सहकारी र कम्पनीको सञ्चालक एउटैले जोखम

बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको १० रोपनी अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता

काठमाडौं, ९ चैत । बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको अतिक्रमित १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आएको छ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत छविराम नेपालीले अतिक्रमण भएको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको बताए । आज (शुक्रबार) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चाँदबाग रेसिडेन्सको नाममा रहेको […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०८०

किन बढ्दै छ सहकारी ठगीको अपराध ?

वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको जनतासँग निक्षेप संकलन गरी जनतालाई नै लगानी गर्नु हो । त्यसैले राज्यको लागि अन्य संस्था तथा कम्पनीको तुलनामा बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू बढी संवेदनशील हुने गर्दछन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु कति उपयुक्त ?

लघुवित्त र सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने गर्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यी दुई संस्थाले बैंक/वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्न पहुँच नभएका/विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थासँग बैंक/वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीले उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । कतिपयले सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त फाइनान्स कम्पनीको कामकारबाहीसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ भने पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थासँग तुलना गर्ने क्रमको शुरुआत भएको छ । यसरी कतिपय सेवाग्राही र सर्वसाधारणले गर्ने यस्तो टिप्पणीले सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने गरेको देखिन्छ । २०७९ फागुन मसान्तमा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थामा करीब ७४ लाख शेयर सदस्यको शेयर पूँजी रू. ९४ अर्ब, बचत रकम रू. ४७८ अर्ब र कर्जा लगानी रू. ४२६ अर्ब रहेको र झन्डै ९४ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७९ चैत मसान्तमा ६३ लघुवित्त संस्थाले करीब रू. ३४ अर्ब शेयरपूँजी, रू. १६८ अर्ब बचत संकलन तथा रू. ४४१ अर्ब कर्जा लगानी गरेको र २३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाले गर्दै आएको कारोबारलाई हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन यी दुवै संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । आफ्ना शेयरसदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार गर्ने, सदस्यबाट सञ्चालक समिति, लेखासुपरिवेक्षण समितिलगायत समितिको गठन गरी संस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा रहने भए पनि नियमन गर्ने अधिकार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै निकायलाई दिएको छ । सहकारी संस्थाका शेयरसदस्य नै संस्थाको मालिक हुने भएकाले संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार पनि सदस्यहरू नै हुुने गर्छन् । संस्थामा कमजोर स्वनियमन, नियमकीय निकायको नियमनको अभाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, कमजोर संस्थागत सुशासन, नियमकानून र नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको कमी लगायत कारण सहकारी संस्थामा वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई संस्था बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ (घ) मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता भएका यी संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार शेयरधनी मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ । आफ्ना सदस्यहरूमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नेे लघुवित्त संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेका हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाहरू बैंकको नियमनमा रहने, ऐनकानून र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरूको पूर्णरूपले अनुपालना गर्ने, तोकिएको समयमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाको खुलासा गर्ने, ऋणी तथा सदस्यको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्थालगायत कारणले लघुवित्त संस्थामा स्वनियमन, प्रभावकारी नियमन र संस्थागत सुशासन कायम हुँदै आएकाले संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न तीनै तहमा नियामकको व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार ऐन, नियमकानून र नीति निर्देशनको व्यवस्था गरिएको भए पनि नियामकले नियमन गर्ने गरेको पाइँदैन । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था कमजोर रहेकाले यस क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा संस्थामा आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई सदस्यको रकम हिनामिना गरी बेपत्ता भएका संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यहरू हुन सकेको पाइँदैन । शहरी क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका सहकारी संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति बढिरहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको र सोहीअनुरूप बैंकले नियमित र आवश्यकतानुसार लघुवित्त संस्थाको नियमन, निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संस्था र सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्दै आएको छ । यसरी गरिने कारबाहीको क्रममा संस्थाबाट भएका कमीकमजोरीको गाम्भीर्यका आधारमा संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सञ्चालक तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार बैंकलाई रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्र बैंकले विगतमा बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिलाएका उदाहरण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका छन् । यसरी नियामकले गर्दै आएको यस्ता क्रियाकलापले लघुवित्त संस्थाका सदस्यलाई ढुक्कसँग वित्तीय कारोबार गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

इच्छाराजसँग जोडिएका थप ३५ जनाको सम्पत्ति पनि अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौँ । सिभिल सहकारी संस्था ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लागेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङसँग जोडिएका थप ३५ जना पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । तामाङ, उनको परिवार र उनी संलग्न कम्पनीको कारोबारमा जोडिएको पाइएका व्यक्तिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न हुन सक्ने देखिएपछि अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । सिभिल सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा जोडिएका तामाङ तथा […]

Prashasan श्रावण २०७९

इच्छाराजसँग जोडिएका थप ३५ जनाको सम्पत्ति पनि अनुसन्धानको दायरामा

सिभिल सहकारी संस्था ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लागेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङसँग जोडिएका थप ३५ जना पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । तामाङ, उनको परिवार र उनी संलग्न कम्पनीको कारोबारमा जोडिएको पाइएका व्यक्तिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न हुन सक्ने देखिएपछि अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । सिभिल सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा जोडिएका तामाङ तथा उनको परिवार र सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ र उनको परिवार विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको थियो

Ratopati श्रावण २०७९

गौैतमश्रीका अध्यक्ष गएनन् सहकारी मन्त्रालय

२० साउन, काठमाडौं । गौैतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष रामबहादुर गौतमले बचतकर्तालाई झुक्याएका छन् । २० साउनमा सहकारी भवन परिसरमा सार्वजनिक भएका उनले सहकारीका सदस्यसँग २२ साउन (गत आइतबार) भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सबै विवरणसहित उपस्थित हुने बताएका थिए । गौतमले आफ्ना कम्पनीको व्यापार, सम्पत्ति, सहकारीको बचत, ऋण र जग्गा कति छ […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

‘फरार’गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कमा

बचतकर्ताहरुको रकम लिएर फरार भएका गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कुलेश्वरका अध्यक्ष राम बहादुर गौतम सम्पर्कमा आएका छन् । गौतमले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू नभागेको तर व्यक्तिगत काम विशेषले केहीदिन नेपाल बाहिर गएको बताएका छन् । अन्य कम्पनीको काम विशेषले आफू नेपाल बाहिर गएको र सोही समयमा मोबाइल सम्पर्कबाहिर हुँदा बचतकर्ताहरुले रकम खाएर भागेको भन्ने हल्ला मच्चाएको गौतमले विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन् । हाल आफू नेपाल फर्किसकेको र सहकारीको समस्या समाधानमा लागिसकेको समेत गौतमले बत

Ratopati आषाढ २०७९

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित ४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

Ratopati चैत्र २०७८

कम्पनीको सभा र प्रस्ताव पारित गर्ने विधि

कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीना अर्थात् पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्छ । साधारणसभा देशको संसद्जस्तै कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो । साधारणसभाले दिएको अख्तियारीको अधीनमा रहेर कम्पनी सञ्चालन सञ्चालक समितिले गर्छ । सञ्चालक समिति देशको कार्यपालिका वा सरकारजस्तै हो । कम्पनी ऐन कम्पनीका लागि संविधान र कम्पनीको प्रबन्धपत्र संसद्ले बनाएको ऐन र कम्पनीको नियामावली सरकारले बनाएको नियमावली जस्तै हो । कम्पनीको सभा आह्वान गर्ने र प्रस्ताव पारित गर्ने आफ्नै विधि हुन्छ । शेयरधनीले माग गर्दा पनि कम्पनीले विशेष सभा नबोलाएमा उक्त कुरा खुलाई रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजूरी गर्नसक्ने र त्यस्तो उजूरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाइ दिनसक्ने व्यवस्था छ । कम्पनीको सभा कम्पनीका साधारण र विशेष गरी दुईप्रकारका सभा हुन्छन् । वार्षिक रूपमा गर्ने सभालाई साधारण र आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला गरिने सभालाई विशेष भनिन्छ । साधारणसभामा सामान्य र विशेष दुवै प्रकारका प्रस्ताव पेश हुन्छन् । पब्लिक कम्पनीले साधारण र विशेष सभा आह्वान गर्न क्रमशः कम्तीमा २१ र २५ दिनअगावै शेयरधनीको ठेगानामा सभा हुने स्थान, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली शेयरधनीलाई सूचना पठाउनुपर्छ । यही सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ । सभा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको वा अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने जोडिएको जिल्लामा गर्नुपर्छ । सभामा सञ्चालक आपैm उपस्थित हुनुपर्छ । तर, शेयरधनीले अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्नसक्छ । कुनै पनि सभाले वैधानिता पाउन कम्पनीले नियमावलीमा गणपूरक संख्या तोक्नसक्छ । नियमावलीमा तोकिएमा सोहीअनुसार र नतोकिएमा शेयर संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा ३ जना शेयरधनी स्वयम वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनुपर्छ । गणपूरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिनुपर्छ र यतिबेला २५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा ३ जना शेयरधनी स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित भएमा सभा गर्न सकिन्छ । प्रस्ताव र पारित कुनै पनि सभाको अध्यक्षता कम्पनीको अध्यक्ष र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालकमध्येबाट गर्नुपर्छ । सभामा छलफल गरिने सबै विषय प्रस्तावको रूपमा पेश हुन्छ र पारित भए वा नभएको घोषणा अध्यक्षले गर्नुपर्छ । मतदान गरिएको प्रत्येक विषयमा सभाको बहुमत शेयरधनीको रायलाई सभाको निर्णय मानिन्छ । प्रस्तावमाथि राय लिँदा अध्यक्षले हात उठाउन लगाई, ध्वनिमत लिई, मतपत्रको उपयोगलगायत अन्य उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सामान्य प्रस्तावको लागि सामान्य बहुमत भए पुग्छ । तर, विशेष प्रस्ताव पारित गर्न उपस्थित शेयरधनीमध्ये ७५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिनुपर्छ । पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनुपर्छ । विशेष सभा र प्रस्ताव कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८२(१) मा कम्पनीको सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला विशेषसभा बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा कम्पनीको हिसाब किताबको जाँचबुझ गर्दा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्नसक्ने र त्यसबमोजिम विशेष सभा बोलाउनुपर्छ । सभा नबोलाएमा उक्त विषय खुलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने र कार्यालयले विशेष सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनी संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनीले कारण खुलाई विशेष सभा बोलाउन माग गरेमा सञ्चालक समितिले ३० दिनभित्र विशेष सभा बोलाउनुपर्छ । यसरी शेयरधनीले माग गर्दा पनि कम्पनीले विशेष सभा नबोलाएमा उक्त विषय खुलाई रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने र त्यस्तो उजुरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक निरीक्षण जाँचको फलस्वरूप वा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा रजिस्ट्रार कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन वा सञ्चालक समितिमार्फत बोलाउन लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । कम्पनी ऐन, २०६३, दफा ८३ अनुसार (१) अधिकृत पूँजी वृद्धि, (२) शेयर पूँजी घटाउने वा हेरफेर, (३) नाम वा मुख्य उद्देश्य परिवर्तन, (४) कम्पनी गाभिने, (५) बोनस शेयर जारी गर्ने, (६) आफ्नो शेयर आफै खरीद गर्ने, (७) डिस्काउन्टमा शेयर विक्री गर्ने, (८) प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा वा पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषय र (९) कम्पनी ऐन वा कम्पनीको नियमावलीमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भनिएको अन्य विषय विशेष प्रस्तावका रूपमा साधारण वा विशेष सभामा पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा १०५ अनुसार सञ्चालकको अख्तियारीमा लगाइएको प्रतिबन्धअनुसारका प्रस्तावमा पनि विशेष सभा गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत (१) आफूले सञ्चालन गरी आएको एक वा एकभन्दा बढी व्यवसाय (अन्डरटेकिङ) को ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय कुनै तरीकाबाट कसैलाई हक छाडिदिँदा, (२) नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा कम्पनीले बैंक वा वित्तबाट ६ महीनाभन्दा कम अवधिका लागि लिएको ऋण सुविधाबाहेक चुक्ता पूँजी र सञ्चित नाफाको जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण लिन र (ग) कम्पनीको कर्मचारी वा आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि दिएको अनुदान, चन्दा, उपहार आदिमा गरिएको खर्चबाहेक १ आर्थिक वर्षमा १ लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको विगत ३ आर्थिक वर्षको सरदर खुद नाफाको १ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा, अनुदान वा दान दिन पनि विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । केही द्विविधाको चर्चा गणपूरक संख्या, शेयरधनी र शेयर संख्यामा प्रायशः द्विविधा देखिएको छ । साधारण वा विशेष प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने संख्या व्यक्ति (शेयरधनी) वा शेयर संख्या यसमा अलमल जस्तो देखिन्छ । समाचार लेखनमा पनि कम्पनीको सभालाई सहकारीको सभासँग तुलना गरेर व्यक्ति गणना गरेको देखिन्छ । सहकारी र कम्पनीको सभाको कार्यविधिमा व्यापक अन्तर छ । सहकारीमा व्यक्ति प्रधान हुन्छ भने कम्पनीमा शेयरको प्रधानता हुन्छ । सहकारीमा हरेक शेयरधनीको एक मत हुन्छ भने कम्पनीमा एक शेयरको एक मत हुन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार फरक मताधिकार भएको शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो प्रकारको शेयर देखिएको छैन । कतिपय देशले मताधिकारसहित र मताधिकाररहित शेयर जारी गर्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । गणपूरकको गणना गर्दा मानौं कुनै कम्पनीको शेयर संख्या १० हजार कित्ता र शेयरधनी संख्या १५ जना भएमा सभामा सबै वा यसको बहुमत शेयरधनी उपस्थित हुनु पर्दैन । गणपूरकको लागि कम्तीमा ५ हजार १ कित्ता धारण गर्ने शेयरधनी वा तिनका प्रतिनिधि उपस्थित भएमा गणपूरक पुगेको मानिन्छ । सामान्य प्रस्ताव पारित गर्न यस (शेयर संख्या) को बहुमत भए पुग्छ । गणपूरकको सामान्य नियम यही हो । तर, कम्पनीको नियमावलीमा ६० प्रतिशत शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेमा सोहीअनुसार हुन्छ । विशेष प्रस्ताव पारित गर्न ५१ प्रतिशतलाई गणपूरक मानिएमा यसको ७५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३८ प्रतिशतले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिएमा प्रस्ताव पारित वा अस्विकार हुन्छ । त्यस्तै, ६० प्रतिशतलाई गणपूरक मानिएमा यसको ७५ प्रतिशत अर्थात् ४५ प्रतिशतले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिएमा प्रस्ताव पारित वा अस्वीकार हुन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयले ४० बिघामा धान खेती गर्ने

१५ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भाडामा लिएको ४० बिघा जग्गामा धान रोप्न शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनीको स्वामित्वमा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–५ आइबीआरडीमा वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गा भाडामा लिएर मन्त्रालयले धान रोपाइँ गरेको हो । मन्त्रालय मातहतको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रले राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग गत […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

सहकारी र कम्पनीको सञ्चालक एउटैले जोखम

सम्बन्धित सामग्री