ओखती नभएको बिरामी सरकार र हाम्रो कृषि

उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम जागिर।नेपाल साँच्चै कृषि प्रधान देश भएको बेला चलेको उक्ति हुनुपर्छ यो।देश कमिशन प्रधान भइसकेपछि उक्ति पनि समयानुकूल बनाइनु पर्छ कि ? यस सम्बन्धमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोचेकै होला। कुनै बेला यस देशले इण्डिया जस्तो विशाल देशमा धान चामल निर्यात गर्थ्यो रे, यसका लागि सरकारले कंपनी नै खोलेको थियो भन्ने अकिंचनले पढेको हो।अकिंचनलाई करिब १६ वर्षअघि एक वरिष्ठ पत्रकारले सुनाएका थिए, वि सं २०१५ तिर उसको गृहराज्य केरल खाद्य संकटग्रस्त हुँदा पनि नेपालले चामल निर्यात गरेको

सम्बन्धित सामग्री

पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्यायो कृषि एम्बुलेन्स

पर्वत : कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको सुरक्षित तथा व्यवस्थित ढुवानीको लागि कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। पोखरा महानगरपालिका, संघीय सरकार, कोरियन सरकार (कोइका) र युएनडिपीको साझेदारीमा ३६ लाख लगानीमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको हो। एम्बुलेन्समा माइनस १५ डिग्री तापक्रमसम्म चिस्यान  क्षमताको कुलर जडान गरिएको महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले बताए।  एम्बुलेन्स सेवाले कृषि उपजको सुरक्षित ढुवानी, ढुवानीका क्रममा हुने क्

झापामा कृषि प्रवद्र्धन गर्न रु १३ करोड लगानी

झापाका कृषि लक्षित करोडौँको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्ला चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रू १३ करोड २३ लाख ७५ हजार बराबरको विभिन्न ३० शीर्षकमा कृषि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये २७ कार्यक्रम प्रदेश नं १ सरकार अन्तर्गत र तीन सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका रहेका छन् […]

कृषि पूर्वाधारमा सुधार

मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा गएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि पूर्वाधार सुधारोन्मुख भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले प्रदेशको कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेपछि कृषिका लागि भण्डार गृह र सिँचाई व्यवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा वर्षमा ८ वटा कोल्ड चेम्बर निर्माण गरेको […]

प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिमाथि छलफल

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमाथि प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु भएको छ । संघीय सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सोमबार शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हरेक प्रदेशमा हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि विकास रणनीति हुनुपर्नेमा जोड दिए ।मानव जीवनका लागि कृषि र त्यसको दिगोपनको नीति आजको प्रमुख आवश्यकता रह

कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो पटक बजेटमा विशेष प्राथमिकता

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ ।कृषिप्रधान मुलुकको मान्यताअनुसार नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्यरुपमा कृषि क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त  बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन

कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो पटक बजेटमा विशेष प्राथमिकता

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ । कृषिप्रधान मुलुकको मान्यताअनुसार नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्यरुपमा कृषि क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय […]

नेपाल सरकार र कृषि विकास बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको ऋण सहयोग प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालय मार्फत कृषि विकास बैंकद्वारा सञ्चालन हुने कृषि रुपान्तरणका लागि समावेशी मूल्य श्रृंखला परियोजना लागि नेपाल सरकार तथा कृषि विकास बैंकलबीच अमेरिकी डलर ८ करोड ३३ लाख छ हजार बरावरको सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार […]

लुम्बिनी सरकार कृषि मैत्री बन्दै गएको छ : मन्त्री रायमाझी

लुम्बिनी प्रदेशका कृषि खाद्य तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले प्रदेश सरकार कृषि मैत्री बन्दै गएको दाबी गरेकी छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले कृषि मैत्री बजेटको ब्यवस्था गरेको बताइन् ।उनले  विगतमा भएका ठुला–ठुला अनुदानका कार्यक्रमहरु हटाएर वास्तविक किसानले लाभ लिन सक्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।  कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले कोरोना महामार

सरकार र कृषि विकास बैंकबीच सम्झौता

अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (विश्व बैंक)को सहयोगमा नेपाल सरकार र कृषि विकास बैंक लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ।...