भारतले निर्यात प्रतिबन्धका बाबजुद कोटामा चिनी र चामल निर्यात गर्ने जनाएपछि सरकारले भारतबाट आयात गर्न इच्छुक व्यवसायीलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
चिनी आयातका लागि ५ पुस र चामल आयातका लािग...
काठमाडौं। भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान ल्याउने सरकारी योजना अझसम्म अन्योलमै छ । १० लाख टन धान, १ लाख टन चामल र ५० हजार टन चिनी माग गर्दै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई गत साउन १९ मा पत्र लेखेको थियो । नयाँ दिल्लीले हालसम्म त्यसको भरपर्दो जवाफ नदिँदा भन्सार छूटमा भारतबाट धान आयात गर्ने सरकारको योजना अन्योलमै रहेको हो ।
यस वर्ष रोपाइँको समयमा कम वर्षा भएका कारण धानको आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई खाद्यसंकट हुन सक्ने आकलन गर्दै सरकारले समयमै जोहो गर्न खोजे पनि हालसम्म सफल हुन सकेको छैन । भारत सरकारसँग पटकपटक उच्चस्तरीय कूटनीतिक छलफल भए पनि ठोस टुंगोमा पुग्न नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । भारतले अहिलेसम्म ९५ हजार टन चामल दिने कुरामा मात्रै सहमति जनाएको छ । तर, धान र चिनी दिने कुरा टुंगिएको छैन ।
अब नयाँ धानको सिजन पनि शुरू भएको छ । ‘तर, कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस वर्ष मुलुकमा कति धान उत्पादन भयो र कति अपुग हुन्छ भन्ने तथ्यांक निकालेको छैन । मन्त्रालयबाट उत्पादनको तथ्यांक आएपछि मात्रै कति परिमाणमा धान आयात गर्नुपर्ने हो यकीन गर्न सक्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अब मन्त्रालयले केही दिनमै तथ्यांक निकाल्छ र हामीलाई मात्रा यकीन गर्न सहज हुन्छ । भारतमा पनि यस वर्ष कम वर्षाका कारण धान उत्पादन घट्ने देखिएकाले हामीले मागे जति नआउन सक्छ ।’
भारतले अहिले दिने भनेको ९५ हजार टन चामल आयात गर्ने जिम्मा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पाएका छन् । यी दुई कम्पनीले कति आयात गर्ने भन्ने टुंगो नलागे पनि भण्डारण र बजेट अभावका कारण सबै चामल ल्याउन नसक्ने हुँदा उनीहरूले ल्याउन नसकेको चामल निजीक्षेत्रले ल्याउन सक्ने ठाकुरले बताए ।
भन्सार छूटमा धान आयात गर्न व्यवसायीको माग
अहिले नेपालमा करीब ३ महीनालाई मात्रै पुग्ने धान मौज्दात भएको भन्दै व्यवसायीले खाद्यसंकटको जोखिम आउन नदिन यथाशीघ्र भन्सार छूटमा १० लाख टन आयातको वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपालमा मसिनो धानको उत्पादन कम हुने तर भात खान बढी जसो मसिनो चामल प्रयोग भएकोले वर्षभरका लागि कम्तीमा १० लाख टन धान अपुग हुने संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले बताए ।
सरकारले भारतसँग धान माग गरेको लामो समय बितिसकेकाले भोलिको दिनमा नेपालमा चामलको मूल्य बढ्न गई उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने उनले बताए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
भारत सरकारले धान निकासीमा प्रतिबन्धका अतिरिक्त २० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेको छ । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको मूल्य सिजनमै प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढिसकेको र आगामी दिनमा अझै बढ्ने अनुमान छ । भारतबाट २० प्रतिशत भन्सार महशुल तिरेर धान आयात गर्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ पर्ने र भन्सार छूटमा आयात गर्दा प्रतिकिलो ४२ रुपैयाँ पर्ने बताइन्छ । यसो हुँदा धानको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ र चामलको मूल्यमा १६ रुपैयाँ फरक पर्ने चामल उद्योगी बताउँछन् । मूल्यमा धेरै फरकले गर्दा भन्सार छलेर ल्याइने धान र चामलसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा चामल मिलमा लागेको अर्बौं स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्न सक्ने उद्योगीको चिन्ता छ ।
भारतको वित्त मन्त्रालयले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा २० प्रतिशत निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं। एकपछि अर्को गर्दै खाद्यवस्तु निर्यातमा कर लगाउँदै आएको भारतले दशैं नजिकिँदै गर्दा उसिना चामलमा समेत २० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । बजारमा चामलको मूल्य बढेको भन्दै निर्यात निरुत्साहन गर्न भारत सरकारले उसिना चामलमा कर लगाएको हो ।
भारतीय वित्त मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि नै भारतले देशका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा कम वर्षा भएकाले उत्पादन घट्न सक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबै प्रकारका गैरबासमती चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै प्याज निर्यातमा लाग्ने शुल्क ४० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले गर्दा अचेल नेपाली बजारमा प्याजको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । भारतले चामल निर्यातमा कडाइ गरेपछि खाद्य आपूर्तिको शृंखला बिग्रन गई यसले नेपाललगायत भारतबाट चामल आयात गर्ने मुलुकमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ । भारत विश्वमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रमध्येमा पर्छ ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नेपालमा अहिले करीब २ महीनालाई पुग्ने चामल मौज्दात रहेकाले भारतको निर्णयले तत्कालै असर परिहाल्ने अवस्था नदेखिए पनि दीर्घकालमा असर पर्न सक्ने संकेत देखिएको बताए । उनका अनुसार भारतले यसअघि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएका धान र गैरबासमती चामलको निर्यात खुला गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक पहल भएकाले निर्यात खोल्ने सम्भावना पनि छ ।
‘भारतले निर्यात खुला गरिदियो भने त केही असर पर्दैन, मानेन भने नेपाली बजारमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । भारतीय चामल नआउने हो भने दशैंसम्ममा बजारमा असर देखिन थाल्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । अहिले बजारमा चामलको माग पनि कम छ, जसले गर्दा प्रतिबोरा चामलमा ५० रुपैयाँ जति मूल्य घटेको उनले बताए ।
केही साताअघि मात्रै अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने र बाँकी विश्वमा खाद्य पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव बढाउने बताउँदै प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले यस्ता कुरामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग यतिबेला नौ हजार ८४ मेट्रिक टन मात्रै चामल मौज्दात रहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । यसबाहेक ५ सय ९५ मेट्रिक टन धान कुटानी भएर कम्पनीले प्राप्त गर्ने क्रममा छ । मुलुकमा खाद्यान्न संकट वा अन्य कुनै प्राकृतिक विपदका कारण भोकमरी हुने अवस्था आए त्यसबेलाका लागि भनेर सरकारले खाद्यान्न भण्डारण गरेर राख्छ ।
संकटका लागि खाद्यान्न जोहो गरेर राख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार खाद्य कम्पनीसँग ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात हुनुपर्ने हो तर छैन । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले टेन्डरमार्फत किन्न खोजिएको चामल समयमै नआउँदा मौज्दात कम भएको बताए । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण नेपालमा त्यसको असर पर्ने संकेत देखिएको पनि उनले बताए । ‘बजारमा चामल अभाव हुने हो कि वा खाद्यान्न संकट हुने हो कि भन्ने खालको त्रास उपभोक्तामा छ । सर्वसाधारणमा त्रास छाए जस्तो हिसाबले खाद्यान्न संकटकै अवस्था आउने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले यस्तो बेलामा बजारमा कालोबजारी मौलाउन सक्ने भएकाले उपभोक्ता संयमित हुन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले पनि भारतले निर्यातमा कडाइ गर्यो भनेर चुप लागेर बस्नुभन्दा कूटनीतिक पहलमार्फत आयात खोल्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । उपभोक्तामा त्रास पैदा हुन नदिन उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी पनि राज्य कै हुने उनले बताए ।
त्यसो त सरकारले भारतको निर्यात प्रतिबन्धका कारण बजारमा धान, चामल र चिनीजस्ता खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने आकलन गर्दै डेढ लाख टनभन्दा बढी खाद्यान्न नेपालमा निर्यात गर्न पत्राचार गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले साउन अन्तिम साता दिएको जानकारीअनुसार १ लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र ५ हजार टन धान नेपालमा निर्यात गर्ने अनुमति दिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ ।
नेपाललाई स्वदेशी उत्पादनको चामलले पुग्दैन । नेपालमा वार्षिक ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट ३५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी चामल तयार हुन्छ । नेपालीलाई वर्षभर भात खान करीब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यस हिसाबले नेपालको चामल माग धान्न ५ लाख टन हाराहारी चामल आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी देशबाट धान, चामल आयात भएको देखिए पनि ९९ प्रतिशत भारतबाटै आयात भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आव २०७९/८० मा नेपालमा २ लाख २५ हजार ४६ टन चामल र ५ लाख ५५ हजार ८६९ मेट्रिक टन चामल बनाउने धान विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा धान, चामल आयात हुने अन्य देशमा चीन, भुटान, जापान, इन्डोनेशिया, भियतनाम, क्यानडा, अमेरिका, ओमन, थाइल्यान्डलगायत छन् ।
भदौ ११, बाँके । नेपालगञ्ज नाकाबाट एक वर्षमा १ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको गेडागुडी आयात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/ ७७ मा १ अर्ब १० करोड ८८ लाख रुपैयाँको मात्र आयात भएको थियो । यसैगरी सोही नाकाबाट हरेक वर्ष चामल तथा चामलजन्य वस्तु आयातमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आवमा ८९ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । आव ०७६/ ७७ भन्दा यो झण्डै २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो ।
आव ०७७/ ७८ मा ८८ करोड ९८ लाख ४२ हजार ९६ रुपैयाँको ती खाद्यान्न आयात भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत जयबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव ०७६/ ७७ मा ६० करोड १० लाख १५ हजार १४४ रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । आव ०७५/ ७६ मा ४९ करोड ७१ लाख १५ हजार ८१३ रुपैयाँको चामल आयत भएको देखिन्छ ।
नेपालगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा पनि वृद्धि भएको छ । गत आव २ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँको पेट्रोल आयात भएको उनले बताए । आव ०७६/ ७७ मा १ अर्ब ९५ करोड ३९ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार गत आवमा ४ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु आयात भएको छ । यो पनि आव ०७६/ ७७ को तुलनामा धेरै हो । उक्त आवमा १ अर्ब ४४ करोड ६२ लाख रुपैयाँको ती वस्तु आयात भएको थियो ।
सिमेन्टको क्लिङ्कर आयातमा भने गिरावट आएको छ । गत आवमा ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँको क्लिङ्कर आयात हुँदा आव ०७६/ ७७ मा ४१ करोड ९३ लाख रुपैयाँको क्लिङकर आयात भएको थियो । रासस
नेपालगञ्ज नाका भएर पछिल्लो समय चामल, चिनीलगायतको आयातमा कमी आएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म भन्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म चामल आयातमा ५१ प्रतिशतले कमी भएको छ। भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म एक लाख ४० हजार २८९ टन चामल आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ५२ हजार ३४९ टन मात्रै आयात भएको छ।
