मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले यसलाई कानुनी प्रश्न भन्न नमिल्ने जिकिर छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट ८ असारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्य

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । - मन्त्रिपरिषद् गठन

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७८

चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष : संसद विघटन असंवैधानिक

चार जना पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन् । शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा कल्याण श्रेष्ठ र शुशिला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट पार्दै असंवैधानिक रहेको बताएका हुन् ।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७

संसद विघटन असंवैधानिक भएको चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशको निष्कर्ष

काठमाडौं । चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । शुक्रबार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारिएको छ । ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन ।’ विज्ञप्तिमा देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । उनीहरुले संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नेमा पनि विश्‍वास व्यक्त गरिएको छ । ‘स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहीत रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन ।’

Yug Darshan मंसिर २०७७