इस्लामावाद (पकिस्तान) । पाकिस्तानको चामल निर्यात घटेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तीबीच माग प्रभावित हुँदा पाकिस्तानको चामल निर्यात दोहोरो अंकले घटेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महीनामा पाकिस्तानले जम्माजम्मी १ अर्ब ८ करोड डलरको मात्रै चालम निर्यात गरेको छ । यो मूल्य गत आवको सोही अवधिको भन्दा १५ दशमलव ८२ प्रतिशत कम हो । सिन्ध प्रान्तको धानखेत बाढीले बगाएकाले पनि चामल निर्यातमा कमी आएको हो । अघिल्लो आवको जुलाई जनवरी अवधिमा भने पाकिस्तानले धान मात्रै बेचेर १ अर्ब २८ करोड डलर कमाएको थियो ।
अफगानिस्तान र इरानसँगको वस्तु साटासाट व्यापारमा धानको व्यापार कम हुँदा पनि निर्यात घटेको बताइएको छ । चामल निर्यातकर्ता संगठनका अध्यक्ष चेला रामा केव्लानीका अनुसार तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले इरान र अफगानिस्तानलाई निर्यात गरिएको बासमती चामल समावेश गरिएको छैन । तर सिन्धमा लङ ग्रेन चामल (गैरबासमती चामलको उत्पादन ४० प्रतिशतले घटेको छ ।
उत्पादनसँगै गैर बासमती चामलको निर्यात पनि घटेका पुष्टि गरेको उनी बताउँछन् । सरकारी तथ्यांकले बासमती चामलको निर्यात मूल्य र आयतन घटेको देखाएको चाहिँ उनी अस्वीकार गर्छन् । पाकिस्तानी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको २०२३ को पहिलो सात महीनामा बासमती चामलको निर्यात २२ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर ३ लाख १६ हजार ५५ टनमा झरेको छ ।
अघिल्लो आवको सोही अवधिमा निर्यातको आकार ४ लाख १० हजार २०७ टन थियो । गैरबासमती चामलको निर्यात पनि सोही अवधिमा २४ दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेर १६ लाख २० हजार टनमा आएको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आवको पहिलो ७ महीनामा २१ लख ७० हजार टन गैरबासमती चामल निर्यात भएको थियो ।
निर्यातमा उल्लेख्य कमी आएको भए पनि घरेलु बजारमा बासमती र गैरबासमती चामलको मूल्यमा ह्वात्तै बढेको थियो । घरजग्गा बजारमा सुस्ती छाएपछि मानिसहरू थुपार्नका लागि चामलमा लगानी गरिरहेको बताइएको छ । अन्य क्षेत्रमा सुस्ती छाइरहँदा धान चामल मुनाफा कमाउने क्षेत्रको रूपमा उदाएको छ । गुणस्तर राम्रो नहुँदा इरान र अफगानिस्तानतर्फ बासमती चामलको निर्यात प्रभावित भएको छ ।
विश्वमा ८ ठाउँका बासमती चामल लोकप्रिय छ । यीमध्ये ६ ओटा ठाउँ पाकिस्तानमा र २ ओटा ठाउँ भारतमा पर्दछन् । अहिले देशमै बासमती चामलको बीउ उमार्ने विषय समस्या बनेको छ । डिफल्टमा जाने खतरा बढिरहँदा विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गइरहेको छ । पाकिस्तानको विप्रेषण आप्रवाह घटेर ३१ महीनाकै न्यून स्तरमा झरेको हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको थियो ।
