Khabarhub

फाल्गुन २०७८

चिनियाँ ऋणले थिचिएको श्रीलंकाले गरेको सहयोगको प्रस्ताव अस्वीकार

एजेन्सी– आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकाले ऋणमा पुनरावलोकन गर्नका लागि गरेको प्रस्ताव चीनले अस्वीकार गरेको छ । चीनबाट विगतमा लिएको ऋणका कारण पनि श्रीलंका समस्यामा पर्दै आएको छ । यही ऋणमा पुनर्विचार र पुनःनिर्धारणका लागि श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले गरेको आग्रहलाई चीन सरकारले अस्वीकार गरेको हो । राजापाक्षेले आफूहरू संकटमा परेकाले सहयोग गर्न भन्दै गरेको आग्रहलाई […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दक्षिणका राष्‍ट्रपतिलाई उत्तर कोरियाली नेता किमकी बहिनीको चेतावनी : चुप लाग, एक टुक्रा रोटीका लागि भाग्य दाउमा राख्दैनौँ

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७९

उत्तर कोरियामा कोरोना महामारीसँग लड्न चिया र नुनपानी

उत्तर कोरियामा मानिसहरूले कोभिड-१९ विरुद्ध खोप लगाएका छैनन्। कोरोनाभाइरस महामारी अहिले व्यापक रूपमा फैलिएपछि उत्तर कोरिया त्यससँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ। अरू देशसँग अलग्गिएको उक्त देशमा प्रभावकारी एन्टीभाइरल औषधि पनि उपलब्ध छैन।सन् २०२० को आरम्भतिर उक्त देशले कोभिडबाट जोगिने उद्देश्यले आफ्ना सबै सीमानाका पूरै बन्द गरेको थियो।प्योङ्याङका शासकहरूले अहिलेसम्म बाह्य औषधीय सहयोग अस्वीकार गर्दै आएको छ।अनि सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले कोभिडलाई केवल 'ज्वरो' को सङ्ज्ञा दिँदै उक्त रोगका लागि निम्ति परम्परागत उपचारविधिहरू सिफारिस गरिरहेका छन्।चिया र काँढासत्ताधारी दलको पत्रिका रोदोङ सिम्नुनले गम्भीर बिरामी नभएका मानिसलाई अदुवा वा हनीसकल (एक प्रकारको जडीबुटी) को चिया अनि विलो नामक वनस्पतिको पातबाट निकालिएको रसजस्ता परम्परागत औषधि खान सुझाव दिएको छ।चिया र काँढाजस्ता तातो पेय पदार्थले घाँटी दुखेको वा खोकीजस्ता कोभिडका केही लक्षणहरूबाट राहत दिन सक्छन्। अनि बिरामीहरूको शरीरबाट खेर गइरहेको पानीको मात्रा परिपूर्ति गर्न सहयोग पुग्छ। अदुवा तथा विलोको पातले सुन्निएको अनि दुखेको पनि कम गर्छन्।तर तिनले भाइरस सङ्क्रमण निवारण भने गर्दैनन्।नुनपानीले कुल्लाहालै त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले एक दम्पतीको अन्तर्वार्ता गरेको थियो जसमा उनीहरूले बिहानबेलुका नुनपानीले कुल्ला गर्न सुझाव दिएका थिए।सो सञ्चारमाध्यमका अनुसार राजधानी प्योङ्याङमा 'रोगाणुरोधक घोल' बनाउन एक हजार टन नुन आपूर्ति गरिएको छ।केही अध्ययनहरूले नुनपानीले कुला गर्दा तथा नाकमा हाल्दा त्यसले सामान्य रुघाखोकी गराउने भाइरससँग लड्न सघाउने देखाएका छन्।तर कोभिडकै सङ्क्रमण कम गराउन तिनको भूमिकाबारे खासै प्रमाण उपलब्ध छैन। औषधि आपूर्ति गर्न सेना परिचालन गरिएको छमुख कुल्ला गर्ने माउथवाशले प्रयोगशालामा भाइरस मार्न सकेको एक अध्ययनले देखाएको थियो।तर मानवशरीरमा पनि यस्तो हुने कुनै ठोस प्रमाण पाइएको छैन।खासगरी हावामार्फत् फैलिने थुक वा सिँगानका ससाना कणहरू नाक वा मुखको माध्यमबाट शरीरभित्र पसेर कोभिड सर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैले कुल्ला गर्दा त्यसले कोरोनाभाइरस पस्ने एउटा प्रवेशबिन्दुमा मात्र प्रभाव पार्न सक्छ।त्यसमाथि एक पटक भाइरस शरीरभित्र पसिसकेपछि त्यो द्रुत गतिमा विस्तार हुँदै शरीरको भित्री अङ्गमा पुग्छ जहाँ जतिसुकै कुल्ला गरे पनि कुनै प्रभाव पर्दैन।सरकारी टेलिभिजनले इबुप्रोफेनजस्ता दुखाइ कम गर्ने औषधि अनि एमोक्जिसिलिन र अन्य एन्टीबायोटिक प्रयोग गर्न बिरामीहरूलाई सल्लाह दिएको छ।इबुप्रोफेन (र पारासिटामोल) ले ज्वरो कम गर्न अनि टाउको र घाँटी दुखाइ कम गर्न सक्छन्।तर तिनले भाइरसलाई रोक्न भने सक्दैनन्।ब्याक्टेरियाका कारण हुने सङ्क्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिने एन्टीबायोटिकहरू प्रयोग नगर्न विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्।अनावश्यक रूपमा एन्टीबायोटिक प्रयोग गर्दा औषधिविरुद्ध प्रतिरोध क्षमता भएका जीवाणुहरू विकसित हुनसक्छन्।प्रयोगशालामा गरिएका अध्ययनले केही एन्टीबायोटिकहरूले कोरोनाभाइरसजस्ता केही भाइरसको विस्तारको गति कम गर्न सक्ने देखाएका छन्।तर वास्तविक जीवनमा त्यस्तो परिणाम देखिएको छैन।एजिथ्रोमाइसिनको प्रयोगले कोभिडका लक्षण कम गर्न खास केही प्रभाव नपारेको अनि कोभिडका कारण हुने अस्पताल भर्ना र मृत्युमा पनि कुनै प्रभाव नपारेको एक अध्ययनले पत्ता लगायो।कोभिड भएका मानिसलाई अस्पताल भर्ना हुने अवस्था आउन नदिन निम्नलिखित केही औषधिले भने स्वीकृति पाएका छन्।तर तिनको प्रभावकारिता भन्ने भिन्नभिन्न स्तरका छन्।स्वास्थ्य प्रणालीउत्तर कोरियाको स्वास्थ्य प्रणालीअन्तर्गत ग्रामीण तहमा निःशुल्क उपचार सेवा दिने आधारभूत सेवादेखि लिएर खासगरी सहरी क्षेत्रमा विशिष्टीकृत सेवा दिने सरकारी अस्पतालहरू समेत छन्।तर पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक प्रतिबन्ध तथा सुक्खाजस्ता चरम मौसमका कारण देशको अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको छ।माना बन्द अनि लकडाउनका कारण पनि अर्थतन्त्रमा हानिकारक प्रभाव परेको छ।यसैपनि राजधानी प्योङ्याङ्भन्दा बाहिर स्वास्थ्य प्रणाली झनै कमजोर छ। अहिले त्यहाँ जनशक्ति, औषधि तथा आवश्यक सामग्रीको अभाव भएको ठानिएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय सहायतागत वर्ष उत्तर कोरियाले ३० लाख मात्रा चिनियाँ खोपको सहयोग प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। त्यस्तै उसले कोभ्याक्सअन्तर्गतको खोप सहायता प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेका विवरणहरू आएका थिए।आफूले खोप, औषधि तथा जनशक्ति आपूर्तिका निम्ति गरेको सहयोगको प्रस्तावको कुनै जबाफ नआएको दक्षिण कोरियाले बताएको छ।हालै उत्तर कोरियाले चीनको शेन्याङमा औषधीय सामग्री ओसार्न तीनवटा विमान पठाएको विवरण आएका थिए।तर तिनमा 'महामारीविरुद्ध लड्ने सामग्री' नपरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले 'कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध लड्न उत्तर कोरियासँग मिलेर काम गर्न आफू तयार रहेको' जनाएको छ। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपाली सेनाको भूमिका अमेरिकी ‘निगरानीमा’

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाली सेनाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई आफूले उपलब्ध गराउने कतिपय सैन्य सहयोगका लागि एउटा ‍सर्त बनाएको छ।गत साता अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सका तर्फबाट प्रकाशित सञ्चित विनियोजन कानुनमा नेपाल र नेपाली सेनालाई दिइने वैदेशिक सहायताको चर्चा गरिएको छ।नेपाली सेनालाई 'फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ कार्यक्रम' अन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराउँदा मानवीय तथा विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियान, सैन्य व्यावसायिकीकरण तथा तालिम र सीमा सुरक्षा गतिविधिमा मात्रै सहयोग गरिने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी सदनको विनियोजन समितिसमक्ष नेपाल सरकारले मानव अधिकार र सेनाबाट भएका युद्धसम्बन्धी कानुनहरूको उल्लङ्घनका विषयमा छानबिन गरी कारबाही गरिरहेको जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।नेपाली सेनाले त्यस्ता घटनामा गैरसैनिक न्यायिक निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ।सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकिएको डेढ दशक बितिसक्दा समेत मानव अधिकारको विषय उठाएर अमेरिकाले कतिपय क्षेत्रमा सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन सर्त राख्नुलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइसँग जोडेर कतिपय विज्ञले हेरेका छन्।उक्त प्रावधानबारे बीबीसीले राखेको प्रश्नमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एना रिची एलेनले भनिन्, 'संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालका सेनाहरूले लामो समयदेखि स्टाफहरूको तालिममा सहकार्य गर्दै आएका छन् र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कङ्ग्रेसले देशको कार्यकारी निकायको विदेशी सहयोग र सैन्य सहकार्य सहितका बजेट सम्बन्धी गतिविधि हेर्ने भएकाले तपाईँ उक्त कानुनका कुनै पनि प्रावधानसम्बन्धी प्रश्न अमेरिकी कङ्ग्रेससमक्ष राख्न सक्नुहुनेछ।'नेपाली सेनाको प्रतिक्रियानेपाली सेनाका प्रवक्ताले सङ्गठनको मनोबल र पेसागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच नआउनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवाल भन्छन्, 'नेपाली सेना नेपालको संविधान, ऐन र कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि विधिसम्मत पद्धति र प्रक्रियाको सधैँ सम्मान, आदर र परिपालन गर्छ। कुनै एकको अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै अर्कोको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छ।'उनले थपे, 'नेपाली सेना देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुरक्षाको पहरेदार संस्था भएकाले यहाँ कार्यरत सकल दर्जाको मनोबल तथा पेशागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच आउनुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि अटल विश्वास राख्दछ।'नेपाललाई सैन्य सहयोग अमेरिकी 'प्राथमिकतामा'सन् २०२० मा चार करोड डलर विकास सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२२ का लागि त्यसलाई बढाएर आठ करोड २० लाख डलर पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनद्वारा हस्ताक्षरित एउटा दस्तावेजमा लेखिएको छ।सो दस्तावेजमा आईएमईटी भनिने अन्तराष्ट्रिय सैनिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी सहयोगको अलग्गै शीर्षकमा नेपाललाई सहयोग बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।सन् २०२० मा झन्डै नौ लाख डलर रहेको उक्त क्षेत्रगत सहयोगलाई सन् २०२२ मा १४ लाख डलर पुर्‍याउन सिफारिस गरिएको थियो।उक्त दस्तावेजमा दक्षिण तथा मध्य एशिया क्षेत्रमा इन्डो-प्यासिफिकसहितका अमेरिकी प्राथामिकताहरूलाई आईएमईटी कार्यक्रमले समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।सैनिक अधिकारीको व्यावसायिक शिक्षा, कानुन तथा मानव अधिकार र नागरिक नियन्त्रणको सम्मान र अङ्ग्रेजी भाषा तालिमसहित समावेश हुने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बाङ्ग्लादेश, भारत, नेपाल र पाकिस्तानलाई प्राथमिकतामा राखिने चर्चा गरिएको छ।सन् २०२० मा फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गत करिब १७ लाख डलर नेपालका लागि खर्च गरिएको भनिएको छ।फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गतको क्षेत्रीय कोषबाट स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इन्डो-प्यासिफिकसहित सामुद्रिक सुरक्षा र मानवीय एवं विपद् प्रतिकार्यका क्षेत्रमा खर्च गरिने गएको वर्ष प्रस्तुत गरिएको सो दस्तावेजमा उल्लेख छ।'सहकार्यको सम्बन्ध'नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको सम्बन्ध रहेको बताएको छ।प्रवक्ता सिलवालले थपे, 'नेपाली सेनाका विभिन्न पेसागत तालिम, शान्तिसेनासम्बन्धी तालिम तथा सामग्रीको सहयोग, दैवी प्रयोगको तालिम र त्यसमा प्रयोगहुने सामग्रीको सहयोगलगायत समग्र क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाबाट नेपाली सेनालाई सहयोग र सहकार्य भइरहेको अवस्था छ।'सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डले नेपाली सेनालाई एमसिक्सटीन, एफोर र एमफोर कार्बाइन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू विक्री गरेको जनाएको थियो।त्यही वर्ष तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी सरकारले मानव अधिकार हननको आरोपका घटनासँग जोडिएका भनिएका चारवटा सैनिक गणमाथिको निगरानी हटाएको विषयलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।अमेरिकी धारणालाई कसरी लिनेनेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार अमेरिकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडेर नेपाली सेनाबारे त्यस्तो दृष्टिकोण राखेको र त्यसको राजनीतिक अर्थ भएको बताए।उनी भन्छन्, 'नेपाल सरकारले शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम सम्पन्न नगरेसम्म यस्तो विषय समयसमयमा आइरहन्छ। नेपाली सेनाका पनि कतिपय आरोपित भएका थिए। त्यही भएर छानबिन गरेर जबसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रणालीले आफ्नो निर्णय दिँदैन यो उठिरहन्छ।'उनले अमेरिका र नेपालको सैन्य सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा असर नपर्ने उल्लेख गरे।उनले थपे, 'अहिलेको हिसाबमा नेपाली सेनालाई खासै असर पर्दैन। मेरो विचारमा यसको सैनिकभन्दा पनि राजनीतिक पाटो छ। मलाई लाग्छ नेपाली सेनालाई सहयोग गर्न उनीहरूको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको हिचकिचाहट हुँदैन।'बस्न्यातले नेपाली सेना सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न सघाउन तयार रहेको भए पनि राजनीतिक नेताहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय अड्किरहेको बताए।उनले भने, 'नेपाली सेनालाई यो काम सकिँदा धेरै राम्रो हुन्छ। राजनीतिक निर्णय नभएकाले नै यो विषयमा विलम्ब भएको हो।'द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कति प्रगतिनेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि तिनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा निरूपण गर्न सकेका छैनन्।सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३,००० वटाभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३,३०० उजुरी परेका थिए।नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले ती दुवै आयोगसँग काम गर्न अस्वीकार गरेका छन्।कतिपय मानवअधिकारवादीहरूले हालैका वर्षहरूमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ताले नेपालले पीडितहरूसँग सल्लाह गरेर विश्वसनीय ढङ्गले सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइन्।उनी भन्छिन्, 'नेपालको आफ्नै नेतृत्वको र पीडितहरूसँग परामर्श सहितको विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया सम्पन्न गर्न नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। हामी समिट फर डेमोक्रेसीमा नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन सन् २०१५ को सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गर्ने भनेर जनाएको प्रतिबद्धता त्यो हासिल गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हुने विश्वास गर्छौँ।' -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

कोरोनाको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने डब्लुएचओको प्रस्ताव चीनद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं : कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका विषयमा अनुसन्धान गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओको नयाँ योजना चीनले अस्वीकार गरेको छ।डब्ल्युएचओले चीनको प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरस चुहावट भएको हुन सक्ने सम्भावनालाई खुला राखेर अध्ययनको योजना बनाएको थियो। डब्ल्युएचओका प्रमुख डा टेड्रोस अदानोम गेब्रियेससले महामारीको शुरुवाती चरणको जाँचलाई लिएर शर्तसहितको थप सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए। यसअघि उनले चीनबाट कोरोना भाइरसको सुरुवाती संक्रमण बारे तथ्यांक नपाउँदा अध्ययन प्रभावित भएको बताएका थिए। चीनले गोपनीय

थाहा खबर आषाढ २०७८