सरकारले संसद्मा नयाँ विधेयक पनि दर्ता नगर्ने र समितिमा रहेका विधेयक पनि अघि बढाउन नसक्दा संसद्ले बिजनेस नपाएर लामो समयसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको अवस्था छ।...
घरजग्गा कारोबार निकै अव्यवस्थित भएको र सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहेको अवस्थामा यसलाई कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि नबन्दा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्र उच्च रहेको र घरजग्गा कारोबार नै अनौपचारिक कारोबारको ठूलो माध्यम भइरहेको बेला यथाशीघ्र कम्पनीमार्फत घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
अहिले व्यक्तिले सीधै घरजग्गा किनबेच गर्ने प्रचलन छ । तर, व्यवहारमा भने जग्गादलालहरूले क्रेता र विक्रेताबीच सम्पर्क मिलाउने काम गर्छन् । जग्गादलालहरूले जग्गाको मूल्य जथाभावी बढाउने गरेको पनि पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार नहुँदा अहिले एउटै घरजग्गाको मूल्य नै फरकफरक मूल्यमा कारोबार देखाउने गरिएको छ । राजस्व तिर्ने प्रयोजनका लागि राखिने थैलीको मूल्य बेग्लै हुन्छ भने वास्तविक कारोबार अर्कै मूल्यमा भएको हुन्छ । त्यस्तै बैंक प्रयोजनका लागि अलग मूल्य बनाउने पनि गरिएको छ । थोरै मूल्य राखेर कम कारोबार शुल्क तिर्ने गरिएको छ । दलालले गर्ने आम्दानी पनि करको दायरामा आउन सकेको छैन । यसबाट सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ ।
सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ ।
जसरी शेयर कारोबारका लागि दलाल कम्पनीहरूले काम गर्छन् र बजार मूल्यअनुसार शेयर खरीदविक्री हुन्छ त्यसैगरी घरजग्गा पनि किनबेच हुन्छ । यसका लागि घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी सरकारी कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । कम्पनीले कुनै गल्ती गरे उसलाई कारबाही हुन्छ । अहिले घरजग्गा कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट समेत हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा कम्पनीमार्फत कारोबार गराउन सजिलो छ । विश्वभरि नै यस्तै अभ्यास पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार गराउनुपर्छ भनेर आवाज उठेको पनि निकै भइसकेको छ । सरकारले बजेटमा यसलाई समावेश गरेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ । तर, कानून बन्न सकेको छैन । यसका लागि विद्यमान कानूनका केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको बताइन्छ । संसद्ले यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ र यसअनुसार कार्यविधि बनाइनुपर्छ ।
तर, अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल हुनुपर्ने हो तर नयाँ सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छ कि अर्को कार्यक्रम संसद्मा लैजान्छ भन्न सकिँदैन । अब केही समय मन्त्री बनाउने, प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने जस्ता काममा नै सरकार अलमलिने निश्चित छ । नयाँ गठबन्धन कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नै यो सरकार लाग्नेछ र संसद्को बैठक पनि तत्काल नबस्न सक्छ । नयाँ बजेटमा यो कार्यक्रम पर्छ कि पर्दैन भन्ने निश्चित छैन । नेपालमा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्नुमा यस्तै कारण रहेका छन् ।
संसद्को काम कानून बनाउने भए पनि उसले फटाफट त्यहाँ प्रस्तुत भएका विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । कानून नबन्दा थुप्रै काम प्रभावित भएका छन् । घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गराउन यही कारण विलम्ब भइरहेको छ ।
अर्को कुरा, सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । धेरै कर्मचारीले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । हुन सक्छ, कतिपय कर्मचारी नै दलालीमा लागेका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ । कम्पनीबाट कारोबार गर्दा उनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा देखिएका धेरै विकृति रोक्न कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने व्यवस्था छिटो शुरू गर्न सरकारले काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले बजेट अभाव भएको भन्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गरिरहेको छैन । आफूले भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले विभिन्न निकायसँग हारगुहार पनि गरेका छन् ।
तर, सरकारले त्यसमा चासो दिएको छैन । यसरी भुक्तानी रोक्नु कुनै पनि हालतमा सही हुँदैन । सरकारले टाट पल्टेको घोषणा गरेको छैन र मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको छैन । राष्ट्रको भौतिक निर्माण अनिवार्य भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा विकास निर्माणका काम पक्कै पनि प्रभावित हुनेछ । त्यसैले मुलुकप्रति नै गद्दारीको काम हो ।
निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका आयोजनाको पैसा भुक्तानी हुनुपर्छ । यसमा संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन उनीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएका हुन् ? यसमा सरकार बढी गम्भीर हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले पनि यसमा गम्भीर भएर बजेट निकासा गरिदिनुपर्छ । अर्थले बजेट निकासा नगरेकाले यो समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले चालू खर्चका लागि भने जति रकम पनि परिचालन गर्न सक्ने तर विकास निर्माणका काममा भने सम्पन्न भइसकेका ठेक्काको समेत भुक्तानी नदिने भन्ने हुँदैन । यो त सरासर सरकारको बेइमानी हो ।
समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन ।
संसदीय समितिले भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ । यस्ता निर्देशन विगतमा पनि हुन्थ्यो । तर, कार्यान्वयन कति भए ? समितिले दिएको निर्देशन कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यस्तोमा निर्देशन पालना नगर्नेलाई समितिले कारबाही गर्न सक्छ ? पक्कै सक्दैन किनभने त्यो काम सरकारको हो । उसले दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि मन्त्रीलाई समेत स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने हो भने बल्ल समितिको निर्देशनको अर्थ हुन्छ । अन्यथा यो आत्मरतिमा रमाउने खेलोबाहेक केही होइन ।
त्यसैले समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन, हचुवाका टिप्पणी र निर्देशनकै कारण मुलुक अघि लाग्न नसकेको हो । यस्तो कार्यशैलीमा सुधार जरुरी छ ।
यो देशमा प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म सबैले निर्देशन दिइरहेका छन् । मानौं निर्देशन नभएकै कारण मुलुक पछि परेको हो भन्ने सोच यिनीहरूमा रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जबसम्म समस्याको जडमा जान सकिँदैन र तिनको समाधानको सही सूत्र दिन सकिन्न त्यतिबेलासम्म निर्देशनको अर्थ हुँदैन ।
संसद्ले नै कानून नबनाइदिँदा कतिपय काम रोकिएका छन् । विधेयकहरू संसदीय समितिमा रोकिएका पनि छन् । तिनलाई पारित गर्ने र कानूनका कमीकमजोरी सुधार्ने कुरामा नै संसद्लाई चासो छैन । संसद्ले अहिलेसम्म कति विधेयक पारित गर्यो ? यातायात सम्बन्धी कानूनमा सामान्य संशोधन नगरिदिँदा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस ३–४ वर्षदेखि खिया लागेर अलपत्र परिरहेको छ । त्यति काम पनि नगर्ने संसद्को समितिले दिने निर्देशनको अर्थ नै कति होला र ? त्यसैले संसद् र संसदीय समितिले आफ्नो कामकारबाहीमा नै पहिला सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । निर्देशन दिइसकेपछि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकका विषयमा कानुनविद्हरुसँग छलफल थालेका छन् । संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक गत भदौमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर रोकेकी थिइन् । त्यसयता विधेयक अलपत्र छ भने नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नआउँदा हजारौँ नेपाली नागरिकताविहीन छन् ।
मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने क्षेत्र संसद् भूमिकाविहीन र उद्देश्यविहीन बन्न थालेको छ । संसद् भूमिकाविहीन बन्दा राज्यको खर्च खेर गएसरह भइरहेको छ । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन ।
केही विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने कामबाहेक केही पनि नगरी झन्डै ४ महीनासम्म चल्यो । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक केही गरेन । तर, यस अवधिमा सांसदहरूले बैठकभत्ता चाहिँ बुझे । यो भनेको समय र पैसाको बर्बादी हो । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा विकर्षण पैदा गर्ने सम्भावना छ ।
अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर चुनिएको संसद्ले ऐनहरू नबनाउँदा निजीक्षेत्रले लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन हुन नसक्दा मुलुक कालो सूचीमा पर्ने खतरासमेत बढेको छ ।
दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर त्यसै अलपत्र परेका छन् । यसरी संसद्ले कुनै पनि काम नगर्दा नै जनताले निर्वाचनमा पुराना दलको विकल्प खोजेका छन् । केही नयाँ सांसदले कार्यतालिका बनाएरै काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा लगे पनि त्यसतर्फ पुराना दलले कुनै चासो दिएनन् ।
यसरी संसद्ले एउटा विधेयक पनि पारित नगरी विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरेको यो पहिलो होइन । अघिल्लो संसद्मा पनि यस्तै भएको थियो । यसले संसद्को गरिमालाई घटाएको छ । अब चाँडै नै बजेट अधिवेशनको आह्वान हुँदै छ । बजेट अधिवेशन भनिए पनि त्यस अधिवेशनले विधेयकहरू पारित गर्न नपाउने होइन ।
त्यसैले संसद्मा दर्ता भएर अड्किएका कैयौं विधेयक पारित गर्न सक्रिय बन्नुपर्छ । विधेयक अधिवेशन त खेर गयो गयो । बजेट अधिवेशन पनि खेर नजाओस् भन्नेमा सांसदहरूको ध्यान जानुपर्छ । सांसदहरूको साँचिकै काम गर्ने नियत हो भने थुप्रै उपाय भेटिन्छन् । सरकारले बिजनेश दिन सकेन भने पनि सांसदहरूले नै गैरसरकारी विधेयकलाई अघि बढाउन सक्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि ८० दिन चलेको अधिवेशनमा जम्मा तीनओटा विधेयक संसद््मा पेश भएका छन् । संसद्को मुख्य काम नै मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण गर्नु हो र बनेको ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नु हो । तर, करदाताको रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा भत्ता खाने अनि मुख्य कामचाहिँ नगर्ने हो भने मुलुक र करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि दैनिक ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सांसदहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिक, विशेष भत्ता र सञ्चार खर्च यसमा पर्छ । यसबाहेक संसद्को बैठक बसेको दिन भत्ता, यातायात खर्च पाउँछन् । उनीहरूले आवासभत्ता पनि पाउँछन् । यी सबै शीर्षकको रकम जोड्ने हो भने सांसदहरूका लागि ठूलो परिमाणमा राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको छ । राज्य कोषको रकम भनेको जनताले तिरेको करको रकम हो । यसरी जनताले तिरेको करबाट अनेक सुविधा लिए पनि मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न आवश्यक कैयौं विधेयक जुन संसद्मा दर्ता भई अलपत्र परिरहेका छन्, तिनलाई पारित गर्न चासो देखाएको पाइँदैन ।
जुन कामका लागि संसद्को गठन गरिएको हो त्यसको काम र भूमिका बारे नै कतिपय सांसद बेखबरजस्ता देखिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तार, औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउन थुप्रै कानून पारित गर्न ढिला भइरहेको छ । त्यही कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएर पनि आउन सकेका छैनन् । शिक्षादेखि सामान्य प्रशासनसम्मको परिवर्तनका लागि थुप्रै विधेयक पारित नहुँदा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । तर, सांसदहरू विकासे कार्यकर्ता जस्तो बनेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न मरिहत्ते गर्नमा मात्रै बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू सरकारले नै संसद्मा टेबुल गर्ने हो । मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार पारी कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिएर संसद्मा विधेयक दर्ता हुन्छ । तर, अघिल्ला सरकारहरूले दर्ता गराएका कतिपय विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको पाइँदैन । संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफल हुन्छ । ती छलफलमा सांसदहरूले दफा दफा केलाएर परिपक्व कानून बनाउनुपर्ने हो । सांसदहरूको ध्यान यसमा नजाँदा छिद्रै छिद्र भएका कानूनहरू बनेका छन् । जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारले विधेयक टेबल नगरे गैरसरकारी विधेयकका रूपमा सांसदहरू आफैले पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । तर, सांसदहरूबाट यस्तो भएको पाइँदैन । विगतका संसद्को अधिवेशन हेर्दा गाँजा व्यवस्थापनका लागि मात्र गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको पाइन्छ । त्यो विधेयक दर्ता भएको पनि वर्षौं भइसकेको छ तर पारित गर्न संसद्ले चासो दिएको छैन । यो विधेयक दर्ता भएपछि कतिपय देशले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई निकै विस्तार गरिसकेका छन् । नेपालमा भने सम्भावना बोकेको गाँजालाई खुला गर्ने विषयमा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।
यो अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ किनभने अब बजेट अधिवेशन शुरू गर्न ढिला हुन्छ । बजेट अधिवेशन र विधेयक अधिवेशन गरी वर्षको दुईपटक संसद् अधिवेशन चल्ने गरेको छ । तर, संसद्मा हुने छलफलमा न सांसदहरूको उपस्थिति उत्साहजनक देखिन्छ न मन्त्रीहरूकै । संसद्मा गएर हाजीर गर्ने अनि भत्ता बुझ्ने काम मात्रै गर्ने पनि कैयौं सांसद् छन् । तिनले पार्टीको ह्वीपअनुसार मत हाल्नेबाहेक केही काम गरेको देखिँदैन ।
ऐन कानून बनाउने थलोमा भइरहेको यस्तो लापर्बाहीले मुलुकलाई निकै पछाडि धकेलेको छ । त्यसैले संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसकै लागि महँगो भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार संसद्को गठन गरिएको हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बिर्सनु हुँदैन ।
कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म संघीय संसद्मा नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका महत्त्वपूर्ण ५८ वटा विधेयक अलपत्र छन् । संसद्को यही कार्यकालमा टुंगो नलागे यी विधेयकमाथि संसद्ले गरेको मिहिनेत र लगानी खेर जानेछ । तर, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापतिसमेत रिक्त हुँदा धेरैजसो विधेयक प्रक्रियामा जानै सकेका छैनन् ।
एक वर्ष भयो संसद्ले कानुन नबनाएको
दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन र सदनप्रति ओली सरकारको उपेक्षाका कारण ५५ विधेयक अलपत्र, देउवा सरकार पनि सदनलाई बिजनेस नदिने ओलीकै पथमा
पछिल्लो एक वर्षमा प्रतिनिधिसभाले एउटा पनि...
