका लागि सरकारले पनि केही प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएको छ’, उनले भने, ‘त्यसले पनि महिलाहरुलाई उद्यमशीलतामा अग्रसरता बढाएको छ ।’ त्यस्तै प्रदेश सरकारले स्वदेशमै केही गर्न चाहानेहरुका लागि भन्दै उद्योगहरु निःशूल्क रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि पनि जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ताको संख्या बढेको हो । निःशूल्क उद्योग तथा फर्महरु दर्ता हुने भएपछि केही युवा व्यवसायीहरुको पनि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा आकर्षित भएको निमित्त प्रमुख वलीले बताए । कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योगहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कृषिजन्य प्रकृतिका छन् । एक वर्षको अवधिमा १ हजार ५१२ ओटा कृषिजन्य उद्योगहरु दर्ता भएका छन् ।त्यसैगरी उत्पादनमूलक २०७, पर्यटन उद्योगहरु १६८ र सेवामूलक उद्योगहरु २९७ ओटा दर्ता भएका छन् । नयाँ थपिएका २ हजार १८४ उद्योगमा दुई हजार ४५४ जना उद्यमी थपिएका छन् । जसमा १ हजार २६२ पुरुष छन् भने १ हजार १९२ जना महिला उद्येमी छन् । ती उद्योगमा ८ हजार १७७ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा उद्योगसम्बन्धी ५ करोडस रुपैयाँसम्मका र बाणिज्यतर्फ २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता हुने गर्दछन् । अनलाइनबाट उद्योग दर्ता शुरु घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनलाइनमार्फत उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता गर्न शुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ बाट यस्तो सेवा शुरु गरेको कार्यालयका निमित प्रमुख उमबहादुर वलीले जानकारी दिए । अनलाइनमार्फत सबै कागजपत्र पुर्‍याएमा १५ दिनभित्रमा उद्योगसम्बन्धी दर्ता गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै वाणिज्यसम्बन्धी सात दिनभित्र दर्ता गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । अनलाइनमार्फत सेवा शुरु गरिएपछि सेवाग्राहीहरुलाई सेवामा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नवलपुरमा १० महीनामा थपिए २७ सय उद्योग तथा व्यवसाय

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा १० महीनाको अवधिमा करिब २ हजार ७०० उद्योग व्यवसाय थपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा जिल्लामा १ हजार ३५४ उद्योग र १ हजार ३३७ वाणिज्य गरी कुल २ हजार ६९१ ओटा नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका प्रमुख विक्रम सुवेदीले बताए । कोरोना कहरकै बीच जिल्लामा यो संख्यामा नयाँ उद्योग थपिएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए । थपिएका उद्योगमा कृषि, पशुपालन, पर्यटनसम्बन्धी उद्योग धेरै भएको उनले जानकारी दिए । कोरोना कहरका बीच धेरैजसो कृषि तथा पशुपालनतर्फ आकर्षित भएकाले यो समयमा समेत नयाँ उद्योग दर्ताको संख्यामा कमी नआएको उनको भनाइ छ । सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा विभिन्न सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदासमेत यसतर्फको आकर्षण बढेको उनले बताए । ‘राज्यले अहिले कृषि, पशुपालनमा विभिन्न सुविधा र अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ प्रमुख सुवेदीले भने, ‘यसतर्फ नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।’ कोरोनाको असरले अन्य रोजगारका बाटो बन्द हुँदा विकल्पको रूपमा आफैले कृषि र पशुपालन गर्नु अर्को कारण भएको उनले बताए । नवलपुर कृषि र पशुपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । कृषि र पशुपालनका सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुँदा लगानी गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना कहरका कारण अहिले अन्य पेशा, व्यवसाय नहुँदा, स्वरोजगारमूलक पेशाका रूपमा कृषि, पशुपालनमा लगानी गर्ने बढेका छन्,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा ५१६ उद्योग नवीकरण भएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८