अनलाइनखबर

आषाढ २०८०

आधा दर्जन बैंक लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा, मर्जर भएका बैंकको अवस्था निराशाजनक

२१ साउन, काठमाडौं । निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिले नाफामा दबाब झेलिरहेका बैंकहरुलाई लाभांश वितरण गर्न पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सबैजसोको निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा सम्भावित कर्जा नोक्सानी बापतको प्रोभिजन रकम बढेको छ । प्रोभिजन रकम […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तको प्रतिफलदर घट्दो

काठमाडौं। लगानीकर्ताका लागि आकर्षक मानिएको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पूँजीको तुलनामा पाउने प्रतिफल खुम्चिन थालेको छ । कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन युद्धलगायतको प्रभावले आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा लघुवित्तको नाफा घटिरहेको छ । ब्याजदर, सेवाशुल्क लगायतमा सीमा तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको कदमले पनि लघुवित्तको आम्दानी घटाउनै बल पुर्‍याएको छ । पछिल्लो समयमा ऋण असुलीसमेत कमजोर भई खराब कर्जा बढेपछि लघुवित्तहरूको पूँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) घट्दै गएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा लघुवित्त संस्थाहरुको औसत आरओई ६१ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । आव २०७९/८० को चैतमा आइपुग्दा घटेर ५ दशमलव २० प्रतिशत कायम भयो । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण २०७६/७७ मा पूँजीको प्रतिफलदर घटे पनि त्यसपछि बढेको थियो । गत आवमा भने आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र लघुवित्तको ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण खराब ऋण उच्च भएपछि लगानीकर्ताको प्रतिफल घटेको हो । आव २०७१/७२ मा ६१ दशमलव ८ प्रतिशत आव २०७९/८० चैतमा ५ दशमलव २० प्रतिशत लघुवित्तका समस्या र समाधानबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले पनि उच्च नाफाका कारण लघुवित्तमा लगानीकर्ता उत्साहित भएको र पछिल्लो समयमा प्रतिफलदर घट्दै गएको औंल्याएको छ । समितिका अनुसार २०७२ देखि २०८० सम्म वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीको प्रतिफल औसत १० दशमलव ३० प्रतिशत कायम हुँदा लघुवित्तमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । उक्त प्रतिफलका कारण लगानीकर्ता लघुवित्तमा बढी उत्साहित भएका थिए । २०७९ चैतमा आइपुग्दा २० ओटा संस्थाको पूँजीको प्रतिफल ऋणात्मक रहनुले संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको देखिने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचबाहिरका विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन लघुवित्त शुरू गरिएको थियो । यी संस्थाले ग्राहकसँग चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २०७६ सालदेखि ब्याजदरमा सीमा तोक्न थालेको हो । शुरूमा अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा २०७८ देखि ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले यिनीहरूले लिने सेवा शुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको छ । लघुवित्त सञ्चालकहरुले भने ब्याजदरको सीमा हटाएर आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था माग गरिरहेका छन् । अध्ययन समितिले पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदर लागू गर्न सिफारिश गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका लघुवित्त संस्थाको संख्या २०७५ चैतमा हालसम्मकै उच्च ९१ ओटासम्म पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले मर्जर र प्राप्तिमा जोड दिएसँगै २०७९ चैतमा लघुवित्तको संख्या ६३ मा झरेको छ । आव २०७०/७१ देखि २०७८/७९ सम्म लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तमा ७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगेको छ । अध्ययन समितिले प्रतिफल कमजोर भएमा लघुवित्त वित्तीय संस्था दिगो हुन नसक्ने भन्दै लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेर ब्याजदरको सीमा हटाई स्प्रेडदर लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बैंक मुनाफाको वास्तविकता

वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा निकै राम्रो आम्दानी गरेर त्यसअनुसार मुनाफा वितरण गर्ने गरे पनि केही वर्षयता यस्तो मुनाफामा निकै कमी आउन थालेको छ । बैंकको समग्र मुनाफा हेरेर अर्बौं कमाउने भनी उनीहरूको आलोचना भइरहँदा पूँजीका आधारमा कमाइ कति भएको छ भन्ने नहेरिँदा बैंकको कमाइप्रति आँखा लाग्नु स्वाभाविक हो । नेपालका बैंकले विगतमा गरेको कमाइ र अहिले पनि विश्वका बैंकहरूले गरेको कमाइ हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमाइ निकै कम देखिन्छ । किन बैंकहरूको कमाइ घटिरहेको छ त ? गत आर्थिक वर्षमा सबै वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा ७० अर्ब रहेको छ । यस्तो मुनाफा अघिल्लो आवमा ५६ अर्ब रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांक २० ओटा बैंकको हो । यसमा मर्जमा गएका बैंकहरूको गत आवको मुनाफा नजोड्दा मुनाफा बढेको देखिएको तर सबै बैंकको मुनाफा जोड्दा अघिल्लो आवभन्दा ४ अर्ब कम मुनाफा भएको बताइन्छ । मुनाफा जति नै भए पनि इक्विटीको आधारमा कति कमाइ भयो भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालका बैंकहरूको मुनाफा निकै कम छ । त्यसमा पनि अहिले खराब कर्जा अघिल्लो आवको दाँजोमा दोब्बर जस्तो बढेकाले बैंकहरूले यसका लागि प्रोभिजनिङ गर्दा वितरणयोग्य मुनाफा अघिल्लो आवको दाँजोमा गत आवमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ । यही कारण कतिपय बैंक त बोनस वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने केही बैंकको मुनाफा ऋणात्मक छ । बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सकारात्मक आउने र शेयरबजार बढ्ने आशमा रहेका लगानीकर्ता अहिले निराश भएका छन् । त्यही भएर बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेकै दिनदेखि शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको छ र सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ । अन्य व्यवसायको दाँजोमा निकै पारदर्शी मानिएको बंैकिङ क्षेत्रप्रति नियामकीय व्यवहारका कारण पनि मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य बनायो र बैंकहरू निकै ठूला बने । अर्थात् बैंकहरूको पूँजीकोष निकै ठूलो भयो । अहिले बैंकहरू त्यही पूँजीकोषले थलिएका छन् । पूँजीकोषको अनुपातमा व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याउने भनिए पनि बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वासलातले त्यसलाई पुष्टि गरेको पाइँदैन । छरिएर रहेको पूँजीलाई एकत्रित गरी लगानी गर्न बैंकहरू सहयोगी हुन्छन् । तर, अहिले बैंकको मुनाफा घट्दै गएको र बैंकहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको नाफा घट्दा भोलिका दिनमा बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । यो बढ्नुको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लाग्नु नै हो । जनताको क्रयशक्ति घटेपछि उपभोग घट्ने र त्यसले उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आय घटेपछि कर्जा उठ्ती पनि प्रभावित भएको छ । अर्को, एकथरी समूहले बैंकहरूप्रति निकै नकारात्मक सन्देश फैलाई ऋण नतिर्न अभियान नै चलाएकाले पनि खराब कर्जा बढेको हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न बैंकहरूले सरकारलाई नै गुहार्नुपर्‍यो । यी सबै कारणले बैंकको आम्दानी प्रभावित भएपछि अहिले बैंकहरूको प्रमोटर शेयर विक्री गर्ने लहर नै चलेको छ । मुद्दती खातामा निक्षेप राख्दा जति ब्याजदर आउँछ त्यति पनि मुनाफा बैंकको शेयरबाट नहुने भएपछि यस्तो विक्री गर्नेको संख्या बढेको हो । लाभांश नआउने भएपछि व्यवहार मिलाउनकै लागि पनि संस्थापक शेयर विक्री गर्नु परेको देखिन्छ । बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सकारात्मक आउने र शेयरबजार बढ्ने आशमा रहेका लगानीकर्ता अहिले निराश भएका छन् । त्यही भएर बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेकै दिनदेखि शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको छ र सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ । ठूला बैंक बनाउन बाध्य पार्ने राष्ट्र बैंक नै अहिलेको परिणतिका लागि दोषी मान्न सकिन्छ । यद्यपि बैंकहरूबीच को ठूलो हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि मर्जर भएको र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । थोरै लगानी गरेर धेरै नाफा गर्न सकेको भए पो बैंकहरूले अत्यधिक कमाए भन्न सकिन्थ्यो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

लघुवित्तविरुद्ध अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अराजकता हो : प्रकाशराज शर्मा[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बलजफ्ती मर्जरको परिणति

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमभेन्ट बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया शुरू भए पनि अन्तिममा आएर हिमालयन बैंकको साधारणसभामा प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक मत नपुगेपछि मर्जर नै भाँडिएको छ । यसले मर्जरका बारेमा बेग्लाबेग्लै विवाद र छलफल उठान गरेको छ । बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको छ । तर, यसले उसको नियामकीय भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । बैंकहरूको मर्जर भनेको कम्पनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार गर्ने हो । तर, दबाबमा मर्ज गर्न लगाउँदाको परिणति मान्न सकिन्छ, मर्जर भाँडिनुमा । केन्द्रीय बैंकजस्तो अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबारे अपरिपक्व रणनीति लिएको छ । कुनै बेला आँखा चिम्लेर नयाँ बैंक खोल्न दिएर संख्या बढाउन लागिपरेको निकाय अहिले त्यही संख्या नियन्त्रण गर्न मरिहत्ते गरेर लागेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय अवस्था हेरेर कस्ता र कति बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययन राम्ररी नगर्दाको परिणति नै यस्तो अस्थिर नीति देखापरेको हो भन्न सकिन्छ । कुनै नीतिमा समस्या देखिए त्यसमा सुधार गर्नैपर्छ । तर, त्यो नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नैपर्छ र त्यसलाई अलिक लामो समयसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । तर, संख्या बढाउने र घटाउने नीतिमा राष्ट्र बैंकले धैर्य गर्न नसकेको देखिन्छ । धेरैले ठूला बैंकहरूलाई मर्ज गराउनु हुँदैन, यस्ता बैंक असफल हुन सक्छन् र भए भने त्यसको असर मुलुकले थेग्न सक्दैन भनेर बारम्बार केही विज्ञहरूले आवाज उठाइरहे पनि राष्ट्र बैंक मर्जरको एकोहोरो रटानमा लागिपरिरहेको छ । वास्तवमा कम्पनी वा बैंकहरूको मर्जर भनेको कम्पनीहरूले आप्mनो आवश्यकताअनुसार गर्ने हो । तर, दबाबमा मर्ज गर्न लगाउँदाको परिणति मान्न सकिन्छ, मर्जर भाँडिनुमा । हुन त साधारणसभाले सञ्चालक समितिलाई मर्जरका लागि आवश्यक निर्णय गर्न अधिकार दिइसकेको अवस्थामा समितिले पारित गरेको प्रस्तावलाई साधारणसभाले अस्वीकृत गर्न उपयुक्त हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । मर्जर भाँडिएपछि राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा प्रचारमा आएको छ । जब कम्पनीका शेयर होल्डर नै मर्जर चाहँदैनन् भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले किन कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकले नियामकीय दायराबाहिर गएर बैंकहरूमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न थालेको र नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोपसमेत केहीले लगाइरहेका छन् । शेयर होल्डरहरूले आवश्यक नदेखेकै हो भने त्यसमा नियामकले शेयरहोल्डरले पाउने लाभांश आदि रोक्का गर्नुको औचित्य पनि देखिँदैन । हुन त यसरी मर्जर भाँडिएपछि शेयरहोल्डरहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् र यस मर्जरमा पनि परेका छन् । यी दुवै बैंकको शेयर किनबेच रोक्का गरिएको बेलामा भन्दा बीचमा शेयरबजार निकै उचालिएको थियो । त्यति बेला यसको कारोबार गर्न पाएको भए शेयर विक्री गरेर लाभ लिन खोज्नेहरू लाभान्वित हुन पाउँथे । तर, रोक्का गरिएका कारण उनीहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित भए । अझै कारोबार रोक्का गरिने हो भने शेयर होल्डरहरू थप मर्कामा पर्ने देखिन्छ । कतिलाई शेयर बेचेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, घरव्यवहार चलाउनुपर्ने हुन्छ, ती शेयरहोल्डरको समस्या कसले सुनिदिन्छ ? त्यसैले कम्पनीहरूको मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता कम्पनी आफै महसूस गरेर अगाडि बढ्दा सहज हुन्छ । यस्तो मर्जरका लागि नियामक निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । साथै करछूटलगायत सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तर, आग्रह र दबाबमा गरिएको मर्जरले समस्या आउन सक्छ । ठूला बैंकको मर्जरबाट उत्साहित बनेको राष्ट्र बैंकका लागि यो शुभसंकेत होइन । जेजति भइरहेको छ त्यसले सकारात्मक संकेत देखाएको पनि छैन । ठूला बैंकको मर्जरका लागि दबाब दिने राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई मर्ज गराउन भने चासो दिएको छैन । यिनीहरूलाई मर्ज गराएको भए त्यसबाट निजी बैंकहरू पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहित हुन्थे । कम्पनी वा बैंक चलाउन राजनीति गर्नु हुँदैन । बरु साना र ठूला बैंकबीच मर्जर गराउन प्रोत्साहित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ठूला बैंक मर्ज हुँदा राष्ट्र बैंकले सम्हाल्नै नसक्ने आकारका बैंकहरू बन्छन् । यस्ता बैंक असफल भनए अर्थतन्त्र नै सम्हाल्न सकिँदैन । यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८