काठमाडौँ : कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारले गर्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट पेश भएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति नदिने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारलाई यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण
