काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालय ८ महीनादेखि कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको भरमा चल्दै आएको छ । तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल गत जेठ ८ गते सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएसँगै महालेखापरीक्षक पद रिक्त छ ।
शर्माले अवकाश लिएलगत्तै तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले जेठ ८ देखि साउन २२ गतेसम्म अढाइ महीना कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । साउन २२ गते कुँवर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि महेश्वर काफ्लेले उक्त जिम्मेवारी पाए । करीब ६ महीना कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका काफ्ले उमेर हदका कारण शुक्रवार अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वामदेव शर्माले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएका छन् । यता सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा आलटाल गरिरहेको छ ।
नेतृत्व अभावमा बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने खर्बौं रकम त्यत्तिकै बसेको छ भने कार्यालयले नयाँ रणनीतिसमेत बनाउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखापरीक्षकको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ । लामो अवधि अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यलाई समेत हेरेर दलहरूले आफूअनुकूल पात्र ल्याउने प्रयास गर्छन् । सत्ताधारी दलहरूले अनुकूल समय र पात्र कुर्दा सरकारी संयन्त्रहरूमा वित्तीय अनुशासन झन् खस्किँदै गएको छ ।
बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९५९ अर्ब
नेतृत्व नहुँदा नयाँ रणनीति बन्न सकेन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्छ । लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ । सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत कार्यको प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा आवश्यक सुझाव र सिफारिशसमेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघ तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायको लेखापरीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेला हेर्न पाउने अधिकार छ । तर, नेतृत्वविहीनताले महालेखा आफ्नो भूमिकामा कमजोर देखिएको छ । गत साउनमै रिक्त महालेखापरीक्षकसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले आवेदन आह्वान गरेको थियो । महालेखापरीक्षकका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । ६ वर्षे कार्यकाल रहने महालेखापरीक्षक बन्न दरखास्त दिनेमा भर्खरै अनिवार्य अवकाशमा गएका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्ले, पूर्वकार्यवाहक कुँवर र भर्खरै कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका वामदेव शर्मा, नायब महालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी छन् । पूर्वनायब महालेखापरीक्षक अशोक कार्की पनि दौडमा छन् ।
आवेदन दिने बहालवाला सचिवमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम राया छन् भने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी, शंकर खरेल र शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि आवेदन दिएका छन् । यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुबोध कर्ण र हरि सिलवालको पनि आवेदन परेको छ ।
ऐन नियमको व्यवस्था पालना नहुँदा महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये करीब २५ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने, करीब ६५ प्रतिशत नियमित वा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने तथा करीब १० प्रतिशत पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छिट्टै महालेखापरीक्षक नियुक्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै नयाँ रणनीतिअनुसार कार्यालय र सेवा अघि बढ्ने अवसर सृजना हुने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ढिला नगरी महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ ।
साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।
नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो ।
अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने ।
सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ ।
चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ ।
तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने ।
पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’
सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए ।
चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भई ब्याजदर न्यून भएपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण सस्तो भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा ब्याजदर घटेपछि सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरी ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) भित्र उठाउने ऋणको आकार बढाएको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आर्थिक वर्ष (आव) को लागि लक्षित कुल २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।
फेरिएको नयाँ कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भएको छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ ।
पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख छ । भदौ २७ यता अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार लक्ष्यभन्दा कम छ । गत मंगलवार पनि औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५७ प्रतिशत कायम छ । हाल बैंक, वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूको लगानी सरकारको आन्तरिक ऋणमा मात्र सीमित छ ।
सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई कम लागतमा ऋण उठाउन सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
सोमवार ३ दशमलव ४४१ प्रतिशत ब्याजदरमा टे्रजरी बिल्स नवीकरण भएको छ । गत आवको साउनमा टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो ।
यसैगरी गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले तीन साताको अवधिमै ३५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।
गतवर्ष कात्तिकमा मात्र ऋण उठाएको सरकारले अहिले पछि ब्याज महँगो हुने भन्दै साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको हो । यो आर्थिक वर्ष (आव) २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ ।
पछिल्लोपटक भदौ ११ मा राष्ट्र बैंकले १० अर्ब बराबरको ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५ ‘ज’ जारी गरेको थियो । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र सर्वसाधारण नागरिकसमेतले विकास ऋणपत्र खरीद गरेका थिए ।
त्यसअघि साउन १८ र २८ मा १०/१० अर्ब रुपैयाँ तथा साउन ३२ मा ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २५ गते पुन: १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्दै छ । त्यसपछि एकैपटक असोज १५, कात्तिक १७, मङ्सिर १३ र २७ मा प्रत्येकपटक १०/१० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने तालिका बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुँदै आएको छ । ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुन्छ । यी ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन/दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरीद गर्न सक्ने प्रावधान छ । चालू आवको अवस्था हेर्दा सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटेको देखिन्छ । भदौ १५ गतेसम्ममा करबाट सरकाले ९० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । दातृ निकायले दिएको अनुदानसमेत जोड्दा उक्त मितिसम्म सरकारले १ खर्ब १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो आवमा सरकारले यो अवधिमा १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी कर उठाएको थियो । दाताको अनुदानसमेत गर्दा गतवर्ष भदौ १५ गतेसम्ममा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
चालू वर्षको भदौ १५ सम्ममा सरकारले ६८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा सरकारी खर्च ५१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो ।
सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटे पनि खर्च भने मज्जाले धानेको देखिन्छ । तैपनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन छाडेको छैन । यो क्रम निरन्तर चल्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘हामीले लिएको सार्वजनिक ऋणको आगामी दिनमा ठूलो मात्रमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि ऋण उठाउँदा ब्याज अत्यधिक महँगो हुने भएकाले अहिले नै ऋण उठाउन थालिएको हो ।’ गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । नेपाल सरकारले आर्थिक विकासका लागि नपुग वित्त परिचालनको स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण लिँदै आएको छ ।
चालू आवको भदौ १५ सम्म सरकारले ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ । यो भनेको सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च हो । यसपालिको रकम गतवर्षको तुलनामा धेरै छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा डलरको भाउ समेत बढेकाले त्यसको असर विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा परिरहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सडक मार्ग नेपालको सन्दर्भमा ज्यादै भरपर्दो मानिन्छ । तर, हाम्रो जमीनको बनावट र विकटताका कारणले पछिल्लो वर्ष सडक पनि कतै समस्या बनिरहेको अवस्था छ । जनसंख्याको असमान वितरण तथा चट्टानले ढाकिएको जमीन धेरै भएकाले पनि नेपालमा सडक विकास ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । दिगो विकासको अवधारणाअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ज्यादा ख्याल गरिएको हुनुपर्छ । तर, हामीहरूले त्यस्ता जटिल र मानवलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने महत्वको बारेमा पनि खासै ध्यान
दिइरहेका छैनौँ ।
तराई मधेश द्रुतमार्गको थालनी विसं २०७४ मा भएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यस कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ । समयमा आयोजनाको काम नसक्दा लागत वृद्धि भएको छ । २०७९ को चैतसम्ममा आयोजना निर्माणका लागि ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये २६ किलोमीटर ३८० मीटर खण्डको भने अभैm ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसको खोकना तर्फको खण्डको लम्बाइ ६ किलोमीटर ५०० मीटर लामो रहेको छ । यस आयोजनाको हालसम्म सातओटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ ।
समय थपिएपछि लागत २ खर्बभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । जति समय थपियो त्यही दरमा आयोजनाको लागतसमेत बढ्न जाने भएकाले स्वतः आयोजना खर्चिलो र आर्थिक रूपमा बोझिलोसमेत बन्ने देखिन्छ ।
चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या माथिल्लो तामाकोशी नै किन नहोस् दुवैको लागत उच्च मात्रामा वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्को कारण छोटो समयमा नै आयोजना स्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरी काम अगाडि बढाउन नसक्नु हो । द्रुतमार्गको विवाद मिलाउन नै लामो समय बिताउनु पर्दा थप समस्या परेको हामीले देखे सुनेकै छौं । हाल ठेक्कासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चासोका साथ काम गर्ने भनेको छ । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । यस समितिको कार्यभार भने स्थानीयहरूसँग समन्वय गरी जमीनसम्बन्धी विवाद ३ महीनाभित्र मिलाउने रहेको छ ।
हाम्रो देशमा सबै आयोजना समयभन्दा ढिला गरी सम्पन्न हुने गरेका छन् । सेनाको क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर द्रुतमार्ग निर्माणका लागि राज्यले अनेक स्रोतको जोहो गर्दै रकम जुटाएर काम थालनी गरेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । नाम भने द्रुतमार्ग रहेको छ तर त्यसको निर्माणको गति भने ज्यादै सुस्त रहेको छ ।
यस आयोजनाको थालनीमा ७६ अर्ब रकम खर्च गरी निर्माण गरिने भने पनि अब उक्त लागत बढेर १ खर्ब भएको पाइएको छ । आयोजनाको काम र प्रगति हेर्ने हो भने सेनाले समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने निश्चित छैन ।
खासगरी ज्यादा कठिन स्थानमा र कच्ची सडक निर्माणमा सेनाको कार्य प्रभावकारी बन्ने तर्क सडक विभागका अधिकारी राख्छन् । सेनालाई सडकको रेखांकन गर्न र अन्य कठिन अवस्थाको बेलामा मात्र कार्यमा खटाउन उपयुक्त हुने सरोकारवाला निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।
आयोजनाका लागि आवश्यक सुरुङ निर्माण पनि दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको कार्य सम्पादनका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत उक्त काम ३ वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ गते ती दुई ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार सुरुङ निर्माण १४ महीनामा सकिसक्नुपर्नेछ । तर, उक्त कामको प्रगति भने जम्मा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसैगरी छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ किमी ३ सय ५० मीटर लामो सुरुङमध्ये आहिलेसम्म जम्मा ६७६ मीटर र ३ किमी ३०० मीटर लामो रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मीटर सुरुङ खनिएको छ ।
द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समय बाँकी रहँदै किन आयोजनाको म्याद थपिएको होला भन्ने आम चासो पनि नभएको होइन, कोभिडले प्रभावित अन्य आयोजनाको म्याद १ वर्ष ९ महीना थप गरिएको थियो । यसलाई नै आधार मानेर यस आयोजनाको पनि समय २० महीना बाँकी रहँदै २८ महीना थप भएको छ । अब थप गरिएको म्याद २०८३ चैत महीनासम्म रहेको छ ।
पहिलेको समय नै २०८१ मङ्सिरसम्म रहेको थियो । हरेक आयोजनाका आपैmमा महत्वको रहन्छ । तसर्थ समयमा नै स्तरीय कार्यका साथ देशले नै गर्व गर्नलायक र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना निर्माणमा सबै सरोकारवाला निकाय ज्यादै गम्भीर रहँदै कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हामीले गौरव गर्न सक्छौं ।
लेखक सुदर्शन अधिकारी विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
घरजग्गाको कारोबारमा संकुचन आएपनि बैंकहरुको लगानी भने बढिरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावकै अवधिमा घरजग्गामा बैंकहरुले ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो महिनाबाटै तरलता अभाव देखिएको थियो । तर, साउनदेखि पौषसम्म घरजग्गामा बैंकको लगानी ६१ अर्ब ८२ करोड छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरुले १६ अर्ब ४८ करोड मात्रै घरजग्गामा लगानी गरेका थिए ।तरलता अभावले कारोबार घटिरहेको भएपनि जग्गाको भाउ भने निरन्तर बढिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।तर, राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिमा व्यवसायीहरु भने खुशी छैनन् । उनीहरुले घरजग्गामा हालसम्म भएको लगानी नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभई, राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्ने गरेकामा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी हुने बैंकको कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि कसरी हुने र कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।‘कर्जा लगानी बढ्यो’राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकनदेखि घर कर्जाका रुपमा प्रवाह हुने ऋणको सीमा नै घटाउने भित्रि तयारी गरिरहेको कतिपयको बुझाई छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र राष्ट्र बैंकको तथ्यांक नै फरक छ । सिबिफिनको अध्ययन प्रतिवेदनले घरजग्गा कर्जा बाहेकको शीर्षकमा प्रवाह भएको केही ऋण पनि करजग्गामै लगानी भएको दाबी गरेको छ । यस्तो ऋण १०.५ खर्ब रहेको सिबिफिनको दाबी छ ।यसअघिःदुर्घटनाको डिलमा पुगेको घरजग्गा कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको समिक्षाले झनै धकेल्योराष्ट्र बैंकले भने घरजग्गामा आवासिय घरकर्जासहित कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक भने घरजग्गामा ५.५ खर्ब मात्रै लगानी रहेको दाबी गर्छ ।६ महिनामा घरजग्गा कर्जा १२ प्रतिशत र ओभर ड्राफ्ट कर्जा २१ प्रतिशतले बढेको छ ।फस्दै नयाँ कारोबारीघरजग्गा क्षेत्रमा भर्खरै छिरेका कारोबारीहरु अहिले फस्ने जोखिम रहेको यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले ठूला र पूराना कारोबारीहरु नयाँ व्यवसायीलाई केही सस्तोमा जग्गा दिएर आफू बाहिरिने क्रम बढेको जानकारहरुको दाबी छ ।‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम ल्याउन सक्छ भनेर पूर्व सूचना राख्ने हैसियत भएका व्यवसायीहरुले नयाँ व्यवसायीलाई भ्यालुएशनभन्दा १/२ लाख सस्तोमै जग्गा बेचेर निस्किने क्रम करिब १ महिना अगाडीबाटै सुरु भएको थियो’ एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षा आएपछि कुनै पनि ठूला व्यवसायीको प्रतिक्रिया सुन्नु भएको छ ? अफिसियल कोही कोही बोल्ने जिम्मेवारीमा भएर बोल्नुभयो होला, नत्र ठूला व्यवसायी बोलेका छैनन्, बोल्यो भने जग्गा भिडाउन पाइँदैन भनेर उनीहरु चलाख भएर नबोल्या हुन् ।’ती व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले ५/६ वर्ष कुरेर नाफा कमाउँदा पनि हुन्छ भन्ने व्यवसायीले जग्गा किनेर राख्दा हुने तर, ६ महिना वा १ वर्षमा नाफा कमाउने गरी अहिले जग्गामा लगानी गर्ने वातावरण नरहेको बताए ।
काठमाडौं । २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास, स्वास्थचौकी भवन, सार्वजनिक भवन, पुराताŒिवक सम्पदा निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आउँदो शुक्रवार सकिँदै छ । सरकारले पुनर्निर्माणका काम गर्न स्वायत्त निकाय प्राधिकरण २०७२ पुस १० गते स्थापना गरेको थियो । १ वर्ष म्याद थप गर्दै प्राधिकरणको कार्यकाल ६ वर्ष पुर्याइएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित अतिप्रभावित १४ सहित ३१ जिल्लाका प्रभावितहरूका निजी आवास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई निजी आवास निर्माण ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि पुनर्निर्माणका काम अन्य निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै प्राधिकरणको कार्यकाल सकिएको छ ।
यो अवधिमा पुनर्निर्माणमा रू. ३ खर्ब ८१ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ कार्यढाँचा (पीडीआरएफ) ले कुल अनुमानित ९ अर्ब ३८ अर्ब लागत अनुमानलाई संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि उक्त रकम उल्लेख्य मात्रामा घटेर रू. ४ खर्ब ८२ अर्बमा झरेको छ ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा कति लगानी र स्रोत के हुने भन्ने विषयमा तयार पारिएको ‘विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान प्रतिवेदन (पीडीएनए)’ ले रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रू. ३ खर्ब ८१ अर्ब रकम खर्च भएको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षमा कति बजेट खर्च भएको छ, भन्ने विषय भने रेकर्डमा आइनसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘असोजदेखि प्राधिकरणको मातहतमा रहेका कार्यहरू क्रमशः सम्बद्ध निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसकारण अहिले कार्यभार हस्तान्तरण गरिएका मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूबाट खर्च बजेट एकीकृत गरिएको छैन, साउनदेखिको खर्च भन्न गाह्रो छ ।’ असोज १ गतेदेखि कार्यहरू हस्तान्तरण गर्दै आएको प्राधिकरणको बुधवार बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणका सबै कार्यभार अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्तालगायत कार्यहरू हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्पmत सम्पादन भइरहेका कार्यहरूको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यहरू अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्पmत हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
देउवाले हस्तान्तरण भएका बाँकी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । यस्तै उहाँले पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यमा बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म लाभग्राहीको सूचीमा पर्नेको कुल संख्या ८ लाख ६६ हजार २०७ रहेको छ भने अनुदान सम्झौता ८ लाख २७ हजार ३४० पुगेको छ । अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको चालू र पूँजीगत खर्चको आव २०७८/०७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यहरूको जिम्मेवारी पनि यसै प्राधिकरणमार्फत हुनेछ ।
काठमाडौं । ८ हजार ९७९ जना मानिसको ज्यान जाने गरी २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पको आज (आइतवार) ६ वर्ष पुगेको छ । निजी आवाससहित ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्थासहित अन्य पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्न हालसम्म रू. ३ खर्ब ५७ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ सहित ३२ जिल्लाहरूमा यो अवधिमा झन्डै ६ लाख निजी आवासहरू बनेका छन् । मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदाहरू पनि निर्माण भएका छन् । भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका धरहरा र रानीपोखरीका साथै दरबार हाइस्कूल, सिंहदरबार पनि निर्माण तथा पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएका विभिन्न ९२० सम्पदामध्ये हालसम्म ४९३ को निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
भूकम्पबाट करीब १० लाख निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । ती घर निर्माणका लागि ८ लाख १० हजार ४२७ लाभग्राहीले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरूलाई रू. ३ लाख तीन किस्तामा दिँदै आएको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सोही वर्षको असार १० गते अन्तरराष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गरेको थियो । त्यसबेला गरिएको पोस्ट डिजास्टर निडस् एसेस्टमेन्ट (पीडीएनए) प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणमा रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले पाँचवर्षे रणनीति तथा कार्यक्रम परिर्माजन गर्दा उक्त लगानी घटेर रू. ४ खर्ब ८८ अर्बमा झरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार दातृसम्मेलनमा रू. ४ खर्ब १० अर्बको सहयोग प्रतिबद्धता भए पनि रू. २ खर्ब ९४ अर्बमात्रै प्राप्त भएको छ ।
भूकम्पबाट पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षति भएका निजी आवासहरूलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएर शुरू गरिएको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन थालेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेकै कारण विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको दशवर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ । पाँचवर्षे कार्यअवधि पाएर स्थापित भएको प्राधिकरणको म्याद गत पुसमा सकिए पनि १ वर्ष म्याद थपिएको छ ।
‘हामीले प्राधिकरणको बहिर्गमन रणनीति र बाँकी कार्यको व्यवस्थापनको खाका पनि तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब निजी आवासतर्फको बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ ।’
यस अवधिमा निजी आवासमा ९३ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ, भने अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण शुरू गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ रहेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९ दशमलव ८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ८६ दशमलव ७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता ७८ दशमलव ६६ प्रतिशत लाभग्राही अर्थात् भूकम्पपीडितले लिइसकेका छन् ।
भूकम्पबाट असुरक्षित बनेका २९९ बस्तीका ४ हजार ७२० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले यस अवधिमा १२ हजार ७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण बनाइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएका ४०२ गुम्बामध्ये २९४ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, कुल १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ को पुनर्निर्माण, कुल ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
