वैशाख १६, काठमाडौं । महामारीले उद्योग व्यवसाय प्रभावित बन्यो । सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै धर्मरायो । सबैलाई चुनौती सृजना गर्यो । एक प्रकारको आर्थिक सुस्ती नै आयो । त्यसमा महिला उद्यमीहरू प्रभावित नहुने कुरै भएन । त्यसैले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले राष्ट्र बैंकले केही नीतिहरू ल्याएको छ ।
महामारीले महिला उद्यमीहरूलाई मात्र कस्तो असर पार्यो भन्ने भन्दा पनि समग्र उद्योगहरूमा कस्तो असर भन्ने अध्ययन गरिएको थियो । २०७७ असारमा त्यो अध्ययन गर्दा ताकाको अवस्थामा कोभिडको कारण ४ प्रतिशत मात्र उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा थिए । धेरै उद्योग बन्द थिए भने केही आंशिक रूपमा चलेका थिए ।
राष्ट्र बैंक र सरकारले त्यो बीचमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेत गरे । बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कहरूमा छूट दिनेदेखि व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाहरू लगायत कार्यक्रम ल्याइयो । उद्योगका मजदूरको ज्याला भुक्तानी गर्न, दैनिक सञ्चालन खर्च चलाउन यस्तो कर्जा दिइएको थियो । त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा १० किसिमका कर्जा छन् । अर्थ मन्त्रालयले नै यसमा अनुदान दिने गर्छ । र, यो महिलाहरूलाई दिने कर्जा पनि यसैमा समावेश छ ।
यसपटकको मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यमीले व्यवसाय गर्न परियोजना धितोको आधारमा दिएको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलाहरूलाई मात्र भनेर छुट्टै १५ लाखसम्मको विनाधितो दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ५ प्रतिशत मात्र लाग्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यमीले व्यवसाय गर्न परियोजना धितोको आधारमा दिएको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रले दिने योगदानमध्ये २२ प्रतिशत एसएमइजको हुँदो रहेछ । त्यसमध्ये १३ प्रतिशतजति महिला उद्यमीहरूको छ । साना तथा मझैता उद्योग (एसएमइज) लाई सहयोग गर्दा त्यसले महिला उद्यमीलाई पनि सहयोग गर्ने नै भयो । यस्तै वित्तीय साक्षरता पनि राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सीएसआरबापत छुट्याउने रकमको ५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
महिलालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा थुप्रै समस्या आएका थिए । धितो खोज्ने, लक्षित वर्गमा ऋण नगएको, महिलाको नाममा पुरुषले ऋण लिएको लगायत समस्या देखिएका थिए । हामीसँग उच्चस्तरीय समन्वय समिति छ । त्यसमा पनि छलफल भएको थियो । सरकारले लक्षित वर्गलाई दिएको ऋण लक्षित वर्गमा नपुगेपछि उद्देश्य प्राप्ति पनि भएन ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई २० जति सुझावसहित पत्र पठाएको छौं । यस पालिको बजेटमा आएका व्यवस्थासहित त्यसमा परिमार्जन गर्नेगरी यसको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा परिमार्जन हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयलाई २० जति सुझावसहित पत्र पठाएको छौं । यस पालिको बजेटमा आएका व्यवस्थासहित त्यसमा परिमार्जन गर्नेगरी यसको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा परिमार्जन हुँदै छ ।
अर्कोतर्फ, संघका अध्यक्षलाई तपाईंहरूले विनाधितो कर्जा दिने कि नदिने भनेर पत्र पठाइएको छ । सजग पनि बनाइएको छ । बोलाएरै भनिएको अवस्था छ । उहाँहरूले कार्यविधिमा परिमार्जन भए आफूहरूलाई सहज हुने भन्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ग वर्गका(लघुवित्त_ संस्थाहरू छन् । महिलाले मात्र चलाएका लघुवित्त पनि छन्, जहाँ सञ्चालकदेखि ऋणीसम्म महिला नै छन् ।