विद्युतीय भुक्तानीमा फड्को

मुलुकमा धेरै भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरू स्थापना भए पनि यी कम्पनीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम नहुँदा विद्युतीय भुक्तानीमा समस्या रहेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महीनाभित्र अन्तरआबद्धता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले विद्युतीय भुक्तानीलाई अझ सहज बनाई विस्तार गर्ने हुँदा यो निर्देशन निकै सकारात्मक छ । विद्युतीय भुक्तानीमा जति कम शुल्क लाग्छ, जति झन्झटरहित हुन्छ त्यति नै यो व्यापक बन्दै जान्छ । त्यसैले अहिले विद्युतीय भुक्तानीमा लिने गरिएको शुल्क सकेसम्म निःशुल्क अथवा ज्यादै कममात्र शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । सरकारले इगभर्नेन्सका कुरा गरे पनि त्यसअनुसार संयन्त्र र पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन । भुक्तानीका क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्रका कारण दुई दर्जनभन्दा बढी भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूमार्फत विद्युतीय भुक्तानी सहज भएको छ । तर, अन्तरआबद्धता नभएका कारण सेवाप्रदायकहरूका अलगअलग सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूका लागि पनि झन्झट छ । अब अन्तरआबद्धता अनिवार्य गरिँदा यो समस्या रहँदैन र कुनै पनि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीको सेवाबाट सबै खाले विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिनेछ । मोबाइल बैंकिङ, वालेट, क्यूआर कोड र साना मूल्यका भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध संस्थाहरूले एकआपसमा सम्झौता गरी अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूबीच सम्झौताबाट अन्तरआबद्धता कायम हुन सक्छ । तर, यतिले मात्र अन्तरआबद्धता त्यति सहज हुँदैन । यसका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)लाई नेसनल स्वीचको काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । एनसीएचएलले स्वीचका लागि पूर्वाधार तयार गरिसकेको देखिँदैन । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । अन्तरआबद्धताबाट क्लियरिङ र सेटलमेन्टको काम हुन्छ । हाल मोबाइल बैंकिङमा १ करोड ४१ लाख, इन्टरनेट बैंकिङका ११ लाख ६० हजार र वालेट कम्पनीमा ८८ लाख ८५ हजार प्रयोगकर्ता रहेका छन् । अन्तरआबद्धताले भुक्तानी सेवाका ग्राहकलाई कुनै एउटा प्रणालीको सदस्य भई सोही प्रणालीमार्फत अन्य प्रणालीसँग सूचना आदानप्रदान एवं वित्तीय तथा भुक्तानी कारोबार गर्न र फस्र्योट गर्न सकिने सुविधा प्राप्त हुन्छ । यस्तो आबद्धता ६ महीनाभित्र गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर, यस अवधिभित्र नेसनल स्वीचको पूर्वाधार तयार भई पूर्णरूपमा सञ्चालन आउन सक्ने नसक्ने स्पष्ट छैन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले मापदण्ड पालना गर्न नसकेको अवस्थामा पूर्व स्वीकृति लिएर सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खुला राखेको छ । जेहोस्, राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले अलगअलग भुक्तानी सेवा लिनुपर्ने बाध्यतालाई भने अन्त्य गर्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका भुक्तानी सेवाप्रदायक र प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरूमा पारदर्शिता र सुशासन नरहेको तथा डेटाको गोपनीयतामा समेत प्रश्न उठेको अवस्था छ । यसलाई रोक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ जुन सकारात्मक छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे र स्वीचको स्थापनाका नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल थालेको निकै भइसकेको छ । तर, स्वीचको स्थापना हुन नसक्दा बैंकहरूले भिसाजस्ता अन्तरराष्ट्रिय स्वीचका लागि ठूलो शुल्क तिरिरहनु परेको छ । यो बाध्यता हटाउन नेशनल स्वीचलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनु आवश्यक छ । भुक्तानीका नयाँनयाँ प्रणाली स्थापना भए पनि मुलुकको आफ्नै भुक्तानी प्रणाली नहुँदा यसमा लाग्ने शुल्क महँगो पर्ने गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा जति कम शुल्क लाग्छ, जति झन्झटरहित हुन्छ त्यति नै यो व्यापक बन्दै जान्छ । त्यसैले अहिले विद्युतीय भुक्तानीमा लिने गरिएको शुल्क सकेसम्म निःशुल्क अथवा ज्यादै कममात्र शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । जसरी भुक्तानीमा सहजता ल्याइँदै छ त्यसरी नै ग्राहक पहिचान विवरणलाई पनि सहज बनाइनुपर्छ । अहिले प्रत्येक बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण भरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । यो निकै झन्झटिलो भएकाले यसलाई पनि अन्तरआबद्धता कायम गरेर एक ठाउँमा बनाएका परिचय सबै ठाउँमा स्वीकार्य हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर कुनै एक संस्थामा गरिएको ग्राहक परिचयपत्र सबैतिर मान्य हुने परिपाटी बसालिनु आवश्यक छ । यसो भएमा भुक्तानीमात्र होइन, इगभर्नेन्सका लागि समेत बाटो खुल्नेछ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

डिजिटाइजेशनमा फड्को

सर्वसाधारणको हातमा स्मार्ट फोनको पहुँच व्यापक भएसँगै वित्तीय कारोबार डिजिटाइज्ड (विद्युतीकृत) हुने क्रम बढेको छ । सरकारले ई–गभर्नेन्सको अवधारणा अघि सारे पनि त्यसतर्फ उल्लेख्य सफलता पाएको छैन तर भुक्तानी कारोबारमा भने ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । तर, डिजिटल साक्षरताको कमी र पुरानो पुस्तामा प्रविधिप्रतिको अविश्वास रहेकाले पनि इन्टरनेटको पहुँचको दाँजोमा डिजिटल कारोबार अझै कम छ । यसलाई बढाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानीका निकै फाइदा रहेका छन् । यसले सर्वसाधारणको श्रम, समय र सम्पत्ति जोगाइदिएको छ । प्रविधिको काम नै मानिसको दैनिकीलाई सहज गरिदिनु र लागत घटाउनु पनि हो । डिजिटल भुक्तानीले सेवाग्राहीलाई मात्र लाभ हुने होइन सेवाप्रदायकको लागत पनि घटाएको छ । बैंकमा चेक साँट्ने लाइन घटेको छ । बिजुलीको पैसा तिर्ने ठाउँमा लाइन छैन । मुख्य कुरा त नगद कारोबार घटेपछि नोटको सुरक्षा बढी त्यसको छपाइमा हुने खर्चलाई समेत कम गर्छ । पारदर्शी कारोबार हुने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनसमेत यसको भूमिका रहन्छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै गए पनि यसको सुरक्षाका विषयमा भने पर्याप्त अनुसन्धान र लगानी भएको छैन । त्यसैले डिजिटाइजेशनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नियामक निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यहाँनेर के स्मरणीय छ भने डिजिटाइजेशनमा सरकारी निकायभन्दा निजीक्षेत्र निकै अगाडि छ । बैंकहरूले मोबाइल एपबाट भुक्तानीलगायत कार्य गर्न थालिसकेपछि मात्रै भुक्तानी प्रणाली र सेवाप्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न थालेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी व्यापक हुँदै गए पनि डिजिटल वित्तीय साक्षरतामा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा गरेको लगानी पर्याप्त छैन । विद्युतीय भुुक्तानीसम्बन्धी पूर्ण ज्ञान नहुँदा कतिपय सेवाग्राही ठगिनुपरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले यसका लागि समेत काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानीका लागि अन्तरबैंक कारोबार गर्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (पेमेन्ट गेटवे) हुनु आवश्यक छ । गेटवे निर्माणका लागि उपकरण खरीद गरेको विषयमा एकातिर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भने नियामक राष्ट्र बैंकले यसतर्फ पर्याप्त पहल गरेको छैन । यद्यपि यसका लागि उसले अध्ययन गरिसकेको छ र हरेक वर्ष यसलाई प्राथमिकता दिने बताउने गरेको छ । भुक्तानी द्वार नहुँदा विदेशको द्वार प्रयोग गरिरहनु परेको छ जसका लागि ठूलो धनराशि विदेशिने गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी बढे पनि यसको शुल्क कम गर्न वा नि:शुल्क गर्न भने ध्यान पुगेको छैन । उदाहरणका लागि ग्राहकले कुनै वालेट प्रयोग गरेर विद्युत् वा खानेपानीको बिल भुक्तानी गर्छ भने अहिले ग्राहकले त्यसबापत रकम तिर्नुपर्छ । जबकि त्यही कामका लागि विद्युत् प्राधिकरण होस् वा खानेपानी संस्थानको खर्च घटेको हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय भुक्तानीलाई अझ प्रयोगमा ल्याउन कम्तीमा ग्राहकले बेहोर्नु परिरहेको लागत मर्चेन्ट कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्छ । केही सरकारी सेवाको भने विद्युतीय भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्दैन । यस्तो सुविधा धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रमा विस्तार गरिनु आवश्यक छ । भुक्तानीका लागि मात्र होइन, सरकारका धेरै काम विद्युतीय गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले केही काम अनलाइन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, अनलाइन फाराम भरे पनि कागजात लिएर भौतिक रूपमा सेवग्राही जानै पर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिँदा बिचौलियालाई सहज हुने तर सर्वसाधारणले फाराम नै भर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । सर्भर डाउन भयो भनी बढी भीडभाड हुने यातायात, मालपोत जस्ता कार्यालयमा कामै नहुने परिपाटी पनि छ । यतिमात्र होइन, डिजिटल प्रमाणपत्रहरूलाई सरकारी कार्यालयले नै मान्यता नदिएको समेत पाइन्छ । त्यसैले डिजिटाइजेशनका लागि नेपाल तयार भइरहेको देखिए पनि सरकारी कार्यशैलीले नै यसमा अवरोध पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिलाई अविश्वास गर्ने जमात अझै केही मात्रामा रहेको पनि देखिन्छ । तिनलाई डिजिटल साक्षरताको जरुरी देखिन्छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै गए पनि यसको सुरक्षाका विषयमा भने पर्याप्त अनुसन्धान र लगानी भएको छैन । विदेशी प्रविधि र विदेशी एप्स प्रयोग हुँदा यसको सुरक्षा जोखिमबारे पनि पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कोर बैंकिङ प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरणमा उदासीनता

कोर बैंकिङ प्रणालीको अर्थ बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेशन हुनु हो र सबै कारोबार प्रविधिमार्फत हुनु हो । कोर बैंकिङ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्प्युटर प्रणालीका रूपमा विकास त भएको छ तर अझैं पनि कतिपय कारोबार म्यानुअल रूपमा नै गर्ने गरिन्छ । विदेशको दाँजोमा डिजिटाइजेशनको क्षेत्रमा नेपाल अझैं पछाडि छ । कोर बैंकिङ प्रणालीको दायरा फराकिलो भएसँगै यसको जोखिम न्यूनीकरणमा भने उदासीनता देखिन्छ । अनलाइनको माध्यमबाट अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कारोबार गर्न कम्प्युटराइज्ड प्रणालीलाई नै कोर बैंकिङ प्रणाली भन्ने गरिन्छ । यसमा बैंकिङ कारोबारको अभिलेख दीर्घकालसम्म राख्न सकिन्छ । कुनै पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा एक सेन्ट्रल सर्भरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र यसमा सबै शाखा प्रशाखाहरूलाई लिंक गरिएको हुन्छ । यो वेबबेसमा आधारित हुने हुँदा बैंकिङ अभिलेख इन्टरनेटको माध्यमबाट जुनसुकै शाखाबाट सजिलै हेर्न र कारोबार गर्न सकिन्छ । नेपालमा विसं २०५८ बाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भएसँगै कोर बैंकिङ प्रणालीले प्रश्रय पाएको हो । विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई ठुला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । कोर बैंकिङ प्रणालीको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मारेको छ तापनि कम्प्युटरको प्रोसेसिङ प्रणाली र नयाँ बैंकिङ प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको अज्ञानताका कारण जोखिम बढिरहेको छ । यान्त्रीकरण भइसकेपश्चात् त्यसको कमजोर क्षमता, मर्मतसम्भारमा कमी, सम्बद्ध कर्मचारीलाई उचित तालीमको अभाव आदिले यसको सही सञ्चालनमा कमजोरी देखिन्छ । सम्भावित जोखिमहरूलाई पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने कार्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा उदासीनता देखिन्छ । देशमा कोरोना संकटले धेरै समय बन्दाबन्दी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमलाई बढावा दिए र यो सफल पनि भयो । धेरै मानिसले प्रयोग गरेको हुँदा यसको महत्व झन् बढ्यो । यसको प्रयोग बढेसँगै साइबर आक्रमण र ≈याकिङबाट बच्न उल्लेखनीय रूपमा मापदण्डअनुरूपको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको पाइएन । बैंकिङ उपकरण सञ्चालन गर्ने, मोबाइल बैंकिङ कारोबार गर्न जान्ने अर्थात् बैंकिङ प्रविधिको ज्ञान भएको ग्राहक संख्या करीब २० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । अधिकांश ग्राहक बैंकमा नै उपस्थित भई नगद जम्मा गर्ने र चेकद्वारा भुक्तानी लिने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अझैं ग्राहकको भौतिक उपस्थिति बढी देखिन्छ । यसलाई कम गर्न बैंकिङ प्रविधि प्रयोगका बारेमा जनसाधारणलाई वित्तीय रूपमा साक्षर तुल्याउन ढिला भइसकेको छ । यो जति ढिला हुन्छ उति हामी कोर बैंकिङको प्रणालीको उपयोगमा पछि पर्दै जान्छौं । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग बारेमा वित्तीय साक्षरता दिनु आवश्यक छ । कार्यालयमा जडित कम्प्युटरलगायत प्रविधिको नियमित मर्मतसम्भार, यससम्बन्धी विषयमा कर्मचारी तालीमको साथै कोर बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउन पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ र निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ । कोर बैंकिङ प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन बढाउनेछ । ई–कर्मस, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, प्रतीतपत्र तथा बैंक ग्यारेन्टीजस्ता कार्यमा सहजता ल्याउँछ । ग्राहक सेवासमेत छिटोछरितो हुने, पेपरलेस काम हुने, कार्य बोझलाई घटाउने र ग्राहक संख्या बढाउने समेत कार्य यसले गर्छ । त्यस्तै बैंकको कार्यदक्षताको अभिवृद्धि, ग्राहक सेवामा सुधार, अत्याधुनिक भुक्तानी प्रणाली, तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारण, आन्तरिक नियन्त्रण र निरीक्षणमा सहजता, केन्द्रीय बैंक तथा सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग, सञ्चालन लागतमा कटौैती, दैनिक बैंकिङ कारोबारमा सहजता जस्ता महत्वका कारण कोर बैंकिङ प्रणाली निकै उपयोगी छ । यसका चुनौतीहरूमा तथ्यांक सुरक्षाको समस्या, खर्च बढी लाग्ने, दक्ष कर्मचारीको अभाव, नेपालमा सुस्त इन्टरनेट र बेलाबेलामा कनेक्शन आइरहने समस्या, त्यसले दैनिक कारोबारमा आउने समस्या आदि रहेका छन् । साइबर आक्रमणको बढ्दो जोखिम, सिस्टम अडिटको समस्या, फ्रड र फेक कारोबारको समस्या, वित्तीय साक्षरता अर्थात् ग्राहकमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव पनि चुनौती हुन् । नेपालमा कोर बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत २०७९ को असार मसान्तसम्म विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका साधनहरू प्रयोगकर्ता एटीएम संख्या ४ हजार ६०२, मोबाइल बैंकिङ ग्राहक १ करोड ८३ लाख ७ हजार २५५, इन्टरनेट ग्राहक १ करोड ६८ लाख ४३ हजार १०० देखिन्छ । २०७९ चैतमसान्तसम्म नेपालभर क, ख, ग, घ र पूर्वाधार विकास बैंकसमेत गरी ११९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका ११ हजार ६४३ शाखा कार्यालय छन् । सबै कोर बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भए पनि अधिकांशमा ४० प्रतिशत कारोबार कागजी रूपमा गरिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय कार्यालयमा अझैं पनि कागजपत्रको चाङलाई कम्प्युटराइज्ड गरी व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले कोर बैंकिङ प्रणालीको थप विकास र यस क्षेत्रको सेवालाई थप गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन एकातर्फ प्रविधिमैत्री कानून पर्याप्त देखिँदैन भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । साथै पर्याप्त जनचेतना र साक्षरता समेत नभएको हुँदा कोर बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र भविष्यमा नेपाललाई पनि पेपरलेस बनाउन सम्बद्ध निकायले बेलैमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसरी डिजिटाइजेशनको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ । लेखक दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

न्यू बिजनेश एज २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटलतर्फ बैंकिङ सेवा, एटीएमदेखि भर्चुअल करेन्सीसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

न्यू बिजनेश एजको २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटल इकोनोमीमा फड्को

काठमाडौं । मोबाइलको सर्वव्यापी र इन्टरनेट प्रयोग पनि ६० प्रतिशत हाराहारी रहेकाले नेपालमा डिजिटल प्रणालीको स्वीकार्यता अहिलेसम्मकै उच्च देखिन्छ । नेपालले इन्टरनेटमा आधारित सेवाहरू तीव्र गतिमा अवलम्बन गर्दै गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगका सम्बन्धका तथ्यांक, अध्ययन तथा उद्यमहरू अपर्याप्त रहेको अवस्था छ । डिजिटल समाज विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन बैंकिङजस्ता सहायक वातावरणको न्यूनता रहेकाले नेपाली समाजले डिजिटल क्रान्तिको पूर्ण लाभ उठाउन सकेको छैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), बिग डेटा एनलाइटिक जस्ता उदीयमान व्यापार मोडेल र नवीनतम प्रविधिले अहिलेको काम गर्ने तरीकामा परिवर्तन ल्याउँदै छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सरकार तथा उद्यमी दुवैलाई सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको छ । साथै लगानी, अन्तरनिकायगत समन्वय र प्राविधिक ‘एपसी गो’ क्षमता विकास र प्रविधिमा आधारित उत्पादन यसका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिबीच बलियो सम्बन्ध छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशत वृद्धिले १ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउँछ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेटको प्रयोग पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुन्छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट माथि उठ्ने र सन् २०३० भित्र मध्यम आय राष्ट्र बन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले आफ्ना आय मापदण्डहरू पूरा गर्ने यथार्थवादी मौका प्राप्त गर्न आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त गर्न उन्नत नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले नेपालको विकास क्षमतालाई उजागर गर्न र सन् २०२६ सम्ममा विकासशील देशमा परिणत हुन तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पुर्‍याउने सरकारी अनुमान छ । यसबीचमा डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाको विकास अझ गर्न जरुरी छ । मोबाइलमा आधारित डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय कारोबार आधुनिक वित्तीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् । डिजिटल वित्तीय प्रणालीले नयाँ व्यापार मोडेल तथा डिजिटल स्टार्ट–अप्सको सहजीकरण, नयाँ रोजगारीका अवसरको सृजना र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहज पार्छ । डिजिटल वित्तीय सेवाले वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेका जनतालाई सेवा प्रदान गरी वित्तीय समावेशितालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । अब सरकारले डिजिटल वित्तीय सेवा विकासका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, वित्तीय समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई फिनटेकमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, बचत, लगानी, खर्च, करलगायत विषयमा पारदर्शिता प्राप्त गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । उद्यमशीलता–सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यासलाई सरकारले अवलम्बन गर्न जरुरी छ । नवीन सोच र उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बलियो इकोसिस्टम निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा प्रवद्र्धन गरियो भने मुलुक थप अघि बढ्ने थियो । प्राथमिक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निमित्त फास्टट्र्याक विधि अपनाउने, डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि शतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र कोषको रकम प्रत्यावर्तनका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ भने उद्यमशीलता प्रर्वद्धन लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास जरुरी छ । सरकारले तय गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगोपन र भविष्यमा विस्तारको लागि आवश्यक प्रविधि, विशेषज्ञता तथा पूँजी परिचालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले त्यसमा सरकार लाग्न जरुरी छ । निजीक्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सुधारमा समेत राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले बनाएको डिजिटल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी लगानी परिचालनका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्मार्ट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटनलगायत महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नवप्रवर्तन र सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न तथा बृहत् रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कार्यक्रमका लागि स्टार्ट–अप कार्यक्रमको शुरुआत गर्नेजस्ता कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । मुलुकलाई डिजिटल इकोनोमीमा फड्को मार्न सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा विस्तार गर्ने र लगानी तथा लाभांश रकम फिर्ता प्रक्रिया सरल र सहज बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न नेपाललाई सक्षम बनाएर सामाजिक–आर्थिक विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु अब सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न प्रतिभा तथा डिजिटल शीप विकासमा सरकारले डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्ने, जनशक्तिको डिजिटल शीप विकास गर्ने, प्रतिभावान् तथा नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलता विकास तथा अनुसन्धानलाई बढावा र प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबीचको शीप खाडल पूर्तिका लागि फिनिसिङ स्कूलको स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । डिजिटल्ली मुलुकलाई धेरै अगाडि लैजान सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गर्न जरुरी छ । डिजिटल पहलहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायबाट माग भई आएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ । डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दा अहिले पनि मुलुकमा इन्टरनेट पहुँच कमजोर छ । राज्यले पहुँच बढाउन अत्यावश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेका र निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई डिजिटल ज्ञान दिलाउने तथा यी उद्देश्य पूर्ति गर्न चाहिने अप्टिकल फाइबर सञ्जालजस्ता पूर्वाधार स्थापनालगायत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । साथै सबल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सघाउने पहलका अतिरिक्त तीव्र गतिमा प्रविधिमा अन्वेषण, विकास तथा नवप्रवर्तनलाई सदुपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । रोबोट निर्यात गर्ने युगमा नेपाल ‘नौलो’ नेपालको पहिलो डिजिटाइज्ड रोबोटिक्स रेस्टुराँ हो, जहाँ टच स्क्रिनले इम्बेड गरिएको टेबलबाट खाना अर्डर गर्न सकिन्छ । त्यहाँ नेपालमै निर्मित रोबोटहरूले सेवा दिन्छन् । नेपालीले रोबोट बनाएर अमेरिका निर्यात गरिसकेको अवस्था छ । यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म रोबोट निर्यात गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्न सक्ने देखिन्छ । ‘सियो पनि नबन्ने देश’बाट पहिलोपटक विदेशमा रोबोट निर्यात सम्भव भयो । जसरी युक्रेनको गरीब परिवारमा जन्मिएको युवाले सृजना गरेको ह्वाट्सएपले विश्वभर तहल्का मच्चाइरहेको छ, त्यसैगरी नेपालबाट निर्यात गरिएको रोबोटले पनि अमेरिकी बजारमा तहल्का मच्चाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका लागि पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका पाँच युवा र व्यवस्थापन पढेका दुई युवा मिलेर ३ वर्षअघि पाइला टेक्नोलोजी कम्पनी खोलेका थिए । यो कम्पनीले नेपालमै रोबोट बनाउँदै आएको छ । उक्त समूहमा विनय राउत, रविन गिरी, आयुस कसजु, निरज बस्नेत, सागर श्रेष्ठ, अनिष श्रेष्ठ, वसिम अक्रिम खान र दिपकमल भुसाल छन् । उनीहरूले बनाएको रोबोट ‘परी’ दरबारमार्गस्थित नेपाल एसबीआई बैंकले किन्यो । दरबारमार्गमा रहेको पहिलो स्मार्ट शाखामा रोबोट परीले कस्टमर सर्भिसको काम गर्छिन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने रोबोट तयार भएपछि उक्त टिमले होटेल, रेस्टुराँमा प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्जर फेरी रोबोट बनायो । पछि उनीहरूले नौलो नामक रेस्टुराँ खोले । नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सोही रेस्टुराँको सफलताबाट पाइला टेक्नोलाजीले बनाएको नेपाली रोबोट विदेशमा पुर्‍याउन सफल भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक विनय राउतले अमेरिकामा रेस्टुराँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीले नेपालबाट उक्त रोबोट खरीद गरेको बताए । रोबोट अमेरिका पुगेको विषय नेपाल र पाइला टेक्नोलोजीको ठूलो उपलब्धि भएको र अगामी दिनमा यूरोप, अफ्रिकामा पनि निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नौलो रोबोट रेस्टुराँ सञ्चालनपछि हामीले ग्राहकको माया पायौं र देश विदेशबाट हौसला मिल्यो,’ पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक तथा रेस्टुराँ सञ्चालक विनय राउत भने ‘नेपालमा बनेको नयाँ प्रविधि विदेश निर्यात भएसँगै हामीलाई झन् हौसला मिलेको छ ।’ नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएदेखि नै देश विदेशमा चर्चा चल्यो । रेस्टुराँमा रोबोट हेर्न ग्राहकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । एउटै सोच र जाँगर भएका युवाको इच्छाशक्तिले नै यो सफलता प्राप्त गरेको राउतकोे भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कोरोनाका कारण नेपालले विद्युतीय भुक्तानी प्रयोगमा फड्को मार्‍यो : सुब्बा

नेपाल विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (एनईपीएस) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बाले कोरोना महामारीका कारण विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको उपयोगमा नेपालले फड्को मारेको बताएका छन् । उनले महामारीका कारण आम सर्वसाधारणमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढेको र त्यसप्रतिको विश्वास समेत वृद्धि भएको बताए ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय सचेतना

कोभिड– १९ को प्रकोपले विश्वभर ल्याएको नयाँ परिस्थितिले संसारलाई डिजिटल युगमा अझ द्रुत गतिले धकेलिदिएको छ । नेपालमा समेत विगत २ वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ । तलब थाप्नेदेखि फोनको महसुल तिर्नेसम्मका कामम घरमै बसीबसी सहज ढंगले गर्न सकिने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी भनेको एक व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराएवापत दिनुपर्ने भुक्तानी मोबाइल, इन्टरनेट वा अन्य कुनै विद्युतीय भुक्तानी उपकरणमार्फत गरिने भुक्तानी हो । साधारणतया डिजिटल भुक्तानीको सहज पहुँच स्मार्टफोन बोकेकाहरूको हातमा भए तापनि अन्य विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूबाट पनि डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तै, साझा बस जस्ता सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्डबाट बस भाडा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा सेवाग्राहीले खुद्रा पैसा खल्तीमा बोकेर हिँड्न पर्दैन । नेपालमा विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायक मोबाइल वालेटमै सीमित भएको वा हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरू डिजिटल नेपाल सम्बन्धी नारा लगाउन पछि परेका छैनन् । तर, वास्तवमै डिजिटल नेपाल बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले के के पहल गरे त ? डिजिटल नेपालका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानी प्रवर्धनका लागि के के भयो त ? हालै अध्यागमन विभागले जारी गरेको एउटा सूचनाले धेरैको ध्यानाकर्षण गरायो, जसमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउँदा २ सय अमेरिकी डलर नगदै बोकेर आउन भनिएको थियो । सरकारी निकायहरूमा आसीन पदाधिकारीहरूले डिजिटल प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी आदि बारेमा अध्ययन त पक्कै गरेका होलान् । तर, यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्न अवस्था कसरी आयो त ? कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल भुक्तानी सेवा दिन असमर्थ भएको हो त ? पक्कै हैन । यहाँ बाधक भनेको सरकारी निकायमा आसीन पदाधिकारीहरूको उदासीन कार्य सम्पादन नै हो जसले आधुनिक प्रविधिका डिजिटल प्रणालीहरू लागू गर्नलाई विद्यमान नीति नियमहरूलाई समय सुहाउँदो तरिकाले परिमार्जन तथा परिभाषित गर्न सकेको छैन । डिजिटल भुक्तानीको विषयमा कुरा गर्दा यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि भुक्तानी चक्रमा साधारणतया ५ पक्ष हुन्छन् : भुक्तानीकर्ता ग्राहक, भुक्तानीकर्ताको बैंक वा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सञ्चालक, भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्राप्त गर्ने ग्राहक । यी सबै पक्षहरूबीच एउटा नेटवर्कको माध्यमबाट भुक्तानी सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान हुन्छ । यसरी हुने विद्युतीय सूचना आदानप्रदानमा सुरक्षित कारोबारका लागि भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकहरूले थुप्रै लगानी गरेका हुन्छन् जसको लागत यसरी गरिएका कारोबारहरूको शुल्कबाट परिपूर्ति गरिन्छ । सरकारी निकायहरू यस्ता विद्युतीय भुक्तानीका कारोबारहरूमा कुनै शुल्क लगाउन नसकिने वा नपाइने भनी भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्य पार्न खोज्छन् । जुनसुकै काम वा प्रक्रियामा लागत लागेकै हुन्छ । सरकारी निकायले पनि यही लागत परिपूर्ति गर्न शुल्क उठाउँछ । तर, यहाँ भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतलाई पूरै बेवास्ता गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ६०.९ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५० वटा स्थानीय तहमा कमसे कम क वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको छ । तर, पनि बैंकिङ पहुँचमा यो तथ्यांक उराठ लाग्दो छ । यहाँ देखिएको समस्या भनेको वित्तीय सचेतनाको अभाव हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहमा अवस्थित बैंकको खातामा पठाइदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता खातामा आएकै दिन सबै जसो बैंकमा लाभग्राहीको लर्को लाग्छ किनभने ती जनताले के बुझेका छन् भने भत्ता बैंकमा आयो अब मेरो हातमा परेपछि मात्रै मेरो हुन्छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट स्थानीय तहमा गएर वित्तीय सचेतनाका लागि हालसम्म पनि खासै पहल गरेको देखिएको छैन । खातामा जम्मा भएको पैसा मेरै पैसा हो भन्ने सचेतना अझै पनि भएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३ वटा बैंक बाहेक अन्य बैंकलाई सरकारी स्तरबाटै ‘प्राइभेट बैंक’ भनेर बिल्ला भिराइदिँदा स्थानीय जनताले प्राइभेट बैंकलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी पूर्ण रूपमा लागू भइहाले पनि ग्रामीण भेगका जनताहरू, जो बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् वा जसलाई सही वित्तीय सचेतना दिइएको छैन, उनीहरू समावेश हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । डिजिटल भुक्तानी लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारी निकायहरूले परम्परागत ढंगले सोच्न छोडेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुनु पर्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुल्क लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । बैंकिङ शुल्क भनेर छुट्टै शुल्क लिने वा सेवाग्राहीबाट उठाइने शुल्कमै समायोजन गरेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाँड्नु पर्छ । आवश्यक परेमा नीतिनियमहरू परिमार्जन वा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, वित्तीय सचेतनाका लागि गाउँगाउँमा स्थानीय निकायहरूमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । जनतालाई बैंक भनेको के हो, बैंक खाता भनेको के हो भन्ने सचेतना दिनु पर्छ । सरकारी बैंक र प्राइभेट बैंक भनेर गरिने विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । यति गर्न सकिएन भने डिजिटल नेपालको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानीमा खासै फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहनेछैन । लेखक बैंकर हुन्

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बढ्यो अनलाइन भुक्तानी

काठमाडौं । अनलाइन व्यापार (इ–कमर्श) मा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी बढ्दै गएको देखिएको छ । नेपालमा ई–कमर्श पहिलेदेखि नै फस्टाए पनि भुक्तानी भने नगद (क्यास) मै हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय भुक्तानी पनि विद्युतीय अर्थात् अनलाइन माध्यमबाट बढी हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत ज्येष्ठयता अनलाइन व्यापारमा विद्युतीय भुक्तानी निरन्तर बढ्दै गएको छ । रकमका आधारमा मात्र नभएर कारोबार संख्या पनि बढेको देखिएको छ । गत ज्येष्ठमा अनलाइन व्यापारमा विद्युतीय माध्यमबाट रू. १६ करोड १० लाख भुक्तानी भएको थियो । असोजसम्म आउँदा त्यो बढेर मासिक रू. ४५ करोड ५० लाख पुगेको देखिन्छ । गत ज्येष्ठमा अनलाइन माध्यमबाट सामान खरीद गर्दा ३८ हजार ६१३ पटक विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको छ । असोजमा भने ७६ हजार ३५७ पटक यस्तो भुक्तानी भएको देखिन्छ । पहिला आम ग्राहकले अनलाइनमार्पmत सामान खरीद गरे पनि भुक्तानी भने नगदमा नै दिने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय भुक्तानी पनि अनलाइन माध्यमबाट गर्ने प्रवृत्ति बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवककुमार ढकाल बताउँछन् । ‘अहिले आम मानिसको बानी फेरिइसक्यो । नगद बोक्न छोडिसकेको अवस्था छ, जहाँ पनि अनलाइन भुक्तानी नै गर्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अनलाइन व्यापारमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी बढ्दै गएको हो ।’ कोरोनाका कारण विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो फड्को मारिएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीका कारण आम मानिसले प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन् । मानिसहरू नगदभन्दा पनि अनलाइन भुक्तानी गर्न खोज्छन्,’ उनभने भने, ‘त्यसैले पछिल्लो समय कुनै पनि क्षेत्रमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी बढ्दो अवस्थामा छ ।’ अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूको दायरा विस्तार हुँदा पनि विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले विभिन्न डिजिटल वालेटहरू सञ्चालनमा छन् । बैंकहरूको मोबाइल बैंकिङलाई पनि अझै प्रभावशाली बनाउँदै लगेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यही कारण विद्युतीय भुक्तानी बढ्दो छ ।’

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विद्युतीय भुक्तानीमा उपलब्धि

नगदरहित कारोबारका बारेमा चर्चा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ठोस योजना नबनेको अवस्थामा विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । डेबिट कार्डभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता बढेकाले विद्युतीय भुक्तानी बढेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन क्यूआर कोड प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसले बिस्तारै नगदरहित कारोबारका लागि आधार तय गर्ने देखिन्छ । प्रविधिले घटाएको लागतको लाभ उपभोक्ताले लिन पाएका छैनन् । यसमा नियामक निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा मोबाइलको पहुँच व्यापक रूपमा बढेको छ । त्यसमा पनि स्मार्ट मोबाइल बोक्नेका संख्या ठूलो छ । यही स्मार्ट फोन नै अहिले विद्युतीय भुक्तानीका लागि ठूलो उपलब्धि बन्न पुगेको छ । एटीएम कार्डभन्दा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको पाइन्छ । एटीएमबाट नगदरहित कारोबार त्यति हुँदैन जति मोबाइल बैंकिङ हुन्छ । अहिले मोबाइल चार्ज गर्न, बिजुलीको महसुल भुक्तानी गर्न तथा अन्य विभिन्न काममा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढ्दो छ । पछिल्लो समयमा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानी निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने भएकाले यसको प्रयोग बढेको हो । अघिल्लो वर्ष कोरोना कालमा मोबाइलबाट नगद हस्तान्तरण गर्दा, अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा गरिएको थियो । त्यस समयमा विद्युतीय भुक्तानी निकै बढेको थियो । तर, शुल्क लिन थालेपछि भने कारोबार रकम घटेको थियो । अहिले प्रयोगकर्ताका साथै कारोबार रकम पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । तर, विद्युतीय भुक्तानी बढाउने हो भने कारोबार शुल्क घटाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू २७ भन्दा बढी भइसकेका छन् । हालै नेपाल टेलिकमको नमस्ते पे नामको भुक्तानी प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ । यसले इन्टरनेटको अभावमा पनि भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा ल्याउँदै छ । यसो भयो भने विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । नेपालमा मोबाइलको प्रयोगकर्ताको संख्या जनसंख्याभन्दा बढी पुगिसकेको छ । देशभर पहुँच पुगेको मोबाइलसेवाबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । यस्तोमा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानी अझ बढी हुनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न अभियान नै चलाएको छ । त्यसैले परिणति अहिले तरकारी पसलदेखि मलसम्म यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ । इन्टरनेट महँगो हुँदा कतिपयले मोबाइल बैंकिङको सुविधा लिए पनि क्यूआर कोडको प्रयोग गर्न नरुचाएको देखिन्छ । सार्वजनिक स्थल, मल आदिमा निःशुल्क इन्टरनेटको पहुँच बढाउँदै जाने हो भने विद्युतीय भुक्तानीमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी बढाउन कारोबार शुल्क ज्यादै न्यून हुनुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । निःशुल्क बिजुलीको बिल तिर्न पाइरहेकोमा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा लागत नाममात्रको लाग्ने भएकाले यस्तो शुल्क कम लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रविधिले घटाएको लागतको लाभ उपभोक्ताले लिन पाएका छैनन् । यसमा नियामक निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । विद्युतीय भुक्तानीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको नेपालको आफ्नै भुक्तानी गेटवे नहुनु हो । अहिले बैंकहरूले अन्तरबैंक कारोबारका लागि विदेशी गेटवे (स्वीच) को प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्ने भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर त्यसतर्फ खासै काम भएको छैन । विदेशी स्वीच प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्छ । त्यसो हुँदा अन्तरबैंक कारोबार तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बीच रकम हस्तान्तरण गर्दा पैसा विदेशिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सकेसम्म निःशुल्क वा नाममात्रको शुल्क लिने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्नुका साथै स्वीचको पूर्वाधार खडा गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा विद्युतीय कारोबार बढ्दै नगदरहित कारोबारतर्फ जाने ढोका खुल्दै जानेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बैंकिङ प्रविधिमा फड्को

कोभिड महामारीको मात्र कारणले होइन, विकसित प्रविधि तथा सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय प्रभावकारितासमेतका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कार्यप्रणालीसँगै वित्तीय अपराधमा समेत क्रमशः दिनानुदिन नवप्रवृत्तिहरू विकसित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा तिनैमध्येका केही प्रमुख उदीयमान भावी प्रवृत्तिका बारेमा यो लेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । प्राथमिकतामा क्षमता अभिवृद्धि अमेरिकी सरकारले करीब ६ महीना अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ कानून ‘एएमएलए’ लागू गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंलाई पनि वित्तीय अपराधीहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने अपराध–उपायसमेतका आधारमा आफूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधि आफैले पहिचान गरी लागू गर्ने कर्तव्य पनि तोकेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको सार्वजनिक भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अमेरिकाको ‘यूएसएप्याट्रिएट एक्ट’अन्तर्गत अमेरिकी बैंकहरूमा खाता सञ्चालन गरिरहेका विश्वभरिका बैंकहरूका लागि गरिएका प्रबन्धहरूलाई यो नयाँ ऐनले थप बलियो बनाएको छ । हालैका दिनमा बैंकिङ तथा वित्तीय अपराधका क्षेत्रमा विकास भएको नवप्रवृत्तिको कुरा गर्दा अमेरिकाले प्रबन्ध गरेको वित्तीय अपराधसम्बन्धी यो नवीन कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख नगरी त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा पनि वित्तीय जानकारी एकाइले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति तथा निकायमार्पmत हुन सक्ने वित्तीय अपराधका परिदृश्यहरूलाई समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सूचक संस्थाहरूका लागि मद्दत पुग्ने किसिमले शंकास्पद गतिविधि तथा कारोबार पहिचान गर्नेसम्बन्धी दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको छ । यसले पनि आगामी दिनमा वित्तीय अपराध पहिचान गरी समयमा नै कानूनी उपचारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी प्रणालीको अपेक्षालाई नै उजागर गरेको छ । कोभिड–जनित अपराध प्रवृत्ति अहिले कोभिडले आक्रान्त विश्वले यससँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा असंख्य मात्रामा वित्तीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गरिएको छ र त्यसले अपराधीहरूलाई समेत वित्तीय अपराधका लागि थप मौका प्रदान गरेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको कुरा ‘एफएटीएफ’ तथा अन्य विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसै गरी कोभिडको भ्याक्सिन तथा औषधि प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेजस्ता भूmटो आश्वासन दिएर सोझासाझा व्यक्तिहरूको बैंक खाता नम्बर माग्ने र उनीहरूलाई ‘ठगी’ गर्ने प्रवृत्तिले पनि पखेटा फिजाइरहेको छ । लागू औषधसँग जोडिएको वित्तीय अपराध लागू औषधीसम्बन्धी कारोबारले वित्तीय अपराधको उल्लेख्य अंश समेट्ने हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको यो प्रवृत्तिले पनि विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) ले गतवर्षको जुन महीनामा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष मात्र विश्वभर करीब ३० करोड व्यक्तिहरूले लागू पदार्थ सेवन गरेका थिए र त्यो संख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । महामारीको कठिन समयबाट मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा त्राण पाउने बहानामा यस्तो लागू पदार्थको सेवनले प्रश्रय पाएको उक्त संस्थाको निष्कर्ष रहेको छ । ठीक यस्तै अमेरिकी एक सरकारी निकायले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा मात्र गतवर्ष लागू पदार्थको अधिक मात्रा सेवनले ८१ हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । यो तथ्यले मेक्सिको तथा कोलम्बियाजस्ता देशहरूमार्फत लागू पदार्थ सम्बन्धमा हुने कारोबार अमेरिकाका लागि समेत वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने दिशामा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाएको छ । प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) तथा डिजिटल कारोबारजन्य अपराध प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी ठगीले समेत अहिले वित्तीय अपराधको क्षेत्रमा उल्लेख्य अंश ओगट्न थालेको छ र अझ यो प्रवृत्ति दिनदिने बढिरहेको छ । प्रच्छन्न मुद्राबाट हुने ‘अस्वाभाविक’ नाफालाई देखाएर वित्तीय अपराधीहरूले पोन्जी स्किम सञ्चालन गरेर विश्वका धेरै व्यक्तिहरूलाई ठगी गरिसकेका कुरा हालै चीनमा सार्वजनिक भएको ‘प्लसटोकन’ काण्डले उजागर गरिसकेको छ । गत हप्ता मात्र ह्याकरहरूको एउटा समूहले विभिन्न व्यक्तिहरूले सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गरेर राखेको ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा ह्याक गरेर चोरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि प्रच्छन्न मुद्रालाई ठगीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ । ठीक त्यसै गरी कोभिडपछि डिजिटल भुक्तानीको प्रवृत्ति पनि तीव्रतर रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कतिपय देशमा त अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुनासम्म बढी मात्रामा यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको दर बढेको बताइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि अहिले पानपसलदेखि लिएर खुद्रा तरकारी पसल समेतले ‘क्यूआर कोड’ जस्ता भुक्तानीका विद्युतीय माध्यमलाई सहजै आत्मसात् गरिसकेको छ । त्यसका अलावा अन्य विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू पनि अहिले नेपालमा आमरूपमा प्रचलनमा आइसकेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी पद्धतिमा भएको विकासले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै वित्तीय अपराध कर्मलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप धेरै मानिस सोसिअल इञ्जिनीरिङ, फिसिङजस्ता विद्युतीय सन्देशहरूमार्फत हुने वित्तीय अपराधको ‘शिकार’ हुने क्रम पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । नेपालमा समेत हालैका दिनमा विदेशी नम्बरबाट फोन गरी चिट्ठा परेको झूटो सन्देश प्रवाह गरेर बैंक खाता नम्बर माग्ने तथा ईसेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानीका माध्यममार्पmत रकम माग गर्न थालिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसबाट भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग र सोही कारण ठगी पनि बढ्दै जाने प्रवृत्तिप्रति पनि सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ । घरैबाट काम महामारीले गर्दा बाध्यात्मक रूपमा फस्टाएको अर्को प्रवृत्ति भनेको घरैबाट काम गर्ने प्रवृत्ति पनि हो । नेपालमै समेत गतवर्ष बन्दाबन्दीको बेलाबाट शुरू भएको ‘घरैबाट काम’ गर्ने प्रथालाई अझै पनि कतिपय संस्थाले निरन्तरता दिइरहेका छन् । भविष्यमा कोभिडको नियन्त्रणमा प्राप्त हुन सक्ने सफलताप्रति अन्योल नै रहेको कारणले मात्र होइन, संस्था तथा कर्मचारी दुवैको दृष्टिमा अतिरिक्त उत्पादनशीलसमेत देखिएको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा समेत यसले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाउने नै देखिन्छ । यसबाट वित्तीय अपराधीहरूले थप मौका छोप्न पाउने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका लागि भने थप जोखिमयुक्त बनाउने देखिन्छ । घरैबाट काम गर्ने बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको विद्युतीय उपकरणहरू कार्यालयमा जस्तो सुरक्षित नहुने भएकाले तिनमाथि पहुँच पाउन अपराधीहरूलाई धेरै सहज हुने देखिन्छ । असुरक्षित इन्टरनेट तथा अपर्याप्त फाइरवाल जस्ता प्राविधिक कमजोरीको समेतको अनुचित फाइदा उठाएर ह्याकरहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रति नै आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम आगामी दिनमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । घरैबाट काम गरेको कारणले मात्र भएको वित्तीय अपराध तथा ठगीका बारेमा ठोस अध्ययन भएको नदेखिए पनि त्यसले ठगीको प्रवृत्तिलाई भने अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुशल मानव–संसाधनको अपरिहार्यता परम्परागत बैंकिङ प्रक्रिया तथा पद्धतिप्रति दक्षता प्राप्त गरेर मात्र आधुनिक बैंकिङ जनशक्तिका लागि अब पर्याप्त नहुन सक्छ । प्रविधिमा आएको विकास मात्र होइन, नियन्त्रण तथा नियमनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, प्रभावकारिता तथा प्रविधिसमेतका कारण अपराधीहरूको पनि सोहीअनुरूप सशक्त हुँदै गएका छन् । यसरी विकसित हुँदै गएको यो प्रवृत्तिले अपराधीहरूका लागि जति चुनौती थपेको छ त्योभन्दा बढी चुनौती बैंकिङ जनशक्तिका लागि खडा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा सीमा वारपार हुने कारोबारहरूमा विकसित हुँदै गएको जटिलताले साँच्चै नै बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यो जटिलतासँगै हातेमालो गरी नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु दुरुहजस्तै भएको छ । आगामी दिनहरूमा यस्तो दुरुह उपायहरूको अवलम्बन व्यापक मात्रामा हुने भएकाले पनि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान जनशक्तिको ‘अतिरिक्त दक्षता’ को अपरिहार्यतातर्फ इंगित गरेको छ । वित्तीय अपराधका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन, अन्तरराष्ट्रिय कारोबार, परामर्श तथा सेवा व्यवसाय, कृषि, पशुपालनदेखि लिएर यावत् परम्परागत प्रविधि तथा पद्धतिहरू समेत दुरुपयोग हुन थालेको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा ती सबैको उचित पहिचान, अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्नु कम चुनौतीपूर्ण पक्कै हुने छैन । सशक्त नियमन प्रणाली अमेरिकाको वित्तीय अपराध हेर्ने निकाय ‘फिनसेन’ले करीब १ महीनाअघि मात्र पहिलोपल्ट आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत भ्रष्टाचार, घूस, ठगी, साइबर अपराध, आतंकवादजस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने गरी प्राथमिकताका सूची सार्वजनिक गरेर नियमन प्रणालीलाई उल्लेख्य रूपमा परिमार्जन गरी थप सशक्त बनाउने सन्देश दिइसकेको छ । अमेरिकी फिनसेन मात्र होइन, यूरोपेली सन्दर्भमा समेत गत महीना मात्र यूरोपेली आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमाथि हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धमा नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै अधिकार सम्पन्न ‘एएमएल सीएफटी प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म यूरोपेली बैंकिङ अथोरिटीले हेरिरहेको विषयलाई अब छुट्टै प्राधिकारयुक्त शक्तिशाली निकायमार्फत हेर्ने जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ, त्यसले आगामी दिनहरूमा विश्वस्तरमा नै वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कति प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुने रहेछन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने अमेरिकाको फिन्सेन तथा यूरोपेली संघले लागू गर्ने हरेक वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभाव विश्वव्यापी हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

विद्युतीय भुक्तानीमा गुणात्मक फड्को

काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म सामान्य कारोबारको भुक्तानीका लागि पनि कि चेक काट्नुपर्थ्यो कि त नगद नै दिनुपर्थ्यो । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिएका छन् । कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिले वैकल्पिक प्रणाली जस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर आम नागरिकको सेवा बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्ध रूपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोबारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आईपीएस, आरजीटीएसजस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोबारमा सहजता र विश्वसनीयता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणअनुसार विद्युतीय कारोबारको संख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तको तुलनामा २०७८ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा रू १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसमा आरटीजीएस, कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो अंश रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स(क्यूआर) मा आधारित कारोबारमा वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ असार मसान्तमा १ लाख ९५ हजार १६ ओटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा यसमा वृद्धि भई ५ लाख २ हजार ६६६ पुगेको छ । विसं २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोबार भएकोमा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा १ करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आईपीएसमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार कनेक्ट आईपीएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजार ओटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोबार भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुकता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको हो । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोबारमा अभिवृद्धि हुन पुगेको उनको भनाइ छ । कनेक्ट आईपीएसमार्फत कारोबार गर्नेको मात्रा ६६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आईपीएसमार्फत हुने कारोबार पनि ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोबारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म कुल ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआरकोडको प्रयोगलाई बढावा दिन अभियान नै चलाएको छ । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुकताका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन वा डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै नायब महाप्रबन्धक ज्ञवाली केही समयभित्रै विद्युतीय कारोबारमार्फत ४५ लाख बढी ग्राहक जोडिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको संज्ञा दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएको छ । नगदरहित कारोबारको प्रवद्र्धनमा लागेको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआबद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि चालू आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवाप्रदायक संस्थालाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारको राजस्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरीदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभए पनि जीवन सहज रूपमा चलाउन सकिने अवस्था सृजना भएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८