सुकीविरुद्ध मुद्दा चलाउँदै म्यानमारको जुन्ता सरकार

एजेन्सी – म्यानमारमा सेनाको सत्ताच्युतमा परेकी नेतृ आङ सान सुकीमाथि निर्वाचनमा धाँधली गरेको र दन्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेको छ। सोही आरोपमा म्यानमारको जुन्ता सरकारले सुकी र सेनाले बर्खास्त गरेका राष्ट्रपतिसहित १६ जनाविरुद्ध मंगलबार मुद्दा लगाउने तयारी गरेको छ । फेब्रुबरीमा सेनाको कुपछि घरमै नजरबन्दमा रहेकी ७६ वर्षीय सुकी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन छोडेकी छन् । […]

सम्बन्धित सामग्री

संघविरुद्ध किन मुद्दा हाल्दै छ बागमती सरकार ?

काठमाडौं : संविधानले आफूलाई दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ। गत भदौ २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसबारे औपचारिक निर्णय नै गरेको बागमती प्रदेश सरकारले केही दिनभित्र संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो। राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा संघले प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिएको भन्दै

कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा

काठमाडाैं । कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ । सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा आजबाट निरन्तर सुनुवाइको लागि पेशी तोकीए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन ७ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गर्दै मुद्दा को अन्तिम […]

किसानका मुद्दा सम्बोधन गर्नेलाई सरकार गठनमा सघाउँछौँः सीके राउत

काठमाडौँ – जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले आफूहरुले उठाएका किसानका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेलाई सरकार गठनका लागि सघाउने बताएका छन्। सोमबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष डा. राउतले आफूहरुले किसानका मुद्दा उठाएर आएकाले सो मुद्दाहरु सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। उनले आफ्नो पार्टीले उठाएको किसानको मुद्दाका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य […]

संघीय सरकारले केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप, मुद्दा हाल्ने तयारीमा बागमती सरकार

काठमाडौँ । संविधान विपरीत केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै संघीय सरकारविरुद्ध बागमती सरकार मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको छ। संविधानमा संघीयताको मर्म र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएपनि संघीय सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर (उपत्यका)लाई केन्द्रमा राखेर बागमती सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी कानुन निर्माण गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको हो। ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन […]

संघीय सरकारले केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप, मुद्दा हाल्ने तयारीमा बागमती सरकार

संविधानविपरीत केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै संघीय सरकारविरुद्ध बागमती सरकार मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको छ। संविधानमा संघीयताको मर्म र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएपनि संघीय सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर (उपत्यका)लाई...

सरकारले १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लियो, को को हुँदैछन् रिहा ?

काठमाडौं : सरकारले १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ। सरकार वादी भएका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। कानुनी आधारमा फिर्ता लिन सक्ने सरकार वादी भइ चलाइएका १५ मुद्दाका १२० जना नामावली पनि सार्वजनिक गरिएको गुरुङले जानकारी दिए। 'कानुनी रुपमा र सरकार वादी भइ चलाइएका…

यी हुन् मुद्दा फिर्ता भएका १२० जना (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकार बादी रहेका १५ वटा मुद्दामा एक सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार वादी रहेका १५ मुद्दामा १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् । उनले त्यस्तै मुद्दामा भए निरन्तर फिर्ता लिँदै जाने समेत जनाएका छन् ।जनता समाजवादी पार्टीले मधेस र थारुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएको थियो । सोही अनुसार सरकारले मुद्दा फिर

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकार पक्ष असहमत

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान प्रतिवादी पक्ष एवं सरकार असहमत देखिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूलाई वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएका हुन् । सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ताहरूले भने गम्भीर संवैधानिक विवादको टुंगो वृहत् पूर्ण इजलासबाट लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।...