काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी रोक्न नेपालमा २०७६ चैतको दोस्रो सातादेखि देशव्यापी रूपमा बन्दाबन्दी गरियो, जसको कारण सर्वसाधारणको दिनचर्यादेखि आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू प्रभावित भए । बन्दाबन्दीको अवधि बढ्दै जान थालेपछि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्न थाले भने सर्वसाधारण अनलाइनमार्फत सेवा उपभोग गर्न आकर्षित भए ।
नीतिगत प्रावधान, प्रविधिको बढ्दो पहुँच, युवापुस्ताको आकर्षण र समयको दबाबलगायत कारण नेपालमा विद्युतीय बैंकिङ सेवाको विस्तार ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।
कोभिडका कारण बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भौतिक रूपमा सेवा दिन अप्ठ्यारो भयो । पैसाबाट पनि कोभिड सर्छ भन्ने समाचारका कारण पनि सर्वसाधारणहरू भौतिक रूपमा नगद कारोबार गर्न डराउने अवस्था भयो । त्यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि डिजिटल बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहनको नीति लिए । कोभिड अघिसम्म सुस्त गतिमा विस्तार भइरहेको डिजिटल बैंकिङ कारोबार उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ भने बैंकहरूलाई आफ्ना सेवाहरू प्रविधिमार्फत प्रदान गर्न बाध्य पारेको छ । फलस्वरूप बैंकमा खाता खोल्नेदेखि, ससानो ऋण लिने र बैंकिङ कारोबारमा विद्युतीय सेवाको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
कोभिड महामारीकै बीचमा गभर्नरको जिम्मेवारी लिएका महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भाषण गरे, ‘अब मेरो हस्ताक्षर भएका नोटहरू नमूनाको रूपमा मात्र रहोस्, तपाईंहरूको हातहातमा नपुगोस् ।’ विद्युतीय कारोबार बढाउन चाहेका गभर्नरको आकांक्षा कति पूरा होला, त्यो समयले नै बताउला । तर, यस बीचमा प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा प्रयोगले फड्को मारेको छ । वित्तीय क्षेत्रका अधिकांश सेवा प्रविधिमैत्री हुन थालेका छन् । नीतिगत प्रावधान, प्रविधिको बढ्दो पहुँच, युवापुस्ताको आकर्षण र समयको दबाबलगायत कारण नेपालमा विद्युतीय बैंकिङ सेवाको विस्तार ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।
अहिले सर्वसाधारण खाता खोल्न बैंकमा जानु पर्दैन । खाता खोल्ने सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत नै गर्न सकिने सुविधा छ । यस्तै ससानो ऋण पनि अनलाइनमार्फत नै लिन सकिन्छ । विद्युतीय कारोबारमा क्रान्ति नै भएको छ । ठेला पसलदेखि ठूला व्यापारिक मलसम्म कारोबार गर्दा सजिलै विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने सेवा उपलब्ध छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल परम्परागत बैंकिङ विस्तारसँगै प्रविधिमा आधारित सेवामा पनि वित्तीय क्षेत्रले लगानी गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामी अभैm बैंकका शाखा सञ्जाल विस्तारमा जोड दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर बजारमा आएका नयाँ प्रविधि पनि प्रयोग नगरी सुखै छैन ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत बैंकिङ गरे पनि शहरी नागरिक तथा युवापुस्ताका लागि भने नवीन बैंकिङ गर्नैपर्ने र त्यसैअनुरूप वित्तीय क्षेत्रले काम गरिरहेको उनले दाबी गरे ।
एटीएमदेखि क्यूआर कोडसम्म
इतिहास हेर्ने हो भने बैंकिङ सेवामा प्रविधिको प्रयोग एटीएम अर्थात् अटोमेटेड टेलर मेशिनमार्फत भएको देखिन्छ । पैसा झिक्न चेक बोकेर बैंकको शाखामै पुग्नुपर्ने, टोकन लिएर लाइनमा बस्नुपर्ने उपभोक्तालाई एटीएम सेवाले राहत दियो । निजीक्षेत्रको हिमालयन बैंकले सन् १९९५ मा नेपालमा पहिलोपटक भित्त्वयाएको एटीएम कार्ड यतिबेला सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
राष्ट्र बैंककै तथ्यांक अनुसार हाल वाणिज्य बैंकका ४ हजार ३२८, विकास बैंकका र ३४१ फाइनान्स कम्पनी ४४ गरी कुल ४ हजार ७१३ ओटा एटीएम काउन्टर सञ्चालनमा छन् । एटीएमबाट नगद झिक्नेदेखि पस मेशिनमार्फत सीधै भुक्तानी गर्न सकिने गरी बैंकहरूले सवा करोडभन्दा बढी डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड जारी गरेका छन्, जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले १ करोड ११ लाख ६ हजार ६३२ डेबिट कार्ड र २ लाख ८१ हजार क्रेडिट कार्ड जारी गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूले ७ लाख १४ हजार र फाइनान्स कम्पनीले ५३ हजार डेबिट कार्ड जारी गरेका छन् ।
स्मार्टफोनको प्रयोगसँगै विद्युतीय कारोबारमा नयाँ क्रान्ति शुरू भएको छ । मोबाइलबाटै सबै किसिमका कारोबार गर्न सम्भव बनाएको छ । नेपालमा १ दशकअघि एसएमएस बैंकिङमार्फत मोबाइल बैंकिङ सेवा शुरू भएको थियो । शुरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई मोबाइल बैंकिङ सेवामार्फत खातामा रकम जम्मा हुँदा र झिक्दा एसएमएसमार्फत जानकारी गराउँथे । विस्तारै मोबाइल बैंकिङमार्फत नै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा र कारोबार हुन थालेको छ । मोबाइलको माध्यमबाट अर्को बैंक खातामा रकम भुक्तानीदेखि बजार किनमेलको रकम तिर्न, मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानीलगायतको बिल तिर्न सम्भव बनाएको छ ।
बैंकिङ बजारमा ससानो कारोबारका लागि वालेटदेखि ठूलोठूलो रकम भुक्तानीका लागि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस)सम्मका सेवा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अब हामीलाई बजारमा कुनै पनि कारोबारका लागि खल्तीमा नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै छ । नगदरहित सबै प्रकारका कारोबार गर्न सकिने गरी प्रविधि भित्रिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४ करोड ९२ लाख खाता रहेकोमा २ करोडले मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसैगरी १७ लाख इन्टरनेट बैंकिङका प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।
मासिक आधा खर्ब कारोबार
विद्युतीय भुक्तानीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण र सेवा विस्तारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको प्राथमिकताले प्रयोगकर्ताको संख्यासँगै कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट मासिक आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ फागुनमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत ३६ खर्ब ६५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक कारोबारमा देखिएको मन्दीका कारण कारोबार रकम घटे पनि औसतमा मासिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बन्दाबन्दी जारी गरिएको २०७६ चैत महीनामा कुल ९ खर्ब १५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विद्युतीय भुक्तानीमार्फत कारोबार भएको थियो । त्यसको ३ वर्षमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत हुने कारोबार तीन गुणाले बढेको छ । २०७९ असारमा ६२ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट भएको थियो । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सरकारको नीति र सर्वसाधारणको आकर्षणका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा वृद्धि भएको बताउँछन् । ‘प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा विद्युतीय कारोबार बढिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ को महामारीले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार ह्वात्तै बढाएको छ ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त विभिन्न भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी सेवा दिइरहेका छन् । हाल रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), एटीएम, विद्युतीय चेक क्लियरिङ, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, ब्रान्चलेस बैंकिङ, वालेट, क्यूआर कोड, पीएसओ र ई–कमर्सजस्ता विद्युतीय उपकरणबाट कारोबार हुने गरेको छ । कारोबारका आधारमा सबैभन्दा बढी आरटीजीएसमार्फत हुने गरेको छ भने मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता सबैभन्दा बढी रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनमा आरटीजीएसमार्फत २२ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको छ । एक बैंक खातामार्फत अर्को बैंक खातामा ठूलो रकम तत्काल रकम भुक्तानी गर्न र सरकारको कर तिर्न यो उपकरण प्रयोग हुने गरेको छ । वालेटका प्रयोगकर्ताको संख्या पनि डेढ करोड नाघेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले पनि विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा चेकमार्फत भुक्तानीलाई अनिवार्य गर्दै आएको छ । यस्तै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको सीमा बढाइनुका साथै नेपाल क्लियरिङ हाउसमा पेमेन्ट स्वीच समेत स्थापना भइसकेको छ ।
‘डिजिटल करेन्सी’को तयारी
विद्युतीय सेवामा आकर्षण बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरूले विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने लहर चलेसँगै नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) निष्कासनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी त्यसमा सरोकारवालाहरूबाट राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ । छिमेकी देश भारतलगायत विश्वका ठूला देशले नगदको विकल्पमा रूपमा डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । नेपालमा पनि यो विद्युतीय भुक्तानीमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
खाता खोल्नेदेखि ऋणसम्मको सेवा
प्रविधिमा आधारित सेवा दिन बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ, जसकारण बैंकको लागत र सर्वसाधारणले पाउने सेवाको प्रभावकारिता पनि बढ्दो छ । डिजिटल बैंकिङ सेवा अब नगद कारोबारमा मात्र सीमित छैन । बैंकहरूले खाता खोल्नेदेखि ऋण लिने सेवासमेत अनलाइनबाटै दिन थालेका छन् । कोभिडपछि अधिकांश बैंकहरूले अनलाइनमार्फत नै खाता खोल्न सकिने सेवा दिइरहेका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई खाता खोल्न बैंक शाखासम्म पुग्नु पर्दैन । बैंकहरूका वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन वा ईमेलमार्फत कागजात पठाएर खाता खोल्न सकिने सुविधा छ । यसैगरी बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार राख्नुपर्ने केवाईसी (नो योर कस्टुमर)का विवरण समेत अनलाइनमार्फत दिन सकिने व्यवस्था गरिसकेका छन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको शाखामा नगई विद्युतीय माध्यमबाटै ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा समेत लिन सकिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन २०७८ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तलबी खाता भएका ग्राहकलाई अधिकतम ५ लाख र अन्य ग्राहकलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विद्युतीय माध्यमबाट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । अधिकतम ३ वर्ष अवधि तोकिएको यस्तो कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृतिका सबै काम विद्युतीय माध्यमबाट हुनेछ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुअघि नै केही बैंकहरूले भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी (पीएसओ)सँग मिलेर मोबाइल बैंकिङमार्फत २ लाखसम्म कर्जा दिने सेवा शुरू गरिसकेका थिए ।