सामाजिक अपरिहार्यताको रूपमा रहेको संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशिताका लागि नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने थुप्रै प्रयासमध्ये दलितको समुचित सहभागिता पनि एक हो
रूपा सुनारको घटनाले उठाएको दलितमाथिको भेदभाव र आरक्षणको विषयले अहिले समाज तातेको...
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको बताएका छन् । उनले समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने र प्राप्त उपलब्धिलाई मास्ने प्रयत्न विभिन्न तहबाट भएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गहतराजले रेडियो जागरणको १५ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताएका हुन् । राजनीतिक, बौद्धिक, सञ्चार र कानुनी क्षेत्रबाट समेत प्रहार भएको उनको टिप्पणी छ । उनले नेपालका राजनीतिक दलहरूले समेत दलित समुदाय मुुद
सो बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले अहिलेको निर्वाचनमा मधेशी महिला, मधेशी दलित लगायतको उपस्थिति न्यून भएकोले गर्दा समानुपातिक समावेशिता माथी नै प्रश्न उठेको बताएका छन्।...
नेपालको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदाय लामबद्ध थिए । सदियौंदेखि भोग्दै आएको विभेद अन्त्य हुने, राज्यसत्ताको सबै तह-तप्कामा समावेश हुने र आफ्नो सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक हैसियत उकासिने विश्वासका साथ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयन र त्यसमा समावेशिताको विषयमा यतिबेला बहस भइरहेको छ । कतिपयले माओवादीले पनि आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा दलित प्रतिनिधि समावेश नगर्नु क्रान्तिकारीपनमा भुत्तेपन हुनु हो भनेका छन् भने कतिपयले नराखेर ठीक गर्यो, किनकि अब त्यस पार्टीबाट दलितहरू भड्किन्छन् भनी विश्लेषण गरेको पनि सुनिन्छ ।
आधुनिक नेपालको निमार्णदेखि नै अभूतपूर्व र विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ दलित समुदाय । यस समुदायको २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ को जनआन्दोलनसम्म, २०५२ को सशस्त्र विद्रोहदेखि २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म महत्वपूर्ण योगदान छ । देशमा लोकतन्त्र, संघीय र समानुपातिक समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरु हासिल गर्न हजारौं दलितले बलिदानी गरेका छन् । तसर्थ, लोकतन्त्रमा राज्यप्रदत्त अवसर, सेवा सुविधाका लागि गैरदलित समुदाय जति हकदार छ, दलित समुदाय पनि उत्तिकै हकदार छ ।तर विडम्बना लामो कालखण्डदेखि नै
कामको शिलशिलामा लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला पाल्पा र गुल्मीका २० वटा गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्यो । कामको उद्देश्य फरक भए पनि मेरो लागि जनप्रतिनिधिहरूको समावेशिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, सशक्तीकरण र पहुँचमा महिला, जनजाति, दलित प्रतिनिधिहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने थप चासोको बिषय थियो । नेपालको संविधान २०७२ को आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि […]
