नेपालले भारतसँग लगातार पाँच वर्षसम्म निश्चित परिणाममा रासायनिक मल किन्ने सहमति भएको छ । खरिदबिक्रीका लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामा दुवै सरकारका अधिकारी सहमत भएका छन् ।
११ माघ, काठमाडौं । सरकारले एक महिनामै २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट मल खरिदका लागि स्रोत सहमति प्रदान भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस २०८० मा …
कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका मूल्यको रहेको हुन्छ । एकातिर नेपालको समग्र कृषिक्षेत्र जग्गाको खण्डीकरणको कुचक्रमा फस्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्या (कानूनी, नीतिगत र संयन्त्रात्मक) का कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । फलस्वरूप नेपाली कृषि उत्पादनहरू स्वदेश र विदेश दुवै बजारमा मूल्यका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् ।
नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् भने कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् ।
पहाडमा सडक सृजित पहिरो र तराईमा सडक सृजित डुबान एवम् वन्यजन्तुको अतिक्रमणका कारण पनि कृषिक्षेत्रमा टिकिरहन समस्या सृजना भएको छ । नेपालको पहाडी भूभाग कृषिको यान्त्रिकीकरणमा लागि उपयुक्त छैन । तराई र उपत्यकाहरूमा भूमिको खण्डीकरणमा कारण कृषिको यान्त्रिकीकरण आर्थिक रूपले लाभदायी छैन । यस्तै कृषक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयन्त्रको अभाव हुँदै गएको छ । फलस्वरूप कृषक सस्तोमा बेच्न बाध्य हुने र उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य हुने प्रणाली स्थापित भएको छ । यस संयन्त्रमा सुधार नहुँदासम्म कृषिक्षेत्र उत्पादक र उपभोक्ता दुवैका लागि लाभदायी हुन सक्ने देखिएको छैन ।
कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा रैथाने बीउ र रैथाने नश्लको विस्थापनका विकासे बीउ र नश्ललाई उपयुक्त हुने इनपुट (रासायनिक मल, विषादी, सुधारिएको बीउ, दाना, पशुआहार) को आयातमा भारी वृद्धि हुन पुगेको छ । प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि र घाँसमा आधारित पशुपालन विस्थापन हुने चरणमा छ । कृषिक्षेत्रमा हुने आयातको वृद्धिमा यस पक्षको पनि भूमिका रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अनियन्त्रित रूपमा खुला गरिँदा स्वदेशभित्र कृषि मजदूरको चरम अभावको स्थिति रहेको छ । पहाडबाट बेँशी, तराई र शहरतिर तथा गाउँबाट शहरतिरको जनसंख्याको प्रवाहले कृषिक्षेत्र थप परित्यक्त क्षेत्रका रूपमा देखापरेको छ । फलस्वरूप जमीन बाँझो रहने प्रवृत्तिमा विगतका वर्षहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यलाई नेपालको बुद्धिजीवीवर्ग र सञ्चारमाध्यमको पनि पृष्ठपोषण रहेको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा विभिन्न प्रयासहरू हुँदाहुँदै नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सन् ८० को दशकको शुरुआतसम्म नेपाल खाद्यान्नको खुद निर्यातकर्ता मुलुक रहेकोमा सन् ९० को दशकको आसपासबाट नेपाल खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता मुलुकका रूपमा रूपान्तरण भएको छ ।
यो अवस्था पछिल्ला दिनमा अझ विकराल हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा कृषिजन्य उत्पादनमा नेपालको व्यापारघाटा रू. २२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा यो व्यापारघाटा आव २०२१/२२ मा रू. २४८ अर्ब पुग्न गएबाट क्षेत्रमा गरिएका प्रयत्नहरूले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुकबाट खाद्यान्न आयातकर्ता मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा यस अवधिमा कृषिक्षेत्रको विकासमा अंगीकार गरेका नीतिहरू र यसका पाश्र्व प्रभावका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन थालेको छ । यी समीक्षाहरूमा नेपालको कृषिक्षेत्रमा संगठित र ठूलो लगानी आकर्षित नगरी उत्पादन वृद्धि गर्न र मूल्य र गुणस्तरका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन भन्ने निचोड समान रूपमा निस्कन थालेका छन् । यस निचोडसँगै कृषिक्षेत्रमा संगठित र विशाल आकारको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने समेत निचोडहरू निस्कन थालेका छन् जो यसप्रकार रहेका छन् ।
राजनीतिक सुधार
उपर्युक्त परिस्थितिमा ठूला कृषकहरूलाई सम्मान गर्ने नीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आमसहमति हुन जरुरी छ । यी सहमति सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, पार्टीका महाधिवेशनका दस्तावेज, घोषणापत्रहरू तथा स्थानीय स्तरका कार्यकर्तामार्फत लागू हुन जरुरी देखिन्छ । ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्यबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मुक्त राख्न दलहरूमा व्यापक तालीमको समेत व्यवस्था हुन जरुरी छ । राणाकालमा नेपाल अधिराज्यमा सबैभन्दा बढी जमीन हुने जमीनदारलाई जेठो जमीनदार भनी श्री ३ महाराजको भारदारी सभामा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो । राणाशासनको पछिल्लो समयमा बर्दियाका तत्कालीन जमीनदार हरिहर गौतमलाई त्यो उपाधि प्राप्त थियो जो करीब ३५ हजार बिगाहा जमीनका मालिक थिए । उनका जमीनका कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुन्थे । उनको प्रभाव र सम्मान नेपाललगायत भारतको उत्तर प्रदेशमा समेत उच्चकोटीको रहेको र हरिहर जमीनदारको गल्ला (अनाज) भने पछि भारतका सीमा प्रशासकहरूले पनि सहजीकरण गर्ने गर्दथे । वर्तमान राजनीतिमा नेपाली कृषिक्षेत्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आफ्नै संयन्त्र सृजना गर्न सक्ने हरिहर गौतम जस्ता प्रभावशाली कृषक देखापर्ने सोच विकास हुन जरुरी छ ।
नीतिगत र कानूनी सुधार
हिमाल र लेकमा पशुपालन, पहाडमा फलफूललगायत नगदेबाली र तराईमा प्रधान खाद्यान्न बालीको हब विकास गर्ने तथा पाखामा बस्ती बेंशी र फाँटमा खेती गर्ने नेपालको राष्ट्रिय मूल नीति हो । यस नीतिलाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा पुन: प्राथमिकतामा राखी अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा पनि सुधार गरी नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
यस्तै रैथाने जातका विशेष गुणयुक्त कृषि उत्पादन र रैथाने नश्लका पशुपालनलाई राष्ट्रिय मूल नीति बनाउनु पनि जरुरी छ । यसले कृषिक्षेत्रमा आयात भइरहेको मल, बीउ प्रतिस्थापन हुने र पशुपालन क्षेत्रमा लागि आयात भइरहेको पशु आहार र दानाको आयात विस्थापन हुने भई घाँसमा आधारित नेपाली चरित्रको पशुपालनको पुन:स्थापना हुने देखिन्छ । वर्तमान भूमिमा हदबन्दीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कृषि प्रयोजनका लागि हदबन्दीको सीमा हटाउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्र्ने लगानीकर्तालाई कृषिक्षेत्रको नीति निर्माणमा पदेन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
संरचनात्मक सुधार
जसको जमीन उसैले खेती गर्नुपर्ने उपयोग गर्नुपर्ने वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनात्मक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले माटो परीक्षण गरी कुन क्षेत्रमा कुन बाली उपयुक्त हुन्छ त्यसको निर्धारण गरी उक्त क्षेत्रलाई सम्बद्ध बालीको पकेट क्षेत्रका रूपमा लिइनुपर्छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई बाली विशेषका लगानी कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त पकेट क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गालाई प्रतिरोपनी या प्रतिकट्ठाका शेयरमा रूपान्तरण गरी त्यसै अनुसार कम्पनीमा शेयर हुने र शेयरअनुसार नाफामा भागीदारी हुने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यस्ता जग्गाको स्वामित्व वर्तमान समयका कम्पनीका शेयरहरू किनबेच भएझैं हुने थप व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । स्थानीय निकायले संयोजन गर्ने गरी यस व्यवस्थालाई लागू गर्न सकेको खण्डमा यो अवधारणाले वर्तमान समयमा जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र निर्वाहमुखी कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाई नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई स्वदेशी र विदेशी दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने देखिन्छ । यस अवधारणामा यदि सरकारी जमीन पनि खेतीयोग्य छ भन्ने माटो परीक्षणबाट प्रमाणित भएमा उक्त जमीन पनि उक्त बृहत् आकारको कृषि कम्पनीलाई शेयरका हिसाबले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
कृषि पर्यटन
बारीमा उपभोग फर्किंदा टन्नै राशन भन्ने अवधारणामा आधारित कृषि पर्यटन नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडलका रूपमा रहेको छ । कृषिमा असंलग्न ठूलो जनसंख्यालाई सिजनमा बारीमा नै गई फलफूल खाने व्यवस्था तथा फर्किंदा उक्त परिवृत्तमा उत्पादन हुने चामल, गहुँ, कोदो, फापर, तोरी वा तोरीको तेल, मसला (तिल, धनियाँ, बेसार) संग्रह मिल्ने आलु प्याजलगायत तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनहरूमा घ्यू मनग्गे मात्रामा ल्याउन सक्ने परिपाटी नै वास्तवमा नेपाली चरित्रको कृषि पर्यटन हो । शिक्षाविद् ज्ञानमणि नेपालले यस खालको अवधारणा दैलेखको दुल्लुमा शुरू गर्न थालेका छन् । बाली भित्र्याउने बेला र फलफूल र तरकारी टिप्ने खन्ने बेला पनि यस्ता पर्यटकलाई रुचिअनुसार आबद्ध गर्न सकिन्छ । यस ढाँचामा नेपालको कृषि पर्यटनलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पनि बृहत् आकारका कृषि फार्महरूको आवश्यकता पर्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल किन्न थप सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल किन्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।
स्रोत सुनिश्चितमध्ये दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट व्यवस्था गरिनेछ भने दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आउँदाे आर्थिक वर्षको सिलिङमा समावेश गरिनेछ । दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएपछि निकासा गरिनेछ ।
रास...
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।
काठमाडौं । कृषिक्षेत्रको आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मल खरीदमै खर्च हुने गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो वर्ष कृषिक्षेत्रका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । बजेटमा रासायनिक मल खरीद गर्न सबैभन्दा बढी १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
नेपालमा वार्षिक साढे ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र आर्थिक मन्दीका कारण रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि हुँदा बजेटमा छुट्ट्याइएको रकमले आवश्यक मात्रामा मल खरीद गर्न पुगेन अनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत साउनमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको सुनिश्चितता मागेको थियो ।
त्यतिले मात्रै चालू आर्थिक वर्ष (आव) को धान सिजनका लागि पर्याप्त मल किन्न नपुग्ने देखिएकाले मन्त्रालयले थप ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । यससँगै मल खरीदको बजेटमात्रै अब ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सञ्जेलका अनुसार चालू आवमा हालसम्म ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल खरीदका लागि व्यवस्थापन भइसकेको छ । १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ भने १ लाख ४४ हजार टन मल विक्री वितरण गरिसकिएको छ । यससँगै आगामी आव २०८०/८१ मा विनियोजन हुने बजेटबाट चालू आवमै खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न पनि सहमति प्राप्त भई प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य केही घटे पनि डीएपी र पोटासको मूल्य बढेको अवस्थामै छ । दुई वर्षअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन ३ सय ६० डलरमा खरीद गरिएको युरियाको मूल्य अहिले ५ सय ७ डलर छ । यसअघि यसको मूल्य बढेर साढे ९ सय डलरसम्म पुगेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी २ वर्षअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन साढे ४ सय डलरसम्मले खरीद गरिने डीएपीको मूल्य यतिबेला ८ सय ३२ डलर पुगिसकेको छ ।
मलको मूल्य निरन्तर बढेर सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट आवश्यक मात्रामा मल किन्न नसकिएपछि पटकपटक थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
५ फागुन, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरीद गर्न अर्थ मन्त्रालयसंग १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट छुट्याइने गरी यसै वर्ष टेण्डर गर्न उक्त रकमको सहमति माग गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्को वर्ष मल अभाव नहुने गरी अहिले नै खरीद प्रक्रिया […]
नेपालले भारतसँग लगातार पाँच वर्षसम्म निश्चित परिणाममा रासायनिक मल किन्ने सहमति भएको छ । खरिदबिक्रीका लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामा दुवै सरकारका अधिकारी सहमत भएका छन् ।
