नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको एकल ग्राहक कर्जा सीमाको अधीनमा रही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यलाई लघुकर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एक वा त्योभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटै सदस्यलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको पाइन्छ । सदस्यलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा निर्धारण नगर्ने हो भने सदस्यले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा सदस्यहरू ऋणग्रस्त हुँदै जाने र संस्थामा खराब कर्जाको जोखिम बढ्दै जाने भएकाले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो ।
तत्कालका लागि बहुबैंकिङ कारोबारका माध्यमबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा देखाउन सकिने भए पनि दीर्घकालका लागि हितकर देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी र स्वीकारयोग्य धितो लिई सदस्यलाई प्रदान गर्नसक्ने कर्जाको छुट्टाछुट्टै सीमा कायम गरेको छ । यसका साथै, समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एउटा संस्थाबाट एकै अवधिमा समूह जमानी कर्जा र धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक वा एकभन्दा बढी संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जालाई बहुबैंकिङअन्तर्गत राख्ने गरिन्छ । यस्तो कर्जा प्रदान गर्नुअघि संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रबाट कर्जा सूचना लिई बहुबैंकिङ गरे/नगरेको यकीन गरी एकल कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा संघीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचनासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । त्योभन्दा अघि सदस्यले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई बहुबैंकिङ तथा दोहोरोपनाको रूपमा परिभाषा गरिएको थियो । उक्त अध्ययनले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने सदस्यको संख्या २ तिहाइभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने भए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा नीतिमा सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको रकम न्यून हुने भएकाले एउटा मात्र संस्थाबाट लिएको कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पूँजी अपुग हुने भएकाले एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्यो । त्यहीअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले एउटा ऋणी सदस्यले एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्मको रकम कर्जा लिनसक्ने र उक्तसीमा नाघेको कर्जालाई मात्र बहुबैंकिङअन्तर्गत राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकोे हो । एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघ्ने गरी प्रदान गरिएको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यही व्यवस्थाअनुरूप सदस्यले आबद्ध भएको संस्थाहरूबाट नीतिगत रूपमा सीमासम्मको कर्जा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
तराई, राजमार्ग वरपर, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार उल्लेख्य भएको र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम विस्तार भएको वर्तमान समयमा लघुवित्तीय सेवा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतले प्राप्त गरेको तथ्यांक सार्वजनिक हुनुले लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थामा बहुबैंकिङको अवस्था उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । छोटो समयमा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त गरेसँगै संस्थाहरू नाफामा केन्द्रित भएकाले कर्मचारीलाई कर्जाको लक्ष्य तोक्ने र उक्त लक्ष्य प्राप्तितर्फ संस्था र कर्मचारी केन्द्रित हुँदा कर्जा लगानी पूर्वसदस्यको घर तथा परियोजनाको विश्लेषण गर्दै सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य प्रभावकारी बन्न सकेन । वित्तीय सचेतनाको अभाव र सहज तरीकाले कर्जा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सदस्यहरू आफ्नो ऋण वहन क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिन लालायित हुने र लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीले नीतिगत व्यवस्थाको पालना नगरी अधिक कर्जा प्रवाह गर्दा सदस्यहरूमा ऋणग्रस्तता वृद्धि हुने र संस्थामा खराब कर्जाको जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सदस्यको आवश्यकता, क्षमता र एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बहुबैंकिङ कारोबार गरेका कारण सदस्यमा कर्जाको अधिक भार पर्न गई समयमा नै कर्जाको साँवा ब्याज असुलीमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको र कर्जा असुलीका लागि कर्जा हरितीकरण गर्ने गलत अभ्यासको शुरुआत भएको पाइन्छ । यसरी कर्जा असुलीका लागि नयाँ कर्जा सृजना गर्ने अभ्यासले ऋणी सदस्य दीर्घकालसम्म ऋणमुक्त हुन नसक्ने र संस्थामा असल कर्जाको अंश उल्लेख्य देखिए पनि वास्तविक रूपमा कर्जा असुलीको जोखिम भइरहन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि बहुबैंकिङ कारोबारका माध्यमबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा देखाउन सकिने भए पनि दीर्घकालका लागि हितकर देखिँदैन । यसले गर्दा लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसक्ने भएकाले लघुवित्तीय सेवामार्फत गरीबी निवारण कार्य प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
गरीबी निवारणको सहयोगी बन्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई समेटेको र आबद्ध भएकामध्ये ५६ प्रतिशत वा कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत जनतालाई लघुकर्जा प्रदान गरेको भए पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा रहेका कतिपय लक्षित वर्ग मीटरब्याजीबाट पीडित रहँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर सीमित क्षेत्रका सीमित वर्गले बहुबैंकिङको कारोबार गरिरहेका छन् भने बाँकी क्षेत्रका लक्षित वर्गले लघुवित्तीय सेवाप्राप्तिबाट पूर्ण रूपले वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सीमित क्षेत्र र सदस्यमा बहुबैंकिङ कारोबार गर्दा तथ्यांकमा लघुकर्जाको विस्तार उल्लेख्य रूपमा भएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा समानुपातिक तरीकाले सबै क्षेत्र र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसक्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्जा माग गर्ने सदस्यको कर्जासम्बन्धी सूचना लिने कार्यलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्ति हुन् ।
