सरोकारवालाबाट व्यवस्थापक टाढा हुँदा लघुवित्त र सहकारीमा समस्या आयो : अर्थमन्त्री

२५ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरोकारवालाबाट व्यवस्थापकहरु टाढा हुँदा लघुवित्त र सहकारी संस्थामा समस्या आएको बताएका छन् । आइतबार साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकीकृत कारोबार शुभारम्म समारोहमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । सहकारी संस्था देशैभरि विस्तार भएको प्रसंग निकाल्दै उनले भने, ‘यस्ता […]

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्तका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा शुक्रबार सात सदस्यीय समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न गठन गरे ७ सदस्यीय कार्यदल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य […]

अर्थमन्त्री पुनद्वारा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन

काठमाडाैँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' ले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्त...

अर्थमन्त्री पुनद्वारा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन

काठमाडाैँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' ले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्त...

लघुवित्त क्षेत्रका समस्याबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा राष्ट्रबैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् […]

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सक्लान् ?

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्ने जिम्मा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको काँधमा आएको छ ।  नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्रीले बुधवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै अर्थमन्त्रीमा पुनलाई नियुक्त गरेका छन् । २०६४ सालबाट संसदीय यात्रा शुरु गरेका पुन पहिलो पटक २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०६८ सालमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । पुन माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन् । पुन यसअघि सहज परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेलाभन्दा अहिले परिस्थिति भिन्न छ । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धदेखि कोभिडसम्मले तहसनसहस बनाएको अर्थतन्त्र भर्खरै माथि उठ्न खोज्दैछ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पुनको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा देखिएको छ भने चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आवको बजेट यथार्थपरक, गतिशील ल्याउने चुनौती मन्त्री पुनसँग छ ।   निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ कार्यक्रमको सट्टा विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पर्याप्त बजेट दिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।  निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि मल कारखाना खोल्नेसम्मका कार्यक्रम महतले समेटेका थिए । सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले पुनले सम्हालेका छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ । सत्ता समीकरणको कसरतका कारण सदनमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन ।  खासगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आइतवारसम्म सरकारको हिसाब–किताब १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोडले घाटामा छ । सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब ३० अर्बमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । यो आम्दानीमा राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी समेत जोडिएको छ । सरकार घाटामा चलिरहँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न अधिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।  यसलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्थमन्त्री पुनको प्रमुख चुनौती हो । सार्वजनिक खर्चमा यस वर्ष पनि सुधार देखिएको छैन । यस वर्ष साढे सात महीनामा पूँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु खर्च ४८.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च ४०.६ प्रतिशत भएको छ । यसले सरकारको धेरै खर्च तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा भएको देखिन्छ । अहिले विकास खर्च खुम्चिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ४२.६ प्रतिशत मात्र भएको छ । बढ्दो चालू खर्चलाई कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गनुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ । यो अवस्थामा उनले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सक्लान् कि नसक्लान् ? प्रश्न उठेको छ ।  प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना अनुसार कानुन नै संशोधन गरी बजेट तालिका नै छिटो शुरु गर्ने काम महतकै पालामा शुरु भयो । तर, आयोजनालाई गति दिनेतर्फ भने उति धेरै प्रगति देखिएन । आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीका काम कात्तिकभित्र सकी कार्यान्वयनलाई गति दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । यसलाई लागू गर्नसमेत पुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । सरकारले गर्न आटेको लगानी सम्मेलन, संस्थान सुधारदेखि खर्च प्रणाली सुधारसम्मको काममा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने जानकारको बुझाइ छ । गृहमा रविको पुनरागमन दाहाल सरकारको गृहमन्त्रालय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हाक्ने जिम्मा पाएका छन् । उनी यसअघि २०७९ पुसमा पनि गृहमन्त्री भएका थिए । ३२ दिन गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नै कारण उनी बर्हिगमनमा परेका थिए । गत वैशाखमा भएको चितवन–२ को चुनावमा ५५ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर उनले चुनाव जितेका थिए । सहकारी लघुवित्त पीडितको आन्दोलन चर्काइरहेका बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् ।  उनी र उनको पार्टीले रास्वपाले सत्ताबाहिर रहँदा सुशासन र भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउँदै आएका थिए । अब तिनै एजेण्डालाई लागू गर्ने तहमा लामिछाने पुगेका छन् । नयाँ समीकरण बनेसँगै गृहमा एमाले र रास्वपाबीच निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो ।  दाहालले बुधवार गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनुसार नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पदम गिरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री छन् । यसैगरी भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, राजेन्द राई खानेपानीमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, हरि उप्रेती रक्षामन्त्री र ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री छन । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री पुनसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँगै सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् ।  नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे जनता समाजबादी पार्टीले समेत निर्णय लिएर दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ ।

विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउँदै सरकारी बैंक

काठमाडौं । उच्च शोधनान्तर घाटाका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको बैंकलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अधिकतम १० करोड अमेरिकी डलरसम्म वैदेशिक ऋण ल्याउन सहमति दिएको हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार केसीले अर्थको स्वीकृतिसँगै ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन बैंकलाई बाटो खुलेको बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार सैद्धान्तिक सहमतिअनुरूप दुई किस्तामा उक्त ऋण लिने तयारी छ । अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर ऋण ल्याउने पनि बैंकले बताएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले आवश्यकताका आधारमा ऋण लिने प्रक्रिया यसै महीनाबाट शुरू गरिने बताए । ‘कति प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन को को इच्छुक छन् र कुन निकायसँग लिन सकिन्छ यसबारे आशयपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दै छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यसअघि विदेशबाट ऋण ल्याएको छैन । यो नै पहिलोपटक हो । केही समयअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई ऋण ल्याउन आफूले सहयोग गर्ने बताएका थिए । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गहिरिएको समस्या एकैपटक समाधान हुने विश्वास छ । तीन वर्षअघि पनि यस्तै तरलताको अभाव भएपछि ९ वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । मेगा, सनराइज, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रेे, ग्लोबल आईएमई र एनएमबी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याइसकेका छन् । यसैगरी, गतवर्ष निर्धन उत्थान, आरएमडीसी र मानुषी लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । अहिले पनि तरलता अभाव गहिरिएपछि वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याउन तयारी थालेका छन् । विदेशबाट रकम ल्याउन ग्लोबल आईएमई बैंकले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रूपसँग समझदारी गरेको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको विकल्पमा राष्ट्र बैंकले २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि एनएमबी बैंकले आईएफसीबाट ऋण ल्याएको थियो । लक्ष्मी बैंकले दोहा बैंक, दुबईबाट वैदेशिक ऋण ल्याएको थियो । बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । बैंकहरूले उक्त ऋण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषिक्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, अन्य उत्पादनमूलक उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रका साथै लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । विदेशी बैंकका साथै स्वीकृति प्राप्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतबाट समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने सुविधा छ । विदेशबाट लिने कर्जाको ब्याजदर ६ महीनाको अन्तरबैंक दरमा ४ प्रतिशत थप गरी निर्धारण हुनुपर्छ । १ देखि ५ वर्ष अवधिको यो कर्जाका लागि धितो जमानत तथा बैंक ग्यारेन्टी दिन नपाइने प्रावधान छ ।

बैंकरलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्न : बैंक र व्यवसायमा एउटै समूह कति ठीक ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग, व्यापार र बैंक एउटै व्यक्ति वा समूहले सञ्चालन गर्नु उचित हो वा होइन भन्नेमा बैंकरहरूसँग सल्लाह मागेका छन् ।  सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले बैंकर र उद्योगी, व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भनेर सोधेका हुन् । ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ, यो कति ठीक हो ?’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ, सुझाव दिनुहोला ।’  मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको हो । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षाबारे र निजी क्षेत्रसँग छलफल सकिएको र बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रबारे सुझाव लिने उद्देश्यले छलफल राखेको जानकारी दिए ।  उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको पनि जानकारी दिए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने कि भनेर सोच्दै छु । तर, चर्को ब्याज लिएर सर्वसाधारणलाई मर्का पार्न होइन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।  ‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखाएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन: नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढंगले गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । छलफलमा  सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, शेयरमा विदेशी लगानी लगायतलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे । त्यस्तै, हाइपर फन्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाए ।  योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको भन्दै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।  छलफलमा बैंकर एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष अनिल साहले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुन: श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा पाउँछ पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाएको नपाए पुन: श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था भयो भने हुन्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ,’ शाहले भने । उनले भुक्तान सन्तुलन सुधार गर्ने विषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै शर्तविना महिलाको नाममा १५ लाख रूपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताए । छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बीमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नुपर्ने, बीमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सपोर्ट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन् ।

सहकारीमा पनि आधारदर लागू गर्न लबिङ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्न लबिङ थालेका छन् । सीमा तोक्दा र बजारको ब्याजदर बढ्दा समस्या हुन थालेको भन्दै बजारको आधारमा स्वतः तलमाथि हुने गरी आधारदर लागू गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर आधारदरको प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेको महासंघले मंगलवार सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । महासंघले ब्याजदर १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी सहकारी संस्थाहरूले आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ऋणको ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर उल्लेख गरे पनि यसको व्याख्या र प्रयोग क्यापिङका रूपमा भयो,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘यसबाट समस्या भएकाले बजारमा ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने स्वचालित प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेका हौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणको ब्याजदरमा आधारदरको व्यवस्था लागू गरेको छ । यही प्रावाधानअनुसार बैंकहरूले पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्छन् । उक्त आधारदर निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्दै आएका छन् । यसअनुसार बैंकहरूको यसैगरी त्रैमासिक औसत आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने गरेको छ । २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा लागू भएको आधारदरको प्रावधान राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हालसम्म भने लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । सहकारीकर्मीले आधारदरको प्रावधान लागू गर्न माग गरे पनि यसबारेमा कुनै कानूनी व्यवस्था भने छैन । सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूका लागि सन्दर्भ ब्याजदरका रूपमा ऋणमा अधिकतम ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुसार २०७६ साउनमा पहिलोपटक सहकारीहरूले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको थियो । २०७७ कात्तिकमा घटाएर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरे पनि त्यसयता पुनरवलोकन हुन सकेको छैन । बैंकहरूको ब्याज बढेपछि पुसको पहिलो साता सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा सहकारी महासंघले गरेको १६ दशमलव ७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर पुर्‍याउने गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेपछि १ साताका लागि बैठक स्थगित गरियो । त्यसपछि बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएकाले तत्काल पुनरवलोकन गर्नु नपर्ने भन्दै बैठक बसेको छैन । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा यसको प्रयोगका बारेमा समस्या हुने गरेको भन्दै यसको स्थायी समाधान नै आधारदर भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए ।

करछली र चुहावटमा सरकार निर्मम हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करछली र चुहावट रोक्न सरकार निर्मम हुने बताएका छन् । दशौं कर दिवस २०७८ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उनले करप्रणाली र कर प्रशासनलाई व्यवस्थित एवं जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने तर करछली र चुहावट रोक्न सरकार निर्मम हुने बताए । उनले करदाताको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने समेत बताए । कर प्रशासनमा हुने झन्झट र कुनै अड्चन र समस्या आयो भने तत्काल समाधान गर्ने एकाइ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शर्माले भने, ‘करदाताको गुनासो सुन्नुपर्छ, तत्काल एउटा एकाइ बनाइनेछ, तत्काल कार्यान्वयन हुने संयन्त्र बनाउँछु, कहाँ समस्या छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।’ व्यवसायीलाई सहयोग गर्न भन्सारमा व्यापार सुधार थालिएको बताउँदै उनले प्रत्येक भन्सार कार्यालयमा ‘भेहिकल स्क्यानर’ राखिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कर नीतिमा स्थिरताको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने तर करको दर वृद्धि नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । ‘करदातालाई कर कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ, विभिन्न प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधार गरिएको छ,’ कर प्रशासन सुधारमा चालिएको कदम प्रस्ट्याउँदै उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले कर बाध्यताले नभई रहरले तिर्ने, कर तिर्न उत्सुकता जगाउने, स्वेच्छाले कर तिर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको काम गरेको बताए । राजस्व प्रशासनमा सुधारको खाँचो रहेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले निजीक्षेत्रको भावनाअनुसार कर प्रशासन र प्रणालीमा सुधार गर्दै लगेको प्रस्ट्याए । विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले नीतिगत सबलीकरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रणालीगत सुधार, कर शिक्षा तथा जागरणलगायत विषयमा गरिएको सुधारबाट कर प्रशासन करदातामैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसायी कर तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि मर्यादित व्यवसाय विस्तारको वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले करप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कर ‘कर’ले नभई रहरले तिर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रबाट सरकारले अत्यधिक राजस्व गुमाएको भन्दै उनले रियल इस्टेट व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यपार संगठनका कावा अध्यक्ष डम्बरदेव अर्यालले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण नगरी अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताए । धेरै कर तिर्नेमा फेरि सिद्धार्थ राणा व्यक्तिगत रूपमा धेरै कर तिर्नेमा सिद्धार्थ शमशेर जबरा सम्मानित भएका छन् । यससहित उनी हालसम्म सातपटक सर्वाेत्कृष्ट व्यक्तिगत करदाता बनेका छन् । राणाले तिरेको करको रकम सार्वजनिक गरिएको छैन । गतवर्ष सिद्धार्थ व्यक्तिगत उत्कृष्ट करदाताको सूचीमा भए पनि सर्वाेत्कृष्ट हुन सकेका थिएनन् । जाउलाखेल ग्रूपका अध्यक्ष विजयकुमार शाहले गतवर्ष यो पुरस्कार हात पारेका थिए । अहिले राणाले शाहलाई उछिनेका हुन् । नेपाल टेलिकम सबैभन्दा धेरै आयकर बुझाउने कम्पनीका रूपमा घोषित भएको छ भने कुल करमा सबैभन्दा धेरै कर भने सूर्य नेपाल प्रालिले तिरेको छ । निर्यात कारोबारबाट सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदाता डाबर नेपाल प्रालि हो । विशेष उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा एशियन पेन्ट्स नेपाल प्रालि रहेको छ । कृषि एवं पशुपक्षीजन्य उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा पूर्वाञ्चल एग्रिटेक प्रालि, सहकारी तथा लघुवित्तको कारोबार गर्ने संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नबिल बैंक लिमिटेड रहेको छ । बीमा व्यवसायमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड परेको छ भने स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाप्रदायक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रालि रहेको छ । पर्यटन व्यवसायमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड, वस्तु व्यापारको कारोबारमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदातामा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि, मध्यमस्तरीय करदातामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदातामा कर्जा सूचना केन्द्र कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । यस्तै, ऊर्जामूलक उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा हिमाल पावर लिमिटेड, २०६६ साउनदेखि ०७८ असारसम्म मूअकको मासिक कर विवरण र सोबमोजिमको कर समयमै बुझाएर नियमित कर सहभागिता जनाएका करदातामध्ये आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी मूअक तिर्ने करदातामा घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड रहेको छ । अर्थअन्त्री जनार्दन शर्माले कर दिवसका दिन उत्कृष्ट घोषणा भएका करदाताहरूलाई सम्मान गरेका थिए ।