सर्वसाधारणको हातमा स्मार्ट फोनको पहुँच व्यापक भएसँगै वित्तीय कारोबार डिजिटाइज्ड (विद्युतीकृत) हुने क्रम बढेको छ । सरकारले ई–गभर्नेन्सको अवधारणा अघि सारे पनि त्यसतर्फ उल्लेख्य सफलता पाएको छैन तर भुक्तानी कारोबारमा भने ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । तर, डिजिटल साक्षरताको कमी र पुरानो पुस्तामा प्रविधिप्रतिको अविश्वास रहेकाले पनि इन्टरनेटको पहुँचको दाँजोमा डिजिटल कारोबार अझै कम छ । यसलाई बढाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
डिजिटल भुक्तानीका निकै फाइदा रहेका छन् । यसले सर्वसाधारणको श्रम, समय र सम्पत्ति जोगाइदिएको छ । प्रविधिको काम नै मानिसको दैनिकीलाई सहज गरिदिनु र लागत घटाउनु पनि हो । डिजिटल भुक्तानीले सेवाग्राहीलाई मात्र लाभ हुने होइन सेवाप्रदायकको लागत पनि घटाएको छ । बैंकमा चेक साँट्ने लाइन घटेको छ । बिजुलीको पैसा तिर्ने ठाउँमा लाइन छैन । मुख्य कुरा त नगद कारोबार घटेपछि नोटको सुरक्षा बढी त्यसको छपाइमा हुने खर्चलाई समेत कम गर्छ । पारदर्शी कारोबार हुने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनसमेत यसको भूमिका रहन्छ ।
डिजिटल कारोबार बढ्दै गए पनि यसको सुरक्षाका विषयमा भने पर्याप्त अनुसन्धान र लगानी भएको छैन ।
त्यसैले डिजिटाइजेशनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नियामक निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यहाँनेर के स्मरणीय छ भने डिजिटाइजेशनमा सरकारी निकायभन्दा निजीक्षेत्र निकै अगाडि छ । बैंकहरूले मोबाइल एपबाट भुक्तानीलगायत कार्य गर्न थालिसकेपछि मात्रै भुक्तानी प्रणाली र सेवाप्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न थालेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी व्यापक हुँदै गए पनि डिजिटल वित्तीय साक्षरतामा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा गरेको लगानी पर्याप्त छैन । विद्युतीय भुुक्तानीसम्बन्धी पूर्ण ज्ञान नहुँदा कतिपय सेवाग्राही ठगिनुपरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले यसका लागि समेत काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका लागि अन्तरबैंक कारोबार गर्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (पेमेन्ट गेटवे) हुनु आवश्यक छ । गेटवे निर्माणका लागि उपकरण खरीद गरेको विषयमा एकातिर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भने नियामक राष्ट्र बैंकले यसतर्फ पर्याप्त पहल गरेको छैन । यद्यपि यसका लागि उसले अध्ययन गरिसकेको छ र हरेक वर्ष यसलाई प्राथमिकता दिने बताउने गरेको छ । भुक्तानी द्वार नहुँदा विदेशको द्वार प्रयोग गरिरहनु परेको छ जसका लागि ठूलो धनराशि विदेशिने गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी बढे पनि यसको शुल्क कम गर्न वा नि:शुल्क गर्न भने ध्यान पुगेको छैन । उदाहरणका लागि ग्राहकले कुनै वालेट प्रयोग गरेर विद्युत् वा खानेपानीको बिल भुक्तानी गर्छ भने अहिले ग्राहकले त्यसबापत रकम तिर्नुपर्छ । जबकि त्यही कामका लागि विद्युत् प्राधिकरण होस् वा खानेपानी संस्थानको खर्च घटेको हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय भुक्तानीलाई अझ प्रयोगमा ल्याउन कम्तीमा ग्राहकले बेहोर्नु परिरहेको लागत मर्चेन्ट कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्छ । केही सरकारी सेवाको भने विद्युतीय भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्दैन । यस्तो सुविधा धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रमा विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।
भुक्तानीका लागि मात्र होइन, सरकारका धेरै काम विद्युतीय गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले केही काम अनलाइन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, अनलाइन फाराम भरे पनि कागजात लिएर भौतिक रूपमा सेवग्राही जानै पर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिँदा बिचौलियालाई सहज हुने तर सर्वसाधारणले फाराम नै भर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । सर्भर डाउन भयो भनी बढी भीडभाड हुने यातायात, मालपोत जस्ता कार्यालयमा कामै नहुने परिपाटी पनि छ । यतिमात्र होइन, डिजिटल प्रमाणपत्रहरूलाई सरकारी कार्यालयले नै मान्यता नदिएको समेत पाइन्छ । त्यसैले डिजिटाइजेशनका लागि नेपाल तयार भइरहेको देखिए पनि सरकारी कार्यशैलीले नै यसमा अवरोध पुर्याइरहेको देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिलाई अविश्वास गर्ने जमात अझै केही मात्रामा रहेको पनि देखिन्छ । तिनलाई डिजिटल साक्षरताको जरुरी देखिन्छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै गए पनि यसको सुरक्षाका विषयमा भने पर्याप्त अनुसन्धान र लगानी भएको छैन । विदेशी प्रविधि र विदेशी एप्स प्रयोग हुँदा यसको सुरक्षा जोखिमबारे पनि पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
