पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गन्तव्य मुलुकसँग भएको श्रम सम्झौतालाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

महाकाली सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग

सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

निर्वाचन सुरक्षा योजना पुनरावलोकन गर्छौ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित बनाउन निर्वाचन सुरक्षा योजना पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । बुधबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सुरक्षा योजना पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन् । ‘सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन गर्छौ । निर्वाचन बिथोल्न दिने छैनौ, यसमा हामी सचेत छौ’, प्रमुख थपलियाको भनाइ छ ।

Ratopati आश्विन २०७९

आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आयोगको सिफारिस

आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समावेशीकरण समूह अन्तरगत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको भन्दै आयोगले पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन

Ratopati आश्विन २०७९

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । मंगलबार बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक गरेको सरकारले विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइने बताएको हो ।यस्तोमा बजेटमार्फत स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाइने समेत सरकारले बताएको छ ।

Ratopati बैशाख २०७९

उद्योगमा हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गरिने

सरकारले प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूलाई दिने जग्गामा हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

Shilapatra बैशाख २०७९

कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन : नेपाललाई यस्तो छ फाइदा

काठमाडौं : गत शुक्रबार नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भयो। १७ वर्षदेखि पुनरावलोकन हुन नसकेको श्रम सम्झौता एक वर्षपछि कतारमा हुने विश्वकप फुटबललाई मध्यनजर गर्दै कतारले श्रम सम्झौता पुनरावलोकन नीति कानुन परिवर्तन गर्दैछ। कतारबाट नेपाल भ्रमणमा आएको एउटा टोलीले आगामी वर्षभित्रै सम्झौता परिमार्जन गरिसक्ने सहमति जनाएको छ। नयाँ सम्झौताको मस्यौदा बनाउन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको छ। कतारसँग श्रम सम्झौता परिमार्जन भएसँगै कतार जाने नेपाली कामदारहरूले मलेशियामा जस्

थाहा खबर कार्तिक २०७८

कतारले श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने

नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको हो । बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतार पक्षले सहमति जनाएको छ । …

NepalJapan कार्तिक २०७८

एकीकृत व्यापार रणनीति पुनरावलोकन गरिँदै

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) लाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । स्वदेशी वस्तुको निर्यात वृद्धि गरी मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित २०१६ मा ५ वर्षका लागि ल्याइएको रणनीतिको समय सकिएपछि यसलाई पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।एनटीआईएस कार्यक्रममा समावेश गरिएका वस्तुलाई थपघट गरी पुनरावलोकन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

राष्ट्रपतिको स्वविवेक : न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले विहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने’ दाबी गरेको छ । शीतलनिवासको. यस्तो दाबीसँगै ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेक’ मा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने सांसदले पेस गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको ह

Ratopati जेष्ठ २०७८

पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूलाई दिने जग्गामा हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।