वीरगञ्ज- आम जनता पार्टीले बैंकिङ लुट रोक्न भन्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
वीरगञ्जमा बिहीबार आजपाले बैंकहरूले लिने गरेको मनोमानी ब्याज फिर्ता, लघुवित्त र सहकारीहरूबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा तथा किसानहरूलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता मागहरूको विषयमा छलफल गरेको हो ।
उक्त माग पूरा गराउन भन्दै आज...
जनकपुरधाम - आम जनता पार्टीले बैंक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर प्रदर्शन गरेको छ ।
जनकपुरधाममा उसले बुधबार गरेको हो । बैंकहरुले लिने गरेको मनोमानी ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने, लघुवित्त र सहकारीहरूको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने तथा किसानहरूलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उसका माग छन् । यदि माग पूरा न...
जनकपुरधाम - आम जनता पार्टीले बैंक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर प्रदर्शन गरेको छ ।
जनकपुरधाममा उसले बुधबार गरेको हो । बैंकहरुले लिने गरेको मनोमानी ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने, लघुवित्त र सहकारीहरूको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने तथा किसानहरूलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उसका माग छन् । यदि माग पूरा न...
मुलुकको आर्थिक विकासमा बीमाक्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर दुई किसिमको फाइदा हुन्छ । निर्जीवन बीमाले उद्योग, मोटर, कलकारखानालगायत सबैको जोखिमको सुरक्षण प्रदान गर्छ भने जीवन बीमाले व्यक्तिको जोखिम वहन गर्नुका साथै भविष्यमा आइपर्ने संकटको आर्थिक सुरक्षा प्रदान पनि गर्छ ।
बीमाले उद्योगहरूमा हुन सक्ने जोखिम र आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्छ, जसकारण उद्योगीहरू निर्धक्क भएर उद्योगमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् । यस्तै बीमाले व्यक्तिको सम्पत्तिको पनि सुरक्षा गर्छ, जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्छ । जीवन तथा निर्जीवन बीमकले बीमा गरेबापत बीमितहरूबाट प्रिमियम संकलन गर्छन् । उक्त प्रिमियम जीवन बीमाको झन्डै डेढ खर्ब र निर्जीवनको ३० अर्बदेखि ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । अर्थात् जीवन र निर्जीवन दुवै किसिमको बीमा गरेर वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी प्रिमियम संकलन हुन्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको प्रिमियमले देशलाई आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन मद्दत गर्छ । बीमाले गाउँघरमा छरिएर रहेको बचत परिचालन गरी उक्त बचत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन मद्दत गर्छ र बचत कर्जामार्फत लगानी हुन्छ । यसरी बीमाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुर्याउँछ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा बीमाक्षेत्रको ३ प्रतिशत हाराहारी योगदान रहेको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा वैदेशिक लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानीका लागि स्रोत चाहिन्छ । आफ्नै स्रोत हुँदा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । तर, हाम्रो गार्हस्थ्य स्रोतले लगानीको माग पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले हामीले बाह्य स्रोत खोज्नुपर्छ । बीमाक्षेत्रबाट वार्षिक २ खर्ब स्रोत संकलन हुन्छ र उक्त स्रोत देश विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बीमाले असंगठित क्षेत्रको पैसा संगठित क्षेत्रमा ल्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याउँछ ।
विगतको तुलनामा नेपालमा बीमाक्षेत्रको विकास धेरै भइसकेको छ । म २०७३ सालमा समितिको अध्यक्ष हुँदा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत थियो । मैले २०७७ सालमा प्राधिकरणबाट छोड्ने बेला बीमा पहुँच २८ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । अहिले ४४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो पहुँच निकट भविष्यमा ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । मानिसका आफ्ना आधारभूत आवश्यकता नै पूरा भएका छैनन् भने उसले पहिलो प्राथमिकता खान, लगाउन र बस्नलाई नै दिन्छ । त्यसपछि बचत भयो भने बीमा गर्ने हो । यद्यपि नेपालमा बीमाको विकास र विस्तार भइरहेको छ ।
जीवन बीमातर्फ बीमा गर्दा जोखिम पनि बेहोर्ने र बीमालेख परिपक्व भएपछि पैसा पनि फिर्ता पाउने भएकाले आकर्षण भएको पाइन्छ । त्यसैले निर्जीवन बीमाको तुलनामा जीवन बीमाको पोलिसी धेरै विक्री भएको छ । तर, निर्जीवन बीमातर्फ भने सम्पत्तिको बीमा गर्ने चलन अहिले पनि छैन । निर्जीवन बीमाको व्यापक रूपमा प्रचार गरेर सबै स्थानीय तहहरूले निर्जीवन बीमालाई अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ । निर्जीवन बीमा गर्दा अप्रत्यक्ष रूपको कुनै फाइदा हुने नीति बनाएर भए पनि स्थानीय सरकारले बीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि सबैभन्दा पहिला आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ । मोटर बीमालाई अनिवार्य गरेपछि यो बीमा बढेको छ । त्यस्तै सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सम्पत्तिको बीमा गरेपछि क्षति भएमा बीमाले रक्षावरण गर्छ । सरकारले दायित्व वहन गर्नु पर्दैन ।
नेपालमा लघु बीमा नयाँ अवधारणा भएकाले बीमा प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लघु बीमा कम्पनीहरूको मर्म बुझेर काम छुट्ट्याउने हो भने नयाँ लघु बीमा कम्पनीले बीमाको दायरा थप विस्तार गर्न मद्दत गर्छन् । त्यसैले प्राधिकरणले अध्ययन गरी मापदण्ड बनाएर लघु बीमा कम्पनीलाई हाल सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन कम्पनीको भन्दा फरक क्षेत्र छुट्ट्याउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त कम्पनीहरूले काम गर्ने क्षेत्र छुट्ट्याएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले पनि लघु बीमा कम्पनीले काम गर्न पाउने दायरा छुट्ट्याउनुपर्छ । त्यसो भएमा बीमाक्षेत्रको विकास र विस्तारमा थप मद्दत पुग्छ । तर, लघु बीमाले पनि अन्य बीमा कम्पनीले झैं मोटर बीमा जस्तो नै गर्ने हो भने त्यसको प्रभावकारिता हुँदैन । त्यसो भएमा भविष्यमा मर्जको नीति लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
नेपालमा कति प्रतिशतले बीमा गरेका छन् भन्ने विषयले सजिलैसँग बीमा सचेतनाको आकलन गर्न सकिन्छ । बीमाको पहुँच २०७३ सालसम्म ७ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ४४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यसले नागरिकमा बीमाको सचेतना बढेको छ । प्राधिकरणले विगत केही समयदेखि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर मुलुकभर नै सचेतनाको कार्यक्रम गरिरहेको छ, जसका कारण सचेतना बढेको छ । तर, नेपालमा विद्यालय/कलेजहरूमा बैंक पढाइन्छ, बीमा पढाइँदैन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विद्यालय/कलेजहरूमा बीमा पढाइन्छ । त्यसैले बीमा सचेतना बढाउन विद्यालय तहदेखि नै बीमाबारे पढाउन आवश्यक छ ।
चिरञ्जीवी चापागाईं
(चापागाईं नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
२०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ ।
सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो ।
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन ।
विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं, १८ साउन । लघुवित्त पीडितहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहेका लघुवित्त पीडितहरुले संसद् भवन घेराउदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आज (बिहीबार) पनि उनीहरु माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शनरत छन् । लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तबाट लिएको ऋणा साँवा ब्याजसहित मिनाहा गर्नुपर्ने, ऋण उठाउने क्रममा पीडितमाथि नै ज्यादति गर्ने लघुवित्तका कर्मचारी […]
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ज्यादतीविरुद्ध ऋणीहरू तीन दिनदेखि धर्नामा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सामुन्ने धर्नामा बसेका ऋणीले माग पूरा नभएसम्म सडक नछाड्ने अडान लिएका छन् । लघुवित्तका कर्मचारीको ज्यादतीले घरमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने धर्नामा सहभागी सगिरा मिया अन्सारीले बताइन् ।
