माओवादी पदाधिकारीमा दलित समावेशिता खोइ ?

प्राप्त उपलब्धी उल्ट्याउन खोजिएको छ : मन्त्री गहतराज

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको बताएका छन् । उनले समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने र प्राप्त उपलब्धिलाई मास्ने प्रयत्न विभिन्न तहबाट भएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गहतराजले रेडियो जागरणको १५ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताएका हुन् । राजनीतिक, बौद्धिक, सञ्चार र कानुनी क्षेत्रबाट समेत प्रहार भएको उनको टिप्पणी छ । उनले नेपालका राजनीतिक दलहरूले समेत दलित समुदाय मुुद

Ratopati मंसिर २०७९

आठ संवैधानिक आयोगहरुले संयुक्त रुपमा आगामी चुनावको अनुगमन गर्ने

सो बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले अहिलेको निर्वाचनमा मधेशी महिला, मधेशी दलित लगायतको उपस्थिति न्यून भएकोले गर्दा समानुपातिक समावेशिता माथी नै प्रश्न उठेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

समावेशिता : संविधानमा एउटा, व्यवहारमा अर्कै

नेपालको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदाय लामबद्ध थिए । सदियौंदेखि भोग्दै आएको विभेद अन्त्य हुने, राज्यसत्ताको सबै तह-तप्कामा समावेश हुने र आफ्नो सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक हैसियत उकासिने विश्वासका साथ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

सत्ताका निम्ति दलित भोट बैंकको राजनीति

आधुनिक नेपालको निमार्णदेखि नै अभूतपूर्व र विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ दलित समुदाय । यस समुदायको २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ को जनआन्दोलनसम्म, २०५२ को सशस्त्र विद्रोहदेखि २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म महत्वपूर्ण योगदान छ । देशमा लोकतन्त्र, संघीय र समानुपातिक समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरु हासिल गर्न हजारौं दलितले बलिदानी गरेका छन् । तसर्थ, लोकतन्त्रमा राज्यप्रदत्त अवसर, सेवा सुविधाका लागि गैरदलित समुदाय जति हकदार छ, दलित समुदाय पनि उत्तिकै हकदार छ ।तर विडम्बना लामो कालखण्डदेखि नै

Ratopati चैत्र २०७८

समावेशीकरणले ल्याएको सशक्तीकरण र आउँदो निर्वाचन

कामको शिलशिलामा लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला पाल्पा र गुल्मीका २० वटा गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्यो । कामको उद्देश्य फरक भए पनि मेरो लागि जनप्रतिनिधिहरूको समावेशिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, सशक्तीकरण र पहुँचमा महिला, जनजाति, दलित प्रतिनिधिहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने थप चासोको बिषय थियो । नेपालको संविधान २०७२ को आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायलाई क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार दिलाउन पहल गर्छु : मन्त्री श्रेष्ठ

Lokaantar कार्तिक २०७८

गण्डकी सरकार विस्तारबारे शेखर कोइराला : अक्षम्य भुल भयो, कांग्रेसले समाजलाई जवाफ दिनुपर्छ

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

नेपाली सेनामा दलित समावेशिता

सामाजिक अपरिहार्यताको रूपमा रहेको संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशिताका लागि नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने थुप्रै प्रयासमध्ये दलितको समुचित सहभागिता पनि एक हो रूपा सुनारको घटनाले उठाएको दलितमाथिको भेदभाव र आरक्षणको विषयले अहिले समाज तातेको...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७८

निर्वाचन प्रणालीमा दलित समावेशिता

राज्यले नै दलितमाथि विभेद र बहिष्करण गर्दै आएकाले उनीहरू हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् निर्वाचन आयोगले

नयाँ पत्रिका पौष २०७६

सोकेसको फूल र दलित समावेशिता

आफ्नो जातीय विशेषाधिकार गुम्ने हो कि भन्ने त्रासले वर्णवादीहरुमा घर गरेको छ ।

नेपाल साप्ताहिक आषाढ २०७६

माओवादी पदाधिकारीमा दलित समावेशिता खोइ ?

सम्बन्धित सामग्री

राज्यले नै दलितमाथि विभेद र बहिष्करण गर्दै आएकाले उनीहरू हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् निर्वाचन आयोगले

आफ्नो जातीय विशेषाधिकार गुम्ने हो कि भन्ने त्रासले वर्णवादीहरुमा घर गरेको छ ।

माओवादी पदाधिकारीमा दलित समावेशिता खोइ ?