गठबन्धन छिटो टुंगो लगाउन लोसपाको माग

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउने/नगराउने विषयमा जतिसक्दो छिटो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेको छ । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलगायतका नेताले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेरै छिटो निर्णय दिन आग्रह गरेका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव

काठमाडौँ : जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्‍बाट छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन पनि सो विधेयक संसद्‍बाट पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। बुधवार एमालेले चाडपर्वको अवसर पारेर आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष यादवले तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरुबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर नै शान्ति प्रक्

प्रचण्डलाई ओलीको सुझाव : कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर राज्यको ढुकुटी नरित्याउनुस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आफूलाई सुरक्षित गराउन संक्रमणकालीन न्यायको विषय फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउन खोजेको बताएका छन्। बुधबार बाराको गढीमाईमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले १८ वर्षसम्म टुंगो नलागेको विषय १८ दिनमा टुंगो लगाएर आफूलाई सुरक्षित गर्दै पीडितलाई पीडा दिने अभियानमा सरकार लागेको आरोप लगाएका हुन्। ‘यो सरकार शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याऊँ भनेर आफ्ना लागि मात्रै छिटो बाटोबाट टुंगो लगाउन खोजिरहेको छ। किन १८ वर्षसम्म टुंगो लागेन १८ दिनम

फास्ट ट्र्याकबाट ‘टीआरसी विधेयक’ पास गर्न एमालेले नदिने, अब के हुन्छ ?

विधेयक संसदमा नै छलफल गरेर छिटो टुंगो लगाउने पक्षमा सरकार छ । तर, एमालेले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पास गर्न नदिने भएको छ ।

संसद विघटनको कुनै सम्भावना छैन: उपसभामुख

यस्तै उनले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग समितिबाट जति चाँडो संसदमा आउँछ त्यति नै छिटो यो विषयको टुंगो लाग्ने बताइन्।...

सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्ने प्रयासमा पौडेल समूह

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन सुरु गरेको छ ।सत्तारुढ चार दलको शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे छलफल भइरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि पार्टीले लिने मन्त्रालयको छिटो टुंगो लगाउन पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो । काठमाडौंको बोहोराटारस्थित […]

पार्टीले लिने मन्त्रालय छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई पौडेल पक्षको दवाव

गठबन्धन दलका शीर्ष तहमा मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफल भइरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि पार्टीले लिने मन्त्रालयको छिटो टुंगो लगाउन दवाव दिने निर्णय गरेको हो ।

एक महिनाभित्र प्रदेश १ को नामकरण टुंगो लाग्छ : मन्त्री कार्की

झापा :  प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश १ सरकारले एक महिनाभित्र प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउने बताएका छन्। मन्त्री कार्कीले झापाको गौरादहस्थित आफ्नै निवासमा झापाली सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जति सक्दो छिटो नामकरण टुंगो लगाउने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। प्रदेशको नाम विवादरहित ढंगले सबैलाई मान्य हुने खालको साझा नाम राखिने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। अर्को प्रसंग बोल्दै मन्त्री कार्कीले भने, 'कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी

पाँच पूर्वप्रमुख आयुक्तले भने : नेकपाको विवाद छिटो टुंगो लगाउ

काठमाडौं । पाँच जना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद छिटो टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । पाँच पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनी र स्थापित नजीरहरुको आधारमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘राजनीति दलको विवाद निरुपणमा ढिलाई गरेको भनि निर्वाचन आयोगका निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै शाखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी प्रचलित कानून तथा स्थापित नजिरहरुको आधारमा समेत यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।’ विभाजित सत्तारुढ नेकपाका दुवै पक्षले आ–आफ्नो समूहले आधिकारिकता पाउने दाबी गरिरहेपनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म कुनै पनि समूहलाई आधिकारितक दिने निर्णय गर्न सकेको छैन ।