पर्यटकलाई मापदण्ड अवरोध

नेपालमा लगानीका अवरोध कायमै : अमेरिकी प्रतिवेदन

काठमाडौं। नेपालमा अझै पनि पूर्ण रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहे पनि राजनीतिक अस्थिरतादेखि मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारले लगानीमा अवरोध सृजना गरेको अमेरिका सरकारले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको ‘लगानीसम्बन्धी वातावरण–२०२३’ नामको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरतालाई लगानीको प्रमुख अवरोधका रूपमा चित्रण गरिएको छ । सन् २०२२ मा नेपालमा सम्पन्न आम चुनावले केही आशा जगाए पनि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नभएकाले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । त्यसले बाह्य र आन्तरिक लगानी दुवैमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालका सत्तारूढ दलहरूले पछिल्ला वर्षहरू सुशासनको सट्टा आन्तरिक सत्ता संघर्षमा बिताएका छन्, यसले लगानीमा चुनौती थपेको छ ।’ यस्तै व्यापक भ्रष्टाचारले समेत लगानी प्रभावित पार्न सक्ने खतरा अमेरिकी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भ्रष्टाचारसहितका कारणले काम गर्न कठिन देखिएको अमेरिकी र अरू विदेशी कम्पनीहरूले प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूची’मा राखेको भन्दै प्रतिवेदनमा करार वा सरकारी ठेक्कापट्टामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून हालसम्म नहुनुलाई चिन्ताको विषय भनिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मापदण्ड र अभ्यासबारेका जानकारी कम भएको विषय पनि समेटेको उक्त प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा राजनीतीकरण भएको भन्दै सार्वजनिक र सञ्चार वृत्तबाट आलोचना गर्ने गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै लगानी प्रभावित हुनसक्ने कारणका रूपमा धम्की, चन्दा आतंक, हिंसा र विस्फोटक पदार्थ प्रयोगलाई लिइएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२१ मा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको कुरा उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक भनेको छ । नेपालको कर प्रशासनलाई पनि लगानीको बाधकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेकाले स्थानीय र प्रादेशिक तहमा नयाँ कर नीति आउने अवस्था रहेकाले दोहोरो कर लगाइए लगानी प्रभावित हुने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालको कर प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डसँग कति स्थिर छ भन्ने कुरा शंकास्पद छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एनसेलको स्वामित्व खरीदविक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरबारे भएको विवाद, त्यसबारे नेपालको अदालतले गरेको फैसला तथा उक्त मामिला अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म पुगेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । लगानीको मुख्य अवरोधका रूपमा नेपालको आप्रवासनसम्बन्धी जटिल नियमलाई पनि लिइएको छ । विदेशी कामदारका लागि आप्रवासनसम्बन्धी कानून र प्रवेशाज्ञा नीतिहरू जटिल रहेकाले यसमा नेपालले सुधार गर्न नसके लगानी प्रभावित हुने खतरा देखाइएको छ । प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनलाई पनि लगानीको चुनौती भनेको छ । ट्रेड युनियनका कारण हुनसक्ने हडतालहरू पनि जोखिमका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाइएको छ । यद्यपि हालका वर्षमा त्यस्ता हडताल कम हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्झौता रद्द गरिने, कोष कानुनी उपचारमा जाने

पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मारवाडी सेवा समितिले गरेको सम्झौताविपरीत पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा पसल, चमेना गृह, अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा नगरी बनेका संरचना सांकेतिकरुपमा भत्काउन थालिएको छ । कोषले भत्काउन लाग्दा मारवाडी समुदायले अवरोध गरेपछि आज भत्काउन भने बन्द गरिएको छ । त्यसक्रममा केहीबेर भनाभनसमेत भएको थियो । कानूनअनुसार पशुपतिनाथको जग्गा उपयोग गरिने पशुपति […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

नेताको आडमा विकास निर्माण रोक्ने ठेकेदारलाई तह लगाउने मन्त्री राईको चेतावनी

मन्त्री राईले ठेक्का लिने तर समयमा नै काम सक्ने र अन्य विभिन्न बेथिति ल्याउने ठेकदारहरुलाई सरकारले नछोड्ने बताए। उनले सरकारकाले कुनैपनि नेताको नजिकको ठेकदार भएपनि काममा अवरोध सिर्जना गरेमा नछोड्ने बताए। उनले अहिले वैकल्पिक राजमार्गको विषयमा पनि बेथिति भइर...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

काठमाडौंमा सडक विस्तार : हिउँदमा ठेक्का थप्न दौडधुप, बर्खामा पानीले अवरोध!

काठमाडौं : उपत्यकाका सडक साँघुरो भएको महशुस गर्दै सरकारले उपत्यकाका सडक विस्तार गर्ने योजना अघि बढायो। ०७२ मा उपत्यकाभित्र २२ मिटर चौडाइसम्म सडक विस्तार गर्न ‘काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना’ गठन गर्‍यो।लगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने सडक विस्तारको लागत संकलन गरियो। सडक विस्तार ऐन ०३३ ले दिएको मापदण्ड अनुसार आयोजना नक्सा निर्माणमा जुट्यो। नक्सासँगै मापदण्ड पनि बनाइयो। तर,आयोजना फिल्ड नगई कोठा भित्रैबाट काम गर्‍यो।सडक विस्तारका लागि डोजरले घर भत्काउन थालेसँगै&nb

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

अरूलाई अवरोध नहुने गरी होली मनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागुपूर्णिमाको अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ । फागु पूर्णिमा (होली) को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ को संक्रमण अझै पूर्णरूपमा नियन्त्रण भइ नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै र अरुलाई अवरोध नहुने गरी मर्यादितरूपमा होली पर्व […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै मर्यादितरूपमा होली मनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्यक्रम गर्न बन्देज छैन

काठमाडौँ प्रशासनले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गरिएका काम कारवाहीमा कुनै अवरोध नरहने जनाएको छ । प्रशासनबाट बिहीबार जारी आदेशको बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित विषयमा सार्वजनिकरुपमाा भएको चासो, चिन्ता र अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रशासनले पूर्वसतर्कताका लागि मात्रै आदेश जारी गरिएको आज विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । बुँदा नम्बर १ मा कोभिड–१९ …

NepalJapan भाद्र २०७८

काठमाडौँ प्रशासनले भन्यो : स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएका काम कारवाहीमा रोक लगाएका छैनौँ

Khabarhub भाद्र २०७८

पूर्वसतर्कताका आदेश जारी गरिएको काठमाडौँ प्रशासनको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ प्रशासनले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गरिएका काम कारबाहीमा कुनै अवरोध नरहने जनाएको छ । प्रशासनबाट बिहीबार जारी आदेशको बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित विषयमा सार्वजनिकरुपमाा भएको चासो, चिन्ता र अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रशासनले पूर्वसतर्कताका लागि मात्रै आदेश जारी गरिएको आज विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । बुँदा नम्बर १ मा कोभिड–१९ सङ्क्रमण कायमै रहेको हुँदा अनावश्यकरूपमा मानिस घरबाहिर निस्कने, जम्मा हुने, भिडभाड गर्ने, सभा, जुलुस गर्ने, जात

Ratopati भाद्र २०७८

वाग्मती प्रदेशसभामा माओवादीको अवरोध, बैठक पुनः स्थगित

हेटौँडा : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीको अवरोधपछि वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। प्रदेशसभाको बिहीवार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि, मापदण्ड र पूर्वाधारबिना नै विद्युतीय बस खरिद गर्नु अघि चार्जिङ सेन्टर लगायतका विषयमा प्रकृया अघि बढाएको र आर्थिक सहायता कार्यविधि नै नबनाई मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई प्रदेश सरकारले ५०…

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७७

पर्यटकलाई मापदण्ड अवरोध

सम्बन्धित सामग्री