अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी बिरामीको परीक्षण हुन थालेसँगै रोगको सही पहिचान हुन थालेको छ। उपकरण अभावमा अनुमानका भरमा उपचार गराउन बाध्य भएका चिकित्सक अहिले भित्रिएका अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोगबाट उपचार सेवामा सहज भएको बताउँछन्।
नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमध्ये छुर्पी पनि प्रमुख हुन थालेको छ । दशकौंदेखि यूरोप, अमेरिकामा कुकुरबिरालाको खानाका रूपमा छुर्पीको निर्यात हुँदै आएको छ । यसैका लागि लक्षित गरी यस्ता उद्योग स्थापना भएका पनि छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को ५ महीनामा नेपालले ११८ करोडको छुर्पी निर्यात गरेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा ११० करोडको छुर्पी निर्यात भएको थियो । तर, छुर्पीको बजार सम्भावना हेर्दा यो आँकडा निकै कम भएको देखिन्छ ।
नेपालबाट सबैभन्दा बढी छुर्पी निर्यात हुने मुलुक अमेरिका हो । पाँच महीनाको अवधिमा त्यहाँ ५ लाख २५ हजार ९२४ किलो छुर्पी निर्यात भएको छ । त्यस्तै दोस्रो क्यानडामा ३७ हजारभन्दा बढी किलो छुर्पी निर्यात भएको छ । बेलायतमा ७ हजार किलोभन्दा बढी निर्यात भएको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नेदरल्यान्ड्स, ग्रीसलगायत झन्डै दुई दर्जन मुलुकमा छुर्पीको निर्यात भएको छ । नेपालको छुर्पीलाई कुकुर र बिरालोको खानाका रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्न रुचाएको देखिन्छ । यसबाट नेपालले छुर्पी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले नेपालले छुर्पीको गुणस्तर प्रमाणीकरण गरे निर्यात अझ बढ्ने बताएका छन् । तर, सरकारले किन यस्तो गरेको छैन ? यसको अर्थ यसप्रति सरकार गम्भीर छैन भन्ने हो ।
नेपालमा छुर्पी मात्र नभई सम्भावना भएका थुप्रै वस्तु छन् । तर, अधिकांशमा केही न केही अवरोध देखिन्छ । ती अवरोध हटाउने काम सरकारको हो । समस्या कायम रहनुको अर्थ सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्ने हो ।
नेपालले अन्य देशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । खासगरी औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने र गुणस्तर पनि कायम गर्न निकै कठिन हुने हुँदा त्यस्ता वस्तुको निर्यात गर्न सहज छैन । तर, केही नेपालका यस्ता मौलिक उत्पादन छन् जसले अन्य देशसँग खासै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । ती वस्तुको पहिचान गर्न बाँकी छ र पहिचान भएका वस्तुमध्ये छुर्पी एक हो । अहिले दूध उत्पादन बढेर विक्री गर्न समस्या भइरहेको छ । किसानले विक्री गरेको दूधको मूल्य पाइरहेका छैनन् । बजार अभाव भयो भन्ने डेरी उद्योगहरूको गुनासो छ । हुन पनि दूध उत्पादन मौसमी हुन्छ । कुनै बेला बढी उत्पादन हुन्छ भने कुनै बेला कम । यो चाँडै बिग्रने वस्तु भएकाले भण्डारण गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तोमा त्यसलाई छुर्पी बनाउन प्रयोग गर्ने हो भने मजाले बजार सुरक्षित पार्न सकिन्छ । तर, उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि उत्पादनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र उत्पादित वस्तुलाई जतिसक्दो विदेश निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । निर्यात बढाउने भन्ने कुरा भन्न जति सजिलो हुन्छ त्यसको व्यावहारिक र कानूनी प्रक्रिया त्यति नै जटिल हुन्छ । धेरै देशले नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार नीति लिएका छन् । त्यही नीतिअन्तर्गत यसको निर्यात बढाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि पहिलो त गुणस्तर प्रमाणीकरण ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली उत्पादन स्तरीय छ भनेर प्रमणित गर्ने नेपालको प्रयोगशाला नै छैन । नेपालले दिएको प्रमाणपत्रलाई विश्वास नगर्ने देशहरू छन् । त्यसमा पनि नेपालमा कुकुरबिरालाजस्ता जनावरलाई पाल्ने, हुर्काउने तथा त्यससम्बन्धी तालीम आदि ‘पेट’ व्यवसाय खासै छैन । त्यसले गर्दा पनि नेपाली उत्पादनलाई विदेशमा विश्वास गरिहाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
नेपालमा छुर्पी मात्र नभई सम्भावना भएका थुप्रै वस्तु छन् । तर, अधिकांशमा केही न केही अवरोध देखिन्छ । ती अवरोध हटाउने काम सरकारको हो । समस्या कायम रहनुको अर्थ सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्ने हो । त्यसैले सरकारले छुर्पीलगायत वस्तु उत्पादन तथा निर्यातमा देखिएका समस्यामा सम्बद्ध क्षेत्रको काम गर्नेका कुरा सुनेर सही नीति लिन आवश्यक छ । सरकारको सहजीकरणले विदेशी मुद्रा आर्जनमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं । दोस्रो युद्धताका सैनिक भएर लड्न गएका र सोभन्दा पहिले र पछि खानीमा काम गर्न थाइल्यान्डका नेपालीहरु अझै पनि नेपाली हुनुमा गर्व गर्दै नेपालमा सहज रुपमा आउन पाउने वातावरणको पर्खाइमा रहेका छन् । वीर गोर्खाली भनेर लडेकाका नातीहरु नेपाली पहिचान माग्दै नेपालबाट भारत र म्यान्मार हुँदै थाइल्यान्डको पिलोक पुगेका नेपालीहरु पितृभूमीले आफूहरुलाई आफ्नो नथानेकोमा […]
The post थाइल्यान्डमा नेपालीहरुको इतिहास विमोचन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं : विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्यअन्तर्गत प्रमाणीकरण प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान भएको छ।विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवाग्राहीको तथ्यांक प्रविष्टीपछि प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएपछि सेवा प्रभावित बनेको थियो। लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्राविधिक टोलीले विभागको निरीक्षण तथा प्राविधिक समस्याको विश्लेषणका लागि सूचना प्रविधि शाखाका प्राविधिकहरू परिचालन गरेको थियो।सम
काठमाडौं । सरकारले एकैपटक देशभरका २१ सुरुङमार्गको अध्ययन अघि बढाएको छ ।
यसअघि ११ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (आव) मा त्यस्तो संख्या वृद्धि गरी २१ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न थालिएको हो । विकसित मुलुकमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्यले तीव्रता पाए पनि नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिन सकेको छैन । अहिलेसम्म थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्गको मात्र निर्माण कार्य भइरहेको छ । यद्यपि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने आवाज आजको भने होइन । तत्कालीन सरकारले २०७६ मा ११ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
सुरुङमार्ग निर्माणमा उच्च लागत र प्रविधि आवश्यक पर्छ । एक किलोमीटर (किमी) सुरुङमार्ग बनाउन न्यूनतम रू. ३ अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्छ । तर, यस्तो निर्माण कार्यले भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुर्याउने भएकाले निर्माण गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल सुरुङमार्गले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने भएकाले तीमध्ये केही जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने कोटेश्वर–जडीबुटी, दाउन्ने–बर्दघाट, खुर्काेट–चियाबारी र धरानको लेउती सुरुङमार्ग निर्माणलाई विभागले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । अन्य सुरुङमार्गको पहिचान र प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको उनले बताए । नेपालका कुन–कुन भागमा सुरुङमार्ग आवश्यकता छ भनी पहिचान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि प्रतिआयोजना रू. ३० लाखदेखि रू. ४० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ । अध्ययन लागत सुरुङमार्ग अनुसार फरक–फरक हुने नेपालले बताए ।
सुरुङमार्गको लम्बाइ, भौगोलिक अवस्थिति जस्ता पक्षलाई ध्यान दिएर अध्ययन बजेटको सीमा राखिएको छ । यिनको प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै गरिने र बजेट तथा लगानी सुनिश्चित भएपछि आवश्यकताका आधारमा निर्माण अघि बढाइनेछ ।
आगामी पुसदेखि निर्माण शुरू गरिने सिद्धबाबा सुरुङमार्गसहित अध्ययन अघि बढाइएका सुरुङमार्गमा लामाबगर, धरान–लेउती, टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्ज्याङ, कोटेश्वर–जडीबुटी, दुम्कीबास–बर्दघाट छन् । त्यस्तै हेम्जा–नयाँपुल, कुशेपाटन–ब्याउली ढुंगा–इमिलचाखोला, बाग्लुङ–ब्युँ–नरेठाँटी, कुलेखानी–भीमफेदी, खुर्कोट–चियाबारी, मझिम्टार–शक्तिखोर, थानकोट–चित्लाङ, प्रवास–जोर्ते सुरुङमार्गको अध्ययन अघि बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
रसुवागढी–बेत्रावती, बबई–छिन्चु, ताथली–रबीओपी, गोदावरी–मानचौर, दुम्लिङ–वासपाङ (चेपाङमार्ग), फस्रेखोला–छोरेपाटन र राजदुवोल–सुनमाई सुरुङमार्गको अध्ययन पनि अघि बढेको छ ।
विभागअन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार यी सुरुङमार्गमध्ये अधिकांशको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नेपालले नै गर्नेछ । केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर (सीडीई) सौरभ वज्राचार्यले विभागले अघि सारेका सुरुङमार्गमध्ये केहीको चीन, जापान र स्वीस सरकारको सहयोगमा अध्ययन हुने बताए । रसुवागढी–बेत्रावती र टोखा–गुर्जेभञ्ज्याङको चीन, कोटेश्वर–जडीबुटी र खुर्काेट–चियाबारीको जापानको जाइका, थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्ग स्वीस सरकारले अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
हाल ठेक्का सम्झौताको तयारीमा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण भने आगामी पुसदेखि शुरू हुने भएको छ । वज्राचार्यका अनुसार चाइना स्टेटसँग यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अबको १ सातामा सम्झौता गरिने भएको छ । द्रुतमार्गमा सुरुङमार्ग बनाउने जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कर्पाेरेशनले यसको ठेक्का पाएको छ । कम्पनीले ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्तावित बिडका १३ प्रतिशत कम कबोल गरी रू. ७ अर्ब ३४ करोडमा निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।
कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको ९ महीनामा उसले डिजाइन, माटोको अनुसन्धान तथा अन्य अध्ययन गर्नेछ । ५ वर्षमा सुरुङमार्ग बनाइसक्नुपर्नेछ । केन्द्रको इस्टिमेट लागत रू. ९ अर्ब ४ करोड थियो ।
कोरोना (कोभिड– १९) को भय क्रमशः कम हुँदै गएको छ । तथ्याङ्कले पनि सधैँ त्रास रही रहँदैन भन्ने सङ्केत गर्दैछ । तर विश्वव्यापी महामारी व्यापक रूपमा फैलिएको समयमा नेपाली मिडियाले आमरूपमा निर्वाह गरेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । यस्तो मूल्याङ्कनले आगामी दिनमा मिडियाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउ पु-याउँछ ।
कोभिड–१९ को पहिलो चरणपछिको केही सहज वातावरणमा भएका भेला वा भीडभाडको पनि सन्देश थियो । मिडियामा ती घटनाक्रमले कुन रूपमा ठाउँ पाए र मिडियाका सामग्रीले सामाजिक मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव पा¥यो ? महामारीको त्रासमा स्थापित समाजिक दूरीको सिद्धान्तलाई दिगो बनाउन वा सर्तकतालाई कायमै राख्न त्यस्ता सामग्रीले कुनै योगदान गर्न सके त ? कोभिड–१९ विरुद्धको समग्र लडाइँका सन्दर्भमा सतहमा देखिएका जिज्ञासाहरू यस्तै छन् ।
जोखिम सञ्चारमा तत्कालैको सूचनाका साथै विज्ञ र सर्वसाधारणबीच स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा कोभिड १९ को दुष्प्रभावको चुनौतीका सम्बन्धमा सल्लाह र धारणाको आदानप्रदान गराइन्छ । यस्तो सञ्चारको प्रमुख उद्देश्य जोखिममा रहेका जनसङ्ख्यालाई सूचनाका आधारमा निर्णय लिन सघाउनु नै हो । जोखिम सञ्चारको एउटा प्रमुख आधार भनेको आमसञ्चार माध्यम नै हुन । जनताको धारणा र विश्वासमा प्रभाव पार्ने गरी जीवनोपयोगी सूचना र सल्लाह उपलब्ध गराउने प्रयत्न आमसञ्चार माध्यमले गर्न सक्दछन् । अफवाह, गलत सामग्री आदिको सकेसम्म चाँडो पहिचान र खण्डन गर्न सक्नु पर्दछ ।
वीरगञ्ज । प्रदेश २ को आर्थिक विशेषतामा कृषि र उद्योग व्यवसायको सन्दर्भ अगाडि आउँछ । कृषिको भण्डार र बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर समेटिएको यो प्रदेश उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र हो । तर, यो प्रदेशमा पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना रहेर पनि उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षको भनाइ छ ।
प्रदेशका धार्मिक र प्राकृतिक आकर्षणका स्थलहरू पर्यटक भित्र्याउने मुख्य आधार हुन् । प्रदेश राजधानी जनकपुरको धार्मिक सम्बन्ध भारतको अयोध्यासित जोडिएको छ ।
यो सम्भाव्यता प्रदेश २ मा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने मूल आधार हो । तर, विवाह पञ्चमीका अवसरमा हुने औपचारिकताबाहेक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । जनकपुर र अयोध्याबीच भगिनी सम्बन्ध विकास गर्ने योजना बनेको पनि हो । यो योजनाले गति लिन सकेको छैन ।
नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्ज र आपासका जिल्लाका अन्य धार्मिक स्थलहरूलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यसँग जोड्न सकिने होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त बताउँछन् । वीरगञ्जसँगै जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यापर्यटनका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तर, यो स्थलले पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
पर्सा निकुञ्जको पर्यटकीय महत्त्वलाई उजार गर्न निजीक्षेत्र अग्रसर देखिएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल पर्सा निकुञ्जलगायत प्रदेश २ का पर्यटकीय सम्भाव्यताको उपयोगका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । सरकारले यसमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । फोरमले पर्सा निकुञ्जमा पर्यटकीय पूर्वाधार र यसको सम्भाव्यता दोहनको अभियान अघि बढाएको छ ।
प्रदेश २ मात्र यस्तो प्रदेश हो, जसका आठैओटा जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । यो विशेषता प्रदेशमा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सहज हुन सक्छ । यो प्रदेशसँग भारतको ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने विहार राज्यसँग सिमाना जोडिएको छ ।
उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग सहज सम्पर्क छ । यी विशेषता भारतीय पर्यटक भित्र्याउने बलिया आधार भए पनि यसको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
केही दिनअघि निजीक्षेत्रको पहलमा बाराको सिमरादेखि पोखरासम्म हवाई सेवा शुरू भएको छ । भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै पोखराका लागि आउन चाहाने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हवाई सेवा विस्तार गरिएको हो । ‘२ नम्बर प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँका पर्यटकीय सम्भाव्यताको पहिचान हुनुपर्छ । धार्मिक आस्था र संस्कृति नै प्रदेश २ को पर्यटनको मूल आधार हो । प्रचारप्रसारकै बलमा नजिकैका केही स्थलहरूको अधिक दोहन भइरहँदा यस क्षेत्रका प्रचुर सम्भावना भने खेर गइराखेका छन्,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।
असोज २८, वीरगञ्ज । प्रदेश नं २ को आर्थिक विशेषतामा कृषि र उद्योग व्यवसायको सन्दर्भ अगाडि आउँछ ।
कृषिको भण्डार र बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर समेटिएको यो प्रदेश उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र हो । तर, यो प्रदेशमा पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना रहेर पनि उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षको भनाइ छ ।
प्रदेशका धार्मिक र प्राकृतिक आकर्षणका स्थलहरु पर्यटक भित्र्याउने मुख्य आधार हुन् । प्रदेश राजधानी जनकपुरको धार्मिक सम्बन्ध भारतको अयोध्यासित जोडिएको छ ।
यो सम्भाव्यता प्रदेश नं २ मा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने मूल आधार हो । तर, विवाह पञ्चमीका अवसरमा हुने औपचारिकताबाहेक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । जनकपुर र अयोध्याबीच भगिनी सम्बन्ध विकास गर्ने योजना बनेको पनि हो । यो योजनाले गति लिन सकेको छैन ।
नेपालकै मुख्य प्रवेशद्धार वीरगञ्ज र आपासका जिल्लाका अन्य धार्मिक स्थलहरुलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यसँग जोड्न सकिने होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त बताउँछन् । वीरगञ्जसँगै जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यापर्यटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । तर, यो स्थलले पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
पर्सा निकुञ्जको पर्यटकीय महत्वलाई उजार गर्न निजीक्षेत्र अग्रसर देखिएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल पर्सा निकुञ्जलगायत प्रदेश नं २ का पर्यटकीय सम्भाव्यताको उपयोगका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । सरकारले यसमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । फोरमले पर्सा निकुञ्जमा पर्यटकीय पूर्वाधार र यसको सम्भाव्यता दोहनको अभियान अघि बढाएको छ ।
प्रदेश नं २ मात्र यस्तो प्रदेश हो, जसका आठै ओटा जिल्लाको सीमाना भारतसँग जोडिएको छ । यो विशेषता प्रदेशमा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सहज हुन सक्दछ । यो प्रदेशसँग भारतको ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने बिहार राज्यसँग सीमाना जोडिएको छ ।
उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग सहज सम्पर्क छ । यी विशेषता भारतीय पर्यटक भित्र्याउने बलिया आधार भए पनि यसको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
केही दिनअघि निजीक्षेत्रको पहलमा बाराको सिमरादेखि पोखरासम्म हवाई सेवा शुरु भएको छ । भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै पोखराका लागि आउन चाहाने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हवाई सेवा विस्तार गरिएको हो ।
‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँका पर्यटकीय सम्भाव्यताको पहिचान हुनु पर्दछ । धार्मिक आस्था र संस्कृति नै प्रदेश नं २ को पर्यटनको मूल आधार हो । प्रचारप्रसारकै बलमा नजिकैका केही स्थलहरूको अधिक दोहन भइरहँदा यस क्षेत्रका प्रचुर सम्भावना भने खेर गइराखेका छन्,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।
असोज १७, धरान । लामो समयदेखि थलिएको सागुरीगढी गाउँपालिका ६ मा सञ्चालनमा रहेका होमस्टेमा विस्तारै चहलपहल शुरु भएको छ । असोज १ गतेदेखि सर्वपक्षीय छलफलबाट होमस्टे सञ्चालनमा आएपछि चहलपहल बढेको हो ।
धनकुटाको सागुरीगढी गाउपालिका वडा नं. ६ मा रहेको नाम्चे थुम्कीमा सञ्चालन भएका होमस्टे कोरोनाको संक्रमणका कारण बन्द रहेका थिए । संक्रमणकै कारण केही समय उनीहरु कृषि पेशामा लागे तर कोरोना सहज हुँदै गएपछि भने फेरि नाम्चेका होमस्टेमा चहलपहल बढ्न थालेको छ भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थालेका छन् ।
गन्तव्य स्थलको परिचय दिलाउन नाम्जेमा मगरहरुले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने प्रकृतिको ग्रामीण होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएपछि भेडेटारको सुन्दरतामा सुनमा सुगन्ध थपिएझै थियो । यहा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु एक रात होमस्टेको मजा नलिई कोही पनि फर्किदैन थिए ।
तर, कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण यहा सञ्चलनमा आएका होमस्टे प्रभावित बने । कोरोनाको जोखिम कम हुँदा गए पछि चाडपर्वलाई लक्षित गरी असोज १ गतेबाट होमस्टे सञ्चालनमा आएका हुन् ।
कोेराना संक्रमण अवधिभर यहाका होमस्टे सञ्चालनमा नआउँदा १ करोडभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेका उनीहरु बताउँछन् । खुला भएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यहा आएर खाने, बस्ने रमाउने गरेपछि भने उनीहरु केही आशावादी बनेका छन् ।
नाम्जे थुम्की होमस्टे व्यवस्थापनका अध्यक्ष अनिलकुमार राना मगरले कोरोनाकै कारण होमस्टे बन्द हुँदा एक करोड बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताए । उनले भने, ‘कोरोनाले होमस्टे सञ्चालकलाई ठूलो क्षति पु¥यायो, असोज १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएपछि केही राहत भने मिलेको छ ।’
उनले अहिले केही सहज भएपछि फाट्टफुट्ट पाहुनाहरु आउने गरेको बताए । उनका अनुसार विगतमा यहाका होमस्टेहरुमा दैनिक ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुने गर्दथ्यो ।
अहिले भने पाहुनाहरु आउन थालेपछि भने केही आशा पलाएको उनी बताउँछन् । विराटनगरबाट ६÷७ जनाको टोली नै नाम्जे होमस्टेमा बस्न आएका रविन राजवंशीले लामो समयसम्म आउने वातारण नमिलेको बताए । उनले लामो समयपछि यहा आउँदा अर्कै रमाइलो महसुस भएको बताए ।
उनले भने, ‘हामी रिफ्रेसमेन्टका लागि समयसमयमा आउन गर्थ्यौ तर कोरोनाका कारण दुई वर्षपछि हामी आएका हौं, रमाइलो महसुस गरेका छौं ।’ उनले सडक सञ्जाल राम्रो भइदिएको भए अझ पर्यटक बढ्ने बताए ।
मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको जग विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. १९९३ विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै रानीक्षेत्रमा अन्य उद्योगहरू क्रमशः थपिँदै गएकाले उक्त क्षेत्र मिल्स एरियाको नामले परिचित भयो । तत्कालीन समयमा विराटनगरले मुलुकको एकमात्र औद्योगिक शहरका रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्न सफल भएको थियो । जुट मिलको स्थापनापूर्व हाते औजारहरू प्रयोग गरी ससाना रूपमा वस्तु उत्पादन हुँदै आएको भए तापनि आधुनिक मेशिनरीको प्रयोग गरी वस्तु उत्पादनका साथै निर्यातको प्रारम्भ त्यही समयदेखि भएको हो । यस हिसाबले मुलुकको रोजगारी, राजस्व, निर्यातको माध्यमबाट वैदेशिक मुद्राको आम्दानीका सथै मानिसमा उद्यमशीलताको मानसिकता विकासमा विराटनगरको योगदान अतुलनीय छ ।
मानिसमा उद्यमशीलताको चेतनाको विकासका साथै उद्योगहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । यसै क्रममा विराटनगर आसपास सीमित रहेका उद्योगहरू मोरङको रानीबाट अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार हुँदै सुनसरीको इटहरीसम्म बढ्दै गयो । यस क्षेत्रले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भयो ।
मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
नब्बेको दशकबाट औद्योगिकीकरण प्रारम्भ भएको यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई देशको अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार गर्दै गए । आधुनिक मिल मेशिनरीका माध्यमबाट बृहद् रूपमा उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न त्यस समयका अग्रज उद्योगीहरूको ठूलो योगदान रहेको थियो । मुलुकको निर्भरमुखी उत्पादनको अवस्थालाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै देशमा नयाँ रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गरेको विराटनगरले औद्योगिक नगरीको रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्दै अन्य शहरलाई औद्योगिकीकरणको अनुसरण गर्न प्रभावित तुल्याएको थियो ।
विराटनगरबाट शुरुआत भएको औद्योगिकीकरण समयको गतिसँगै विराटनगर–इटहरी रोडको पूर्व र पश्चिमतर्फ विस्तार हुँदै गएकाले उक्त क्षेत्र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा प्रचलित हुन पुग्यो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस क्षेत्रमा आधुनिक औजारहरूको प्रयोगबाट वस्तुको विविधीकरण गर्दै भिन्नभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संख्या वढ्दै गयो ।
यस क्षेत्रका उद्योगहरूले भारतलगायत तेस्रो मुलुकतर्फ औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरी निर्यात व्यापारमा समेत ठूलो अंश ओगट्न सफल भए । सुमधुर औद्योगिक वातावरण, जग्गाको पर्याप्त उपलब्धता, सडक, पानी, शान्ति सुरक्षालगायत औद्योगिक पूर्वाधार, नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको सहज आवागमन, कोलकातास्थित, हल्दिया बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच र सबैभन्दा महŒवपूर्ण यस क्षेत्रका मानिसमा औद्योगिक मानसिकताको विकासले औद्योगिकीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
लगानीमैत्री र सौहार्दपूर्ण वातावरण, भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरूको बजारमा सरल प्रवेश एवं वस्तु विक्री गर्ने अवसरजस्ता कारणले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएका उद्योगहरूले यस क्षेत्रका स्थानीयलाई मात्र नभएर देशका अन्य स्थानका बासिन्दाहरूलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरेका थिए भने भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यातको सहजताले वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको थियो ।
यसै क्रममा २०५१ सालपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलिँदै संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ देश उन्मुख भई चरम द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदै गयो । हिंसाको प्रभाव मुलुकको अन्य क्षेत्रमा परेजस्तै यस क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूमा पनि पर्न गयो । राज्यसत्तामा छोटो समयको अन्तरालमा भइरहने परिवर्तन, राजनीतिक तरलता र संक्रमणकालीन अवस्थाको प्रभाव स्वरूप बन्दहडताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक, उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योगहरूको निर्बाध सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमित विद्युत्को आपूर्तिको अभाव, बढ्दो प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण विभिन्न वस्तुमा लगाएको परिमाणत्मक बन्देज, भारतका राज्य सरकारले नेपाली उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुल, चोरीपैठारीजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन थाल्यो । परिणामतः आन्तरिक बजार गुमाउनुका साथै उल्लेख्य मात्रामा विभिन्न वस्तु भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू जडितक्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्न बाध्य भई अतिरिक्त आर्थिक भारको मारमा पर्दै गए ।
उक्त अवस्थामा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्चमा कटौती नभए तापनि उत्पादन क्षमता घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन बिग्रन गयो । उद्योगहरू क्रमशः रुग्ण हुँदै बन्द हुने क्रम तीव्र भयो । नयाँ उद्योगहरूमा लगानी निरुत्साहित हुँदै गए । असीमित बाह्य प्रभावको दुश्चक्रमा परेका यस कोरिडोरका उद्योगहरूले पुनर्जीवनका लागि नेपाल सरकारसँग सहयोग मागे । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी यस क्षेत्रलाई बन्दहडतालको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी भएको ऋणमा एक अंकको वैंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नो वर्क–नो पे को सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने, नेपालका उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी भारतले परिवर्तन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा कूनीतिक पहल गरी त्यस्ता कार्यमा रोक लगाउनुपर्नेजस्ता विषयको सम्बोधन गर्न बारम्बार उद्योगीहरूले माग गरे । तर, सरकार र नीति निर्माताबाट सुनुवाइ नहुनाले उद्योगहरू प्रताडित हँुदै गए । फलतः उद्योग मात्र नभई उद्यमशीलता र उद्योगीहरू पलायन हुन गए । जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको समस्या समाधानमा राज्यबाट लामो समयसम्म चासो र चिन्ता व्यक्त नहँुदा उद्योगीहरू अभिभावक विहीनताको अवस्था भोग्न बाध्य भए ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, नयाँ शासन प्रणालीका साथै संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले सम्मुनत राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूको विकास एवं विस्तारका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्न, सरकारी संयन्त्रलाई समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन, वैदेशिक लगानी नीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति तय गर्र्न, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने सम्भावित आन्तरिक वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको व्यवसायीकरण गरी निकासीमा जोड दिन, यस क्षेत्रमा गरिने बन्दहडताल, चक्काजामजस्ता विरोधका कार्यक्रम कानूनीरूपमा नै निषेध गर्न, सरकारी खर्चमाथिको व्ययभारमा मितव्ययिता अपनाई विकास बजेटमा प्राथमिकता दिन र विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकी नयाँ मार्गचित्र तय गर्न बारम्बार सुझाव दिए । तर, नीतिनिर्माताबाट निजीक्षेत्रको माग हालसम्म उचित सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भएपश्चात् उद्योगी÷व्यवसायीहरूले समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरू प्रस्तुत गरी नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन बारम्बार अनुरोध गरे तापनि राज्यपक्षबाट निजीक्षेत्रको समस्या समाधानमा तदारुकताका साथ सहजीकरण हुन नससको छैन । यसैले यस क्षेत्रमा नैराश्य बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश नं. १ कै आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन महŒव राख्ने औद्योगिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने पूर्वाञ्चलको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने प्रस्तावित कोशी राजमार्ग विराटनगर–किमाथाङ्का सडकको निर्माणमा तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विराटनगरमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, विराटनगर रिङरोड निर्माण, उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न आवश्यक छ । हल्दिया बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म रेलवेको पहँुच, हुलाकी मार्गको निर्माणमा तदारुकता, निर्यातमूलक उद्योगलाई विक्री तथा निर्यातका लागि निर्यात गृहको व्यवस्था, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको सहज उपलब्धता र उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको तालीमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तै प्रक्रियागत सहजता, उद्योग दर्तालगायत कार्यका लागि एकद्वार प्रणालीको विकासजस्ता गर्नुपर्ने कामका बारेमा निजीक्षेत्रले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ ।
मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिए तापनि धेरैजसो सेवाका लागि केन्द्र नै थाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि कायम नै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्रत्योजन गरी स्रोतसाधन उपलब्ध गराई चलायमान बनाउनुपर्छ । विगत र वर्तमान अवस्थामा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी सबै पक्षले अनुभूति गर्नेगरी शासक वर्गको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । अबका दिनमा उद्योग व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन पनि जरुरी छ । अन्यथा, राजनीतिक परिवर्तन र सर्वसाधारणको समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना केवल मृगतृष्णा मात्र साबित हुनेछ ।
लेखक उद्योग संगठन मोरङमा २ दशकदेखि आबद्ध छन् ।
काठमाण्डौ – आईएमई पे र मल्पी इन्टरनेशनल कलेजबीच एक समझदारी भएको छ । समझदारी अनुसार आईएमई पे मल्पी इन्टरनेशनल कलेजको डिजिटल पेमेन्ट पार्टनर हुनेछ भने मल्पी इन्टरनेशनल कलेजका विद्यार्थीहरूले आइएमई पेमा इन्टर्नशिपको अवसर पाउनेछन् ।
सेन्टर फर क्यारियर गाइडेन्स एण्ड प्लेसमेन्टको विशेष पहलमा भएको यस समझदारीमा प्रविधि मानवीय जीवनको एक महत्वपूर्ण भाग बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । धेरै टेक फर्महरुले नेपाली बजारमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुँदै आइरहेको सन्दर्भमा फिन टेक कम्पनीहरुले मानवीय जीवनलाई सहज बनाउनका...
