भदौ २, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताएका छन् ।
बुधवार नेपाल उद्योग परिसंघको सुझावपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ, त्यो काम गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
उनले श्रम शक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय भएको र देशमा युवा बहुल जनसङ्ख्या भएको बेलामा समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले यस्तो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारीे वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना धितोमा ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै परिसंघले सुझावपत्र पेश गरेको हो ।
सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ ।
सो सुझावपत्रमा विभिन्न ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएको छ ।
सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे ।
सो अवसरमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाललगायतको सहभागिता थियो ।
