काठमाडौं। नेपालमा अझै पनि पूर्ण रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहे पनि राजनीतिक अस्थिरतादेखि मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारले लगानीमा अवरोध सृजना गरेको अमेरिका सरकारले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको ‘लगानीसम्बन्धी वातावरण–२०२३’ नामको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरतालाई लगानीको प्रमुख अवरोधका रूपमा चित्रण गरिएको छ । सन् २०२२ मा नेपालमा सम्पन्न आम चुनावले केही आशा जगाए पनि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नभएकाले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
त्यसले बाह्य र आन्तरिक लगानी दुवैमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालका सत्तारूढ दलहरूले पछिल्ला वर्षहरू सुशासनको सट्टा आन्तरिक सत्ता संघर्षमा बिताएका छन्, यसले लगानीमा चुनौती थपेको छ ।’
यस्तै व्यापक भ्रष्टाचारले समेत लगानी प्रभावित पार्न सक्ने खतरा अमेरिकी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भ्रष्टाचारसहितका कारणले काम गर्न कठिन देखिएको अमेरिकी र अरू विदेशी कम्पनीहरूले प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूची’मा राखेको भन्दै प्रतिवेदनमा करार वा सरकारी ठेक्कापट्टामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून हालसम्म नहुनुलाई चिन्ताको विषय भनिएको छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मापदण्ड र अभ्यासबारेका जानकारी कम भएको विषय पनि समेटेको उक्त प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा राजनीतीकरण भएको भन्दै सार्वजनिक र सञ्चार वृत्तबाट आलोचना गर्ने गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै लगानी प्रभावित हुनसक्ने कारणका रूपमा धम्की, चन्दा आतंक, हिंसा र विस्फोटक पदार्थ प्रयोगलाई लिइएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२१ मा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको कुरा उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक भनेको छ । नेपालको कर प्रशासनलाई पनि लगानीको बाधकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेकाले स्थानीय र प्रादेशिक तहमा नयाँ कर नीति आउने अवस्था रहेकाले दोहोरो कर लगाइए लगानी प्रभावित हुने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालको कर प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डसँग कति स्थिर छ भन्ने कुरा शंकास्पद छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एनसेलको स्वामित्व खरीदविक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरबारे भएको विवाद, त्यसबारे नेपालको अदालतले गरेको फैसला तथा उक्त मामिला अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म पुगेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
लगानीको मुख्य अवरोधका रूपमा नेपालको आप्रवासनसम्बन्धी जटिल नियमलाई पनि लिइएको छ । विदेशी कामदारका लागि आप्रवासनसम्बन्धी कानून र प्रवेशाज्ञा नीतिहरू जटिल रहेकाले यसमा नेपालले सुधार गर्न नसके लगानी प्रभावित हुने खतरा देखाइएको छ ।
प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनलाई पनि लगानीको चुनौती भनेको छ । ट्रेड युनियनका कारण हुनसक्ने हडतालहरू पनि जोखिमका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाइएको छ । यद्यपि हालका वर्षमा त्यस्ता हडताल कम हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
