नगदरहित कारोबारका बारेमा चर्चा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ठोस योजना नबनेको अवस्थामा विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । डेबिट कार्डभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता बढेकाले विद्युतीय भुक्तानी बढेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन क्यूआर कोड प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसले बिस्तारै नगदरहित कारोबारका लागि आधार तय गर्ने देखिन्छ ।
प्रविधिले घटाएको लागतको लाभ उपभोक्ताले लिन पाएका छैनन् । यसमा नियामक निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नेपालमा मोबाइलको पहुँच व्यापक रूपमा बढेको छ । त्यसमा पनि स्मार्ट मोबाइल बोक्नेका संख्या ठूलो छ । यही स्मार्ट फोन नै अहिले विद्युतीय भुक्तानीका लागि ठूलो उपलब्धि बन्न पुगेको छ । एटीएम कार्डभन्दा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको पाइन्छ । एटीएमबाट नगदरहित कारोबार त्यति हुँदैन जति मोबाइल बैंकिङ हुन्छ । अहिले मोबाइल चार्ज गर्न, बिजुलीको महसुल भुक्तानी गर्न तथा अन्य विभिन्न काममा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढ्दो छ । पछिल्लो समयमा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानी निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने भएकाले यसको प्रयोग बढेको हो । अघिल्लो वर्ष कोरोना कालमा मोबाइलबाट नगद हस्तान्तरण गर्दा, अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा गरिएको थियो । त्यस समयमा विद्युतीय भुक्तानी निकै बढेको थियो । तर, शुल्क लिन थालेपछि भने कारोबार रकम घटेको थियो । अहिले प्रयोगकर्ताका साथै कारोबार रकम पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । तर, विद्युतीय भुक्तानी बढाउने हो भने कारोबार शुल्क घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू २७ भन्दा बढी भइसकेका छन् । हालै नेपाल टेलिकमको नमस्ते पे नामको भुक्तानी प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ । यसले इन्टरनेटको अभावमा पनि भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा ल्याउँदै छ । यसो भयो भने विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।
नेपालमा मोबाइलको प्रयोगकर्ताको संख्या जनसंख्याभन्दा बढी पुगिसकेको छ । देशभर पहुँच पुगेको मोबाइलसेवाबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । यस्तोमा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानी अझ बढी हुनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न अभियान नै चलाएको छ । त्यसैले परिणति अहिले तरकारी पसलदेखि मलसम्म यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ । इन्टरनेट महँगो हुँदा कतिपयले मोबाइल बैंकिङको सुविधा लिए पनि क्यूआर कोडको प्रयोग गर्न नरुचाएको देखिन्छ । सार्वजनिक स्थल, मल आदिमा निःशुल्क इन्टरनेटको पहुँच बढाउँदै जाने हो भने विद्युतीय भुक्तानीमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानी बढाउन कारोबार शुल्क ज्यादै न्यून हुनुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । निःशुल्क बिजुलीको बिल तिर्न पाइरहेकोमा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा लागत नाममात्रको लाग्ने भएकाले यस्तो शुल्क कम लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रविधिले घटाएको लागतको लाभ उपभोक्ताले लिन पाएका छैनन् । यसमा नियामक निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको नेपालको आफ्नै भुक्तानी गेटवे नहुनु हो । अहिले बैंकहरूले अन्तरबैंक कारोबारका लागि विदेशी गेटवे (स्वीच) को प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्ने भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर त्यसतर्फ खासै काम भएको छैन । विदेशी स्वीच प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्छ । त्यसो हुँदा अन्तरबैंक कारोबार तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बीच रकम हस्तान्तरण गर्दा पैसा विदेशिइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सकेसम्म निःशुल्क वा नाममात्रको शुल्क लिने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्नुका साथै स्वीचको पूर्वाधार खडा गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा विद्युतीय कारोबार बढ्दै नगदरहित कारोबारतर्फ जाने ढोका खुल्दै जानेछ ।
