'जबराले नैतिक र कानुनी वैधता गुमाइसक्नुभयो, उहाँ निभ्ने बेलाको बत्तीजस्तै हो'

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयमा प्रदीप पौडेलको पनि असहमति

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा प्रदीप पौडेलले पनि असहमति जनाएका छन्। उनले संसदीय दलको बैठकमा उक्त निर्णयविरुद्ध असहमति जनाएका हुन्। 'मत दिइसकेपछि 'राजनीतिक र नैतिक रुपमा' प्रतिपक्षमा बस्न मिल्दैन। कानुनी जटिलताहरु छन् भनेर मैले असहमति जनाएको हुँ,' पौडेलले भने। कार्यसम्पादन समितिले…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७९

भाेट दिनु हाम्राे नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी हाे: अध्यक्ष गोल्छा

काठमाडाैँ- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मतदान गरेका छन्। उनले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ८ को सीतापाइला माविस्थित मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्। मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले देशको समृद्धि र सुशासनको पक्षमा काम गर्ने उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गरे। देशमा समृद्धि ल्याउन सक्ने विश्वास बोकेकाहरूलाई जिताउन आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ। अध्यक्ष […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

प्रदेशसभातर्फ बागी उम्मेदवारी दिएकी कांग्रेस नेतृ रायमाझीले गरिन् उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा

Ratopati भाद्र २०७९

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सरकार अदालत नजाने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई सरकारले संविधान उल्लंघनकै रुपमा प्रतिक्रिया जनाए पनि यसको कानुनी उपचारका लागि भने अदालत नजाने भएको छ ।राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले सरकारलाई कानुनी उपचारका लागि अदालत जान नैतिक संकट हुने देखिएको हो । सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी आफै रिट लिएर अदालत जानु अनुचित हुने कानुन व्यवसायीको सुझावपछि सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने ब

Ratopati भाद्र २०७९

भ्रष्टाचार : कानुनी, नैतिक र व्यावहारिक पक्ष

कुनै कर्मचारी १ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर बर्खास्ती हुन्छन् । कुनै कर्मचारी करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर पनि केही हुँदैन । कुनै कर्मचारी छानबिन सुरु गरेपछि आत्महत्या गर्छन् । यस्तो किन हुन्छ ? यस लेखमा भ्रष्टाचारको नैतिक, सैद्धान्तिक, कानुनी र व्यावहारिक पक्षबीचको विरोधाभासबारे विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत व्यवस्थाका रूपमा संवैधानिक […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

गभर्नरसामु कानुनी र नैतिक प्रश्न

नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रुपमा नाम आएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गम्भीर कानुनी तथा नैतिक प्रश्न खडा मात्रै भएको छैन, नेकपा एमालेतर्फ पनि प्रश्न सोझिएको छ ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

नियामक निकायको कानुनी र नैतिक दायित्व

नेपालको सेयर बजार बिस्तारै परिपक्व हुँदै छ, त्यसको विकासमा सहजीकरण गर्ने काम सरकारको हो । नेपालमा नियामक निकायहरूमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समय विशेषतः समग्र धितोपत्र कारोबारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा सेयर बजारको कारोबार हेर्ने पहिलो नियामक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमाथि धेरै प्रश्न उठे । नियामक निकायमा रहने व्यक्तिले कानुनी तथा […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

कसले बचाइदिने हो लोकसेवाको साख?

निष्पक्षता र स्वच्छतालाई छवि बनाएको लोकसेवा आयोग अहिले नैतिक र कानुनी संकटमा परेको छ । पछिल्लो समय उसका कामकार्बाहीप्रति सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएपछि आयोग समस्यामा परेको हो । तोकिएको बार्षिक कार्यतालिका हतपति परिर्वतन गर्दैन आयोग । यो पटक हुँदै नभएका घटना भयो । कारण थियो सर्वोच्च अदालतमा आयोगले लिएका परीक्षामाथि मुद्दा पर्‍यो। लिखित परीक्षा सञ्चालन […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न : ओलीका निर्णय बदर, आफ्नो चाहिँ सदर !

संवैधानिक निकायहरू लामो समय पदाधिकारीविहीन हुँदा काम गर्न नपाएको भन्दै २०७७ भदौदेखि नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल थालेका थिए । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान छ ।संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अध्

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न, आफैँविरुद्धको रिट : इजलासमा बस्ने कि नबस्ने ?

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७७

'जबराले नैतिक र कानुनी वैधता गुमाइसक्नुभयो, उहाँ निभ्ने बेलाको बत्तीजस्तै हो'

सम्बन्धित सामग्री