१५ जेठ, काठमाडौं । अब गभेन्चर क्यापिटलबाट पूँजी व्यवस्थापन गर्ने गरी परियोजना धितोमा ऋण पाइने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ ।
नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’
फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्यो भनेका हौं ।’
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् ।
सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो ।
भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ ।
सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।
काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ ।
नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’
फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्यो भनेका हौं ।’
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् ।
सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो ।
भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ ।
सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।
काठमाडौं । अब परियोजना धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू. ५ करोडसम्म कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि परियोजना धितो राखेर बढीमा रू. १ करोडसम्म कर्जा पाइन्थ्यो । तर, अब भने रू. ५ करोडसम्म त्यस्तो कर्जा पाइने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमवार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले परियोजना धितो कर्जाको सीमा बढाइएको बताए ।
‘एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै परियोजना धितो राखेर पाइने कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँबाट बढाएर रू. ५ करोड पुर्याएका छौं,’ उनले भने, ‘विशेषगरी परियोजनामा आधारित व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
यस्तै, अब कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय, पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादन मुलुक व्यवसायका लागि पनि रू. ५ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त प्रयोजनमा रू. १५ लाखसम्म मात्रा कर्जा पाइन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकले अब कुनै पनि प्रकारको कर्जाको ब्याजदर आधारदरभन्दा कम नगर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विपन्न वर्गमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा नै कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो ।
बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा तोकिएको भन्दा बढी दिएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा दिँदा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
कुनै शेयरधनीले आफू र बैंक बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको अंशियार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले लिएको शेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने शेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेमा पनि साधारणसभामा भाग लिन पाउने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका सञ्चालक÷शेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले १ वर्षसम्म मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त सम्पर्क कार्यालयले निक्षेप र कर्जासम्बन्धी कुनै कारोबार गर्न नपाउने बताइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोष रकम जम्मा गर्न बाध्य नहुने बताइएको छ । बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पूँजीकोषको अङ्गका रूपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने बताइएको छ । यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोहीबमोजिम छुट्याउनु पर्नेछ ।
यस्तै, बैंकहरूले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्वारा जारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी रकमलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न कुनै पनि प्रकारको उपहार, चिट्ठा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई पनि विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएको ३ महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंकहरूलाई छूट दिइने बताइएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा मर्ज भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा २०८० असार मसान्तसम्म शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि २०८० असारमसान्तसम्म थप गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, एटीएमजस्ता प्रविधि अपांगमैत्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता वित्तीय सेवाहरू व्यक्ति स्वयंले उपयोग गर्न सक्षम रहेको यकिन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ ।
भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड १९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसँगै साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्टअपको विस्तारका लागि पनि केही ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ ।
परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझाव सहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवदेन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष बिहीवार पेश गरेका हुन् ।
एमएसएमईहरुलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुनसक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवम् स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र वीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागु गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव प्रतिवेदनको छ ।
हालैका वर्षहरुमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानी अन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ ।
तर स्पष्ट बुझाईको अभाव र कानूनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले जग्गा र भवन जस्ता चल सम्पत्ति बाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाईरहेका छन् । तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास महासंघको छ ।
उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवदेनले औल्याएको सुुझावहरुको कार्यान्वयन पश्चात निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरु लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने धारणा उनले राखे ।
प्रतिवेदन बुुझ्दै गर्भनर अधिकारीले महासंघले पेश गरेको एमएसएमई एवम् स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनका लागि महासंघलाई गर्भनर अधिकारीले धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पदाधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न सुझावपत्र बुझाएका छन् ।
सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउने भन्दै विभिन्न ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई परियोजना धितोमा ५ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायत सुझावहरू समेटिएका छन् ।
सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’को प्रशंसा गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताए । ‘के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजीक्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु,’ शर्माले भने ‘श्रमशक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो, यो । समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।’ सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले केही द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताए । अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहित उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग पनि भेट गरी विभिन्न समस्या र प्रस्तुत सुझावसम्बन्धी जानकारी गराएको छ ।
भदौ २, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताएका छन् ।
बुधवार नेपाल उद्योग परिसंघको सुझावपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ, त्यो काम गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
उनले श्रम शक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय भएको र देशमा युवा बहुल जनसङ्ख्या भएको बेलामा समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले यस्तो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारीे वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना धितोमा ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै परिसंघले सुझावपत्र पेश गरेको हो ।
सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ ।
सो सुझावपत्रमा विभिन्न ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएको छ ।
सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे ।
सो अवसरमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाललगायतको सहभागिता थियो ।
यसपालिको बजेटमा गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र आयवृद्धिका लागि भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । स्टार्ट अप व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजमा बीउपुँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फन्ड’ को व्यवस्था, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा अटाएका छन् ।
यसपालिको बजेटमा गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र आयवृद्धिका लागि भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । स्टार्ट अप व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजमा बीउपुँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फन्ड’ को व्यवस्था, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा अटाएका छन् ।
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा पनि बैंकहरू धितोको माग गर्छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजअनुदानको कृषिका लागि जारी कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै विनाधितो लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल रू. ८८ अर्ब २९ करोड २३ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये रू.१ अर्ब ६० करोड मात्र बीनाधितो कर्जा दिइएको हो । बाँकी रू. ८६ अर्ब ६९ करोड १५ लाख बराबरका सहुलियत कृषि कर्जा धितोमा मात्रै प्रवाह भएको छ ।
फागुनसम्म ब्याज अनुदानको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाबाट ३८ हजार ३ सय ५५ जना लाभान्वित भएका छन् । एकै महीनामा थप २ हजार ५ सय ४२ जनाले यस्तो कर्जा लिएका छन् । विनाधितो कर्जा प्रवाह रकम कम भए पनि ऋणी संख्या र कुल कर्जा प्रवाह कृषिक्षेत्रमा अधिक गएको छ ।
विनाधितो सहुलियत कृषिकर्जा बढी प्रवाह गर्ने बैंकमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू अगाडि देखिन्छन् । यसमा पनि अधिक अंश कृषि विकास बैंकको देखिन्छ । समग्र बैंकबाट विनाधितो १ अर्ब ६० करोड कर्जा प्रवाह भएकामा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि विकास बैंकको मात्रै रहेको छ । कृषि विकास बैंकका प्रवक्ता हेमलाल पौड्यालले बैंकले रू. ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म करीब १ हजार ६ सय जनालाई विनाधितो कर्जा दिएको जानकारी दिए । ‘राज्यको कार्यक्रम भएकाले घाटा भए पनि जोखिम भए पनि विनाधितो कर्जा दिएका हाैं,’ उनले अभियानसँग भने ।
विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । कृषिमा ५ करोडसम्म यस्तो कर्जा बैंकले दिन सक्छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल कर्जा तिर्न नचाहने वा नसक्नेले प्रायः धितो नराख्ने भएकाले बैंकलाई सहज होस् भनेर धितो लिने गरेको बताउँछन् ।
धितोमै कर्जा दिन पाएपछि विनाधितो दिन नचाहनु स्वाभाविक भएको नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली स्वीकार गर्छन् । ‘विनाधितो कर्जा दिएर किन जोखिम लिनु भन्ने मानसिकता छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकको हकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रतिशाखा १० ओटा अर्थात् वर्षभरि ५ सयओटा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाएसम्म धितोमै यस्तो कर्जा दिन्छौं । केन्द्रीय बैंकले धितोमा लिन पाइँदैन भनेको छैन ।’ धितो राखेर कर्जा लिन आउने ग्राहकले पाउने सम्भावना पनि बढी हुने उनको भनाइ छ ।
सहुलियत कर्जाका विभिन्न १० शीर्षकमा फागुनसम्ममा ७७ हजार १ सय ९८ ऋणीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । रू. १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । गत माघसम्ममा यस्तो कर्जा लिने ऋणी ६८ हजार २ सय ६ थिए । रू. १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाबाहेक सबैभन्दा बढी कर्जा महिला उद्यमशीलतामा गएको छ । ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा महिला उद्यमीलाई बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ पुगेको छ । यसअवधिमा ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत माघमा यस्तो ऋणी संख्या ३० हजार ४ सय ६५ थियो । यसअवधिमा २७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा उपयोग भएको थियो ।
सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा चालू आवको ८ महीनासम्ममा १ सय ३२ जनामा ६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण बक्यौता रहेको छ । यस्तो कर्जामा प्रमाणपत्र धितो राखेर युवा विद्यार्थीलाई कर्जा दिँदा जोखिम हुनसक्ने बैंकरहरू तर्क गर्छन् ।
‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा ६ सय ७९ को संख्यामा रू. ५१ करोड ३७ लाखको ऋण बक्यौता रहेको छ । गत पुसमा ५ सय ३९ को संख्यामा रू. ४ करोड २ लाखको ऋण बक्यौता रहेको थियो । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रू. ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रू. १० लाखसम्म लिन पाइने व्यवस्था छ ।
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत ७ सय ३३ ओटा ऋण प्रवाह भएको छ । रू. ४५ करोड ६ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत हालसम्म ८८ ओटा कर्जा प्रवाह भएको छ । ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यो कर्जा पनि खासै उत्साहजनक रूपमा बढेको छैन । यो गत माघपछि बढ्न सकेको छैन । अझै यो गत पुसभन्दा माघमा थप एक जना मात्रै बढेको थियो ।
भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास बनाउने कर्जा लिनेको संख्या भन्दा पनि लिएर तिर्नेको संख्या बढेको छ । सरकारले यो सुविधा दिएको धेरै समय भएकाले कर्जा उपयोग गरेर चुक्ता गर्नेहरू पनि छन् । यसैले माघमा यस्तो ऋणी संख्या २ सय ३८ जना भएकोमा फागुनमा २ सय ३७ मात्रैरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय कपडा उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत २ सय ५ जना उद्योगीले यस्तो सुविधा उपयोग गरेका छन् । सो संख्यामा रू. १ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख बराबरको कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
