विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् बिक्रीको अनुमति दिने निर्णय
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने...
काठमाडौं । ऊर्जाको हकमा अहिलेसम्म आयोजना विकास र उत्पादनमा सीमित निजीक्षेत्र विद्युत् व्यापारसमेत गर्ने गरी अघि बढेको छ ।
यसका लागि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरू स्थापना भइसकेका छन् । तर, ती कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली नहुँदा तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
उत्पादन शुरू गरिसकेका सबै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका छन् । निर्माणाधीनले पनि प्राधिकरणसँगै पीपीए गरेका छन् । सम्झौताअनुसार ती आयोजनाले भविष्यमा प्राधिकरणलाई नै बिजुली दिनुपर्छ ।
यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीले पीपीए नभएका र नयाँ आयोजनासँग सम्झौता गरेर बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आयोजना तत्काल सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन । उनीहरूले भारतबाट आयात गरेर पनि विद्युत् व्यापार गर्न भने सक्छन् । तर, त्यो पनि सम्भव नभएको बताइन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई तत्काल स्रोत विद्युत् पाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुने ऊर्जाक्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । सम्बद्ध कम्पनीका अधिकारी पनि यो छलफलको विषय भएको बताउँछन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समस्या भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि पीपीएको काम शुरू गरिहाल्छन् । अहिले प्राधिकरणले पीपीए रोकेकाले निजीक्षेत्रका कम्पनीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्न सक्छन् । पीपीए गरेका आयोजनाले उत्पादन थालेपछि समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा यसको परिकल्पना गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने ऐन चाँडै बन्ने बताएकी छन् ।
प्रचलित ऐनमा नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० को नेतृत्वमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) नामक कम्पनी दर्ता भएको छ ।
त्यसैगरी, मोतिलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक ९निफ्रा०ले विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । प्रचलित ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण अध्यादेश ल्याएर यी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ ।
तत्काल अनुमति पाएको खण्डमा यी कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली हुने छैन । अझै पनि स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त बिजुली पाएको छैन ।
भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्ने नीतिगत ढोका खोलेको छ । यसमध्ये नेपेक्सले आगामी वर्षामा भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई बजारको समस्या भने छैन । विद्युत् भने अभाव हुनेछ ।
नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले लाइसेन्स पाएपछि तत्काललाई आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिने बताए । साथै, विद्युत् बजार खोजीको काम पनि निजी कम्पनीले गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तत्काललाई विद्युत्को स्रोत नहुने भन्ने गम्भीर विषय त हो, तर लाइसेन्स पाएपछि हामीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्छौं । ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, लाइसेन्स पाएपछि विद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजार निर्माण गर्ने काम पनि हामी गर्नेछौं । विशेषगरी, भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को बजार निर्माण गर्नेगरी काम गर्नेछौं ।’
तत्काललाई प्राधिकरणसँग मागेर भए पनि व्यापार गर्न सकिने उनले बताए । हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याएर प्राधिकरण वा स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘तत्काललाई हामीसँगै पीपीए गरेका आयोजना नहुने हुँदा बिजुली नहुने भयो । तर, हामीले भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई आगामी वर्षामा ५०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीले प्राधिकरणसँग बढी हुने बिजुली किनेर भए पनि सम्झौताका शर्त पूरा गर्न सक्छौं । तत्कालका लागि सोहीअनुसार विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । हिउँदमा भारतीय बजारबाट बिजुली ल्याएर यहाँ विक्री गर्न सक्छौं ।’ यद्यपि, यसमा प्राधिकरणले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
गर्गका अनुसार प्राधिकरणले बढी हुने बिजुली बोलकबोलमार्फत विक्री गर्न सक्छ । वर्षामा प्राधिकरणको विद्युत् खेरजाने अवस्था पनि छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणसँग किनेर यो समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापारको काम सबै प्राधिकरणलाई मात्र दिनु हुँदैन । अब निजीक्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने, प्राधिकरणबाट मात्रै यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्रलाई तत्काल लाइसेन्स दिनु आवश्यक छ ।’
आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट
मुलुकले विद्युत् बेचेर धनी बन्ने सपना देखेको दशकौं भयो । तर, विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराए पनि वितरण तथा विक्रीका लागि निजीक्षेत्रको पहललाई सरकारले सहयोग नगरिदिँदा समग्रमा जलविद्युत्को उपयोगमा मुलुक पछाडि पर्दै आएको छ ।
बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराएसँगै उत्पादनमा निकै प्रगति भएको छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारी उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको छ । तर, निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिइएको छैन जसले गर्दा उसले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गइरहेको वा खेर जाने अवस्था छ ।
निजीक्षेत्रले उत्पादन बढाएकै कारण वर्षा याममा बिजुली बढी हुन थालेको छ । बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न सरकारी संयन्त्रले काम थालिसकेको छ । निजीक्षेत्र पनि आफूले उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्ने प्रक्रियामा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारकै लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्षा याममा ५ सय मेगावाट विक्रीका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले प्रचलित कानूनले नदिने भन्दै सहमति दिने प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ । कानूनी प्रक्रियालाई दोष दिएर यसरी सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न पाउँदैन ।
कानूनको मस्यौदा बनाएर संसद्मा पठाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई केले रोकेको छ ? उसले निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बताएको छ । तर, कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन ऐनअनुसार नमिल्ने भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता गरिदिएको छ ।
सरकारले गर्ने काम कानून ऐन, नियमावलीभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । तर, ऐनमा छैन भनेर काम नगरी बस्ने हो भने विकासका काम केही पनि हुँदैन किनभने नयाँ नयाँ अवस्थाअनुसार नै विकासका काम हुने हो । कानून बनाउने काम संसद््को हो । सरकारले संसद्मा कानूनको मस्यौदा पेश गरेर यसलाई छिटो पारित गराउन पहल गर्न सक्छ । अहिले संंसद् चलिरहेको छैन । संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर पनि कानूनी बाटो खुलाउन सकिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने सवालमा न ऐनमा सुधारका लागि प्रयास गरेको छ न त अध्यादेश ल्याउने पहल नै गरेको छ । यसले ऊ निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन चाहँदैन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै भारत भ्रमणमा गएर फर्केकी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने अभिव्यक्तिले झनै आशंका पैदा गरेको छ । बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन ।
निजीक्षेत्रले तीव्र गतिमा काम गर्दा सरकारी सुस्तीले उनीहरूको लगानीबाट प्रतिफल लिन पाउने समय पनि लम्बिएको छ । यसै कारणले ७ हजारभन्दा बढी मेगावाट जलविद्युत्को पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएका कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा निजीक्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । यसले अन्तत: ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा अवरोध सृजना गरेको छ ।
अत: सरकारले अब बहानाबाजी वा सस्तो प्रचारबाजी खोज्नुको साटो जसरी हुन्छ ऊर्जाको विकासमा देखिएका गाँठा फुकाउनुपर्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा बीबीआईएनमा सहकार्य गर्न भएको सहमतिको उद्देश्य पनि ऊर्जाको विकास गर्नु नै हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।
काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा कुनै प्रावधान नभएको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकिदिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । त्यस क्रममा कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता पठाएको हो । यससँगै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ ।
प्रचलित ऐनमै नभएको व्यवस्था कार्यविधि बनाएर लागू गर्न नपाइने भन्दै कानून मन्त्रालयले जवाफ पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । सोही कारण तत्काल निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘हामीले जुन हिसाबले यो काम गर्न खोजेका थियौं, त्यसअनुसार नहुने भयो,’ उनले भने, ‘यसमा अब कुनै वैकल्पिक उपाय खोज्नेछौं ।’
प्रचलित ऐनमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छैन । तर, निजीक्षेत्रले पहिलेदेखि नै विद्युत् व्यापारको अनुमति माग्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापार गर्न नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्ष ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।
यिनै विषयलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको थियो । तर, कानून मन्त्रालयले रोक लगाएपछि यो विषय अन्योलमा परेको छ ।
यसैबीच, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने बताइन् । सोमवार काठमाडौंमा सम्पन्न हाइड्रो एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो भनेकी हुन् ।
संसद्मा विचाराधीन विद्युत् ऐनमा भने निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छ । तर, संसद्मा देखिएको अस्थिरताका कारण त्यो तत्काल पारित हुने सम्भावना छैन । कानून मन्त्रालयले प्रचलिन ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै फाइल नै फिर्ता पठाएको छ । यस्तो स्थितिमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
‘हामी निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकारात्मक छौं । तर, कानून अभावका कारण तत्काललाई केही समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यो तत्काल संसद्बाट पारित हुने सम्भावना कम छ ।
तसर्थ, अध्यादेश ल्याएर भए पनि लाइसेन्स दिन्छौं, ढुक्क हुनुस् ।’ लाइसेन्स पाए पनि निजीक्षेत्रले किनबेच गर्ने विद्युत् भने तत्काल नभएको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेका छन् । त्योअनुसार निजीक्षेत्रले लाइसेन्स पाए पनि तत्काल विद्युत् नपाउने जस्तो देखियो,’ उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणले पनि विद्युत् दिने कुरा भएन । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू (निजीक्षेत्र) के गर्नुहुन्छ ? अहिले नै स्पष्ट हुनुहोला ।’
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भने यस विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘ऊर्जामन्त्रीले उठाउनुभएको विषय गम्भीर छ । तर, हाम्रा लागि त्योभन्दा पनि लाइसेन्स नै महत्त्वपूर्ण विषयमा हो,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स पाएपछि हामी आफै विद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्छौं र व्यापार गर्छौं । यो विषयमा अल्झिन आवश्यक छैन ।’
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए रोकेको छ । अहिले ९ हजार मेगावाटका २१५ नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । सरकारबाट लाइसेन्स पाए ती आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ ।
माघ १६, काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड(निफ्रा) लाई भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बेच्न अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयले निफ्राको उक्त प्रस्तावित फाइलमाथिको छलफल प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको हो । निफ्राले भारतीय र बङ्गलादेशका व्यापारीहरुको लागनी भित्र्याउने प्रस्तावसहित मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । तर, यो फाइल अहिलेसम्म अगाडि बढेको थिएन ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त फाइलमाथि अहिले छलफल हुन थालेको छ । नेपालको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा बेच्न सक्ने क्षमता अध्ययन गरेर मन्त्रालय निफ्रालाई विदेशी कम्पनीहरुको सहकार्यमा ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’ खोल्न दिने विषयमा सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार अहिले यो फाइलको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चल्न थालेको छ । ‘मन्त्रालय निफ्रालाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन सकारात्मक छ । अहिले यो फाइलको बारेमा सकारात्मक भएर मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने ।
मन्त्रालयले कार्यविधि र त्योसँग सम्बन्धित विषयमा काजगपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया थालेको भेटवालले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले अहिले विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित महाशाखामा छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
निफ्राले प्रस्ताव गरेको कम्पनीमा भारतीय र बंगलादेशीहरुको समेत लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी कम्पनीहरूको ३६, निफ्राको १५ देखि २०, सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले २५ देखि ३० र सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) का लागि १० प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
९ पुस, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’लाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले गर्न पाउने गरी गरी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अब […]
काठमाडौं । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ, त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेको बताए । त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्युत्सम्बन्धी विधेयकमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधिमा भने त्यस सम्बन्धमा अझै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । निजीक्षेत्रलाई देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘निजीक्षेत्रको सहभागिताविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । यो कुरा ऊर्जामा पनि लागू हुन्छ । तसर्थ, हामीले ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्रलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यहीअनुसार निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी मस्यौदा बनाएका छौं,’ स्रोतको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र यस्तो व्यापार गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने अभैmसम्म नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । लामो समयदेखि निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न दिन माग गर्दै आएका थिए । अहिले आएर सरकारले त्यसका लागि नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यद्यपि, यो कार्यविधि संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पास अर्थात् ऐनको रूपमा लागू भएपछि कार्यान्वयनमा आउने स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने परिकल्पना गरिएको छ । अब त्यो विधेयक के कसरी पास भएर आउँछ, त्यहीअनुसार हामीले यो कार्याविधि लागू गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई भने मस्यौदा तयार गरेर राखिएको छ ।’
यस्तै, मन्त्रालयले क्रश बर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने काम गरिरहेको छ । उक्त गाइडलाइन भने शीघ्ररूपमा लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
विशेषगरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गरेर उक्त गाइडलाइन बनाउन लागिएको हो । नेपाल र भारतबीच व्यावसायीक रूपमा नै विद्युत् व्यापार शुरू भइसकेको छ । दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले यस्तो गाइडलाइन बनाइसकेको पनि छ । तर, नेपालले अझै त्यो बनाउन सकेको छैन । उक्त गाइडलाइन तयार भएपछि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा अझै सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
नीतिगत व्यवस्था नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी भने यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । कुमार पाण्डे लगायत ऊर्जा व्यवसायीको लगानीमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी यसअघि नै दर्ता भएको छ । मोतीलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले पनि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि नेपाल पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना गरेको छ । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले पनि विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले सञ्चालन अनुमति पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अवस्थामा लाइसेन्स पाउने सम्भावना बढेको व्यवसायी पाण्डे बताउँछन् ।
समग्रमा नेपालको विद्युत् व्यापार गर्न वैकल्पिक कम्पनी आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपाल प्राधिकरणले नै एकलौटी रूपमा यहाँ विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अब निजीक्षेत्रबाट पनि यस्तै कम्पनी आउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अब मल्टी बायर मल्टी ट्रेडरको रूपमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै इजाजत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी’ (एनपीटीसी) लाई इजाजत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।
