मल किन्न अर्थ मन्त्रालयले गर्यो साढे ७ अर्बको स्रोत सुनिश्चत
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्ने जिम्मा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको काँधमा आएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्रीले बुधवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै अर्थमन्त्रीमा पुनलाई नियुक्त गरेका छन् । २०६४ सालबाट संसदीय यात्रा शुरु गरेका पुन पहिलो पटक २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०६८ सालमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । पुन माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
पुन यसअघि सहज परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेलाभन्दा अहिले परिस्थिति भिन्न छ । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धदेखि कोभिडसम्मले तहसनसहस बनाएको अर्थतन्त्र भर्खरै माथि उठ्न खोज्दैछ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पुनको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा देखिएको छ भने चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आवको बजेट यथार्थपरक, गतिशील ल्याउने चुनौती मन्त्री पुनसँग छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ कार्यक्रमको सट्टा विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पर्याप्त बजेट दिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि मल कारखाना खोल्नेसम्मका कार्यक्रम महतले समेटेका थिए । सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले पुनले सम्हालेका छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ । सत्ता समीकरणको कसरतका कारण सदनमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन ।
खासगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आइतवारसम्म सरकारको हिसाब–किताब १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोडले घाटामा छ । सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब ३० अर्बमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । यो आम्दानीमा राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी समेत जोडिएको छ । सरकार घाटामा चलिरहँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न अधिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्थमन्त्री पुनको प्रमुख चुनौती हो । सार्वजनिक खर्चमा यस वर्ष पनि सुधार देखिएको छैन । यस वर्ष साढे सात महीनामा पूँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु खर्च ४८.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च ४०.६ प्रतिशत भएको छ । यसले सरकारको धेरै खर्च तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा भएको देखिन्छ । अहिले विकास खर्च खुम्चिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ४२.६ प्रतिशत मात्र भएको छ । बढ्दो चालू खर्चलाई कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गनुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ । यो अवस्थामा उनले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सक्लान् कि नसक्लान् ? प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना अनुसार कानुन नै संशोधन गरी बजेट तालिका नै छिटो शुरु गर्ने काम महतकै पालामा शुरु भयो । तर, आयोजनालाई गति दिनेतर्फ भने उति धेरै प्रगति देखिएन । आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीका काम कात्तिकभित्र सकी कार्यान्वयनलाई गति दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । यसलाई लागू गर्नसमेत पुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । सरकारले गर्न आटेको लगानी सम्मेलन, संस्थान सुधारदेखि खर्च प्रणाली सुधारसम्मको काममा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने जानकारको बुझाइ छ ।
गृहमा रविको पुनरागमन
दाहाल सरकारको गृहमन्त्रालय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हाक्ने जिम्मा पाएका छन् । उनी यसअघि २०७९ पुसमा पनि गृहमन्त्री भएका थिए । ३२ दिन गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नै कारण उनी बर्हिगमनमा परेका थिए । गत वैशाखमा भएको चितवन–२ को चुनावमा ५५ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर उनले चुनाव जितेका थिए । सहकारी लघुवित्त पीडितको आन्दोलन चर्काइरहेका बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् ।
उनी र उनको पार्टीले रास्वपाले सत्ताबाहिर रहँदा सुशासन र भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउँदै आएका थिए । अब तिनै एजेण्डालाई लागू गर्ने तहमा लामिछाने पुगेका छन् । नयाँ समीकरण बनेसँगै गृहमा एमाले र रास्वपाबीच निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो ।
दाहालले बुधवार गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनुसार नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पदम गिरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री छन् । यसैगरी भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, राजेन्द राई खानेपानीमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, हरि उप्रेती रक्षामन्त्री र ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री छन ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री पुनसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँगै सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे जनता समाजबादी पार्टीले समेत निर्णय लिएर दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ ।
काठमाडौं। लम्पी स्किन रोगको भाइरसबाट संक्रमितमध्ये करीब १४ लाख पशु निको भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आइतवार कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालको ५ महीनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै हालसम्म १३ लाख ९३ हजार ५ सय ९५ पशु पूर्ण रूपमा निको भएको जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १५ लाख १९ हजार ७७९ पशु संक्रमित भएका छन् । रोगले महामारीको रूप लिएपछि मन्त्रालयले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात गरी ९ लाख १९ हजार ४१६ पशुलाई लगाएको थियो । रोगको अवस्था सामान्य भएका पशु सामान्य उपचारबाट निको भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रोग लागेका पशुलाई भ्याक्सिन दिन नमिल्ने भएकोले उपचार जटिल भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दियो । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले उपचारपछि निको हुने पशुको संख्या बढ्दै गएकाले संक्रमण थप फैलिने सम्भावना नरहेको बताए ।
अहिले पनि ७३ हजार ६३६ पशु बिरामी अवस्थामा छन् । लम्पी स्किनबाट हालसम्ममा ५२ हजार ५४८ पशु मरेका छन् । मन्त्री भुसालका अनुसार लम्पी स्किनबाट पशु गुमाएका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा केही ढिलाइ भएको छ । ‘यद्यपि अहिले राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०८० तयार गरी सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । स्वदेशमै यस रोगको खोप उत्पादन गर्न छिमेकी मुलुकबाट सिड भाइरस ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने ।
रोग नियन्त्रणका लागि पशुसेवा विभागमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी परिचालन गरिएको पनि मन्त्री भुसालले जानकारी दिए । विभाग र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवहरूको नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा औषधिसहित टोली खटाइएको छ । यस वर्ष १० वर्षयताकै सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात भएकोले किसानले अभाव झेल्नु नपरेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । चालू आर्थिक वर्षमा मल खरीदका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरिएको छ । मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लगानी बोर्डमार्फत दुई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ ।
विश्वमै नविन ऊर्जाको स्रोतका रुपमा स्थापित हुँदै गरेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई नेपालले अब कार्यान्वयनमै लैजानु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राजधानीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुई दिने नेपाल हरित हाईड्रोजन सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले जलश्रोत र अन्य सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हब बन्न सक्ने भन्दै यसका लागि नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनमा जुट्न ढिलाई गर्नु नुहने औंल्याएका हुन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बहस मात्रै नभइ लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको बताए । “नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ, अब प्रविधि र लगानी भित्र्याउने बेला हो,” उनले भने, “अब बिजुली बेच्ने नसोचौं । अब हाईड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने हो ।”मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनमा ठूला देशका कारण नेपालजस्ता मुलुकले क्षती व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै त्यस्को निराकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि हरित हाईड्रोजन आवश्यक रहेको बताए । नेपालले खनिज इन्धन खरिदमै अर्बौ रुपैयाँ विदेश पठाउनु परेकाले त्यसलाइ रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित ऊर्जामा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । हरित ऊर्जा विकासमा सरकार अग्रसरः मन्त्री भुषालकार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विश्वका विकसित मुलुकहरुले हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिहरको बताइन् । नेपालले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, “नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो सम्मेलनले मार्ग निर्देश गर्नेछ ।” जीवाष्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न पर्यावरणीय असर, जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावि सन्ततीलाई सुरक्षित भविष्य दिन दिगो विकास र ऊर्जाका रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अपरीहार्य रहेको बताइन् । “हामीसँग रहेको जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी यस कार्यमा योगदान गर्ने अवसर हामीलाई छ,” उनले भनिन्, “यसका लागि गर्नु पर्ने नीतिगत तथा अन्य ब्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कमि हुन दिने छैन ।” हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप आवश्यक ः शेष घलेकार्यक्रममा एमआइटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी रोडम्याप बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई साकार पार्न निजी क्षेत्र, दातृ निकाय लगायत सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । हाइड्रोजन उत्पादन जलवायु र जीवन रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सृजना गर्न नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव रहेको उनको भनाई थियो । “विश्वमै नेपालको हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तो मध्येमै पर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्,” उनले भने, “यसलाई सम्भव बनाउन सार्वजनिक निजी देखि विदेशी लगानी मात्र होइन सामाजिक हीतका विभिन्न कोषहरु पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।”ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको आर्थिक विकासमा हाइड्रोजनले दिर्घकालीन हित गर्ने भएकाले यसलाई सम्भाव्य बनाउन गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि चासो देखाएको बताए । उनले विश्व नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा लागि रहेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतको अनुमति कुर्नुपर्ने तथा प्रविधिक रुपले जटिल भएको अवस्थामा हाइड्रोजन नै सहज र अझै प्रभावकारी बन्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा काठमाडौ विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले अब हाइड्रोजन उत्पादनलाई बहसको विषयबाट आयोजनाको चरणमा प्रवेश गर्न सकिने औंल्याए । इलेक्टा«ेलाईसिस प्रविधि सस्तो बन्दै गरेको र नेपालको जलविद्युत् खेर जाने अवस्था सन्निकट रहेकाले हाइड्रोजन उत्पादन थाल्नेतर्फ अग्रसर हुुनुपर्ने थापाको सुझाव थियो । कार्यक्रममा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्ष्टिच्युटका नेपाल निर्देशक लेसी रिङ्गसले नेपालले पहिलो चरणमा एमोनिया र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादनको योजना बनाउन उत्तम हुने सुझाव दिए । उनले नेपालमा रासायनिक मल तत्कालको आवश्यकता रहेकाले हाइड्रोजनको पहिलो खपतको क्षेत्र रासायनिक मल कारखाना हुने बताएका हुन् । मंगलबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला सरकारी संस्थानले मात्रै ल्याएर बिक्रि गर्दै आएका केही बस्तुमा नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिने विषयको खुलासा भएको छ ।आइतबारको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी पशुपति मुरारकाले रासायनिक मल आयातको अनुमति नीजि क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने माग गरे । उनले माग मात्रै गरेनन्, सिजनमै किसानले मल नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी पनि गरे ।त्यस्तै सोही कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति नीजि क्षेत्रलाई दिने बारे छलफल र गृहकार्य भईरहेको बताईदिए ।उद्योग मन्त्रालयले बजेटमै यी व्यवस्थाका लागि पहल गरेको हो ?पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्याससमेत)को आयात नीजि क्षेत्रले पनि पाउने देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा यस विषयमा पछिल्लो समय पटक पटक छलफल भएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले नै पुष्टि गरेको छ ।तर, उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट माग गर्दा र मन्त्रालयको तर्फबाट सुझाव पठाउँदा ‘यो विषय समेटिएको’ तर, ठ्याक्कै के लेखेर पठाईएको छ भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नरहेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।इन्धनसँगै, रासायनिक मलको आयातमा नीजि क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पर्याप्त छलफल भएका छन् ।‘नयाँ नयाँ विषयमा छलफल हुने नै हुन्, यी विषयमा पनि पटक पटक छलफल भएका छन्’ उद्योग मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यहाँ छलफल गरेर यी विषयमा पोजेटिभ्ली जाने भन्ने कुरा भएका थिए, अब बजेटमै समेटिएर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा पोलिसी लेभलको कुरा हो, तर सारमा भन्दा यहाँ छलफल भएर ती विषय सुझावका रुपमा गएका छन्, अर्थमन्त्री पोजेटिभ हुनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ ।’रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आयातको अनुमति नीजि क्षेत्रलाई पनि दिने विषयमा औपचारिक छलफल भएर यो विषय सार्वजनिक बहसको विषय बन्दा आयोडिन नुन आयातको अनुमति पनि नीजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा भएका छलफल भने त्यति सार्वजनिक भएको पाइँदैन । तर, उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नुनको आयात नीजि क्षेत्रलाई पनि दिएर साल्ट ट्रेडिङलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा उद्योग र अर्थ दुबै मन्त्रालय करिब करिब सहमत भएका थिए । तर, साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोसेर सरकारी संस्थान डुबाउन खोजिएको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पछि हटेका थिए ।पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि केही उद्योगी व्यवसायीहरु यो सुझाव बोकेर मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए ।तर, अर्थमन्त्री शर्माले पनि प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा यो विषय समेटेनन् । तर, त्यसपछि निरन्तर छलफल चलेकाले अहिले अर्थमन्त्री पनि ‘कन्भिन्स’ भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपी, नुनको आयातमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोस्दा आलोचना हुन सक्नेमा सचेत रहँदै अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत केही घुमाउरो गरी निर्णय गर्न सक्नेमा नुन आयातको अनुमति खोजिरहेका व्यवसायीहरु ढुक्क देखिएका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग मन्त्रालयले सावा अर्ब बजेटको सिलिङ पाएको छ ।
नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ ।
हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो ।
जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ ।
वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो ।
लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युतको प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । कृषी मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा उनले दीर्घकालिन एवं राष्ट्रको हितका लागि पनि जलविद्युतकै प्रयोगबाट सम्पूर्ण उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।उनले भनिन्, “देशभित्र ऊर्जाको रुपमा जे खपत हुन्छ त्यो जलविद्युतबाट उत्पादित ऊर्जा नै हुपुपर्छ ।” लगानी बोर्डमार्फत लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि नाफासँगै देशको माया गरेर विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री भुसालले भनिन् , “हामी देशभक्त नागरिकले राष्ट्रको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यहीभित्र नाफा, व्यापार खोजौँ । मेरो विनम्र आग्रह छ ।”जलविद्युत प्रयोग गरेर मलकारखाना स्थापना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, “हामी आवश्यकताअनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउन तयार छौँ । जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन खर्च मात्र लिएर पनि विद्युत दिन तयार छौँ ।” ऊर्जाकै कारणले मल उत्पादनमा लागत महङ्गो हुने स्थिती आउन नदिने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “ऊर्जाकै कारणले महङ्गो हुने स्थिती आउँदैन त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालय आश्वस्त पार्न चाहन्छ ।”डलर खरिद गरेर ल्याएको ग्यासभन्दा देशभित्र उत्पादन भएको स्वदेशमै उत्पादन भएको ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीले तत्कालको लागत मात्र हिसाब गरेर ग्यासबाट उद्योग स्थापना गर्ने निर्णयमा पुग्नु अगाडि भावि पुस्ता, दीगो विकास लक्ष्य, विश्व सामु हामीले गरेका प्रतिवद्धतालाई समेत गहिरो ढङ्गले सोच्नुपर्छ ।” देशको आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्ड स्थापना भएको स्मरण गर्दै उनले सम्पूर्ण विश्व नै नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको कटौतीमा लागिरहेको अवस्थामा स्वच्छ ऊर्जा विद्युतलाई बाइपास गरेर अरु देशहरुले निरुत्साहित गरेको प्रविधिमा हामी जान नहुने बताउँदै त्यसतर्फ लगानी बोर्ड गम्भीर हुनुपर्ने बताईन् ।कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मल खादमा पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मल अभावको राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले विद्युत उत्पादनबाटै मल उत्पादन भयो भने आत्मनिर्भर हुने बताउँदै लागतको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “सातवटै प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी सोच्नुपर्छ, प्रत्येक प्रदेशमा दुई लाख मेट्रिक टन क्षमताको कारखाना स्थापना गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।” उनले चाँडोभन्दा चाँडो नेपालमा मल कारखाना स्थापना गरेर कृषकलाई आश्वत तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।त्यस अवसरमा नेपालका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खाद्य सुरक्षाको लागि पनि मख कारखाना स्थापना महत्पूर्ण भएको र त्यसका लागि नेपालकै विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “दूरगामी हिसाबले पनि जलविद्युत नै प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्नुपर्छ, भविस्यका लागि पनि यो नै उपयुक्त हुन्छ ।”नेपालमै मलकारखाना स्थापना गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्डसहित सरोकार पक्षको सहभागिता थियो।
अहिले सबैलाई रातारात धनी बन्नु छ । जान्नेहरूले त कमाइरहेकै छन् । नदी, बगर, खोलामाथि नै सही सपनाका महल पनि ठड्याइरहेकै छन् । यो लेखक जस्ता नजान्नेहरू चैं समुन्नतिका किनारामा बसेर अरूको प्रगतिको महलमुनि थुक निलेर हेरिरहेका छन् । आफूले नजाने पनि धेरै धन कमाएकाहरूसँग संगत गर्दा गर्दै छिट्टै धनी बन्ने केही सूत्र भने फेला पारेको छु, तपाईंलाई पनि सुटुक्क भन्छु है !
सिस्नो पनि नउम्रिने भीर अहिले लाखौं रुपियाँ आनामा बिक्न थालेको छ । त्यसैले त बालुवाटारदेखि पशुपति, नारायणहिटीदेखि गोकर्ण सबैतिर सरकारी जग्गा हत्याउन यतिका मान्छेहरू हावा, हुरी, बतासझैं लागेका । हो, बतासलाई पनि छेक्न मोटो पहाड सफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनको गोलमालले बिगार हुन्छ ।
विना लगानी रातारात नाम र दाम कमाउने सबैभन्दा सजिलो पेशा चैं लाजनीति सरी राजनीति नै हो । यसमा केवल एउटा खुवी भए पुग्छ– त्यो हो सपना बेच्ने । तपाईं जति ठूलो सपना बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै ठूलो पदमा पुग्न सक्नुहुन्छ । अनि जति ठूलो पदमा पुग्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै पैसा कमाउनु हुन्छ । त्यसैले त टोले गुण्डाहरू अलिकति पैसा कमाएपछि थप कमाउन जसरी पनि राजनीतिमा छिर्छन् र पद हात पार्छन् । नत्र अर्बपति समेत राजनीतिमै छिर्न मरिहत्ते किन गर्थे त ?
आफ्ना रगतमा राजनीति छैन भन्ने लाग्छ भने व्यापारमा पनि अपार पैसा हुन्छ है ! तर यसका लागि धन्धा गर्न जान्नुपर्छ । नत्र सरकार, राजस्वका कर्मचारी त मोटाउलान्, तर तपाईंको ढुकुटी चाहिँ मोटाउँदैन है ! त्यसैले व्यापारमा मालामाल हुनु छ भने विदेशबाट सुन मगाउनुस्, सुपारी झिकाउनुस् या पाम आयल आयात गर्नुस् । त्यो यहाँ आएपछि त्यसमा ‘मेड इन नेपाल’को ट्याग झुन्ड्याउन नबिर्सनुस् । अनि त्यसमा यति र उति भ्यालू एडिसन भएको भनेर लेबल पनि टाँस्नुस् र सरकारबाट छूट फुत्काउनुस् । अनि बेच्नुस् भारतमा । अन्य छिमेकी देशमा बेच्न त भारतको असल मित्रताले बाटो नै दिँदैन । यूरोप, अमेरिकातिर बेच्न चैं गुणस्तरको कुरा ल्याउँछन् गोरा मोराहरूले ।
हैन, काँ यो व्यापार स्यापारमा लाग्नु भन्नुहुन्छ भने घरजग्गामा लाग्नोस् । जग्गामा लगानी गर्ने पैसा छैन भने पनि चिन्ता नलिनोस् । दलाली शुरू गर्नोस् । दलाली भन्ने शब्दसँग नझस्कनोस् । किनकि यहाँ पाए र भ्याएसम्म मै हूँ भन्नेले पनि जग्गा दलाली गरेर कमिशन कुम्ल्याउन बाँकी राख्दैनन् । छोराले बाबुसँग पनि दलाली भाग खाने युगमा अरू के कुरा गर्नु ? ‘पैसा देखेपछि महादेवको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ’ भन्छन् । यहाँ को र कुन काममा छैन दलाली ? अझ विदेशीका पैसामा खुलेका वा चलेका कतिपय मिडिया वा पार्टी नामधारी कतिपय पसलभित्र निहारेर हेर्नुस् त, त्यहाँभित्र के के देखिन्छ ।
त्यसैले होला हाम्रा बाउबाजेले सकेदेखि माटोमा पैसा खन्याउनू, उम्रन्छ भन्थे । सिस्नो पनि नउम्रिने भीर अहिले लाखौं रुपियाँ आनामा बिक्न थालेको छ । त्यसैले त बालुवाटारदेखि पशुपति, नारायणहिटीदेखि गोकर्ण सबैतिर सरकारी जग्गा हत्याउन यतिका मान्छेहरू हावा, हुरी, बतासझैं लागेका । हो, बतासलाई पनि छेक्न मोटो पहाड सफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनको गोलमालले बिगार हुन्छ । तर जसलाई समात्न हिँडेको हो, आवेशमा ऊभन्दा छिटो कुद्न खोज्दा आफै लड्न नि बेर लाग्दैन है !
तपाईं भन्नुहोला कृषिप्रधान देश, जहाँ १५० मुलुकबाट वर्षमा झन्डै ४ खर्बको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात हुन्छ, त्याँ जग्गा जमिन प्लटिङ गर्दै बेच्नु त ठीक होइन । हेर्नुस्, उद्देश्य त जसरी पनि पैसै कमाउनु न हो । जमिनमा तरकारी, खाद्यान्न फलाउन मल, बीउ, पानी छैन । काम गर्नेहरू सबै जवानी बेच्न मुग्लानतिर पसिसके, थप खुट्टा उचालेर बसेका छन् । अनि कसले गर्ने खेती ? बरु प्लटिङ गर्यो बेच्यो । विदेश जान ५ लाखमा जग्गा बेच्यो र पछि पैसा कमाएपछि त्यस्तै जग्गा २५ लाखमा किन्यो । यस्तो पो त तरिका । सरकारलाई राजस्व आउने, किन्ने, बेच्ने र बिचौलियाले टकाटक नगद पाउने व्यापार गर्न छाडेर केको खेती गर्ने नि ! तरकारी–सरकारी त त्यै जग्गा बेचेको पैसाले किनेर खाए भैहाल्छ नि ।
त्यसो भए सरकारले वर्षौंदेखि कृषिमा दिइरहेको अनुदान, सहुलियत ऋण कहाँ गयो भन्नुहोला । यी अनुदान, छूट सबै चुनावी रेल हुन्, जुन पटरी नबिछ्याइकनै चल्छन् । यसबाट कुनै कृषि रेल कुदाउनु नै छैन । अँ, पैसा कमाउने यसमा पनि काइदा रहेछ । झोलामै खोल्नोस् झोले कृषि कम्पनी, आफ्ना परिवारका सबै सदस्यको नाम शेयर होल्डरमा राखेर । लिनोस् बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण । सरकारी अनुदान पनि पाउन सक्नुहुन्छ । त्यै पैसा लगेर राख्नोस् कुनै सहकारीमा । बैंक पनि खुशी, तपाईं पनि खुशी ।
कृषिमा पनि जाँगर चल्दैन भने नेपालमा शेयर बजार जत्तिको सुरक्षित र भरपर्दो लगानीको क्षेत्र अन्त कतै छैन है ! घरै बसी कुटुकुटु नगद झर्ने । २–४ हजारमै बजारमा छिर्न सकिने, खल्तीमा सुको छैन भने पनि बैंकले मार्र्जिनमा लगानी गर्दिने । अझ आईपीओ चिट्ठा परे तुरुन्तै २ को शेयर कमसेकम ४ मा बेच्न सकिने ।
आफ्ना लगानी डुब्न लाग्यो भने एउटा लगानीकर्ताको समूह बनाउने र ‘हाम्रो लगानी सुरक्षित गर’ भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक धाउने । सडकमै धर्ना दिने । सरकारी हाकिमहरू तपाईंको लगानी सुरक्षित गर्न सधैं तम्तयार भैहाल्छन् र पर्यो भने नीति परिवर्तनदेखि बोली परिवर्तन गर्नसम्म तुरुन्तै भ्याइहाल्छन् ।
त्यसैले त हिजोआज कम्पनीले आफ्नो उत्पादन वा सेवा बेचेर भन्दा बढी नाफा ऋण बेचेर वा शेयर बेचेर कमाउँछन् । नत्र अहिलेसम्म टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेका झन्डै ३० प्रतिशत हाइड्रोपावर कम्पनीहरू शेयर बजारमा अझै पावरफुल कसरी रहिरहन सक्थे होला र ? कसरी ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ भन्ने नबुझेका सोझा लगानीकर्तालाई ‘फुल’ बनाइरहन सक्थे होला र ?
हैन यो पूँजीबजारको बारेमा ज्ञान, रुचि छैन भने सकेदेखि एउटा म्यानपावर एजेन्सी खोल्नोस् र बेरोजगार युवालाई विदेश पठाउनतिर लाग्नोस् । हाम्रा हरेक श्रममन्त्री र राजदूतसमेत त्यै व्यापारमा लागेका छन् । देशका अस्पतालहरूमा नर्सहरूको अभाव छ । तर श्रममन्त्रीले १० हजार नर्स त बेलायतै निर्यात गर्ने रे । आखिर व्यापार त व्यापारै हो । अहिलेका श्रममन्त्री त आफै व्यापारी पनि हुन क्यारे । बेच्न रामै्र जानेका छन् ।
कथं म्यानपावरको लाइसेन्स फुत्काउन सक्नुभएन भने आफै लाग्नोस् कुनै देशतिर । देशमा रोजगारी, व्यापार नभएर के भा छ र ? मलेसियामा सेक्युरिटी गार्ड बन्न वा कोरियातिर कुखुरै काट्न गए पनि भो । महिनामा १–२ लाख त कमाइहालिन्छ क्यारे ! गएकाहरु त्यसै भन्छन् । अरू केही गर्न सक्नुभएन भने ‘धनी बन्ने सूत्र’ भनेर एउटा किताब लेख्नुस् । किताब मारामार बिक्छ । अनि बनिँदैन त छिट्टै धनी । कसो ?
