फ्रान्स सरकारले मासिक ९ हजार रुपैयाँ किस्तामा कार दिदै

तीन हजार रुपैयाँ भत्ता दिन सरकार तयार भएपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित

Shilapatra 3 महिना पहिले

कोरियामा नेपालीको तलब बढ्यो

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) र अन्य श्रम अनुमति लिएर कोरियामा कार्यरत नेपालीको तलब प्रतिमहिना ५० हजार वन अर्थात् ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । यो वृद्धिसँगै कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको मासिक तलब २ लाख ६ हजार ७४ रुपैयाँ भएको छ । कोरिया सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता सम्मिलित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सन् २०२४ को […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

साढे २८ लाख परिवारलाई ११ अर्बको बिजुली निःशुल्क बाँड्दै सरकार

८ जेठ, काठमाडौं। सरकारले नीति तथ कार्यक्रममार्फत विपन्न वर्गलाई मासिक रूपमा हिउँदमा ३० र बर्खायाममा ५० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले हिउँदयाममा २८ लाख ५० हजार र बर्खामा २८ लाख २५ हजार उपभोक्ताले निःशुल्क बिजुली पाउने देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गरेर निःशुल्क […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

बागमती प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले मासिक २ हजार महँगी भत्ता पाउने

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश मातहतमा रहेका कार्य गरिरहेका करारका कर्मचारीहरूले अब मासिक २ हजार रुपैयाँको दरले महँगी भत्ता पाउने भएका छन् । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई मासिक २ हजारको दरले महँगी भत्ता दिने निर्णय गरेका सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को […]

Nepal Press आषाढ २०७९

चाँगुनारायण नपाले दीर्घरोगीलाई आर्थिक सहयोग दिने

भक्तपुर – भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले दीर्घ रोगीका बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले पालिकाका स्थानीय दीर्घ रोगीका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार औषधि उपचारवापत आर्थिक सहयोग दिन लागेको हो । नपाले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत मिर्गौला प्र्रत्यारोपण गरेको, डायलाइसिस गराइरहेका, मेरुदण्ड पक्षघात भएको र क्यान्सर रोगी भएको बिरामीलाई औषधि उपचारवापत खर्च उपलब्ध […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

सरकार भन्छ : पैसावाल मात्र भिजिट भिसामा जाने हो

काठमाडौं : वार्षिक १० लाख आम्दानी नहुने नेपाली अब भिजिट भिसामा विदेश घुम्न नपाउने भएका छन्। सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि कम्तिमा १० लाख रूपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुनैपर्ने र ५ लाख रूपैयाँ खातामा देखाउनैपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ। भिजिट भिसामा विदेश गई रोजगारी गरी बस्ने, अलपत्र पर्ने गरेको निहुँमा यस्ता शर्त अघि सारेर विदेश भ्रमणमा नै बन्देज गर्न लागेको हो। सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने नेपालीका अगाडि सारेको शर्तअनुसार मासिक कमाइ कम्तिमा ८० हजार रूपैयाँ हुनु प

थाहा खबर माघ २०७८

स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार

सरकारले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएर हिँड्न ह्विल चियरमा प्रयोग गर्नेहरूलाई मासिका पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । २०७४ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचन अघि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मासिक पाँच हजार दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि गरेको भनेर निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको थियो । अहिले पुनः नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनीहरूलाई मासिक पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएकाहरूले दुई साताअ

गोरखापत्र श्रावण २०७८

वृद्ध भत्ता मासिक ४ हजार पुग्यो, अन्य समुहको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति ? (सुचीसहित)

Bizpati श्रावण २०७८

सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य : २२ हजार युवालाई रोजगारमूलक तालीम दिइँदै

काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ हजार युवाहरूले निजीक्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायमा संलग्न भई ३ महीना अवधिको रोजगारमूलक तालीम लिन पाउने भएका छन् । सरकारले ‘कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रम’ लागू गर्ने तयारी गरेअनुसार उक्त संख्याका जनशक्तिले उद्योगहरूको आवश्यकता र आफ्नो रुचिअनुसार तालीम लिन पाउने भएका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निजीक्षेत्रका उद्योगहरूबीचको सहकार्यमा शुरू हुने यस्तो तालीमका लागि सरकारले रू. १ अर्ब खर्चिने भएको छ । भारतमा रोजगारी वृद्धि गर्न ६० वर्षअघि अपनाइएको यो विधिलाई नेपालमा लागू गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दिनेश सागर भुसालले नेपालमा पहिलोपटक यस्तो तालीम दिने तयारी गरिएको बताए । तालीम दिनका लागि अहिले मन्त्रालयले निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ र वस्तुगत संघहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए । निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायमै तालीम दिन सके जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिल्ने र तालीम लिएकाले सोही उद्योगमा रोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उनका अनुसार ३ महीनाको तालीम दिने उद्योगमा नै २ वर्षसम्म रोजगारी दिने ग्यारेन्टीका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र छुट्टै तालीम दिई उत्पादन हुने जनशक्तिबीच हुने शीपको अन्तर हटाउन उद्योगले नै तालीम दिन थालेको उनको भनाइ छ । यसअनुसार उद्योगले ३ महीना तालीम दिने र सरकारले सो अवधिको प्रतिव्यक्ति न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रू. १५ हजारका दरले खर्च गर्नेछ । गत आव २०७७/७८ मा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्र यो वर्ष लागू गर्ने गरी तयारी गरिएको भुसालले जानकारी दिए । गतवर्ष सरकारले यी कार्यक्रमका लागि रू. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यक्रम नै लागू नभएपछि यो रकम खर्च भएको थिएन । निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि यो कार्यक्रममा इच्छुक थिएनन् । गतवर्ष मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्रै दिने गरी निजीक्षेत्रलाई यस्तो तालीम दिन आग्रह गरेको थियो । तर, उनीहरूले कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएकाले यो वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक पूरै दिने भएपछि कार्यक्रम लागू गर्न उनीहरू पनि सहमत भएको उनको भनाइ छ । तालीममा सहभागि हुने उक्त संख्याका जनशक्तिलाई सरकारले नै न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दिनेछ भने उद्योगहरूले तालीम तथा शीप सिकाउनेछन् । यो न्यूनतम पारिश्रमिक तालीममा सहभागी हुनेले सीधै पाउने छैनन् । तालीम दिने उद्योगको बैंक खातामा सरकारले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकअनुसार रकम राखिदिने र त्यो रकम उद्योगले चेक काटेर अन्य कर्मचारी तथा श्रमिकलाई जस्तै गरी दिनेछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्ने गरी निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूले आवश्यकताका आधारमा युवाहरूलाई तालीम दिनेछन् । यही महीनाभित्र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यो कार्यक्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले सञ्चालन गर्नेछ । तालीम सञ्चालनका लागि उद्योग तथा क्षेत्र नतोकेको भन्दै भूसालले आवश्यकता जहाँ छ, तीनै उद्योगहरूले तालीम दिनेछन् । त्यसमा सिमेन्ट उद्योगदेखि साना उद्योग तथा व्यवसायहरू पनि पर्नेछन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

'पाँच हजार वृद्धभत्ता दिने प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको छैन'

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मासिक ५ हजार वृद्धभत्ता दिने प्रतिबद्धताबाट सरकारपछि नहटेको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पार्टीको चुनावी घोषणा–पत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको मासिक पाँच हजार वृद्धभत्ता दिने प्रतिबद्धता सरकारले आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्ने बताएका हुन्। उनले ...

थाहा खबर पौष २०७५

फ्रान्स सरकारले मासिक ९ हजार रुपैयाँ किस्तामा कार दिदै

सम्बन्धित सामग्री