८७ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा

कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिको तुलनामा २०७७ असारमा २८.८ प्रतिशत रहेको उत्पादन र कारोबार स्थिति ७४.७ प्रतिशत पुगेको समेत सोही अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै, रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएर ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ। यो पहिला ७७.५ प्रतिशत थियो।...

सम्बन्धित सामग्री

कर्जा सहज बनाउन कार्यविधि नै परिमार्जन हुँदै छ: डा नीलम ढुङगाना, डेपुटी गभर्नर

वैशाख १६, काठमाडौं । महामारीले उद्योग व्यवसाय प्रभावित बन्यो । सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै धर्मरायो । सबैलाई चुनौती सृजना गर्यो । एक प्रकारको आर्थिक सुस्ती नै आयो । त्यसमा महिला उद्यमीहरू प्रभावित नहुने कुरै भएन । त्यसैले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले राष्ट्र बैंकले केही नीतिहरू ल्याएको छ ।  महामारीले महिला उद्यमीहरूलाई मात्र कस्तो असर पार्यो भन्ने भन्दा पनि समग्र उद्योगहरूमा कस्तो असर भन्ने अध्ययन गरिएको थियो । २०७७ असारमा त्यो अध्ययन गर्दा ताकाको अवस्थामा कोभिडको कारण ४ प्रतिशत मात्र उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा थिए । धेरै उद्योग बन्द थिए भने केही आंशिक रूपमा चलेका थिए । राष्ट्र बैंक र सरकारले त्यो बीचमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेत गरे । बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कहरूमा छूट दिनेदेखि व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाहरू लगायत कार्यक्रम ल्याइयो । उद्योगका मजदूरको ज्याला भुक्तानी गर्न, दैनिक सञ्चालन खर्च चलाउन यस्तो कर्जा दिइएको थियो । त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा १० किसिमका कर्जा छन् । अर्थ मन्त्रालयले नै यसमा अनुदान दिने गर्छ । र, यो महिलाहरूलाई दिने कर्जा पनि यसैमा समावेश छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यमीले व्यवसाय गर्न परियोजना धितोको आधारमा दिएको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाहरूलाई मात्र भनेर छुट्टै १५ लाखसम्मको विनाधितो दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ५ प्रतिशत मात्र लाग्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यमीले व्यवसाय गर्न परियोजना धितोको आधारमा दिएको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रले दिने योगदानमध्ये २२ प्रतिशत एसएमइजको हुँदो रहेछ । त्यसमध्ये १३ प्रतिशतजति महिला उद्यमीहरूको छ । साना तथा मझैता उद्योग (एसएमइज) लाई सहयोग गर्दा त्यसले महिला उद्यमीलाई पनि सहयोग गर्ने नै भयो । यस्तै वित्तीय साक्षरता पनि राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सीएसआरबापत छुट्याउने रकमको ५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  महिलालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा थुप्रै समस्या आएका थिए । धितो खोज्ने, लक्षित वर्गमा ऋण नगएको, महिलाको नाममा पुरुषले ऋण लिएको लगायत समस्या देखिएका थिए । हामीसँग उच्चस्तरीय समन्वय समिति छ । त्यसमा पनि छलफल भएको थियो । सरकारले लक्षित वर्गलाई दिएको ऋण लक्षित वर्गमा नपुगेपछि उद्देश्य प्राप्ति पनि भएन ।  सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई २० जति सुझावसहित पत्र पठाएको छौं । यस पालिको बजेटमा आएका व्यवस्थासहित त्यसमा परिमार्जन गर्नेगरी यसको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा परिमार्जन हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयलाई २० जति सुझावसहित पत्र पठाएको छौं । यस पालिको बजेटमा आएका व्यवस्थासहित त्यसमा परिमार्जन गर्नेगरी यसको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा परिमार्जन हुँदै छ ।  अर्कोतर्फ, संघका अध्यक्षलाई तपाईंहरूले विनाधितो कर्जा दिने कि नदिने भनेर पत्र पठाइएको छ । सजग पनि बनाइएको छ । बोलाएरै भनिएको अवस्था छ । उहाँहरूले कार्यविधिमा परिमार्जन भए आफूहरूलाई सहज हुने भन्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ग वर्गका(लघुवित्त_ संस्थाहरू छन् । महिलाले मात्र चलाएका लघुवित्त पनि छन्, जहाँ सञ्चालकदेखि ऋणीसम्म महिला नै छन् ।

उद्योग खोल्नका लागि सिमरा सेजका ६८ प्लट तयार

काठमाडौं । नेपालको दोस्रो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सिमरामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न ६८ ओटा प्लट तयार भएका छन् । रू. ३ अर्ब लगानी भइसकेको बारास्थित उक्त सेज सञ्चालनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । विशेषगरी गार्मेन्ट उत्पादनलाई लक्षित गरेर बनाउने घोषणा गरिएको सिमरा सेजमा सबैखाले उद्योगहरू खोल्न पाइने गरी प्राधिकरणले अबको १ महीनाभित्रमा उद्योगीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न आ⋲वान गर्दै छ । नेपालको पहिलो सेज भैरहवा पूर्ण सञ्चालनमा आइनसकेका बेला प्राधिकरणले सिमरा सेज सञ्चालनको तयारी गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले सिमरा सेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सेजसँग जोडिएका अन्य पूर्वाधारहरू ढल निकास, पानी, सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, आन्तरिक विद्युतीकरणका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ । सेजका लागि तत्काल १५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । सिमरा सेजमा सर्भिस, प्रशासनिक भवनहरू पनि बनिसकेका छन् । भैरहवा सेजमा उद्योगी नआएको अवस्थामा सिमरा सेज पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनेमा आशंका देखिएका बेला उनले भने, ‘भैरहवा सेज जस्तै नहोस् भनेर ऐन संशोधन गर्दै छौं, लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर निर्यात प्रतिशतको सिलिङमा हेरफेर, भाडाको दरमा पुनरवलोकनजस्ता विषय छलफलमा छन् ।’ सिमरा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग प्राधिकरणले शुरूमै प्रोजेक्ट वर्क पनि माग गर्ने तयारी गरेको छ । ‘सेजमा उद्योगीहरूको जग्गा हुँदैन, त्यसैले प्रोजेक्टका लागि प्रोजेक्ट लोन (परियोजना ऋण) दिलाउने व्यवस्थामा छलफल गर्दै छौं,’ भट्टले भने, ‘सेज नै ग्यारेन्टी बसिदिन्छ, ।’ यो व्यवस्थाले सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरूले ऋण तिर्न नसकी डिफल्टर भएमा बैंकले नै उद्योगको सम्पत्ति टेकओभर गर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक अर्को उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आह्वान गर्न सक्नेछ । यसले उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेमा सेजमा उद्योग नै बन्द हुनेभन्दा पनि अर्को उद्योगीले त्यहाँ प्रवेश पाउने वातावरण बन्ने र सेजमा उद्योगको सञ्चालन भइरहने अवस्था हुनेछ । सिमरा सेजमा पाँचओटा ब्लक भए पनि अहिले ब्लक ए सञ्चालन गरिने र अन्य निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने नीति ल्याउने उनको भनाइ छ । ब्लक ‘ए’सहित सिमरा सेज ८१४ विगामा पैmलिएको छ । सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापारघाटा कम गराउनुका साथै देशमै रोजगारी सृजना गर्न सातओटै प्रदेशसहित मुलुकभर १४ ओटा सेज घोषणा गरेको छ । हालसम्म जम्मा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आएको छ भने सिमरा आउने क्रममा छ । भैरहवा सेजमा जग्गाबाहेक रू. ८० करोड लगानी भइसकेको छ भने हाल उक्त सेजमा जम्मा ६ ओटा प्लटमा उद्योग सञ्चालन छन् ।

‘कोरोना प्रभावित ८७ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा’

८ मंसिर, काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायहरु मध्ये ८७ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पुनरावृत्ति सर्वेक्षणले २०७७ असारको सर्वेक्षणको तुलनामा उद्योग-व्यवसायको सञ्चालन स्थिति तथा उत्पादन र व्यावसायिक कारोबारमा सुधार आएको देखाएको हो । यस सर्वेक्षणले ८७.२ […]

निषेधाज्ञाअघि ८१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण सञ्चालनमा

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघि मुलुकमा रहेका ८१.२ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । बुधबार सार्वजनिक कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी दोस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

आधा उद्योग-व्यवसायमा अझै कोभिडको असर

२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनमा झण्डै आधा उद्योग-व्यवसायमा अझै कोभिड-१९ असर बाँकी रहेको देखिएको छ । त्यसअनुसार, असारमा ४ प्रतिशत मात्र उद्योग-व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा रहेकोमा मंसिरमा बढेर करिब ५४ प्रतिशत पुगेको छ । कोभिड प्रभावित ९.७ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय अझै बन्द अवस्था छन् भने ३६.९८ प्रतिशत आंशिक रुपमा चलेका छन् । कोभिडको […]

अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधारको सङ्केत देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इन्धन, पुँजीगत वस्तुलगायतको आयात बढ्दै जाँदा सुधारोन्मुख अवस्था बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पाँच महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक उत्पादनमा पछिल्लो समय भएको वृद्धि र उद्योग सञ्चालनमा आएको सुधारले आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन थालेको देखिएको उल्लेख छ । बैङ्कले नै अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा गरेको सर्वेक्षणले गत जेठ÷असारमा चार दशमलव एक मात्र उद्योग व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा रहेकोमा कात्तिक÷मङ्सिरमा ५४ प्रतिशत पुगेको देखाएको थियो । त्यस्तै जेठ÷असारमा २९ प्रतिशत मात्र उत्पादन तथा कारोबार भएकोमा कात्तिक÷मङ्सिरमा ५० प्रतिशत पुगेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार समीक्षा अवधिमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै छ । मङ्सिरमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २.९३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । अघिल्लो मङ्सिरमा यस्तो वृद्धिदर ६.५५ प्रतिशत थियो । यद्यपि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि भने बढेकै देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार फलफूल १४.७५, घिउ तथा तेल १३.०१, तरकारीको ११.४४ र दाल तथा गेडागुडी १०.७४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ ।