निर्देशन होइन कार्यान्वयन महङ्खवपूर्ण

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले बजेट अभाव भएको भन्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गरिरहेको छैन । आफूले भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले विभिन्न निकायसँग हारगुहार पनि गरेका छन् ।  तर, सरकारले त्यसमा चासो दिएको छैन । यसरी भुक्तानी रोक्नु कुनै पनि हालतमा सही हुँदैन । सरकारले टाट पल्टेको घोषणा गरेको छैन र मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको छैन । राष्ट्रको भौतिक निर्माण अनिवार्य भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा विकास निर्माणका काम पक्कै पनि प्रभावित हुनेछ । त्यसैले मुलुकप्रति नै गद्दारीको काम हो ।  निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका आयोजनाको पैसा भुक्तानी हुनुपर्छ । यसमा संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन उनीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएका हुन् ? यसमा सरकार बढी गम्भीर हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले पनि यसमा गम्भीर भएर बजेट निकासा गरिदिनुपर्छ । अर्थले बजेट निकासा नगरेकाले यो समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले चालू खर्चका लागि भने जति रकम पनि परिचालन गर्न सक्ने तर विकास निर्माणका काममा भने सम्पन्न भइसकेका ठेक्काको समेत भुक्तानी नदिने भन्ने हुँदैन । यो त सरासर सरकारको बेइमानी हो ।  समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन । संसदीय समितिले भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ । यस्ता निर्देशन विगतमा पनि हुन्थ्यो । तर, कार्यान्वयन कति भए ? समितिले दिएको निर्देशन कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यस्तोमा निर्देशन पालना नगर्नेलाई समितिले कारबाही गर्न सक्छ ? पक्कै सक्दैन किनभने त्यो काम सरकारको हो । उसले दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि मन्त्रीलाई समेत स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने हो भने बल्ल समितिको निर्देशनको अर्थ हुन्छ । अन्यथा यो आत्मरतिमा रमाउने खेलोबाहेक केही होइन ।  त्यसैले समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन, हचुवाका टिप्पणी र निर्देशनकै कारण मुलुक अघि लाग्न नसकेको हो । यस्तो कार्यशैलीमा सुधार जरुरी छ ।  यो देशमा प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म सबैले निर्देशन दिइरहेका छन् । मानौं निर्देशन नभएकै कारण मुलुक पछि परेको हो भन्ने सोच यिनीहरूमा रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जबसम्म समस्याको जडमा जान सकिँदैन र तिनको समाधानको सही सूत्र दिन सकिन्न त्यतिबेलासम्म निर्देशनको अर्थ हुँदैन ।  संसद्ले नै कानून नबनाइदिँदा कतिपय काम रोकिएका छन् । विधेयकहरू संसदीय समितिमा रोकिएका पनि छन् । तिनलाई पारित गर्ने र कानूनका कमीकमजोरी सुधार्ने कुरामा नै संसद्लाई चासो छैन । संसद्ले अहिलेसम्म कति विधेयक पारित गर्‍यो ? यातायात सम्बन्धी कानूनमा सामान्य संशोधन नगरिदिँदा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस ३–४ वर्षदेखि खिया लागेर अलपत्र परिरहेको छ । त्यति काम पनि नगर्ने संसद्को समितिले दिने निर्देशनको अर्थ नै कति होला र ? त्यसैले संसद् र संसदीय समितिले आफ्नो कामकारबाहीमा नै पहिला सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । निर्देशन दिइसकेपछि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।