काठमाडौं । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ, त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेको बताए । त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्युत्सम्बन्धी विधेयकमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधिमा भने त्यस सम्बन्धमा अझै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । निजीक्षेत्रलाई देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘निजीक्षेत्रको सहभागिताविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । यो कुरा ऊर्जामा पनि लागू हुन्छ । तसर्थ, हामीले ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्रलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यहीअनुसार निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी मस्यौदा बनाएका छौं,’ स्रोतको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र यस्तो व्यापार गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने अभैmसम्म नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । लामो समयदेखि निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न दिन माग गर्दै आएका थिए । अहिले आएर सरकारले त्यसका लागि नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यद्यपि, यो कार्यविधि संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पास अर्थात् ऐनको रूपमा लागू भएपछि कार्यान्वयनमा आउने स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने परिकल्पना गरिएको छ । अब त्यो विधेयक के कसरी पास भएर आउँछ, त्यहीअनुसार हामीले यो कार्याविधि लागू गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई भने मस्यौदा तयार गरेर राखिएको छ ।’
यस्तै, मन्त्रालयले क्रश बर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने काम गरिरहेको छ । उक्त गाइडलाइन भने शीघ्ररूपमा लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
विशेषगरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गरेर उक्त गाइडलाइन बनाउन लागिएको हो । नेपाल र भारतबीच व्यावसायीक रूपमा नै विद्युत् व्यापार शुरू भइसकेको छ । दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले यस्तो गाइडलाइन बनाइसकेको पनि छ । तर, नेपालले अझै त्यो बनाउन सकेको छैन । उक्त गाइडलाइन तयार भएपछि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा अझै सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
नीतिगत व्यवस्था नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी भने यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । कुमार पाण्डे लगायत ऊर्जा व्यवसायीको लगानीमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी यसअघि नै दर्ता भएको छ । मोतीलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले पनि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि नेपाल पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना गरेको छ । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले पनि विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले सञ्चालन अनुमति पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अवस्थामा लाइसेन्स पाउने सम्भावना बढेको व्यवसायी पाण्डे बताउँछन् ।
समग्रमा नेपालको विद्युत् व्यापार गर्न वैकल्पिक कम्पनी आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपाल प्राधिकरणले नै एकलौटी रूपमा यहाँ विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अब निजीक्षेत्रबाट पनि यस्तै कम्पनी आउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अब मल्टी बायर मल्टी ट्रेडरको रूपमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
