प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० पुसमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आज सुनुवाई भएको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक कदम भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए । सो रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले मिति नै तोकेर पुस २८ गते सरकारका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।‘सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भयो’,
