सहकारी ठगी काण्डमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आरोप लागेकाले त्यसको छानबिन समिति गठन गर्न तथा स्वार्थ बाझिने भएकाले गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्को कारबाही अघि बढ्न दिएको छैन । प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्न सक्छ । यो सामान्य विषय हो तर जुन विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गरिएको छ त्यो कत्तिको जायज छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
अहिले जुन विषय लिएर नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पारेको छ त्यसका बारेमा संसद्मा कुरा उठ्नु ठीक हो । तर, सँगसँगै यही विषय न्यायालयबाट पनि छिनोफानो गराउने कुरामा पनि सांसदहरूको ध्यान जानुपर्छ । हुन त अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा केही बोल्नु हुँदैन र संसद्मा छलफल भइरहेको विषयमा अदालतले केही बोल्न मिल्दैन भन्ने भनाइ पाइन्छ । तर, अधिकारका हिसाबले दुवै सर्वोच्च निकाय भए पनि कतिपय विषयमा दुवै क्षेत्रमा छलफल हुन सक्छ । भारतमा यस्तो विषयमा दुवैतिर छलफल भइरहेको पाइन्छ ।
संसद् अवरोध अनन्त कालसम्म भन्ने हुँदैन । यद्यपि विगतमा वामपन्थीहरूले संसद् चल्नै नदिएको इतिहास छ । यस्कै सिको गरेर कांग्रेसले पनि त्यस्तै गर्न खोजेको हो भने त्यसले लोकतन्त्रको बचेखुचेको मर्यादा पनि सिध्याउँछ । आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको मुख्य पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसले संसद्को गरिमा घटाउने कार्य गर्नु हुँदैन । संसद् अवरोधप्रति गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्ति झनै आपत्तिजनक छ । संसद्ले सरकारको काममा रोक्न लगाउनु हुँदैन । तर, संसद् नचले ढुक्कसँग काम गर्छांै भनेर संसद् छल्ने कुरा गर्नु उपयुक्त होइन । यो संसदीय व्यवस्थाको अपमान हो ।
नेपालमै पनि रोष्टम घेर्न गएका सांसदहरूलाई मर्यादापालकले बलजफ्ती छेकेर राख्ने र संसद्ले प्रस्ताव पारित गर्ने काम भएको पाइन्छ ।
लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गराउनेभन्दा पनि सत्ताको अंकगणितीय खेलमा मात्रै रमाउने प्रवृत्ति अहिलेको राजनीतिमा हाबी भएको छ । संसद् अवरोध पनि यस्तै खेल बनेको छ । कांग्रेस र माओवादीबीच सत्तासाझेदारी हुँदा नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरेर मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको थियो । भ्रष्टाचार प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिन जाने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने उसको माग थियो । त्यतिबेला कांग्रेसले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता देखेन । अहिले भने छानबिनमा प्रभाव पार्ने भन्दै राजीनामा माग र संसदीय छानबिनको कुरा उठाएर संसद् अवरोध गर्यो । यस्तो दोधारे चरित्रले लोकतन्त्रको भलो गर्दैन । हुन त संसदीय अभ्यासहरू हेर्दा सांसदले संसद् अवरोध गरिरहँदा पनि बलजफ्ती प्रस्तावहरू पारित गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमै पनि रोष्टम घेर्न गएका सांसदहरूलाई मर्यादापालकले बलजफ्ती छेकेर राख्ने र संसद्ले प्रस्ताव पारित गर्ने काम भएको पाइन्छ । प्रतिपक्षले सरकारको कदमको विरोध गरेको जनाउन मात्रै पनि यस्तो विरोध हुने गर्छ ।
अहिले केही दिनका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको छ । यद्यपि यसको कारण कांग्रेसको अवरोध भने होइन । अत: संसद् अवरोध गर्दा पहिला फलानो पार्टीले पनि यसै गरेको थियो भनेर सही साबित हुँदैन । अवरोध गर्दा त्यसले संसदीय शासनको मर्यादामा आँच पुर्याउनु हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको असली पक्षधर मानिरहँदा उसका हरेक व्यवहार जिम्मेवारयुक्त र लोकतान्त्रिक हुन जरुरी छ ।
