_100438.jpeg)
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेका रकम डुब्दै छ, ऋण तिर्नु पर्दैन मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाले समग्र वित्तीय क्षेत्र तरंगित भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा शुरू चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘बैंकबाट बचत फिर्ता गर, यो बैंक खत्तम हुँदै छ भन्ने हौवा फैलाएर बाहिरी संकट ल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । म सरकारका तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्न ढिलो गर्दैनौं ।’
उनले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा नबस्न पनि आम ऋणीलाई आग्रह गरे । ‘ऋण तिर्न पर्दैन, हामी माफी गर्दिन्छौं भन्दै आशा जगाएर स्वार्थ समूह खेल्न खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचतबाट लगेको ऋण कदापि मिनाहा हुँदैन । बरु अप्ठ्यारोमा परेकालाई सरकारले विभिन्न सहजीकरण गरिरहेको गरेको छ । ऋण त तिर्नैपर्छ ।’
नेपालका विपन्न वर्ग, गरीब र महिलामा लघुवित्त क्षेत्रले ठूलो उत्साह भरेको उल्लेख गर्दै डा. महतले यसले अब आफ्नो उद्देश्यअनुसार मात्रै काम गरेर आफूलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लघुवित्त संस्थालाई नाफा कमाउने औजारका रूपमा नलिई ग्रामीण विकास, लघु उद्यम र स्वरोजगारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘लघुवित्तको सञ्चालक बनेर कसैले उद्देश्यविपरीत काम गरेको छ, दुरुपयोग गरेको छ, अपारदर्शी ढंगबाट व्यक्तिगत फाइदा उठाउन खोजेको छ भने त्यसलाई तपाईंहरू सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले २१ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक वित्तीय पहुँचमा नरहेको अवस्थामा लघुवित्तले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । समावेशी विकासका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदा पनि अपेक्षित सफलता हात नपरेको अवस्थामा लघुवित्तको सहायताले मात्रै समावेशी विकास भएको उनको भनाइ छ । धेरै विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेकाले आफै सुध्रिनुपर्ने उनको सुझाव छ । निष्क्रिय कर्जा बढेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा जोखिम देखिएको भन्दै अवस्था थप बिग्रन नदिन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।
सम्मेलन आयोजक स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले गरीब र विपन्न परिवारलाई नै लक्ष्य गरेर लघुवित्तको शुरुआत भएकाले बाटो बिराएकालाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘यसबीचमा लघुवित्तमा केही समस्या देखियो । लघुवित्त संस्थालाई कम्पनी ऐनअनुसार चलाउन थालियो, शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने क्रम बढ्यो, लघुवित्त त धेरै नाफा पाउने थलो रहेछ भनेर लगानी गर्नेहरूको बाढी आयो । लघुवित्तका सदस्यलाई हामीले शेयरहोल्डर बनाएनौं, त्यहाँ ठूलो गल्ती भयो,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाह गर्दा पनि लापरबाही भयो ।
सरकारले नयाँ लाइसेन्स खुलायो झन् विकृति र विचलन आयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । बढी लगानी गर्न लगानीकर्तालाई तानातान गर्ने र ब्याजमा मनोमानी गर्ने विकृति देखिए ।’
नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले झन्डै ६० लाख सदस्यमार्फत गाउँगाउँमा वित्तीय सचेतनासँगै लगानी र उद्यमलाई बढावा दिएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । दूरदराजमा आर्थिक गतिविधि फैलाउने, विपन्नलाई उठाउने, गरीबी अन्त्य, महिला सशक्तीकरणलगायत क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिए पनि सरकारले खासै ध्यान नदिनु पनि अहिलेको समस्याको कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
आइतवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा लघुवित्त क्षेत्रका नियामक, नीतिगत र सरकारी निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त संस्थाका नेतृत्वकर्ता, सञ्चालक, लघुवित्तकर्मी, लघुवित्त सदस्य, विज्ञ, सरोकारवालालगायत ८ सय जनाभन्दा धेरै सहभागी छन् । सम्मेलनमा सहभागी लघुवित्तकर्मीले ऋण लिएपछि सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वातावरण सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारीका सदस्य लक्ष्मी सुनारले ऋण लिएर व्यवसाय गर्यो भने किस्ता तिर्न समस्या नहुने र खराब ऋणी बन्नु नपर्ने बताइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्तले ऋणमा १५ प्रतिशत ब्याजदर र १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी सीमा तोकिएको उल्लेख गर्दै त्यसभन्दा बढी लिएमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । व्यवसाय बिग्रिएर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा संस्थामै अनुरोध गर्न आग्रह गर्दै उनले मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न सुझाए ।
